महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे जीवन व कार्य

शेतकरी चळवळ

शेतकरीवर्गाची हलाखीची स्थिती कशी सुधारावी हा एक विठ्ठल राजमी शिंदे यांच्या उत्तरकालीन कार्यातील प्रमुख कळकळीचा विषय होता. १९२६ ते ३२ या कालखंडात शेतक-यांच्या सभा भरवून, परिषदांमध्ये भाषणे करुन यांच्यामध्ये जागृती करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी केले. ते स्वत: शेतकरीवर्गातीलच होते. जमखंडी येथे गरीब शेतक-यांची स्थिती किती हलाखीची असते याची त्यांनी लहानपणी केवळ निरीक्षणच केले होते असे नव्हे, तर प्रत्यक्ष अनुभवही घेतला होता. शेतकरीवर्गाबद्दल स्वाभाविक आस्था असल्यामुळे ते युरोपमध्ये गेले असता इंग्लंडमधील शेतकरीवर्गाची स्थिती कशी आहे, त्याचप्रमाणे फ्रान्स व स्वित्झर्लंडमधील शेतीची आणि शेतकरीवर्गाची अवस्था काय आहे याचे त्यांनी आस्थेवाईकपणे निरीक्षण केले होते; चौकशी केली होती. १९२० साली ज्या वेळेला शिंदे यांनी निवडणूक लढविण्याचे ठरविले त्या वेळी बहुजनपक्ष ह्या नावाने त्यांनी जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, त्यामध्ये एक पीडित-शोषितवर्ग म्हणून शेतकरीवर्गाच्या दारुण अवस्थेचा निर्देश करुन आपला पक्ष त्यांचा कैवार घेणार असे आश्वासन दिले होते.


वस्तुतः १९२६ ते १९३२ हा कालखंड स्वातंत्र्यलढ्याच्या उत्कट प्रेरणेने भारलेला होता. स्वतः अण्णासाहेब शिंदे यांनीही त्यात भाग घेऊन १९३० साली तुरुंगवासही पत्करला होता. तरीही या काळात शेतक-यांच्या ख-याखु-या हिताची वस्तुनिष्ठ भूमिका त्यांनी मांडली आहे. ही भूमिका मांडीत असताना स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये अग्रेसर असणा-या काँग्रेस पक्षाच्या शेतक-यांच्या भूमिकेबाबत असलेल्या उणिवांचाही मार्मिकपणे निर्देश केला आहे. शेतक-यांना त्यांच्या वास्तवस्थितीची कल्पना देऊन त्यांचे शत्रू कोण कोण आहेत याचे यथोयोग्य विश्लेषण त्यांनी केले आहे. शिंदे यांनी शेतक-याच्या चळवळीमध्ये हा जो मनःपूर्वक सहभाग घेतला त्यातून शेतक-यांच्या हिताबद्दल त्यांना असलेली आंतरिक तळमळ दिसून येते.


अस्पृश्यांची शेतकी परिषद (१९२६, पुणे), मुंबई इलाखा शेतकरी परिषद ( १९२८, पुणे ) वाळवे तालुका शेतकरी परिषद ( १९३१, बोरगाव ), संस्थांनी शेतकरी परिषद ( १९३२, तेरदाळ ) व चांदवड तालुका शेतकरी परिषद ( १९३२, वडणेर ) या पाच परिषदांमध्ये अण्णासाहेब शिंदे यांनी भाग घेऊन शेतक-यांमध्ये जागृती करण्याचे मोलाचे काम केले.


३० ऑक्टोबर १९२६ रोजी पुणे येथे झालेल्या अस्पृश्यांच्या शेतकी परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. सरकारने भरविलेल्या शेतकी प्रदर्शनाच्या जोडीनेच ही अस्पृश्यांची शेतकी परिषद भरविण्यात आली होती. या अस्पृश्यांच्या शेतकी परिषदेच्या हेतूबद्दल त्यांनी साशंकता प्रकट केली, कारण जमिनीचे मालक अथवा शेती कसणारे ह्यांपैकी कोणत्याही नात्याने अस्पृश्यांची गणना शेतीसंबंधीच्या वर्गामध्ये करता येत नाही; एवढेच नव्हे तर, त्यांची गणना शेतमजुरांमध्येसुद्धा होत नाही असे त्यांनी निक्षून सांगितले. इतर इलाख्यात समाजाची स्थिती शेतीवरच्या बिनमुदतीच्या गुलामासारखीचआहे असे नमूद करुन अस्पृश्याला शेतकरी म्हणणे त्याच्या दु:खावर डागण्या देण्यासारखे आहे, असे त्यांनी विदान केले. अस्पृश्यांचा मूलतः प्रश्न सामाजिक-धार्मिक व विशेषतः राजकीय स्वरुपाचा आहे असे त्यांनी सांगितले. मात्र इतर प्रांतातल्यापेक्षा महाराष्ट्रात अस्पृश्यांची जमीनमालकी संबंधी स्थिती किंचित बरी आहे असे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. वस्तुतः अस्पृश्य हे दंडकारण्याचे मूळ मालक होत ही जाणीव त्यांना देऊन "तुम्ही सर्वांनी एकी करुन जमिनीवरील गेलेली सत्ता मिळविली पाहिजे." असे त्यांना आवाहन केले.


पेशवाईच्या काळात महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठा सुखी होता अशातला भाग नव्हता. परंतु ब्रिटिशांच्या राजवटीत शेतक-यांचे शोषण कायद्याचा आधार देऊन पद्धतशीरपणे करण्यात येऊ लागले. इंग्रज सरकारने केलेले शेतक-यांच्या संबंधीचे कायदे शेतक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांच्या दुर्दशेला कारणीभूत ठरले. ब्रिटिशांनी शेतसारा आकारण्याची नवीन पद्धती स्वीकारल्यामुळे ग्रामीण जीवनाचे चित्र १८१८ नंतर बदलले. प्रत्यक्ष पिकाऐवजी जमिनीचा कस ध्यानात घेऊन शेतसारा वसूल करण्याची कायमधा-याची पद्धती त्यांनी सुरु केली होती. शेतामध्ये चांगले पीक आलेले नसतानासुद्धा शेतसारा देण्याची जबाबदारी व्यक्तिश: शेतक-यावर असे; त्यामुले शेतसारा चुकला करण्यासाठी अनेकदा शेतक-याला सावकारकडून कर्ज काढणे भाग पडत असे. मराठ्यांची सत्ता असताना खेड्यांतील सावकारांना व्याजाचा वाट्टेल तो दर लावण्याची मुभा दिलेली नव्हती. पण ब्रिटिशांच्या अंमलात मुभा दिल्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या आणि व्याजाच्या ओझ्याखाली दडपून जाऊ लागला. न्यायालयाचा फायदा सावकारांना होत असे व अडाणी शेतक-यांचे शोषण अधिक प्रमाणात होऊ लागले.


मराठ्यांच्या अंमलात शेतक-यांनी जमीन विकता येत नसे, पण ब्रिटिश अंमलात शेतजमीन विकण्याची परवानगी असल्यामुळे कर्जबाजारी शेतकरी शेवटी स्वतःच्या शेतीलाही मुकत असे. ब्रिटिश सरकारच्या ह्या धोरणाचा अडाणी शेतक-यांना लाभ तर होत नसेच, उलट तो संगमनत केलेल्या सावकार-वकिलांकडून भरडला जात असे. वेगवेगळे कायदे करुन शेतक-याचे शोषण करण्याची परंपरा विसाव्या शतकाच्या तिस-या दशकातही चालत होती. १९२८ साली मुंबई सरकारने तुकडेबंदीचे व सारावाढीचे बिल मजूर करुन घेण्याचा विचार चालविला होता तो असचा कायद्याच्या आधारावर शेतक-याची पिळवणूक करण्याचा हेतू असलेला होता.


मुंबई सरकारच्या ह्या संकल्पित बिलाला विरोध करण्याच्या हेतूने पुण्यात २५ व २६ जुलै १९२८ रोजी मुंबई इलाखा शेतकरी परिषद भरविण्यात आली. ह्या परिषदेला शिंदे यांनी यशस्वीपणे मार्गदर्शन केले. १९२६-२७ मध्ये गुजरातेत सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी साराबंदीची अपूर्व चळवळ मुंबई सरकारच्या विरोधात चालविली व तिला यशही मिळवून दिले. या घटनेचा एक स्वाभाविक परिणाम म्हणजे मुंबई इलाख्यातील शेतक-यांमध्ये जोरदार जागृती झाली. अशा वेळी मुंबई सरकारने शेतक-याच्या हिताच्या नावाखाली पण वस्तुतः शेतक-यांवर अन्याय करणारे तुकडेबंदीचे व सारावाढीचे बिल आणले. ह्या बिलाच्या अन्वये शेतजमिनीच्या अत्यंत लहान वाटण्या करण्यावर बंदी घालण्याचा सरकारचा मनोदय होता. कायदेकौन्सिलातील महसूल खात्याचे दिवाण सर चुनीलाल मेहता ह्यांच्या प्रेरणेने ते बिल मुंबई कौन्सिलात आणले होते. मुंबई इलाख्यात व विशेषतः महाराष्ट्रात मालकीच्या जमिनीचे वारसाहक्काने इतके लहान लहान तुकडे पडत चालले होते की शेतक-यांच्या वैयक्तिक हिताच्या दृष्टीने तसेच राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने शेतजमिनीचे इतके लहान तुकडे पडणे अनिष्ट होते. परंतु शेतक-यांचे हित हा मुंबई सरकारचा केवळ दाखविण्याचा भाग होता. कारण दुस-या बाजूने जमिनीचे मोठमोठे भाग मोठमोठ्या भांडवलदार मंडळींनी विकत घेऊन साखरेचे कारखाने संयुक्त भांडवलाच्या जोरावर चालविण्याचा उपक्रम सुरु केला होता. ह्या व्यापा-यांमध्ये परकीय भांडवलदारही बरेच होते. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल लोकांच्या मनात रास्त शंका निर्माण झाली होती. सरकार आणू पाहत असलेले दुसरे बिल होते ते सारावाढीचे ह्या बिलामध्ये तर शेतक-यांवर उघड उघड अन्याय करुन आधीच गांजलेल्या शेतक-यांची पिळवणूक करुन सरकारी खजिना भरण्याचा हेतू स्पष्ट होता. १९२८ सालच्या पावसाळ्यात मुंबई सरकारच्या पुणे येथे होणा-या कौन्सिलच्या अधिवेशनात ही दोन्ही बिले तातडीने मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा उद्देश होता. सरकारचा हा उद्देश हाणून पाडण्याच्या इराद्याने पुणे येथील रे मार्केटमध्ये ही परिषद २५,२६ जुलै रोजी बोलाविण्यात आली.


ह्या परिषदेच्या निमित्ताने मुंबई इलाख्यातील शेतक-यांमध्ये अपूर्व जागृती झाली होती. परिषदेचे अध्यक्षस्थान विठ्ठल रामजी शिंदे यांना देण्याचे निश्चित केले होते. स्वागताध्यक्ष श्री. बाबुराव जेधे हे होते. परिषदेला महाराष्ट्रातून आणि कर्नाटकातून निरनिराळ्या जिल्ह्यांतून सुमारे पाच हजार शेतकरी आलेले होते. आलेल्या पुढा-यांमध्ये कर्नाटकाचे देशभक्त गंगाधरराव देशपांडे, मुंबईचे श्री.सिलम, ठाणे जिल्ह्यातील पालघरचे श्री. छोटालाल श्रॉफ, विरारचे श्री. गोविंदराव वर्तक, मुंबई कौन्सिलचे सभासद देशभक्त नरिमन, आमदार नवले, सिंधचे अमीन उमरावतीचे आनंदस्वामी व पुण्यातील तात्यासाहेब केळकर, विनायकराव भुस्कुटे, बाळूकाका कानिटकर, पोपटलाल शहा, श्रीपतराव शिंदे, दिनककराव जवळकर ही मंडळी होती. परिषदेसाठी मंडईतील भाजीवाल्या लोकांनी आपआपली दुकाने बंद ठेवली होती. देशभक्त बाबुराव जेधे यांनी स्वागताध्यक्ष म्हणून जोरदारव कळकळीचे भाषण केले.


श्री. बाबुराव जेधे ह्यांनी आपल्या भाषणात विविध पक्षांतील मंडळी आपले मतभेद बाजूला ठेवून शेतक-यांच्या हिताने प्रेरित होऊन ह्या परिषदेत एकत्र आली हा मोठाच शुकशकुन आहे असे सांगितले. नियोजित अध्यक्ष अण्णासाहेब शिंदे यांच्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "गुरुवर्य अण्णासाहेब शिंद्यांच्या कर्तबगारीचा कुतुबमिनार हा आपल्याच नव्हे तर भविष्यकालीन होणा-या हजारो पिढ्यांना दिसल्यावाचून राहणार नाही. मराठ्यातील कार्यशक्ती काय करु शकते, असा जर कोणी आपल्याला प्रश्न केला तर अण्णासाहेब शिंद्यांच्या कार्याकडे बोट करा. मराठ्यातील स्वार्थत्यागाचे विसाव्या शतकातील उदाहरण दाखविण्याचा जर आपल्यावर प्रसंग आला तर आपण अण्णासाहेब शिंद्यांचे नाव घ्या... परकीय सत्तेचा विध्वंस शिवाजीमहाराजांनी केला; वर्णवर्चस्वाचा विध्वंस शाहूमहाराजांनी केला व अस्पृश्यतेच्या विध्वसांचे कार्य करण्याकरिता तितक्याच धडाडीने अण्णासाहेबांनी आपले आयुष्य वेचले." अशा प्रकारे नियोजित अध्यक्ष अण्णासाहेब शिंदे यांचा गौरवपर परिचय करुन दिल्यानंतर परिषदेपुढे असणा-या विचार करावयाच्या तीन विषयांचा त्यांनी निर्देश केला. दोन बिलाच्या जोडीनेच बार्डोली येथील करबंदीच्या चळवळीला पाठिंबा देणे हाही एक विषय सभेपुढील कामाचा म्हणून सांगितला व सरकारने आणलेली दोन नियोजित बिले कशी अन्यायकारक आहेत याचे थोडक्यात परंतु साधार व जोरकस प्रतिपादन केले. शेतकरी बंधूंना लढयासाठी कणखरपणे तयार राहा असे आवाहन करताना श्री. बाबुराव जेधे आपल्या भाषणाच्या अखेरीस म्हणाले, "वेळ पडली तर सत्याग्रहाला तयार झाले पाहिजे. सरकार फार झाले तर तुम्हाला तुरुंगात घालील. परंतु तथेच्या लोकांची तुमच्यापेक्षा चांगली स्थिती असल्यामुळे तुम्हाला भिण्याचे कारण नाही."


या प्रकारे उपरोधिक विधान करुन शेतकरी बंधू मोठ्या संख्येने परिषदेसाठी उपस्थित राहिले, याबद्दल त्यांचे आभार मानले व परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी गुरुवर्य अण्णासाहेब शिंदे यांनी योजना व्हावी अशी सूचना केली.


श्री. बाबुराव जेधे यांनी केलेल्या अध्यक्षीय सूचनेला अनुमोदन देताना श्री. न. चिं. ऊर्फ तात्यासाहेब केळकर म्हणाले, "ही इतकी शेतकरी मंडळी जमलेली पाहून मला अत्यंत आनंद वाटत आहे. अशा वेळी गुरुवर्य अण्णासाहेब शिंदे आपणास लाभले ही आनंदाची गोष्ट आहे. शिंदे यांचा स्वार्थत्याग आणि विद्वता अवर्णनीय आहे." श्री. केशवराव बागडे यांनीही शिंदे याच्याबद्दल आदर प्रकट करुन सुचनेला अनुमोदन दिले व टाळ्यांच्या प्रचंड गजरात अण्णासाहेब शिंदे अध्यक्षाच्या जागी स्थानापन्न झाले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणाच्या प्रारंभी अण्णासाहेब शिंदे यांनी अशा संकटाच्या आणि आणिबाणीच्या वेळी आपल्याला ह्या शेतक-यांच्या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून जो विश्वास प्रकट केला त्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे आभार मानले. ब्राह्मसमाजाच्या शतसांवत्सरिक उत्सवासाठी आपण कलकत्त्यास निघालो असताना हे निमंत्रण मिळाले. तिकडे जाणे स्थगित करुन आपण शेतक-यांच्या परिषदेसाठी जे आलो ते हे धर्मकार्य समजूनच, असेही अण्णासाहेबांनी सांगितले. जगातील एका अत्यंत बुद्धिवान, संपत्तिवान आणि पराक्रमी जातींच्या लोकांचे ह्या देशावर शंभर वर्षे राज्य असूनही नऊदशांश जनतेची केविलवाणी स्थिती असावी आणि इकडे ह्या राज्यकर्त्यांच्या टेकडीवरील हवाशीर राजवाड्यात नाचरंग, तमाशे ह्यांची झोड उठावी, ह्याबद्दल त्यांनी ब्रिटिशांच्या राजनीतीचा धिक्कार केला. हिंदुस्थानच्या प्रजाजनांचे आपण ट्रस्टी आहोत असा दावा करणा-या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा त्यांनी उपहास केला. परकीय ट्रस्टी आणि स्वकीय मंत्री ह्यांच्या मिलाफामुळे येथील प्रजेची धडगत राहिली नसून त्यांची हवालदिल अवस्था झाली आहे असे सांगितले. शेतक-यांच्या दु:सह अवस्थेचे वर्णन करताना ते म्हणाले, "अज्ञान, दारिद्रय, आणि असहायतेच्या गाळात देशाचा ८३/१०० भाग रुतला असता, आम्ही थोडी शिकलेली मंडळी स्वराज्याच्या काय गप्पा मारीत बसलो आहोत? इंग्रजी आमदानीत गिरण्यागोद्या वगैरे मोठ्या भांडवलाचे धंदे सुरु झाल्याने खेड्यातील कसदार तरुणांचा ओघ शहराकडे वळला आहे. खेड्यात आणि कसब्यात लहान लहान भांडवलाचे मारवाडी ब्राह्मणादी, पांढरपेशा जातीचे लोक अडाणी शेतक-यास आपल्या सावकारी जाळ्यात गुंतवून त्यांच्या जमिनीचे आपण न करते मालक होऊन बसले आहेत आणि शेतकरीवर्ग आपल्याच शेतावर खंडदार होण्याचीही ऐपत न उरल्यामुळे मजूर बनत चालला आहे. सतत फरविला गेल्यामुळे त्याची स्वत:ची परंपरागत दानत आणि नीती बिघडून तो गावगुंड बनू लागला आहे. मी गेल्या फेब्रुवारी महिन्याच्या सुमारास ऐन हंगामाच्या दिवसात सांगली, जमखंडी संस्थानातील कृष्णा तटावरील गावांतून आणि खेड्यांतून एक महिना हिंडत होतो. हा भाग पिकांविषयी प्रसिद्ध आहे. परंतु खेडीच्या खेडी शेतकरी-मालकाच्या ताब्यातून स्वत: शेती न करणा-या उपटसूळ लोकांच्या ताब्यात गेलेली पाहून माझे हृदय फाटते." संस्थानात शेतक-यांच्या संरक्षणार्थ कायदे नाहीत ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणली. महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे आपल्या शेतावर किती उत्कट प्रेम असते हे सांगून प्रत्यक्ष बादशहानेदेखील आपल्या शेताकडे वाकड्या नजरेने बघितलेले शेतक-यास खपत नाही ही बाब उल्लेखून तुकडेबंदीच्या बिलाबाबत शेतकरी इंग्रज सरकारची गय करणार नाही असेही त्यांनी निक्षून सांगितले. तुकडेबंदीचे बिल मांडणारे नामदार सर चुनीलाल मेहता यांनी अल्पोत्त्की करुन शेतक-यांच्या जमीनीचे तुकडे आपल्या टेबलाएवढे होऊ लागले आहेत, असे विधान केले होते. त्याचा उल्लेख करुन शिंदे उपहासाने म्हणाले, "नामदारांचे टेबल मोठे राक्षसी असले पाहिजे," मुंबईच्या टाइम्समधील एका चाणाक्ष लेखाचा हवाला देऊन शिंदे यांनी सरकारच्या तुकडेबंदीच्या बिलाच्या पाठीमागे असलेल्या हेतूवर प्रकाश टाकला. मुंबईत कामगार असलेल्या माणसांची सातारा वगैरे भागांत लहान लहान शेते असतात व त्यांना शेताचा आधार असल्यामुळे त्यांचा मुंबईमधील संप दीर्घकाळ चालू शकतो. मुंबईमध्ये असलेल्या कामगारांचा गावाकडील शेतीचा आधार काढून घेऊन त्यांना नि:शक्त करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचे त्यांनी उघड करुन सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर शेती असणे हे तत्त्वत: शिंदे यांना मान्य असले तरी लहान शेतीचे इतर काही लाभ असतात ही दुसरी बाजूही त्यांनी उघड केली. शेतीच्या तुकड्याचा मोबदला पैशात देण्याऐवजी मोठ्या शेतक-यांकडून जमिन घेऊन त्या लहान शेतक-यांना देण्याची व्यवस्था त्यांनी सुचविली. असे करण्यात जास्त अडचण असली तरी न्यायही जास्त असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. अर्थातच ही व्यवस्था मोठ्या शेतक-यांना असंतुष्ट करणारी असल्यामुळे सरकारला परवडण्याजोगी नव्हती. तुकडेबंदीच्या बिलाला जोडूनच मांडलेले दुसरे सारावाढीचे बिल हे शेतक-यांवर अन्याय करणारे कसे आहे हे त्यांनी आपल्या भाषणात विशद केले. ही दोन्ही बिले सरकारच्या हिताच्या दृष्टीने जुळी बिले असून हल्लीचाच सारा देण्याचे त्राण शेतक-यांत उरलेले नसताना त्यात आणखी जबर भर करावयाची म्हणजे सरकारच्या निष्ठुरपणाची कमालच आहे. "बॅक्बे डेव्हलमेंट, सक्कर बॅरेज असली अत्यंत खर्चाची कामे काढण्यामुळे आणि अत्यंत अंदाधुंदीने चालविल्यामुळे मुंबई सरकारचे जवळ जवळ दिवाळे निघाले आहे. अशा वेळी कोणीकडून तरी पैसा उकळण्याची सरकारला घाई झाली असणार. म्हणून त्यांनी गरीब व मुक्या प्रजेवर जुलूम करण्याचे धाडस चालविले आहे. उपाशी मरणा-या पीटरला लुबाडून उधळ्या पॉलला देण्याप्रमाणेच हे सरकारचे कृत्य निंद्य आहे. म्हणून हे बिल तर विचारातसुद्धा घेण्याच्या लायकीचे नाही." असे जोरदार प्रतिपादन शिंदे यांनी आपल्या भाषणात केले व भाषणाच्या अखेरीस बार्डोली येथे चाललेला लढा हा प्रजेच्या जागृतीचे आणि सरकारच्या नाचक्कीचे द्योतक असल्याचे सांगून ह्या लढ्याला नैतिक पाठिंबा दिला. बार्डोलीप्रमाणे महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकातही निवडक तालुके शोधून वेळ पडल्यास सत्याग्रहाची मेढ रोवावी लागेल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला. मात्र सत्याग्रह करणे ही अत्यंत जबाबदारीची कृती असून अगदी गरज भासल्यास ती महात्मा गांधीच्या सल्ल्याने आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली करणे सुरक्षितपणाचे होईल असेही त्यांनी सांगितले, "सत्याग्रहाची म. गांधीची दृष्टी आणि भगवद्गीतेतील क्षत्रिय कर्मयोग यांत फरक आहे. हिंदू राष्ट्राने काळवेल ओळखून हल्ली तरी गीतेपेक्षा गांधीचेंच अनुयायी बनणे हितावह होईल, म्हणजे सत्याग्रह हा पूर्ण अनत्याचारीच ठेवावा लागेल. गीता हे पुरातन ध्येय आणि महात्मा हा आजकालचा चालताबोलता साधुश्रेष्ठ एक ऋषी. त्याच्याच झेंड्याखाली सर्वांनी आपसातील बेद विसरुन जमावे," टाळ्यांच्या गजरामध्ये अण्णासाहेब शिंदे यांचे भाषण संपले. त्यांच्या भाषणात अधूनमधून लोक टाळ्या वाजवून आपली सहमती व उत्साह प्रकट करीत होते. भाषणाच्या प्रारंबीच परिषदेत ठऱाव मंजूर करण्याचे काम करुन अत्यंत शांतपणे व शिस्तबद्ध रीतीने कौन्सिल हॉलवर मोर्चा नेण्याचे काम आपल्याला करावयाचे आहे ही जबाबदारीची जाणीव अण्णासाहेब शिंदे यांनी श्रोतृसमुदायाला करुन दिली होती.


परिषदेचे स्वागताध्यक्ष व अध्यक्ष यांची भाषणे झाल्यानंतर लोकांच्या आग्रहावरुन देशभक्त नरिमन यांनी परिषदेत भाषण केले. आपल्या भाषणात त्यांनी इंग्रज सरकारचा स्वार्थी हेतू उघड करुन सांगितला. ते शेतक-यांचे हितकर्ते कधीच होणार नाहीत हेही बजावून सांगितले व लोकांना उद्देशून ते म्हणाले," भास्करराव जाधव इथे आलेले आहेत. ( त्या वेळी कौन्सिलमध्ये ते एक दिवाण होते. ) त्यांच्यापासून एक कबुली घ्या - मी लोकपक्षाच्या बाजूने मते देईन असी आणि तशी कबुली घेतल्याशिवाय त्यांना इथून जाऊ देऊ नका." ह्यावर लोकांनी टाळ्यांचा गजर केला. ह्या सुमारास अध्यक्ष विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी खुलासा करताना सांगितले की, "काल आपण कौन्सिलात गेलो असताना त्यांनी कबूल केले आहे की, ते लोकपक्षाच्या विरुद्ध जाणार नाहीत." अध्यक्षांच्या या खुलाशावर लोकांनी पुन्हा टाळ्यांचा जोरदार गजर केला.


ह्यानंतर परिषदेत ठराव मांडण्याचे काम झाले. तुकडेबंदीसंबंधीच्या अथवा जमीनविभागणीसबंधीच्या बिलाबाबत श्री. बाबासाहेब जगदेवराव देशमुख यांनी ठराव मांडला तो असा : मुंबई कायदेकौन्सिलपुढे सध्या विचारात असलेले हे तुकडेबंदी बिल नामंजूर करावे अशी या परिषदेची कायदेकौन्सिलच्या सर्व सभासदांना आग्रहाची विनंती आहे. या ठरावाला विजापूरचे श्री. आचार्य यांनी दुजोरा दिला. सर्वानुमते टाळ्यांच्या गजरात हा ठराव मंजूर झाला. दुसरा सारावाढीसंबधीचा ठऱाव श्री. तुकाराम शिंदे यांनी मांडला. सारावाढीचे बिल जे कौन्सिलपुडे विचाराधीन आहे ते शेतक-यांच्या दृष्टीने हितावह नाही. तरी ते नामंजूर करावे, अशी या परिषदेची आग्रहाची विनंती आहे. या ठरावाला बेळगावचे श्री. शामराव देसाई यांनी अनुमोदन दिले व तो सर्वानुमते मंजीर झाला. बार्डोलीच्या सत्याग्रहाला पाठिंबा देणारा तिसरा ठराव शेत मोतीलाल वीरचंद यांनी मांडला व श्री. बापूराव बोरावके यांनी अनुमोदन दिल्यानंतर तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.


अंगीकृत काम शिस्तशीरपणे तडीला लावावे अशी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची सदैव भूमिका व कार्यपद्धती असे. ह्या परिषदेच नुसतेच ठऱाव व्हवेत व त्यानंतर मात्र काहीच कार्य होऊ नये, हा प्रकार शिंदे यांना नामंजूर होता. म्हणून परिषदेने केलेल्या कामाचा पाठपुरावा सगळ्या शेतकरी जनतेला माहीत व्हावा ह्या दृष्टीने काहीएक यंत्रणा असण्याची गरज शिंदे यांना वाटत होती व त्यांच्या प्रेरणेने व-हाडचे आनंदस्वामी यांनी एक कमिटी नेमण्याचा ठराव मांडला व त्याला श्री. दगडोबा दळवी यांनी अनुमोदन दिले. सभेने जबाबदारी ओळखून हा ठराव मंजूर करावा अशी अध्यक्षांना जाणीव करुन दिली. अखेरीस हा ठराव मंजूर झाला व ठरावानुसार कमिटी नेमण्यात येऊन अण्णासाहेब शिंदे यांना कमिटीने अध्यक्ष, केशवराव बागडे वकील यांना सेक्रेटरी व बाबुराव जेधे यांना स्वागताध्यक्ष नेमले. त्याचप्रमाणे कमिटीमध्ये बाबुराव गोखले, विनायकराव तिखे, विनायकराव भुस्कुटे वगैरे मंडळीचा समावेश करण्यात आला व हा कमिटी नेमण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.


परिषदेचे हे कामकाज झाल्यानंतर शेतक-यांची प्रचंड मिरवणूक कैन्सिल हॉलच्या दिशेने निघाली. मिरवणुकीबरोबर परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल रामजी शिंदे, स्वागताध्यक्ष बाबुराव जेधे, सेक्रेटरी केशवराव जेधे त्याचप्रमाणे तात्यासाहेब केळकर, शंकरराव देव, पांडुरंग शिराळकर इत्यादी मंडळी होती. शेतकरी चार-चार अशा रांगेने चालले होते. ही प्रचंड मिरवणूक हॉलच्या आवारात दारापाशी पोहोचल्यावर त्यांच्यातर्फे चाळीस पुढा-यांचे एक प्रतिनधी मंडळ लोकनियुक्त सभासदांच्या मुलाखतीसाठी कौन्सिल हॉलच्या आवारात मुद्दाम उभारलेल्या तंबूत गेले. या शिष्टमंडळात अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष तसेच देशभक्त शिवरामपंत परांजपे, नरसोपंत केळकर, एस्. आर. भागवत, शंकरराव देव, दिनकरराव जवळकर, पोपटलाल शहा, विनायकराव भुस्कुटे वगैरे सर्वपक्षीय मंडळी होती. या शिष्टमंडळामधील मंडळींनी एक लक्ष शेतक-यांच्या सह्यांचा अर्ज लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडे सुपूर्त केला व शेतक-यांचे म्हणणे प्रभावीपणे सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचविले. ह्या अर्जामध्ये सरकारच्या दोन्ही संकल्पित कायद्यामुळे शेतक-यांवर कोणत्या प्रकारचा अन्याय होणार आहे हे विशद करुन हे दोन्ही कायदे मंजूर करु नयेत अशी विनंती केली होती. ह्या मिरवणुकीनंतर श्री शिवाजीमहाराजांच्या पुतळ्याला हार घालण्यासाठी ही सर्व मंडळी नघाली. तेथे श्री छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या जयजयकारात व टाळ्यांच्या गजरात शिवाजीमहाराजांच्या पुतळ्याला हार घालण्यात आला. त्यानंतर ही मिरवणूक पुन्हा सभेच्या ठिकाणी आली. पोपटलाल शहा व बाळूकाका कानिटकर यांची भाषणे झाल्यानंतर परिषदेमध्ये देशभक्त गंगाधरराव देशपांडे यांनी कर्नाटकातील शेतसनदी लोकांची वतने काढून घेण्याचा जो उपक्रम सरकारने सुरु केला होता त्या उपक्रमाचा व सरकारी धोरणाचा निषेध करणारा ठराव मांडला. देशभक्त शिवरामपंत परांजपे यांनी अनुमोदन दिल्यावर टाळ्यांच्या गजरात तो मंजूर झाला. याच वेळेला धुळ्याचे शंकरराव देव, दिनकरराव जवळकर, सातारचे भाऊराव पाटील इत्यादी वक्त्यांची भाषणे झाली. अध्यक्षांनी थोडक्यात समारोप केला.


शेतकरी परिषदेमध्ये झालेल्या कामकाजाचा व परिषदेसाठी जमलेल्या शेतक-यांच्या प्रचंड मिरवणुकीचा प्रभाव तात्काळ दिसत आला. प्रत्यक्ष परिषदेच्या ठिकाणी सत्याग्रहाची धमकी देण्यात आली होती व वेळ आलीच तर हा सत्याग्रह अत्यंत शांतपणाने व महात्मा गांधीसारख्या नेत्याच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावा असा विचार अध्यक्ष विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी मांडला होता. दोन हजाराहून जास्त शेतक-यांचा हा मोर्चा अत्यंत शांतपणे व शित्तीने-शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिरवणुकीने कौन्सिल हॉलवर गेला होता. ह्या दोन बिलांबद्दल तीव्र नापसंती प्रकट करणारा व सरकारने ही दोन्ही अन्याय्य बिले मागे घ्यावीत अशी विनंती करणारा एक लाख शेतक-यांच्या सह्यांचा अर्ज परिषदेच्या प्रतिनिधींनी सरकारकडे सुपूर्त केला होता. त्या सा-याचा प्रभाव पडून सरकारने ही दोन्ही बिले स्थागित करण्याचा निर्णय घेतला. ह्या बिलाचे भवितव्य काय होणार याबद्दल प्रचंड कुतूहल लोकमानसात होते. कौन्सिल हॉलच्या गॅलरीमध्ये प्रेक्षकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. अशा वेळेला सरकारचे अर्थखात्याचे दिवाण (फायनान्स मेंबर ) सर चुनीलाल मेहता यांनी सभागृहाला व प्रेक्षागृहात जमलेल्या लोकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यांनी उठून सभागृहाला सांगितले की, ह्या बिलाच्या संदर्भात पुढे कोणातीही प्रक्रिया होणार नाही. अर्थात सरकार लोकांच्या असंतोषापुडे नमले असे चित्र त्यांना येऊ द्यावयाचे नव्हते. म्हणून बिलासंबंधीची कार्यवाही स्थगित करण्यात आली आहे याचे कारण देताना चुनीलाल मेहता यांनी सिलेक्ट कमिटीच्या अहवालाचे तीन प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर होऊ शकले नाही, त्यामुळे ते आपण प्रसुत करु शकलो नाही असे सांगितले. नरिमन यांनी मेहता यांना स्पष्टपणे प्रश्न विचारला की, "हे बिल मागे घेण्यास आलेले आहे की, स्थागित करण्यात आलेले आहे?" त्यावर चुनीलाल मेहता यांनी 'हे बिल स्थागित करण्यात आले." असे स्पष्ट केले. त्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे कायदेकौन्सिलचे कामकाज न होता सभा तहकूब करण्यात आली.


शेतकरी परिषदेच्या ह्या अधिवेशनाचे महत्त्व ओळखून त्याला इंग्रजी, मराठी वृत्तपत्रांनी ठळक प्रसिद्धी दिली. नवाकाळ, ज्ञानप्रकाश, यांसारख्या वृत्तपत्रांचा कल शेतक-यांच्या बाजूने होता, तर टाइम्स ऑफ इंडियाचा कल सरकारला अनुकूल होता. परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल रामजी शिंदे यांची फोटो देऊन परिषदेच्या कार्यवाहीची टाइम्सने माहिती दिली असली, तरी ती देताना सरकारची बाजू उचलण्याचा त्यांचा हेतू लपून राहिला नाही. शिंदे यांचा उल्लेख करताना ते स्वत: शेतकरी नाहीत असे नमूद करुन शेतक-यांची ही परिषद म्हणजे सरकारच्या बार्डोलीबद्दलच्या आणि तुकडेबंदी बिलाबद्दलच्या धोरणावर हल्ला करण्याचाच तो एक पवित्रा होता असे त्याने नमूद केले आहे. दि लीडर ह्या इंग्रजी वृत्तपत्राने मात्र शेतक-यांना अनुकूल अशी भूमिका घेतली.


ह्या शेतकरी चळवळीला अपूर्व यश मिळाले खरे, परंतु त्याचाच परिणाम म्हणून की काय, शेतकरी चळवळीची कायमस्वरुपी संघटना करण्याचे काम रेंगाळले. ह्या शेतक-यांच्या परिषदेमध्ये पक्षीय मतभेद विसरुन बहुतेक सा-या पक्षांनी भाग घेतला होता. परंतु ही एकी पुढील काळामध्ये टिकून राहिली नाही. परिषदेनंतर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी परिषदेनेच एक कमिटी नेमली होती. परंतु तिचे काम योग्य त्या प्रकारे चालले नाही. तीमध्ये ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवाद पुन्हा उफाळून आला. दिनकरराव जवळकरांनी कैवारीमधून शिंदे यांच्यावर जोरदार हल्ला केला. जेधे मॅन्शनमधील स्टॅंडिग कमिटीच्या सभेमध्ये शिंदे यांनी ब्राह्मणधार्जिणेपणा दाखवून आपले अध्यक्ष म्हणून कास्टिंग व्होट वापरुन लॅंड लीगशी सहकार्य करण्याचा ठराव केला, हे शिंदे यांचे वर्तन खोटेपणाचे व ब्राह्मधार्जिणे असल्याचा जवळकरांचा आरोप होता कडवी ब्राह्मणविरोधी भूमिका शिंदे घेत नाहीत हा त्यांचा कायमचा आक्षेप होताच. कैवारीमध्ये आलेला हा वृत्तानंत चुकीचा असून शिंदे यांनी कोणत्याही प्रकारचा खोटेपणा केला नाही असे जाहीर निवेदन सेक्रेटरी श्री. केशवराव जेधे यांनी केले. अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन अशा प्रकारचे विधायक काम करणे किती कठीण आहे आणि विशेषत: कोणतीही एकांगी भूमिका भावनिक अभिनिवेशाने न घेणा-या विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्यासारख्या व्यक्तीला ती किती कठीण आहे याची प्रचिती या निमित्ताने आली. शेतक-यांच्या हिताच्या दृष्टीने कायम स्वरुपाची एक संघटना असावी असे शिंदे यांना वाटत होते. त्यांचा हा हेतू मात्र अंतस्थ बेबनावामुळे सपळ झाला नाही.


शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भरलेल्या या परिषदेचा प्रभाव मात्र सा-या महाराष्ट्रभर पडला व शेतक-यांच्या प्रश्नांची तड विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याकरवी आपण लाव शकू अशी अशा अनेकांच्या मनात निर्माण झाली. ह्याचे एक उदाहरण येथे नमूद करता येईल. ३ नोव्हेंबर १९२९ रोजी देवगड तालुका प्रजा मंडळ, मुंबई या संस्थेचे सेक्रेटरी श्री. डी. बी. मयेकर यांनी विठ्ठल रामजी शिंदे यांना विनयपूर्वक एक पत्र पाठविले. त्यामध्ये देवगड तालुक्यात सरकारने दस्ताची वाढ ३३ टक्के इतकी मोठी केल्याने शेतक-यांवर जो अन्याय होतो त्याचे निराकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे व या कार्याला हातभार लावावा अशी त्यांनी विनंती केली होती. एकंदरीतच, शेतक-यांच्या दु:स्थितीची जाणीव निर्माण करुन शेतकर-यांच्या प्रश्नाबद्दल लक्ष वेधण्याचे व प्रचंड लोकजागृतीच्या द्वारा शेतकरी आपले प्रश्न सरकारच्या विरोधात जाऊन सोडवू शकतो ह्याचा पडताळा देण्याचे काम ह्या परिषदेकडून साधले गेले, एवढे मात्र निर्विवादपणे म्हणता येईल.


विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तेरदाळ येथे भरलेली दक्षिणी संस्थानातील शेतकरी परिषद ही वैशिष्टयपूर्ण शेतकी परिषद ठरली. शिंदे यांचे सगळे बालपण जमखंडी या गावी संस्थांनी अंमलातच गेले होते. संस्थानिकांच्या लहरीपणाचे चटके प्रजाजनांना कसे बसतात हे स्वानुभवाने व निरीक्षणाने त्यांना माहीत होते. ब्रिटिश आमदानीखालील मुलुखातील शेतक-यांपेक्षाही संस्थानी प्रदेशातील शेतक-यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे हे त्यांना जाणवले होत. येरवड्याच्या तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर संस्थांनी मुलुखातील शेतक-यांच्या स्थितीचे निरीक्षण करावे व शक्य होईल तेवढी जागृती करावी असे शिंदे यांच्या मनात आले. मुंबई इलाख्यात शेतक-यांमध्ये जागृती होत होती व जिल्हानिहाय परिषदा होऊ लागल्या होत्या. त्याच धर्तीवर द. महाराष्ट्र व उ. कर्नाटकात, विशेषत: संस्थानी मुलुखातील शेतक-यांमध्ये जागृती उत्पन्न करावी असा त्यांचा मनोदय होता. म्हणून मुधोळ, जमखंडी वगैरे ठिकाणी दौरा करुन विठ्ठल रामजी शिंदे सांगलीला गेले. टिळक मंदिरामध्ये सुमारे ७००-८०० श्रोतृवर्गापुढे त्यांचे अत्यंत कळकळीचे भाषण झाले. आपल्या भाषणात शेतक-यांची, विशेषत: संस्थानी मुलुखातील शेतक-यांची कशी दयनीय अवस्था आहे याचे त्यांनी प्रभावीपणे वर्णन केले आहे. "शेतक-यांमध्ये गाढ अज्ञान असल्यामुळे सद्य:स्थितीबद्दल त्याला विचारच करता येत नाही. उच्चाराची व आचाराची गोष्टच बोलावयास नको. याबाबतीत शेतक-यांनी व त्यांनी बाळगलेल्या बैलाची सारखीच स्थिती असते." अशा स्थितीत सुबुद्ध पांढरपेशावर्गाने शेतक-यांचा प्रश्न हाती घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले व शेतक-यांच्या हिताच्या दृष्टीने निकडीचे प्रश्न कोणकोणते आहेत याचे विश्लेषण केले. दक्षिणी संस्थानातील शेतकरी परिषद तेरदाळ येथे आयोजित करावी असा विचार सांगली येथे श्री. गणपतराव अभ्यंकर वकील यांच्या पुढाकाराने बोलाविलेल्या बैठकीत ठरला. ह्या परिषदेचे स्वागताध्यक्षपद तेरदाळचे श्री. विष्णुपंत देशपांडे यांना व अध्यक्षपद विठ्ठल रामजी शिंदे यांना द्यावे असाही विचार निश्चित करण्यात आला.


संस्थानी मुलुखातील कार्यकर्त्यांनी नियोजित शेतकरी परिषदेची पूर्वतयारी केल्यानंतर दक्षिणी संस्थानी शेतकरी परिषदेच्या अधिवेशनास ३ जानेवारी १९३२ रोजी तेरदाळ येथे प्रारंभ झाला. परिषदेसाठी मुधोळ, जत, कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी, रबकवी, बनहट्टी इत्यादी संस्थानी हद्दीतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. ३ तारखेस सकाळी ९ वाजता विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेला सुरुवात झाली. तेरदाळ येथील एक जमीनदार व विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे साधुवृत्तीचे त्यांचे बालमित्र श्री. विष्णुपंत ऊर्फ अप्पासाहेब देशपांडे हे स्वागताध्यक्ष होते. श्री. गणपतराव अभ्यंकर यांच्या हस्ते झेंडावंदन करण्यात आले. सभास्थानी जैन, लिंगायत, मराठा, मुसलमान, ब्राह्मण अशी सर्व धर्मांची व जातींची मंडळी हजर राहिली होती. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या संस्थानातील पुढारी मंडळी उपस्थित झाली होती. परिषदेच्या कार्यात भाग घेण्यासाठी अस्पृश्यवर्गातील व्यक्तींना केवळ मोकळीक होती असे नव्हे, तर त्या वर्गातील बरीच मंडळी उपस्थितही राहिलेली दिसत होती.


स्वागताध्यक्ष श्री. विष्णुपंत देशपांडे यांनी आपले भाषण मराठीत केले. त्याचबरोबर ते आपल्या भाषणाचा बहुतेक भाग कानडीमदून समजावून सांगत होते.स्वागताध्यक्षांचे भाषण झाल्यावर श्री. अभ्यंकर यांनी अध्यक्षपदासाठी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे नाव सुचविले. या सूचनेला विविध संस्थानांतील प्रतिनिधींनी अनुमोदन दिले. स्वागताध्यक्ष श्री. विष्णुपंत देशपांडे यांनी शिंदे यांच्या कामगिरीचे वर्णन करुन बालपणापासून त्यांच्या मैत्रीचा आपल्यावर कसा हितकर परिणाम झाला हे चटकदार पद्धतीने सांगितले. त्यानंतर विठ्ठल रामजी शिंदे अध्यक्षाच्या जागी स्थानापन्न झाले. परिषदेला आलेल्या यशश्चिंतनपर संदेशाचे वाचन झाल्यानंतर अण्णासाहेब शिंदे यांचे अध्यक्षीय भाषण झाले. त्यांच्या मराठीत असलेल्या छापील भाषणाच्या प्रती सभागृहात वाटण्यात आलेल्या होत्या. त्या भाषणाच्या आधारेच विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी सुमारे दीड तास अस्खलित कानडीमध्ये भाषण केले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणाच्या प्रारंभी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी संस्थांनी मुलुखातील शेतकरी परिषदेचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे, ही महत्त्वाची बाब म्हणून उल्लेखिली. शेतक-यांची सर्वत्र हीन स्थिती आहे आणि संस्थानी अंमलात तर शेतकरी हे जास्तच दु:खी असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजा आणि त्यांची प्रभावळ स्वत:च्या धर्माची, जातीची, हितसंबंधाची असूनसुद्धा येथे परकीय राज्यकर्त्यांपेक्षा जास्त जुलूम होती ही विदारक परिस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक मंदीच्या ह्या काळात शेतक-यांच्या हातात पैसा अजिबातच खेळत नाही. शेतात सर्व काही पिकले तरी नाणी आणि नोटा जोवर पिकत नाहीत तोवर शेतक-यांचे असेच हाल चालू राहणार. शेतसा-याचा आकार नाण्याच्या कृत्रिम रुपाने घेण्याऐवजी धान्याच्या स्वाभाविकरुपाने घ्यावा असे शिंदे यांनी सुचविले. परंतु संस्थानिकांच्या ठायी अशा प्रकारच्या निर्णयाची कुवत नाही असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. शेतक-यांची स्थिती ही अस्पृश्यवर्गाहून अधिक कीव करण्यासारकी झाली आहे. कारण ब्रिटिश मुलुखातील अस्पृश्यवर्गाची निदान थोडीतरी जागृती झाली आहे. पण संस्थानातील शेतकरीवर्गाची तेवढीही जागृती झाली नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी लक्षात आणून दिली. शेतक-यांत जागृती व्हावी यासाठी पुण्यातील म्युनिसिपालटीचे चीफ ऑफिसर आप्पासाहेब भागवत, बाळूकाका कानिटकर, सातारा येथील शाहू छत्रपती बोर्डिंगचे चालक भाऊराव पाटील व गोसेवक शेख नजमुद्दीन कमरुद्दीन ह्यांचे या बाबतीततील प्रयत्न स्पृहणीय असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. शेतक-यांनी संघटना करण्याचा आपला प्रयत्न हा हिंसात्मक मार्गाचा नसून शांततेच्या मार्गाचा आहे, म्हणून पांढरपेशा मंडळींनी गैरसमज करुन न घेता ह्या कामी साहाय्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. ह्या बाबतीत शेवटचे आणि खरे काम शेतक-यांची संघटना करणे हेच असल्याचे सांगून ह्या बाबतीत शेतक-यांना तुम्ही द्रव्यरुपाने साहाय्य करावे अशीही पांढरपेशा मंडळींना त्यांनी विनंती केली. भाषणाच्या अखेरीस ते म्हणाले, "शेतक-याजवळ द्रव्य कोठून येणार? ते तर सर्व तुम्हाजवळ येऊन चुकले आहे. फूल नाही फुलाची पाकळी तरी परत करु. शेतक-याला पुन्हा त्याच्या पायावर उभा करा. बळीराजा उभा राहील तरच स्वराज्याची आशा-शेतक-यांची संघटना जरी तुमची फावल्या वेळेचे काम आहे, तरी त्या घटनेवरच शेतक-यांचे व पर्यायाने तुम्हा आम्हा सर्वांचे जीवित अवलंबून आहे. एरवी आम्ही सर्व मृतप्रायच आहोत."


ह्या काळामध्ये शेतक-यांच्या संघटनेचा ध्यास अण्णासाहेब शिंदे यांनी घेतला होता. त्यांची ही कळकळ या भाषणावरुनही प्रत्ययाला येते. शिंदे यांनी कानडीमध्ये उत्स्फूर्तपणे केलेले हे भाषण अत्यंत प्रभावी झाले व लोकांना ते आवडलेही. शिंदे यांनी कानडीमध्ये भाषण करुन मराठी-कानडी अशा प्रकारचा भाषाभेद करणे गैर आणि पोरकटपणाचे आहे हेच निदर्शनास आणून दिले. मराठी आणि कानडी प्रदेशातील लोकांमध्ये अलीकडच्या काळात निर्माण झालेला भाषेबद्दलचा अहंकार किती अनाठायी असतो हेच शिंदे यांनी कानडीमध्ये भाषण करुन अप्रत्यक्षपणे परंतु परिणामकारक रीतीने जाणवून दिले.


संस्थानी प्रदेशातील शेतक-यांच्या स्थितीची मीमांसा करणे, त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी रास्त मागण्या करणे व शेतक-यांच्या संघटनेची निकड जाणवून देणे हे या परिषदेतील भाषणांचे त्याचप्रमाणे येथे मांडलेल्या ठरावांचे उद्दिष्ट होते. ह्याच्या जोडीलाच कानडी-मराठी अशा भाषिक वादावर विधायक रीतीने पडदा टाकण्याचे कार्यही ह्या परिषदेत उत्तम रीतीने साधले गेले. अध्यक्षांच्या भाषणानंतर ह्या परिषदेत जे ठराव मांडले गेले त्यामध्ये अभिनव पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. ठराव जर कानडीत मांडला तर अनुमोदन देणा-याने मराठी बोलावे व ठराव जर मराठीमध्ये मांडला गेला तर अनुमोदन देणा-याने कानडीमधून भाषण करावे अशा प्रकारची बोलावे व ठराव जर मराठीमध्ये मांडला गेला तर अनुमोदन देणा-याने कानडीमधून भाषण करावे अशा प्रकारची योजना शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आखली गेली. अधिवेशनात मांडले गेलेले व संमत करण्यात आलेले ठराव पुढीलप्रमाणे होते :


१. जमिनीच्या मालकाने कुळांना खंडात एकतृतीयांश सुट द्यावी.
२. शेतक-यांना आर्थिक साहाय्य होण्यासाठी सरकारने, लोकलबोर्डाने हातरहाट व हातमाग यांसारख्या दुय्यम धंद्याची जोड करुन देण्यासाठी साहाय्य करावे.
३. प्राथमिक शिक्षणाबरोबर शेतकीचे शिक्षण देणा-या शाळा संस्थानात सुरु कराव्यात.
४. कमी पावसाच्या शेतीमधून अधिक पीक घेण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणा-या प्रयोगाचा प्रसार करण्यात यावा.
५. जबर असलेला शेतसारा अथवा तरम आकार कमी करण्यात यावा.
६. आयुर्वेदिक फिरते दवाखाने संस्थानी मुलखात सुरु करावेत.
७. रयत लोकांची स्थिती सुधारण्याचा मार्ग म्हणून घरी सूत काढून व हातमागावर विणून खादी वापरण्यात यावी.
८. संस्थानिकांकडे शिष्टमंडळ पाठविण्यासाठी आणि पास झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी श्री. विष्णुपंत देशपांडे, श्री. अभ्यंकर, डॉ. दामूअण्णा हुल्याळकर यांचा समावेश असलेल्या पाच जणांची कमिटी नेमण्यात यावी.


अखेरीस म. गांधी जगदुद्धारार्थ भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून परदेशाची यात्रा करुन सुखरुप परत आले. त्यांचे अभिनंदन करुनच परमेश्वराचे आभार मानण्यात आले.


अधिवेशनाची अशा प्रकारे कार्यवाही झाल्यानंतर स्वंयसेवकांनी सायंफेरी काढली व अध्यक्ष कर्मवीर शिंदे यांना मिरवणुकीने नेले. ह्या सांयफेरीसाठी मुद्दाम कानडीमधून पदे तयार करण्यात आली होती. अधिवेशनासाठी सुमारे तीन हजार लोकांचा समुदाय जमलेला होता. सांगली, मिरज तेरदाळ वगैरे संस्थानी प्रदेशातील व कानडी मुलखातील दक्षिणी संस्थानांतील शेतक-यांचे हे पहिलेच अधिवेशन उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडले. राजकीय तसेच सामाजिक बाबतीत सुप्तप्राय असलेल्या ह्या प्रदेशात शेतक-यांच्या प्रश्नांबद्दल जागृती करण्याचे कार्य साधले गेले. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश अंमलाखालील प्रदेशात राजकीय जागृतीचे जे वारे वाहत होते त्याची झुळूक या संस्थांनी प्रदेशात अनुभवास आली.


शेतकरीवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती होऊ लागली याचे चिन्ह म्हणजे महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात काही तालुकावार शेतकरी परिषदांचे आयोजन होऊ लागले.

 

अण्णासाहेब शिंदे यांची शेतक-यांबद्दल असणारी आस्था, शेतक-यांच्या समस्यांबद्दलची त्यांची असणारी समज व शेतक-यांची स्थिती सुधारण्यासाठी तळमळीने व सडेतोडपणे ते सुचवीत असलेली उपाययोजना यामुळे शेतक-यांच्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषविण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांना निमंत्रणे येणे स्वाभाविक होते. अशा दोन अन्य शेतकरी परिषदांची अधिवेशने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सातारा जिल्ह्यातील बोरगाव येथे वाळवे तालुका शेतकरी परिषद ६ जून १९३१ रोजी झाली. नाशिक जिल्ह्यातील वडणेर येथे चांदवड तालुका शेतकरी परिषद १९ व २० सप्टेंबर १९३१ रोजी भरली. बोरगाव येथील परिषदेचे स्वागताध्यक्ष माधवराव बागल हे होते. ह्या परिषदेसाठी शेजारच्या तीस-चाळीस खेड्यांतून सहा-सात हजारापर्यंत समुदाय जमलेला होता. आत्माराम पाटील, सदाशिवराव आळतेकर, बापूसाहेब देशमुख, सातारचे सोमण वकील इत्यादी मंडळी अधिवेशनासाठी जमलेली होती. गाव उत्तम प्रकारे गुढ्यातोरणांनी शृंगारले होते. अण्णासाहेब शिंदे हे गोविंदराव सासने, सदाशिवराव आळतेकर ह्यांच्याबरोबर गावात उतरल्यानंतर माधवराव बागल, आत्माराम पाटील यांनी हार घालून त्यांचे स्वागत केले, तर बायकांनी गावात ठिकठिकाणी त्यांना आरती ओवाळली.


अध्यक्षपदावरुन विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी दीड तास प्रभावी असे भाषण केले. आपल्या भाषणात खरा शेतकरी कोण याची व्याख्या केली; त्यांचा खरा शत्रू कोण याची मीमांसा केली व शेतक-यांच्या उन्नतीचा खरा मार्ग कोणता याचे मूलगामी स्वरुपाचे अत्यंत तळमळीने विवेचन केले. शेतकरी कोण हे सांगताना ते म्हणाले, "माझ्या मते शेतकरी म्हणजे तोच की, जो आपल्या कुटुंबाच्या व आश्रितांच्या पोषणाला, शिक्षणाला आणि योग्य त्या सुखसोयींना आवश्यक तितकीच आणि आपल्या आप्तांकडून व आश्रितांकडून वाहवेल इतकीच जमीन बाळगतो आणि ती आपण स्वतः वा आपल्या आप्तांच्या व आश्रितांच्या श्रमाने योग्य रीतीने खरोखर वाहतो. असे न करता इतर जे जे म्हणून जमीन धारण करतात किंवा तिच्यावर हक्क सांगतात ते ते सर्व केवळ भांडवलदार आणि म्हणून ते ख-या अर्थाने शेती करणारे शेतकरी नसून त्या शेतक-यांचे अगदी शत्रू नसले तरी त्यांचे दावेदार आणि प्रतिस्पर्धी असे समजण्यास हरकत नाही." ह्यांना दावेदार का म्हणावयाचे तर, "त्या जमिनीवर जिवापाड मुलाबाळांसह राबणारा एक, तर हा मात्र तिच्यावरचा लोण्याचा गोळा सबंध गिळून उरलेल्या ताकासाठीसुद्धा हेवादावा करणारा असतो. हा भांडवलदार शेतक-यांच्या छातीवर कायमचा बसलेला असतो म्हणून तो कोणत्याही जातीचा, दर्जाचा, स्वकीय किंवा परकीय, सरकार असो अथवा संस्थानिक, इनामदार, खोत असोत हे सारे शेतक-यांचे दावेदार होत."


शेतक-यांच्या दुःस्थितीचे त्याचप्रमाणे महार, मांग इत्यादींचे किती हाल होतात याचे त्यांनी वर्णन केले. करबंदीचा उपाय हा अखेरचा निर्वाणीचा उपाय असतो हे सांगून त्यांनी पहिली निकडीची गोष्ट म्हणून तालुकानिहाय शेतकरी संघ निघाले पाहिजेत, इतकेच नव्हे तर तालुकानिहाय कामकरी संघ निघाले पाहिजेत आणि या जोडसंघाचे निरंतर सहकार्य चालले पाहिजे असे निक्षून सांगितले. ह्याची कारणमीमांसा करताना "साता-यातील खेडवळ म्हणजे वर्षातील सहा महिने शेतकरी आणि दुसरे सहा महिने गिरणीतील अथवा गोदीतील कामकरी किंवा मजूर असतो. शेतक-यांच्या व कामक-यांच्या जोडसंघाच्या सहकार्यामुळेच बहुजन समाजाच्या पाठकुळी बसून पुन्हा त्यांचेच रक्क शोषण करणा-या भांडवलशाहीला तो आळा घालू शकले," असे सांगितले.


खेड्यातील शेतकरी आणि शहरातील कामगार हिंतसंबंधाच्या दृष्टीने एकच होत असे त्यांना वाटते. खेड्यामधला शेतकरी मुंबईला अथवा शहरात जाऊन कामगार बनत असतो. ह्या कामगाराला मूळ आधार खेड्यातील शेतीचा असतो.काहीजण ह्या दोन्ही भूमिका पार पाडतात. तर काहीजण शहरातून परत येऊन आधिक शेती विकत घेऊन ती करण्याचे स्वप्न बघत असतात आणि शेतकरी झाला तरी तो श्रमजीवी कामगारच असतो. या शेतक-यांच्या तोंडचा घास काढून घेणारा जमीनदार हाही भांडवलदार व शहरातील गिरणीकामगारांची पिळवणूक करणारा गिरणीमालक हाही भाडवलदार. म्हणून शेतकरी आणि कामगार यांचा समान शत्रू हा भांडवलदार असतो व त्यांचे हितसंबंध एकच असतात. म्हणून अण्णासाहेब शिंदे हे शेतक-यांना स्वत:ची संघटना करा असे बजावून सांगतात. शिवाय शहरातील कामगारांच्या संघटनेशी खांद्याला खांदा लावून सहकार्य करण्याचा उपदेश करतात. शिंदे यांचे शेतकरी व कामगार यांच्यासंबंधीचे हे विश्लेषण अचूक आहे. त्यांच्या प्रतिपादनचा पडताळा अलीकडच्या काळातील १९८२ चा मुंबईतील कामगारांचा संप बघितल्यानंतरसुद्धा येतो.

शेतकरी व कामगार यांच्यामध्ये समरुपता आणि समानधर्मीत्व असल्यामुळे त्यांची जर एकजूट झाली तर ते प्रचंड ताकद निर्माण करु शकतील व कोणत्याही सरकारच्या नाकामध्ये वेसण घालू शकतील असे त्यांना वाटत होते. भांडवलशाही नष्ट करुन जर श्रमजीवींचे राज्य निर्माण करावयाचे असेल तर भारतासारख्या देशात शेतकरी आणि कामगार ह्यांच्या संघटनेची जूट असणे आवश्यक आहे हे त्यांचे म्हणणे अगदी रास्त होते. याचा पडताळा नंतरच्या काळात आला. शिंदे यांचे हे प्रतिपादन जून १९३१ मध्ये. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्ष या नावाने एक पक्ष अस्तित्वात आला. अण्णासाहेब शिंदे यांनी शेतकरी परिषदांमधील आपल्या भाषणांतून या पक्षाच्या स्थापनेसाठी वैचारिक बैठक सिद्ध ठेवली असे म्हणता येईल.


अन्य शेतकरी परिषदांमधून त्यांनी शेतक-यांनी आपली संघटना करावी ह्या विचारावर सतत जोर दिलेला दिसतो. वडनेरच्या परिषदेत केलेल्या प्रास्ताविकावरुन त्यांची हीच भूमिका दिसून येते ते म्हणतात, तुम्ही तुमच्या तालुक्यापुरती संघटना करुन मग तुमच्यापैकी कोणा पुढा-यास अध्यक्ष नेमून मजसारख्या बाहेरच्याला केवळ सल्लागार म्हणून बोलाविले असते तर मी नाकारले नसते. शेतक-यांनी चळवळ यापुढे कोणत्याही बाहेरच्या कारणावर अवलंबून चालणार नाही. महाराष्ट्रातील शेतक-यांत गेल्या दोन वर्षांत अभूतपूर्व जागृती झाली असली तरी संघटनेच्या कार्याला सुरुवात झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी निदर्शनास आणली.


भांडवलदार हा शेतक-यांचा हितशत्रू आणि त्याचा नि:पात करावयाचा असेल तर शेतक-यांची संघटना हा त्यावरील उपाय होय असा विचार ते मांडतात. ही संघटना करण्यासाठी शेतक-यांना कोण उपयोगी पडू शकेल? काँग्रेस उपयोगी पडू शकेल काय, याचाही शिंदे यांनी परखडपणे व वस्तुनिष्ठपणे विचार केला. त्यांनी म्हटले, "काँग्रेस जोपर्यंत म. गांधी, पं. नेहरू वगैरेंसारख्यांच्या मुठीत आहे तोपर्यंत तर ती तुमच्या बाजूस राहील असा मला भरवसा आहे." मात्र त्यांच्या मनात काँग्रेसबद्दलची आशंका आहे. काँग्रेस सुशिक्षितांची व स्वत: श्रीमंतांच्या हाती गेलेली. काँग्रेसने अजून तरी शेतक-यांच्या संघटनेचे कार्य आपल्या शिरावर घेतले नाही. तिला अजून तशी सवड झालेली नाही. मात्र शेतक-यांनी काँग्रेसवरही अवलंबून राहू नये, हे ते स्पष्टपणे बजावतात. "काँग्रेसचे कार्य सर्वांशी राजकारणाचे आहे. मी तुम्हाला स्पष्ट बजावत आहे की, तुमच्यापुढचे कार्य मुख्यतः  राजकारणाचे नसून ते अर्थकारणाचे किंवा सामाजिक स्वरुपाचे आहे. काँग्रेस म्हणजे सा-या देशाच्या म्हणजे त्यातील सर्व वर्गांच्या कल्याणासाठी विचार करणारी व त्या विचाराची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. थोडक्यात सांगावयाचे तर ती आमची भावी पार्लमेंट आहे. पण अशी कोणती पार्लमेंट जगाच्या इतिहासात झाली आहे की जिने आपल्या कक्षेच्या सर्वच वर्गांचे हित सारख्या प्रमाणात साधले आहे? शेतकरी हा राष्ट्राचा, एक विशिष्ट अर्थाने सर्वांचा पोशिंदा आहे म्हणून सर्वात अत्यंत महत्त्वाचा व संख्येने मोठा वर्ग आहे हे खरे. तथापि इतर अल्पसंख्याक व परिपुष्ट वर्गाइतके शेतक-यांचे वजन आजवर कोणत्याच पार्लमेंटवर पडले नाही. म्हणून राजकारण हा दुय्यम उद्देश ठेवून शेतक-याने स्वत:चे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवावे व सामाजिक घडण करावी असा मुख्य उपदेश ते करतात. आर्थिक स्वातंत्र्याचे त्यांना फारच महत्त्व वाटते. शेतक-यांना उद्देशून ते म्हणतात, "शेतक-यांनो, तुम्ही नेहमी काबाडकष्ट करणारी नांगरे म्हणूनच काळ न कंठता तुम्ही आपला एक हात अर्थउत्पादनात गुंतवून दुसरा हात त्या उत्पन्न केलेल्या अर्थाची विल्हेवारी कशी चालली आहे हे पाहून या अर्थगाड्यांच्या बैलाची शिंगदोरी खेचण्याकरिता नेहमी मोकळा ठेवणे जरूर आहे." शिंदे स्वातंत्र्यकाळातील भावी चित्र डोळ्यांसमोर आणतात. देशात स्वराज्य झाले. जमिनीची तात्त्विक मालकी राष्ट्राला मिळावी आणि कसण्यासाठी जमीनधारणेचा हक्क श्रमजीवी कुणब्याकडे आला की, कुणब्यांनी आपसात अथवा जमीन करणा-या शेतक-यांनी आपली जूट केली पाहिजे. शेतकरी श्रीमंत झाली की तोच जमीनदार बनतो. मग तो इतर गरीब शेतक-यांशी फटकून वागतो आणि इतर श्रीमंत सत्ताधा-यांच्या पंगतीत जाऊन बसतो. म्हणून कुणब्यांची अथवा जमीन कसणा-या शेतक-यांची एकजूट असणे शिंदे यांना महत्त्वाचे वाटले व शेतक-यांच्या पुढे त्यांनी हा विचार सातत्याने तळमळीने मांडला.

महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे जीवन व कार्य

   निवेदन
    लेखकाचे मनोगत
    दुस-या व तिस-या आवृत्तीच्या निमित्ताने
    प्रस्तावना 
 -   अंत:प्रेरणेचा निर्णय
 -   आजी-आजोबा आणि आई-वडिल
 -   बालपण 
 -   कॉलेजची पहिली दोन वर्षं
 -   जनाबाईंची संसारकथा
 -   जनाबाईंचे शिक्षण
 -   हुजूरपागा शाळा आणि शांता सुखटणकरची
     करुण कहाणी
-    इंटरमीजिएटचे दुसरे वर्ष
 -    पदवी परीक्षेचा अभ्यास आणि एकोणिसाव्या
      शतकाच्या अखेरचे पुणे
   प्रार्थनासमाजाची दीक्षा 
 -    पदवी परीक्षा
 -   अंत:स्थ भावजीवनातील खळबळ 
 -    एकेश्वरी उदार धर्मपंथ
 -    प्रार्थनासमाज
 -    धर्मशिक्षणासाठी निवड आणि परदेशगमन
 -    मुंबई ते ऑक्सफर्ड
 -     मॅंचेस्टर कॉलेज
 -    ऑक्सफर्डमधील पहिले दोन महिने
 -    नाताळची सुट्टी : मुक्काम लंडन 
 -    पत्रांचा विरंगुळा
 -    दक्षिण किना-यावरील पंधरवडा
 -    प्रोफेसरांच्या कुटुंबात सरोवर प्रांती
 -    एडिंबरो आणि स्कॉच सरोवरे
 -    हिंदू गृहस्थिती आणि समाजस्थिती 
      व्याख्यान व नाट्यप्रयोग 
 -    पारीस येथील एक महिना
 -   लिव्हरपूल येथील त्रैवार्षिक युनिटेरियन परिषद
 -    ऑक्सफर्डमधील शेवटची टर्म
 -    ऍमस्टरडॅम येथील आंतराष्ट्रीय उदार धर्मपरिषद
 -    परतीचा प्रवास
 -    स्वदेशी आगमन, बडोदा भेट आणि
      धर्मप्रचारकार्याला प्रारंभ
 -    मद्रासच्या परिषदा आणि हिंदुस्थानचा दौरा
-    जमखंडी-मुधोळ येथील प्रचारकार्य
 -    काठेवाडचा दौरा 
 -    मुंबईतील बि-हाड आणि प्रार्थनासमाजातील नवचैतन्य
 -    धर्मप्रचाराचे विस्तारित कार्य
 -    कौटुंबिक अडचणी, पुणे प्रार्थनासमाजातील नवचैतन्य
 -    धर्मप्रचारार्थ दौरा
 -    प्रवासातील अनुभव
 -    जनाबाई पनवेलमध्ये शिक्षिका
 -    विविध प्रार्थनासमाजांतील सहभाग
 -    भारतीय एकेश्वरी धर्मपरिषद
 -    ब्राह्मधर्मसूची ग्रंथ
 -    अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीविषयक कार्याचे प्रारंभिक प्रयत्न
 -    मिशनच्या स्थापनेचा संकल्प
 -    मिशनची स्थापना
 -  मिशनची घटना व पुणे येथील अंगभूत शाखा
 -    मिशनमधील दोन समारंभ 
 -    मिशनच्या स्थापनेनंतर वातावरणातील बदल
 -    निधीची योजना
 -    मुंबई प्रार्थनासमाजाशी दुरावा आणि फारकत
 -    पुण्यास स्थलांतर
 -    मिशनची महाराष्ट्र परिषद
 -    तुकोजीराव महाराजांची देणगी व मांगांचे
      शेतकी खेडे वसविण्याचा प्रयत्न
 -   अहल्याश्रमाची पूर्वतयारी 
 -    मराठ्यांची सांस्कृतिक जबाबदारी 
 -    काँग्रेसमध्ये अस्पृश्यतानिवारणाचा ठराव
 -    अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीची दिशा व मार्ग
 -    अस्पृश्यतानिवारक परिषद
 -   राष्ट्रीय प्रवाहात मराठा समाज
 -    अस्पृश्यवर्गाचे कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व
 -    गैरसमजाचा ससेमिरा 
 -    १९२० सालातील निवडणूक 
-    शिंदे आणि ब्राह्मणेतर पक्ष
 -    कुटुंबातील मृत्यू
 -    मुलींसाठी सक्तीचे शिक्षण
 -    मद्यपाननिषेधाची चळवळ व अन्य सामाजिक कार्य
 -    मिशनचा कार्यविस्तार : कर्नाटक-मध्यप्रांतातील शाखा 
 -    मिशनसंबंधी आक्षेप व समस्या
 -    मिशनची पुनर्घटना
 -    खटल्याचा दैवदुर्विलास
 -    मिशनमधील सहकारी व सहका-यांच्या
       दृष्टीतून विठ्ठल रामजी शिंदे
 -    मंगलोरमधील कार्य
 -   व्हायकोम सत्याग्रह
 -    मंगलोर ब्राह्मसमाजातील पेचप्रसंग
 -    कौटुंबिक उपासनामंडळ
 -    सत्याग्रहात सहभाग आणि नेतृत्व
 -    अस्पृश्यतानिवारणाचे कार्य व म. गांधीशी संबंध
 -    येरवड्याच्या तुरुंगात
 -    ब्रह्मदेशाची यात्रा 
 -    शेतकरी चळवळ
 -    परिषदा, संमेलने यांमधील सहभाग
 -   कौटुंबिक वातावरण
 -    बहुमान, अवमान आणि निष्ठा
 -    वाई ब्राह्मसमाज आणि ग्रामीण भागातील धर्मकार्य
 -    विचारविश्व
 -    साहित्यसेवा आणि संशोधनकार्य
 -   अपूर्व स्नेहसंमेलन
 -   अखेरचे दिवस
 -   उपसंहार 
 -   परिशिष्टे १/२ आणि ३ 
 -   मनोगते
 -   महर्षी शिंदे यांचे फोटो व काही हस्तलिखिते