महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाङमय

सामाजिक स्थिती

प्रकरण दहावे

'परदुःख शीतळ' ह्या चोखदार म्हणीचे मर्म मानीव अस्पृश्यांच्या आजच्या समाजस्थितीची अळकळ करताना फार चांगले ध्यानात भरते.  पुष्कळ सहृदय पण वरवर विचार करणाऱ्या माणसांना, किंबहुना खोल विचार करणाऱ्या पण अनेक व्यवहारांच्या दगदगीत गुंतलेल्या मुत्सद्दयांना अलीकडे असे वाटणे अगदी सहज आहे की, अस्पृश्यांचा प्रश्न प्रथमदर्शनी वाटतो तितका उग्र आणि तळमळीचा आता उरला नाही.  चहूकडे चाललेल्या केवळ अस्पृश्यतानिवारक प्रयत्नांमुळेच नसले तरी, उल्लीच्या सार्वजनिक हालचालीमुळे जग जे सहजच पुढे ढकलले जात आहे, त्या धकाधकीत अस्पृश्यांची स्थिती आता पूर्वीप्रमाणे घोर कष्टमय उरली नाही.  काही भावनामय सुधारकांचे तर, 'ह्या जुन्या जुलुमाचा अलीकडे उगाच बाऊ करून ठेविला आहे, तिकडे आता कमी लक्ष दिले तरी चालेल.'  वगैरे अभिप्राय व उद्गार अलीकउे उघड उघड ऐकू येत आहेत.  अशा परदुःख-शीतळांना जगातले कोणतेही दुःख, मग ते सामाजिक असो की व्यक्तीचे असो, अगदी हलकेच वाटणार !  उलटपक्षी एखाद्या उदासीन विरक्ताला अगर मायावादी वेदांत्याला तरी ह्या गोष्टीची कशी तळमळ लागणार आहे ?  फार तर काय, स्वतः अस्पृश्य जनतेचा असा एक भला मोठा भाग, ह्या अवाढव्य देशाच्या कानाकोपऱ्यात, किंवा जागृतिहीन निश्चल प्रदेशात असा खुशाल वावरत आहे की त्यालाच आपल्या स्वतःच्या हीन स्थितीची जाणीव नाही !  मग अस्पृश्यांच्या प्रस्तुत स्थितीची योग्य अजमावणी, वर निर्दिष्ट केलेल्या भिन्न प्रकारच्या धन्य पण अपवादक व्यक्तींना कधीच होणे शक्य नाही. मानवी जीविताचे ध्येय काय, सुधारलेल्या जगाची मजल आज कोठवर गेली आहे, आणि ह्या जागतिक सुधारणेत स्वतः हिंदुस्थानाने मागे किती कर्तृत्व बजावले आहे व पुढे किती बजावयाचे आहे, ह्या सर्व पूर्वापार वृत्तांताचा आढावा घेऊन, आजही हिंदू समाजाचा केवढा मोठा भाग हीन दीन स्थितीतच दबून गेला आहे; ह्याची पूर्ण जाणीव करून घेणे आमच्या खऱ्या पुढाऱ्यांना अगदी जरूर आहे.  ती जाणीव होईपर्यंत अस्पृश्यांच्या आजच्या समाजस्थितीची योग्य अजमावणी शक्य नाही, हे खास.

ह्या दुसऱ्या खंडाच्या पहिल्या प्रकरणात अस्पृश्य जातींच्या संख्या देताना स्वच्छ आणि अस्वच्छ असे दोन भेद केलेले आहेत.  त्यांवरुन दिसेल की सर्वच अस्पृश्य अगदी ओंगळ आणि हीन दशेत आहेत असे नाही.  बंगाल्यातील नमःशूद्र व राजबंशी आणि मलबारातील येझवा अथवा तिय्या या जाती इतरांच्या मानाने राहणीने स्वच्छ, खाऊन पिऊन सुखी, इतकेच नव्हे, तर आत्मोध्दाराच्या मार्गाने झपाटयाने चाललेल्या आहेत.  पण त्यांच्यावरही अद्यापि निरर्थक सामाजिक बंधने आहेत व त्यांनाही पदोपदी अपमान सहन करावा लागतो; त्यामुळे त्यांच्या जागृत झालेल्या मनाला तीव्र वेदना होतात, की ज्या अज्ञानांधकरात सुखी झोपलेल्या इतर हीन जातींना होणे शक्य नाही.  हीनता नाही तेथे टोचणी आहे, टोचणी नाही, तेथे गाढ हीनता आहे.  पण हे दोन्ही भाग अपवादच होत.  ह्या दोघांमध्ये असणारा जो बहुसंख्याक अस्पृश्यवर्ग; त्यात हीनता आहे आणि टोचणीही आहे.  म्हणून एकंदर मानीव अस्पृश्य समुदाय प्रबुध्द भारताच्या विचाराचा व प्रयत्नांचा सतत विषय असणे जरूर आहे.  असे नसेल तर स्वतः भारतच प्रबुध्द नाही; म्हणून तोच समग्र नष्ट होण्याला योग्य आहे, असेच म्हणणे क्रमप्राप्त होईल !

अस्पृश्यांचे विद्वान आणि कर्तृत्ववान पुढारी डॉ. भीमराव आंबेडकर ह्यांनी लोदियन फ्रँचाईस कमिटीचे एक सभासद ह्या नात्याने, तिचे रिपोर्टाला आपली एक स्वतंत्र मतपत्रिका जोडली आहे.  (पुस्तक १ ले पान २०४ पहा.)  तिच्यात त्यांनी बिहार आणि ओरिसा प्रांतांच्या इ.स. १९२१ सालच्या खानेसुमारीचे सुपरिंटेंडेंटचा एक मार्मिक उतारा दिला आहे.  त्यातले पुढील एक वाक्य विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे.  "But because the facts of every-day life make it impossible to follow the same practical rules as were followed a hundred years ago, it is not to be supposed that the distinctions of pure and impure, touchable and untouchable, are no longer observed;..."  ह्यानंतर डॉ. भीमराव स्वतःचे मत देतात - आणि ते निराळया टाइपात छापले आहे - ते असे :  "If this is a correct statement of facts of life, then the difference between untouchability in its literal and notional sense is a distinction which makes no difference to the ultimate situation; for as the extrract shows, untouchablitiy in its notional sense persists even where untouchability in its literal sense has ceased to obtain.  This is why I insist that the test of untouchability must be applied in its notional sense."

हाच अभिप्राय अधिक स्पष्ट करून दाखविणे जरूर आहे.  आजकाल व्यवहाराच्या जरुरीमुळे अगदी जुन्या मताचे पुरुषच नव्हेत, तर बायकाही बाजारात, यात्रेत कचेऱ्यांतून व आगगाडीतून अस्पृश्यांशी मिसळतात.  घरी आल्यावर स्नान करून शुध्द होतात किंवा होतही नाहीत.  तरी अशा व्यवहारांचे प्रसंग नसताना ते अस्पृश्यांशी कधी मिसळणार नाहीत हे उघड आहे.  कारण त्यांच्या मनातील अस्पृश्यतेची भावना कायमच असते.  कितीही जुन्या वळणाचा माणूस असला तरी कोणत्याही स्पृश्य जातीशी भेटीव्यवहार करण्यास तो कचरत नाही.  परंतु अस्पृश्यांना भेटण्याचा प्रसंगच आला तर स्पृश्य जातीतील माणसे मनातून तरी कचरतील व त्याबाबतीत शक्य तितकी टाळाटाळ करतील.  ह्यावरून अस्पृश्यतेची गोम बाहेरील वागणुकीवर नसून मनातील समजुतीवरच अवलंबून आहे हे सिध्द होते.  आज इंग्रज सरकारच्या तुरुंगातील कैद्यांच्या भोजनाव्यवहारात जातिभेद कोठे, केव्हाच पाळला जात नाही.  पण आज शेकडो वर्षे हा तुरुंगातील अभेदभाव चालूनही तेवढयावरूनच तुरुंगाबाहेरील जातिभेद कमी झाला, असे मानणे असे समर्थनीय होणार नाही, त्याचप्रमाणे आगगाडींतून, बाजारांतून, प्रत्यक्ष हॉटेलातूनही अस्पृश्यांशी स्पृश्य मिसळतात, म्हणून तेवढयावरूनच अस्पृश्यता नाहीशी झाली किंवा तिची तेढ व्हावी तितकी कमी झाली, असे मानणेही समर्थनीय होणार नाही.  अस्पृश्यतेची समजूत, तिची तळमळ, मनाच्या तळाशी दडून बसली आहे, तोपर्यंत ती केव्हा कशी बाहेर फुटून येईल, ह्याची खात्रीच धरवत नाही.  फार तर काय, सुधारकांनी आणि देशभक्तांनी एखाद्या एम. सी. राजांना किंवा आंबेडकरांना मोठया सार्वजनिक सन्मानाने एखाद्या ब्राह्मणसभेच्या मंदिरात बरोबर जेवणास घेतले, तरी सिध्द काय होते की इतर पुष्कळ जुनी जनता त्यांना बरोबर घेऊन जेवायला तयार नाही हेच !  एरवी असले समारंभ झालेच नसते; कारण त्यांची जरुरीच नसती !  ह्यावरून मी अशा सुधारणेचे महत्त्व कमी मानतो असे मुळीच नव्हे.  माझे म्हणणे एवढेच की, रोगी औषध आनंदाने घेतो; आणि औषध गुणकारी आहे, एवढयावरून रोगच उरला नाही असे समजण्याची दिशाभूल स्वतः सुधारकांचीच केव्हा केव्हा होण्याचा संभव आहे.  मग ज्यांना अशा सुधारणेची दगदग करावयाचीच नसते त्यांच्या तर्कटाला किती ऊत येईल ह्याची नुसती कल्पनाच करणे बरे !


कुणबाऊ गुलामगिरी

असो.  आजकालच्या जगाच्या सुधारलेल्या स्थितीतही हिंदुस्थानातील अस्पृश्यांची निरनिराळया दिशेने कशी हलाखी चाललेली आहे, ह्या विषयींच्या काही बाबींचा केवळ उदाहरणार्थ विचार करू.  अस्पृश्यतेच्या लक्षणांपैकी एक मुख्य लक्षण म्हणजे अस्पृश्यजन हा एक जमिनीवरचा परंपरागत गुलाम आहे; त्याची ती गुलामगिरीच होय.  ही शेतकरी गुलामगिरीची परंपरा द्राविड देशांत विशेषतः नंबुद्री ब्राह्मण आणि नायर जमीनदारांच्या दडपशाहीमुळे मलबार प्रांतात अद्यापि फारच कष्टप्रद आहे.  ह्या गुलामगिरीचे मूळ दोन ऐतिहासिक कारणांत आहे.  ती कारणे म्हणजे एक नायरांची मुलुखगिरी आणि दुसरी नंबद्रींची जमीनदारी.  नायर लोकांनी जेव्हा मलबार प्रांत पादाक्रांत केला व ते आपण राजे बनले, तेव्हा त्यांनी तेथील मूळचे जमिनीचे मालक पुलया, चेरुमा, नायाडी, इत्यादी जातींना त्यांच्याच जमिनीवर वंशपरंपरेचे राबणारे गुलाम केले.  जमिनी काबीज केल्या तरी वाहण्याला मजूर पाहिजेच होते.  ह्या नवीन राजकीय कैद्यांपेक्षा अधिक चांगले फुकटे मजूर दुसरे कोण मिळणार ?  आजकाल आसाम, सिंहलद्वीप वगैरेकडील गौरकाय चहाच्या मळेवाल्यांना आपल्या बादशाही सत्तेमुळे जसे मुदतबंदी मजूर ऊर्फ गुलाम मिळतात तसेच पुरातन काळच्या नायरांना हे आयते मजूर अधिक सवलतीने मिळाले.  हल्लीच्या चहाच्या मळयांतून मजुरांना गुरांप्रमाणे वागविण्यात येते; त्यांची दाद सहजासहजी लागणे शक्य होत नाही.  त्याचप्रमाणे नायर राजांच्या कारकीर्दीत ह्या गुलामांची स्थिती होती.  त्या वेळी एखाद्या साध्या नायर शिलेदाराने एखाद्या चेरुमाचा करमणुकीखातर जरी प्राणही घेतला, तरी चालत असे, असे तद्देशीय गॅझेटियरमधून उल्लेख आढळतात !  रावांचा रंकांवर, थोडक्या शतकांपूर्वी असा दरारा पाश्चात्त्य सुधारलेल्या देशांतही चालत असे, मग मलबारात अशा गोष्टींचा पुरावा शोधण्याची जरुरीच नाही.  चेर देश हा मूळचा चेरुमांचाच.   हे त्यांच्या नावावरूनच सिध्द होते.  पण तो आज आपल्या मायभूमीत आपणच बंदा गुलाम झाला.  कालांतराने मलबारात नंबुद्री ब्राह्मणांकडून आपला धार्मिक ताबा स्थापण्यात आला.  आता बहुतेक जमीन नंबुद्रीची अशी रूढी झाली आहे.  चोरावर मोर असा हा न्याय आहे !  ह्या राजकीय धार्मिक जोडपकडीला ब्रिटिश रियासतीच्या छत्राखाली भांडवलशाहीचा तिसरा पाठिंबा मिळाला आहे.  ब्रिटिश सत्ता म्हणजे भांडवलशाहीची इष्टदेवताच.  मग मलबारातील कुणबावा कसा चालत असेल ह्याची कल्पनादेखील सहज होणे कठीण.  मलबारातील जमीनदार नंबुद्री ब्राह्मण झाल्यावर कुणबी ऊर्फ जमिनी वाहणारे हे नायर किंवा तिय्या जातीचे झाले आहेत.  पण त्यांच्या शेतांवर प्रत्यक्ष देह झिजविणारी जनावरे म्हणजे मूळ मालक 'चेरुमा' हेच आहेत.  जमिनीवरच तात्पुरत्या झोपडया बांधून हे चेरुमा वंशपरंपरेने असतात.  एखाद्या जमिनीची विक्री अगर मोबदला झाला तर त्या जमिनीवरची झाडे, दगड, माती, निधी, निक्षेप ह्यांचीसुध्दा जशी विक्री अगर बदला झाला असेच समजण्यात येते, तसेच ह्या जमिनीवरील झोपडया आणि त्यात राहणाऱ्या मानवी जनावरांचाही सहकुटुंब मोबदला होतो.  ते नव्या मालकाचे कायदेशीर ताबेदार होतात.  त्यांनी ह्या नव्या मालकाविरुध्द काही हलगर्जीपणा केला, तर आजकालचा सुधारलेला ब्रिटिश कायदादेखील तात्त्वि न्यायापेक्षा व्यावहारिक रूढीच्या बाजूलाच अधिक कलतो.  हे सर्व प्रकार तेथे जाऊन बारकाईने आणि सहानुभूतीने निरीक्षण केल्याशिवाय कळून येणे शक्य नाही.

मी एकदा ब्रिटिश मलबारात फिरतीवर असताना कालीकत येथे रारीचन मुप्पन नावाच्या एका श्रीमंत नायर मित्राकडे पाहुणा म्हणून उतरलो होतो.  चेरुमा जातीची पुष्कळ पिढीजाद मजूर कुळे त्याच्या इष्टेटीवर शेकडो होती.  आमच्याकडील शेतकरी ज्याप्रमाणे आपल्या शेतावर आपल्या बैलांना औताचे काम नसेल तेव्हा दुसऱ्याच्या शेतावर किंवा इतर कामावर आपले बैल भाडयाने देतात, तसे हे राजश्री मुप्पन् आपल्या ताब्यातल्या मजुरांना आपले काम नसेल तेव्हा दुसरीकडे भाडयाने पाठवीत व त्यांचे भाडयाने उत्पन्न खुशाल आपण घेत.  ही गोष्ट त्यांनीच प्रांजलपणे मला सांगितली !  ह्या गुलामांच्या योगक्षेमाची व्यवस्था ज्या रूढीमुळे ह्यांच्या मालकी घराण्याकडे आली होती, त्याच रूढीच्या जोरावर ह्या प्राण्यांच्या कष्टाचे उत्पन्न ह्या मालकाकडेच येणे क्रमप्राप्तच होते.  मग हा व्यवहार ऐकून मला आश्चर्य का वाटावे ह्याचेच उलट कोडे रा. मुप्पन् ह्यांना पडले !  थोडयाच चौकशीनंतर चेरुमांचा कायदेशीर दर्जा मला कळला व माझी हळहळ मिटली !  नाइलाजाची खात्री पटल्यावर व्यर्थ हळहळ काय उपयोगाची !

अशा गुलामाचे भाडेच काय, पण रीतसर खरेदीपत्र करून अशा गुलामाची विक्री झाल्याबाबतचा एक खटला स. १९१४ साली झालेला मी वर्तमानपत्रात वाचला.  असोशिएटेड प्रेसची खालील अर्थाची तार मी वाचली.  उत्तर मलबारात क्विलांडी जिल्ह्याच्या मॅजिस्ट्रेटपुढे हा खटला सुनावण्यात आला.  पलचेरूवट महमद व कोरोथ महमद नावाचे दोन श्रीमंत मोपले गृहस्थ होते.  पहिल्याने दुसऱ्यास वेलन् नावाच्या आपल्या ताब्यातील चेरुमा जातीच्या दासाला (Serf) अवघ्या दहा रुपये किमतीला विकले.  सुमारे दोन वर्षांनी मालकाच्या जुलुमाला कंटाळून वेलन् हा पळून गेला.  तो परत मिळावा म्हणून कोरोथने पलचेरूवटवर ही फिर्याद जिल्ह्याच्या मुनसफाकडे केली.  तेव्हा कोठे ब्रिटिश कायद्याचे डोळे उघडले.  मुनसफांनी अर्थात हा विक्षिप्त दावा काढून तर टाकिलाच.  पण हे प्रकरण कागदपत्रांसह पोलीस चौकशीसाठी मॅजिस्ट्रेटकडे पाठविण्यात आले.  कारण मनुष्यविक्रीचा फौजदारी गुन्हा घडल्याचा पुरावा मिळाला, वगैरे वगैरे.  सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी गुलामगिरीचा कायदा हिंदुस्थानात पास झाला असूनही त्या वेळी मलबारात हा क्रयविक्रय इतक्या उघड रीतीने - कदाचित नकळत - चालावा हाच मुद्दा मुख्य आहे.  शिमगा संपला तरी कवित्व उरते, ह्या न्यायाने गुलामगिरी कायद्याने बंद झाली, तरी अद्यापि ह्या बिचाऱ्यांची ताबेदारी कोणत्या ना कोणत्या रूपाने तरी त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या, सुखाच्या व प्रगतीच्या आड येत आहेच. वर सांगितलेल्या जमीनदारीच्या जुलुमात सावकारी जुलुमाची पुनः अधिक भर पडते.  कर्नल ऑल्कॉट ह्यांनी आपल्या Poor Pariah ह्या पुस्तकात (पान ५ पहा) एका मासलेवाईक कर्जरोख्याचा उतारा दिला आहे.  ह्याची तारीख २२ मे १९०० ही दिली आहे.  हा रोखा रंग सैदिनी पदयाची नावाच्या सावकाराला इरुला मोट्टयार नावाच्या पारिया कुळाने लिहून दिला आहे.  तो अशा अर्थाचा आहे : ''तुमचे वडील नारायणस्वामी ह्यांनी आम्हांला ६८ रुपये कर्जाऊ दिले म्हणून आजवर मी स्वतः आणि माझी तीन मुले, वडील मुलगा पेरिआप्पल (वय १९ वर्षे), मधला चिन्न अप्पयल (वय १२ वर्षे), धाकटा चिन्न स्वामी (वय ९ वर्षे) सदर नारायणस्वामीची करीत आलो.  तुमच्या वडिलांनी आपल्या मागे तुमच्या हवाली आम्हांला केले आहे, म्हणून आणखी दोन वर्षे आम्ही चौघांनी तुमची नोकरी केली.  वरील तारखेच्या नंतर तुमच्या वडिलांकडून व स्वतःकडून आम्हांला आणखी लहान लहान रकमा कर्जाऊ मिळून, एकंदर मुद्दल आजवर ९३ (रुपये त्र्याण्णव) झाले आहे.  ह्याच्या व्याजात मी, माझी पत्नी, माझी तीन मुले मजुरी घेऊन वरील मुद्दल फिटेपर्यंत नोकरी करीत राहू.  नोकरी करण्यात कसूर होईल तर वरील रकमेची फेड करू. निशाणी हाताचा अंगठा'' ह्या शतकातही असे कर्जरोखे सर्व कुटुंबास गहाण ठेवून त्यांच्या तारणावर लिहून घेतले जात आहेत हाच मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे.  ह्याहून आश्चर्य हे की, असले कर्ज पिढयानुपिढया फिटत नसते.  असले रोखे अलीकडे कमी झाले असले तरी हा मासलेवाईक हवालदीलपणा अजीबात नष्ट झाला आहे, असे नाही.  इ.स. १९१९ साली मद्रास इलाख्यात तंजावर त्रिचनापल्लीकडे जमीनदार आणि कुळे ह्यांच्यामध्ये कटकट उत्पन्न झाली होती म्हणून मी आमच्या मिशनच्या बंगलोर शाखेच्या सुपरिंटेंडेंटला बरोबर घेऊन हे प्रकरण स्वतः पाहून काही इलाज घडत असल्यास पाहावे म्हणून गेलो.  त्या वेळी लॉर्ड पेंटलंड हे मद्रासचे गव्हर्नर होते.  त्यांनी अस्पृश्यवर्गाच्या हिताकरिता लेबर ऑफिसर म्हणून एक खास अधिकारी नेमला होता.  जमिनीचा मालकी हक्क अस्पृश्यांना नव्हता, म्हणून त्यांना काही जमिनी खास मालकी हक्काने करता याव्या म्हणून त्यांना काही पड जमिनी अस्पृश्यांचया वहिवाटीला देण्याकरिता मद्रस सरकारकडून राखून ठेवण्यात आल्या होत्या.  अस्पृश्यांना हे हक्क प्राप्त झाल्यास मोठी आपत्ती घडेल ह्या भीतीने ह्या जिल्ह्यातील जमीनदारांनी मोठाच गिल्ला चालविला होता.  मद्रासेस प्रत्यक्ष गव्हर्नर साहेबांनी गाठ घेऊन त्यांची सहानुभूती संपादून आम्ही दोघे ह्या जिल्ह्यात गेलो.  त्याच वेळी हिंदू-मुसलमानांची राष्ट्रीय एकी घडविण्यासाठी 'लखनौ पॅक्ट' लो. टिहकांनी घडवून आणिला होता.  आणि पुणे-मुंबई येथे मी आणि आमच्या मिशनचे अध्यक्ष सर नारायणराव चंदावरकर ह्यांनी स्पृश्य आणि अस्पृश्य ह्यांची एकी घडविण्यासाठी मोठमोठया जंगी जाहीर सभा भरवून अस्पृश्यांची जोड राष्ट्रकार्याला व राष्ट्रीय सभेची जोड अस्पृश्योध्दाराला मिळविण्याचा प्रयत्न चालविला होता.  पण काही झाले तरी आम्ही वरील चौकशी करण्याकरिता त्रिचनापल्लीकडे गेलो असता, तेथील जमीनदारांनी आमच्या जीवालाच धोका येईल अशा धमक्या दिल्या, आणि राष्ट्रीय व सामाजिक कार्यातील आमच्या काही पुढारी मित्रांनी तर ज्या खेडयांतून हे रण माजले होते तेथपर्यंत आम्हाला जाऊच दिले नाही !  आमच्या सुरक्षितपणाचा प्रश्न कसाही असो (त्याविषयी प्रत्यक्ष गव्हर्नर साहेबांनी आश्वासन दिले होते तरी), आमच्या जाण्याने स्वतः अस्पृश्यांच्या हितालाच अपाय घडेल व त्यांच्या बाजूने जो प्रयोग सुरू झाला होता त्यालाच मोठी खीळ पडेल, हा पोक्त सल्ला आम्हांला ऐकणे भाग पडले.  आम्ही परत फिरलो.  कार्यबाहुल्यामुळे पुन्हा इतक्या दूर जाणेच झाले नाही.  ही मोठी नामुष्कीची गोष्ट झाली ! ह्या दक्षिण देशात अस्पृश्यवर्गातून ख्रिस्ती धर्मात मोठी प्रचंड भरती झाली आहे हे प्रसिध्दच आहे.  खेडयांत ह्या लोकांची वर सांगितलेली दैना; तर शहरात आम्हांस काय प्रकार प्रत्यक्ष ख्रिस्ती झालेल्या पारिया लोकांचा दिसला !  त्रिचनापल्ली हे एका मोठया जिल्ह्याचे राजधानीचे शहर.  ह्या ठिकाणी ख्रिस्ती मिशनची मोठमोठी केंद्रे आणि मंदिरे आहेत.  वरिष्ठ वर्गातून ख्रिस्ती झालेल्यांची स्थिती सुसंपन्न असून कितीतरी व्यक्ती ब्रिटिश दरबारात अधिकारारूढ दिसल्या.  पण बहुजनसमाजाची स्थिती कशी दिसली ?  एके दिवशी मी एका मोठया रस्त्याने चाललो असताना समोरून एक मोठा म्युनिसिपालिटीचा केराचा अवजड छकडा रखडत येत होता.  त्यास एकीकडे एक म्हातारा रेडा जुंपला होता व दुसऱ्या बाजूस एका तरुण मजुरानेच आपली मान लाविली होती.  मोठया करुणेने मी त्या तरुणास त्याची जात विचारली.  पण त्याने मोठया आढयतेने आपण रोमन कॅथॉलिक (ख्रिस्ती) आहोत असे सांगितले.  मला पूर्वीच आलेली शंका हे उत्तर ऐकून अर्थात तुफान वाढली.  मी धैर्य करून व अत्यंत सहानुभूतीने त्याच्या पूर्वाश्रमाची जात विचारली.  त्याने 'पारिया' असे सांगितले.  पुढे काय सांगावयाचे आहे ! बंगालकडे ब्रिटिश सरकारांनी पुढचा मागचा विचार न करिता केवळ आपली बैठक बळकट बसावी म्हणून कायम जमीनधारापध्दती रूढ केली आहे.  तेथील जमिनीची मशागत करणारा वर्ग मुख्यतः नमःशूद्र, राजबंशी, वगैरे अद्यापि अस्पृश्य असलेले वर्ग किंवा अशाच वर्गांतून मुसलमानी धर्मात शिरलेले कष्टळू, गरीब स्पृश्यवर्ग आहेत.  मद्रासेइतकी त्यांची स्थिती हताश नाही.  तरी जमीनदारवर्गांकडून शिक्षण, आरोग्य, धार्मिक व घरगुती वहिवाटीच्या नाजूक बाबतींत खेडयांत राहणाऱ्या ह्या कुळांना, उघड बोलून दाखविता येत नाही अशा प्रकारे, उपसर्ग पोचत असलेला मी त्यांच्यातच मिसळून असताना माझ्या कानांवर वारंवार येत असे.  फार तर काय, खेडयांत उकिरडा साचला तर खत म्हणून विक्री करणे, किंवा केवळ त्याची घाण आपल्या घरापासून दूर करण्याच्या बाबतीतही जमीनदाराचा दिल खूष करूनच काम होणे शक्य होत असे.  ह्यांच्यातील न्हावी, धोबी, ब्राह्मण वगैरे सर्व शागीर्दपेशा जरी पूर्वीपासून अस्पृश्य जातीचाच असला, तरी तोही मातब्बर जमीनदारांच्याच भ्रुकुटीवर नाचणारा.  नमःशूद्रासारख्या पुढारलेल्या वर्गाची जर अशी अनास्था, तर मग हारी, पान, डोम इ. अति कंगालांची स्थिती काय वर्णावी ?  पण, नंगेसे खुदा बेजार ह्या न्यायाने उलट ह्या कंगालांचीच स्थिती केव्हा केव्हा बरी म्हणवत असे !  प्रतिष्ठित नमःशूद्रांना मात्र त्यांची मानहानी अत्यंत दुःसह होत असे. आमच्या महाराष्ट्रात हाडकी-हाडोळीची क्षुद्र वतने आणि अलुत्या बलुत्याचे लहानसान हक्क महारामांगांचे आहेत.  पण अलीकडे महारांच्याच पुढाऱ्यांच्या लक्षात ही गोष्ट येऊन चुकली आहे की, जोवर ह्या हक्कावर हा प्रचंड वर्ग हात टेकून आहे तोवर ह्यांचा पाय पुढे कधीच पडणार नाही.  शेत पिकलेच तर थोडे बलुते मिळणार.  पण गावकऱ्यांचा, रयतेचा, येणाऱ्या जाणाऱ्या बडया अधिकाऱ्यांच्या सरबराईचा ससेमिरा महारांच्यामागे कायमचाच लागलेला आहे.  जेथे पाच महार गावकामासाठी पुरतात, तेथे पंचवीस झाले तरी ते सर्व आपापल्या पाळीची वाट पाहत स्वस्थ बसणार !  ही स्थिती आता पालटत आहे, तरी जी एकदम बंद झाली पाहिजे, ती हळूहळू पालटत आणि लोंबकळत ठेवण्यात काय फायदा ?  परंपरेचा मोह सुटत नाही, हा अस्पृश्यांचाच दोष होय.  तेच हट्ट धरून बसतात.  त्यात सरकार आणि रयत ह्यांचा फायदाच आहे.  डॉ. आंबेडकरांनी मागे ह्या बाबतीत एक बिल आणिले होते.  पण ते कौन्सिलच्या टेबलापर्यंत पोचण्यापूर्वीच लोकांच्या हट्टामुळे मध्येच गहाळ झाले.  तूर्त अशा विधायक कार्याकडे कोणाचेच लक्ष लागणे कठीण झाले आहे.  हे महारांचे हक्क आणि त्यांची कर्तव्ये इतकी जुनी आणि त्यांनाच अवनतिकारक झाली असूनही ह्या गोष्टी त्यांच्या ध्यानात भरत नाहीत.  परकीय सरकार उदासीन असल्यामुळे, ह्या बाबतीत कायद्याच्या जोरावर सुधारणा करू इच्छीत नाही.  सरकारी अधिकाऱ्यांना ह्या बाबतीत सुधारणा होण्यात स्वतःची मोठी गैरसोय होणार हे माहीत आहे.  कारण खेडयांत फिरतीवर गेले असता - विशेषतः मुलकी आणि पोलीस खात्याच्या अधिकाऱ्यांना - आपली सरबराई ह्या गरिबांकडून हल्ली थोडया मजुरीवर पण वाटेल त्या धाकदपटशाहीने करता येते.  दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे म्हणजे ह्या अडाणी लोकांवर एक प्रकारची पुरातन वेठबिगारी राजरोस चालली आहे.  आणि त्यांच्या मूर्ख हट्टामुळे ते ह्या अन्यायाला अगदी पात्रच ठरतात.


पाणवठयाचा हक्क

हिंदू त्रैवर्णिक वरिष्ठ वर्गांनी ह्या प्रचंड अस्पृश्यवर्गांना आपल्या वसाहतींच्या बाहेर शिवेला लागून स्वतःच्या हीन कामकाजासाठी डांबून ठेवले, त्याच वेळी त्यांच्या पाणवठयाची सोय करावयाची होती. पण ज्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले त्यांचीच पुनः कीव करून पाणवठयांची, शाळांची वगैरे सामुदायिक सोयी कराव्यात असे म्हणणे, हे वैयक्तिक अथवा सामुदाचिक मानसशास्त्राच्या सिध्दांताला पटण्यासारखे नाही.  प्राचीन काळी जे झाले ते स्वाभाविक होऊन गेले.  पण हल्ली म्युनिसिपालिटया, लोकलबोर्डे स्थापन होऊन त्यांची करवसुली इतकी वर्षे जातिधर्माचा भेदाभेद न करता होत असूनही सामुदायिक सोय करण्याची वेळ आली असता ह्या स्थानिक संस्था अगर बादशाही सरकार दोघेही कशी डोळेझाक करतात, हे मात्र ह्या देशातील दृश्य पाहण्यालायक आहे !  अस्पृश्यतानिवारकांनी ह्या बाबतीत कसून प्रयत्न चालविले असता, ही स्थानिक अथवा बादशाही सरकारे आपण ज्या अगदीच अपुऱ्या सोयी केल्या अगर नुसत्या करू घातल्या, तिकडे बोटे दाखवून मोकळी होतात.  आणि जास्त सोयी न करण्याचे कारण सांगण्यात येते की, अस्पृश्य वस्तीतले लोक इतके कंगाल आहेत की, त्यांच्याकडून करवसुलीच होत नाही.  आता कोणत्याही कंगाल लोकसमूहाकडून कर मिळत नाही, म्हणून त्यांचे शिक्षण, औषधोपचार, निदान नित्याचा स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्याची सरकारी जबाबदारी चुकते, असे कोणीही म्हणू शकणार नाही.  येथील सरकारे असे म्हणतात असे नाही, पण ती म्हणण्यासारख्या सोयी करतात असेही नाही.  खेडोखेडी स्पृश्यांच्या पाणवठयांवरून अस्पृश्यांच्या बायका, आणि केव्हा केव्हा पुरुष आपल्या घागरी पुढे ठेवून तासानुतास केवळ पाण्याची भीक मागत आहेत, हे दृश्य अद्यापि पुष्कळ ठिकाणी दिसते हे खरे.  ज्या ठिकाणी ह्या लोकांसाठी स्वतंत्र विहिरी आहेत, त्यांची व्यवस्था पाहिल्यास त्या विहिरी नव्हेत, सार्वजनिक रोग उत्पन्न करण्याची ती पेवेच होत अशी खात्री पटते.  अस्पृश्यवर्गाचा समाजात दर्जा अद्यापि घरातल्या तान्ह्या मुलाप्रमाणे आहे, हे आमची सरकारे ध्यानांत ठेवू इच्छीत नाहीत.  तान्हा मुलांस वापरण्यास कपडे दिल्यास ते धुवून स्वच्छ राखण्याची जबाबदारी मुलांची नसून कपडे देणाऱ्यांची आहे.  पण अस्पृश्यांच्या बाबतीत हे तत्त्व पटण्यास अद्यापि किती युगे जाणार हे कळत नाही.

ह्या बाबतीत सरकारांच्या खालोखाल स्वतः अस्पृश्यांचाही दोष आहे, हे लपवून ठेवणे शक्य नाही.  सर्वत्रच अस्पृश्यांची स्थिती आज तान्ह्या मुलाइतकी परावलंबी उरलेली नाही.  तुरुंगात जाण्याची तयारी करून, किंबहुना पोलिसांच्या किंवा स्पृश्यांच्या लाठीखाली वेळ आलाच तर प्राणही अर्पावयाला तयार होऊन, ज्या खेडयापाडयांतून अस्पृश्य स्वयंसेवकांचे थवे हौसेने देवळांच्या दारांत प्रवेशाचा सत्याग्रह करावयास येतात, त्याच खेडयांतल्या खास अस्पृश्यांच्या विहिरी असाव्या तशा स्वच्छ व दुरुस्त का नसाव्यात हा एक अडचणीचा प्रश्नच आहे !  ह्याचे कारण मनुष्यप्राणी उद्योगप्रिय नसून उत्सवप्रिय आहे !  हीच उत्सवप्रियता काँग्रेसच्या सत्याग्रह्यांपेक्षाही कांकणभर जास्त; मंदिरप्रवेशार्थ सिध्द झालेल्या खेडवळ स्वयंसेवकांत आढळली; तर त्यांचयावर टीका न करता त्यांच्या उत्सवस्फूर्तीचे अभिनंदनच करणे अधिक शोभते.  पण विहिरी स्वच्छ ठेवाव्यात कोणी ?  जिल्हाबोर्ड अगर म्युनिसिपालिटी केव्हा तरी आपले कर्तव्य करीत असली तरी - किंवा न करील तरी - पाणवठे स्वच्छ ठेवण्यापुरती खबरदारी अस्पृश्यांनीच घेण्याची वेळ आता आली आहे.  पण ह्या बाबतीत एक चमत्कारिक अडचण उत्पन्न होते.  पुष्कळ ठिकाणी, विशेषतः खेडयांतून, महारवाडे, चांभारवाडे, आणि मांगवाडे एकमेकांजवळ असतात.  जेथे मुळीच विहीर मिळावयाची नाही, तेथे एखाद्याच्या परिश्रमाने सार्वजनिक खास विहीर अस्पृश्यांना मिळालीच, तर ह्या निरनिराळया अस्पृश्यवर्गात रुसवाफुगवा, तेढ, मारामारी माजते, ती इतकी की, रोग बरा पण औषध नको अशी स्थिती होऊन जाते.  म्हणजे विहीर नसलेली पुरवली, पण ही आपापसांतली मारामारी नको, असे होते.  स्पृश्य आणि अस्पृश्यांमधली अस्पृश्यता ज्या मानाने कमी होऊ लागली तितक्याच मानाने जणू अस्पृश्या-अस्पृश्यांमधली पोट-अस्पृश्यता बळावते की काय, अशी शंका येते !  जी स्थिती खेडयांतल्या विहिरींची अगर नळांची, तीच स्थिती अस्पृश्यांसाठी उघडलेल्या खास शाळांची किवां वाचनालयांची !


शिक्षण

महाराष्ट्रापुरतेच बोलावयाचे तर महार, चांभार आणि मांग ह्या तीन मानीव अस्पृश्य जाती एकमेकांस अगदी पाण्यात पाहत असतात.  चांभारांना स्वतंत्र धंदा असल्याने निदान सांपत्तिक बाबतीत तरी ते साधारण मानाने महारांच्या पुढे आहेत.  तितकेच, किंबहुना जास्त, मांग हे महारांच्या मागे आहेत.  आम्ही जेव्हा भारतीय निराश्रित साह्यकारी मंडळीच्या शाळा उघडल्या, तेव्हा अगदी प्रथम तर कोणीच येईनात; कारण तेव्हा शाळेत नियमितपणे जाण्याची सवय ह्या लोकांमध्ये अगदी क्वचितच होती.  पुढे लवकरच महार अगोदर येऊ लागले.  पण तेवढयाच कारणावरून हे आमचे मिशन महार, मांग, चांभार ह्यांचा सबगोलंकार करणारे असेल अशा संशयावरून चांभार येईनासे झाले.  मांग तर अजून यावेत तसे व तितके येत नाहीत.  आपसांतल्या उच्चनीचतेच्या कल्पनांमुळे, ह्या अगोदरच इतरांनी पायाखाली तुडविलेल्या जाती, त्यांच्या हितकर्त्यांनी चालविलेल्या प्रयत्नांचा फायदा घेण्यापासून कशा अंतरतात, हे आमच्या डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या खाली दिलेल्या कोष्टकातील पाच वर्षांच्या आकडयांवरून ध्यानात येण्यासारखे आहे.  ह्यावरून चांभार महारांपेक्षा शिक्षणात मागासलेले आहेत असे सिध्द होत नसून, केवळ महारांच्या व मांगांच्या पंक्तीला बसून आमच्या मिशनचा फायदा घेण्यापेक्षा त्याला अंतरणेच त्यांना बरे वाटेल, हेच सिध्द होत आहे.

भारतीय निराश्रित साह्यकारी मंडळीच्या निरनिराळया प्रांतांतील सर्व शाळांतील पटांवरील मलांचे जातवार, तुलनात्मक आकडे.

तक्ता (PDF पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)


वरील कोष्टकात १९१५ सालचे आकडे कमी असण्याचे कारण मद्रास इलाख्यातील शाळांचे आकडे मुख्य कचेरीकडे आले नाहीत, हे होय.  चांभार आणि ढोर जातींचे आकडे सारखे कमी होत गेले आहेत आणि इतर अस्पृश्यच नव्हे तर स्पृश्य जातींचे आकडेही वाढत गेलेले स्पष्ट दिसत आहेत.  मुंबई, पुणे, हुबळी, बंगळुूर, मंगळूर, नागपूर ह्या ठिकाणी मंडळीची विद्यार्थी वसतिगृहे होती.  तेथे जेवणाची वगैरे सर्व सोयी फुकट होत्या.  पण महारांबरोबर नुसते शाळेत बसण्याची ज्यांची नाखुषी, ते चांभार त्यांच्याबरोबर बसून जेवणार कसे ?  जातिभेदाविषयी तडजोड करण्याचे मंडळीने कधीच धोरण ठेवले नाही.  वरिष्ठ वर्गीय स्पृश्यांची काही कंगाल, अनाथ मुले आमच्या वसतिगृहात येत असत, पण चांभारांची  फार तर दोन चारच आली असतील !  सन १९२१ च्या सुमारास पुणे येथे मुंबई सरकारने आपले अस्पृश्यांकरिता एक खास वसतिगृह उघडले, तेव्हा त्यात काही केल्या महान व चांभार एकत्र जेवावयास बसेनात.  पुण्याचे इन्स्पेक्टरांनी एक स्पृश्य स्वयंपाकी पाहून देण्यास मला विनंती केली.  तेव्हा ''जातिभेदाला अशा प्रकारे उत्तेजन देण्याचे धोरण न पत्करता आमच्या मिशनने जर इतकी वर्षे बिनबोभाट सहा वसतिगृहे चालविली, तर सरकारनेच आता अशी हार का खावी ?''  ह्या माझ्या प्रश्नाला सरकारी इन्स्पेक्टरही निरुत्तर झाले.  ह्यावरून अस्पृश्यांचा प्रश्न कसा गुंतागुंतीचा आहे, हे कळले.


मुरळया वाहण्याची चाल

पश्चिम आणि दक्षिण हिंदुस्थानात मुरळया व देवदासी म्हणून कोवळया वयाच्या मुलींना देवाला वाहण्याची चाल मागासलेल्या जातींतून अद्यापि आहे.  अस्पृश्यवर्गात - विशेषतः कर्नाटकात - ती अलीकडे तर फार वाढत आहे, असे नुकतेच ह्या जातीच्या हिताकरिता नेमलेल्या सरकारी बोर्डाच्या सेक्रेटरीने मला आपल्या जबाबदार अधिकाराने सांगितले !  आम्ही आमचे मिशन सुमारे २५ वर्षांपूर्वी उघडले, तेव्हाच मुरळयांची चाल बंद करण्याविषयी कायदेशीर इलाज व्हावा म्हणून एक स्वतंत्र चळवळ आम्ही केली.  त्यात युरोपियन सभ्य गृहस्थ, मोठ मोठे ख्रिस्ती मिशनचे अधिकारी, हिंदू व मुसलमान पुढारी होते.  जरी सरकारने तेव्हा नवीन कायदा करण्याचे नाकारले, तरी पण पिनल कोडच्या जुन्याच ३७२-३७३ कलमाचा अमल जारीने केला.  तेव्हा ह्या दुष्ट चालीवर तात्पुरता थोडा आळा बसला.  पण पुढे एका खटल्यात हायकोर्टाकडे अपील होऊन मुरळी सोडणारावर प्रत्यक्ष अनीतीच्या मार्गाला उत्तेजन देण्याच्या हेतूचा आरोप शाबीत झाला नाही, म्हणून त्याची सुटका झाली.  ह्या प्रकारे प्रस्तुतचा कायदा अपुरा ठरल्यामुळे अलीकडे ह्या अनिष्ट गोष्टीने पुनः उचल खाल्ली आहे.  कदाचित मुंबई कौन्सिलातून एखादे नवे बिल येईल किंवा मध्यवर्ती असेंब्लीपुढे असलेल्या बिलामुळेही काही इलाज होईल अशी वरील सेक्रेटरींनी आशा प्रकट केली.

मोठमोठया शहरांतून व्यभिचाराचे मान अलीकडे फारच भडकू लागले आहे.  तेथे खालच्या जातींच्या ज्या बाजारबसव्या राजरोस आढळतात, त्यांत कानडी बोलणाऱ्याच पुष्कळ असतात.  ह्यावरून कर्नाटकात कायदेशीर कडक अमलाची जरुरी जास्त दिसते.  इतर सर्व शाखांपेक्षा आमच्या मिशनच्या हुबळी शाखेला ह्या दुष्ट चालीविरुध्द फारच अधिक झगडावे लागले.  वरिष्ठ वर्गावर जी अनेक सामाजिक व घरगुती बंधने आहेत ती ह्या तिरस्कृत वर्गावर नसल्यामुळे व त्यांना इतर प्रामाणिकपणाचे धंदे करण्याला इतरांसारखा वाव नसल्याने साहजिकच त्यांचा पाय अधिकाधिक खोलात उतरतो.  शिक्षणाने, धार्मिक व नैतिक उपदेशाने किंबहुना आर्थिक मदतीने ह्या बाबतीत लवकरच परिणामकारक उपाय होणे शक्य नाही.  व्यभिचार अजीबात बंद करणे कोणत्याही कायद्याच्या अगर धर्माच्या आवाक्याबाहेरचे आहे हे खरे.  पण अज्ञान वयातल्या आपल्या पोटच्या मुलींना अगर इतर नात्यांतील स्त्री आश्रितांना देवाला वाहण्याचे मिष करून त्यांच्या व्यभिचाराच्या उत्पन्नावर पोट भरण्याचा मोह अडाणी पालकांना होतो.  त्याला तात्काळ आळा घालण्याचे सामर्थ्य कायद्याशिवाय व त्याच्या प्रामाणिक परिणामकारी अंमलबजावणीशिवाय इतर कशातही नाही हे खास. वरीलसारख्या अनेक अन्यायांना व अडचणींना काही अंशी स्पृश्यांची उदासीनता, जोरजबरी किंवा आपमतलबच कारणीभूत आहेत, तर बऱ्याच अंशी स्वतः अस्पृश्यांचेच अज्ञान आणि दुराग्रहही कारण आहेत.  शेवटी आणखी एक अडचणीचा उल्लेख करितो.  त्यात मात्र स्पृश्यांचाच दुराग्रह कारण आहे.  अलीकडे निदान शहरांत सुशिक्षित आणि काही सुसंपन्न अस्पृश्य व्यक्ती आढळतात.  पण त्यांना त्यांच्या दर्जांप्रमाणे व कामाच्या सोयीप्रमाणे चांगल्या वस्तीत योग्य ते भाडे देऊनही राहण्याला, घरे किंवा स्वतःचे घर बांधण्याला जागाही मिळणे अजून शक्य नाही.  वकील, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी किंवा सामाजिक पुढारी, कोणीही असो, जोवर त्याने धर्मांतर केले नाही किंवा आपली जात यशस्वीपणाने लपविली नाही, तोवर कोणाही मानीव अस्पृश्याला प्रतिष्ठित हिंदू वस्तीत राहावयास जागा मिळत नाही.  ह्या अडचणीला कायद्याचे सामर्थ्यही काहीच उपाय करू शकत नाही.  ही बाब केवळ लोकमतावर व व्यावहारिक सहानुभूतीवरच अवलंबून आहे.  सुधारकांनी अगर सरकारने, फार तर काय, प्रत्यक्ष काँग्रेसने अगर हिंदुसभेने थोडी जोरजबरी केली, तरी शेवटी दुष्परिणाम अस्पृश्यांनाच भोगावा लागेल.  ह्यावरून स्वराज्य मिळाले तरी ह्या बिचाऱ्यांच्या वाटयाला सुराज्य मिळेल काय ह्याची शंकाच वाटते.

महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाड्मय

   संपादकीय
   महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा जीवनपट
   प्रस्तावना
   विभाग पहिला - प्रबंध
 -    सामान्य आलोचन 
 -    पुरातन अस्पृश्यतेचे निरुपदर्शन
 -   बौद्ध कालांतील अस्पृश्यता
-    मनुस्मृतिकालीन अस्पृश्यता   
 -   उत्तरयुगीन अथवा अर्वाचीन अस्पृश्यता
-    ब्रह्मदेशांतील बहिष्कृतवर्ग
-    संख्या आणि लक्षणें
-    नांवांची व्युत्पत्ति व इतिहास
-    धर्म 
-    सामाजिक स्थिती
-    राजकारण
   विभाग दुसरा - लेख व व्याख्याने
 -   Elevation of the Depressed Classes
 -   A Mission for the Depressed
     Classes : A Plea
 -   The Depressed Classes Mission Society
      of India
 -   बहिष्कृत भारत
 -   निराश्रित साहाय्यक मंडळी
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळीची संस्थापना
 -   डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनची चवथी जयंती
 -   एकनाथ व अस्पृश्य जाती
 -   अस्पृश्यवर्गाची उन्नती
 -   डी.सी. मिशनचा १७वा वाढदिवस
 -   अस्पृश्यतानिवारणाचा आधुनिक इतिहास
 -   अस्पृश्यता व हिंदूचा संकोच
 -   पूर्व बंगाल्यातील अस्पृश्यवर्गाच्या उच्च शिक्षणाची प्रगती
 -   अस्पृश्यांचे शेतकी परिषद
 -   अस्पृश्यांचे राजकारण
   विभाग तिसरा - परिशिष्टे
 -   १८९८ सालचा रोजनिशीतील उतारा
 -   अस्पृश्यांचा गैरसमज
 -   स्वाशय निवेदन
 -   हेच आमचे उत्तर
 -   अस्पृश्योद्धाराच्या मार्गातील धोंड
 -   अस्पृश्यता घालविण्याचा बिनतोड उपाय
 -   अस्पृश्यतेचा प्रश्न
 -   सांप्रदायिक अस्पृश्यता
 -   महर्षी शिंदे व महात्मा गांधी यांच्यातील पत्रव्यवहार 
   साउथबरो कमिशनपुढील साक्षी
     o    महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे
     o    ॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
     o   श्री भास्करराव जाधव
     o    श्री गणेश आकाजी गव
 -   Brahm Samaj The Depressed Classes
     & Untouchability &  V. R. Shinde's work
 -   V. R. Shinde : Thakkar Bapa
   विभाग चौथा - अहवाल
 -   The Mission for the Depressed Classes
     (1906-1912) 
 -   The Depressed classes Mission society
     of  India
 -   The Second annual Report (Depressed
     Classes Mission Society of India
 -   APPENDIX A TO -
 -  The Fourth Annual Report Depressed       
    Classes Mission Society of India

-   List of Donors Subscribers  
 -   APPENDIX A TO -
-   The Fifth Annual Report
 -   List of Subscribers
-   The Sixth Annual Report
-   The Fourth Annual Report-Poona Branch
The Depressed Classes Mission
    society of india
The Depressed Classes Scholarships
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळींची
     महाराष्ट्र परिषद सन १९९२                
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळींची
     महाराष्ट्र परिषद पहिला
दिवस        
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळींची
     महाराष्ट्र परिषद दुसरा दिवस
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळींची
     महाराष्ट्र परिषद तिसरा दिवस
 -   परिषद फंडाकरिता मदत देणा-यांची नावे
 -   पुण्यातील मेहेतर लोकांच्या अडचणी   
 -   भारतीय निराश्रित साह्यकारी व साह्यकारक मंडळी