महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाङमय

अस्पृश्यांची शेतकी परिषद*

शेतकी प्रदर्शन  :  चालू शेतकी प्रदर्शनाबद्दल लोक फार साशंक आहेत.  कारण मन चिंती ते वैरी न चिंती.  ह्यात हिंदुस्थानचा किंबहुना शेतकऱ्याचा काही फायदा नाही; हे इंग्रजी भांडवलशाहीचे एक डोहाळ-जेवण आहे, अशी अफवा आहे.  असाच खरा प्रकार असल्यास ''अजि हौस जिजीची पुरवा ।  हट गर्भवतीचा नुरवा ॥धृ.॥  सित छत्र तिच्या शिरी धरवा ।  सित चामर सुंदर फिरवा ॥  गज शिबिका यातुनि मिरवा ।  नव भव्य महोत्सव करवा ॥  पाचु हार चुडा हिरवा ॥  हिरवा शालु, वेणित मरवा ।  शृंगार थाटुनि बरवा ॥  प्रिय सखिची ओटी भरवा ''  ही खरेशास्त्रीकृत आरती प्रदर्शनअखेर म्हणून शेतकी कमिशनची ओटी भरणे अगदी योग्य आहे.  ते कसेही असो.  चालू डोहाळ-जेवणात 'अस्पृश्यां'चा काय संबंध आहे हा एक मोठा प्रश्नच आहे.  कानडीत एक म्हण आहे की, राजाला मुलगा झाला तर, दासीला दहा घागरी पाणी जास्तच.  यदाकदाचित थोडासा फायदा शेतकऱ्यांस झाला तरी एकंदरीत भारतीय अस्पृश्यवर्ग शेतकरीपदाला अद्यापि पोचला नाही; हे मी प्रतिज्ञेवर सांगतो.

----------------------------------------------------------------------------
*पुणे येथील अस्पृश्यांच्या शेतकी परिषदेत दिलेले अध्यक्षीय भाषण, ३० ऑक्टोबर १९२६
----------------------------------------------------------------------------

इ.स. १९०१ सालच्या खानेसुमारीत म्हटले आहे की, हिंदुस्थानच्या एकंदर लोकसंख्येचे दोनतृतीयांश शेतकीवर अवलंबून आहेत; वट्ट संख्येचे शेकडा ५२ जमिनीचे मालक व कुणबी (वाहणारे) मिळून आहेत. पण अस्पृस्यांची गणना ह्या दोन्ही वर्गांत होत नाही.  शेकडा १२ शेतकीवरचे मजूर आहेत आणि अस्पृश्यांची गणना मजुरांतही होत नसून, ती बिनमुदतीच्या जमिनीवरच्या गुलामांतच करण्यालायक आहे.  एका मद्रास इलाख्यातच सुमारे २ कोटी अस्पृश्य आहेत.  त्यांपैकी निदान एक कोटी तरी ह्या गुलामगिरीत हल्ली खितपत पडलेले मी माझ्या डोळयांनी वारंवार पाहून येत आहे.  केवळ शेतकीवर निर्वाह होता एवढयावरून अस्पृश्यांना शेतकरी ही फुकटची पदवी बहाल करावयाची असली तर गाय, बैल, म्हशी, रेडे, बकरे इत्यादींना शेतकरी का म्हणू नये ?  ह्या जनावरांन मराठे शेतकरी 'लक्ष्मी' ह्या गोड नावाने संबोधतात.  निदान मद्रासकडच्या शेतावरच्या गुलामांना 'लक्ष्मी' ऊर्फ Live Stock हे नाव देण्यात मला कोणतीही अतिशयोक्ती वाटत नाही.  इतर इलाख्यांत अस्पृश्य समाज हा फार तर शेतीवरचा बिनमुदतबंदीचा मजूर असेल; त्याला शेतकरी म्हणणे हे त्याच्या दुःखावर डाग देण्याप्रमाणेच कठोर अज्ञान आहे !

शेतकीचा प्रश्न अर्थशास्त्राचा आहे.  अस्पृश्यतेचा प्रश्न हा सामाजिक, धार्मिक व विशेषतः राजकीय जुलुमाचा आहे.  एकषष्ठांश भारत मी म्हणतो की, तुरुंगाचे दारात नव्हे तर प्रत्यक्ष सामाजिक तुरुंगातच आहे.  मग कैद्यांपुढे अर्थशास्त्राच्या गप्पा सांगितल्यास तो म्हणतील की, आम्हांला मोकळया मैदानात सोडा म्हणजे तुमच्यापेक्षाही अर्थशास्त्रावर अधिक लांब व्याख्याने आम्ही झोडू.  हे खोटे काय ?  मद्रासेकडे, तामिळनाड, तेलंगणात असे किती तरी जिल्हे मी दाखवून देईन की, त्यांत पारियांना जमीनदार तर नव्हेच पण लहानसा कुणबीही होणे शक्यच नाही.  इ.स. १८४४ चे सुमारास लॉर्ड एलिनबरोचे कारकीर्दीत हिंदुस्थानात नामधारी कायद्याने गुलामगिरी बंद केली.  पण इ.स. १९१८ साली मी मलबारात प्रवास करीत असता कालीकत येथील माझ्या एका जमीनदार मित्राने सांगितले की, त्याच्या इस्टेटीवर शेकडो 'अस्पृश्य' वंशपरंपरागत दास ऊर्फ लक्ष्मी होते.  आपल्या इस्टेटीवर काम नसताना तो त्यांना गुरांप्रमाणे दुसऱ्याच्या शेतांत भाडयाने पाठवीत असे !  जमीनीबरोबर दासांची विक्री होते. ते पळून जुन्या मालकांकडे आल्यास मलबारातील ब्रिटिश कोर्टात दावा लावून आंद्रोक्लीजाप्रमाणे त्याला पकडून नव्या इस्टेटीवर डांबता येते !  अशा मद्रासी आंद्रोक्लीजाला हल्ली चालू असलेल्या डोहाळ जेवणातील उष्टावळीची तरी आशा करता येईल काय ?  वरील सालीच मद्रासेत तंजावर जिल्ह्यात मी दौऱ्यावर असताना काही पारिआंना सरकारकडून जमीन वाहण्याचा हक्क सवलतीने देण्यात आला होता.  'कळळर' (ह्याचा अर्थ द्राविड भाषेत 'चोर' असा आहे.)  नावाचा ब्राह्मणेतर जमीनदारांचा एक वर्ग तिकडे आहे. त्यांचा व पारिआंचा ह्या नवीन हक्काच्या बाबतीत घनघोर तंटा लागला होता.  लॉर्ड पेंटलंड हे त्या वेळी गव्हर्नर होते.  त्यांचया अनुमतीने ह्या तंटयाचे इंगित स्वतः निरखिण्यास मी गेलो.  तेव्हा तेथील एका स्वराज्यवादी ब्राह्मण वकिलाने जमीनदारांचा पक्ष घेऊन मला असा स्नेहाचा सल्ला दिला की, मी ह्या भानगडीत न पडता जीव घेऊन मुकाटयाने स्वदेशी जावे.

ह्यावरून अस्पृश्यांनी शेतकीत लक्ष घालू नये, असे माझ मुळीच म्हणणे नाही.  मुद्दा हा आहे की, जेथे जमीन वाहण्याचा तात्त्वि हक्क अस्पृश्यांना नाही, तेथे तपशिलांचे प्रदर्शन त्यांना दाखवून काय उपयोग ?  चालू प्रदर्शनात काही धारवाडी व सिंधी जनावरे ठेविली आहेत असे ऐकतो.  त्याचप्रमाणे काही मलबारातील चिरुमा व त्रिचनापल्लीकडचे पळळर आणिले असते तर ते औताचे कामी किती उपयोगी आहेत हे पाहण्यासाठी आमच्या पुणे मिशनच्या सर्व सभासदांना मी सुचविले असते.  असो. केवळ शेतकीच्या दृष्टीने पाहता बंगाल्यात, मध्यप्रांतात व महाराष्ट्रात अस्पृश्यांची स्थिती इतर काही प्रांतांपेक्षा थोडी बरी आहे.  पण येथेही त्यांना शेतीवर इतर स्पृश्य मजुरांबरोबर मजुरी खात्रीने मिळेलच अशी कोणी खातरजमा देईल ?  एखादा कलेक्शनसाठी उभा असलेला उमेदवार देईल.  पण त्यावर अस्पृश्यांनी विश्वासण्याचे कारण नाही.  न जाणे, नवीन शेतकी कमिशनच्या फुकटया शिफारशीवरून साम्राज्य सरकार मजुरी वाढविण्याचा एखादा कायदाही पास करील.  पण ज्या इंग्रजांना आपल्या घरच्या मजुरांची करुणा येत नाही; त्यांनी इकडील मजुरांना डोक्यावर घेऊन थोडा वेळ नाचल्याने शेती सुधारेल काय ?  की अस्पृश्यता कमी होईल ?  

'अस्पृश्य' वर्गांच्या शेतकी परिषदेत अस्पृश्यता ही प्रधान आणि शेतकी ही गौण गोष्ट आहे.  ही वरील मुद्दाची गोष्ट आपल्या ध्यानात आणण्याचा मी थोडक्यात प्रयत्न केला आहे.  जमिनीच्या मालकी हक्काला किंवा वाहतुकीला महाराष्ट्रात तरी कायदेशीर प्रतिबंध नाही.  अडचण आहे ती दारिद्रयाची व धंदेवाईक सवलतींची.  इ.स. १९१४ साली सातारा जिल्ह्यात मांग लोकांची वसाहत करण्यासाठी मुंबई सरकारने आमच्या मिशनला एक हजार एकर पडीक जमीन लागवडीस देण्याचे कबूल केले होते.  पण जमीन शोधण्यासाठी मी आणि खुद्द डॉ. मॅन त्या जिल्ह्यात शेकडो मैल हिंडलो.  मराठयाच्या शिवेची जमीन मराठयाने किंवा ब्राह्मणच्या शिवेची जमीन ब्राह्मणानेच आपल्याकडे दाबून ठेवावी किंवा त्यांच्याकडेच असावी हे सरकारी वसुलाच्या दृष्टीने किती साहजिक होते, हे व्यावहारिक शहाणपण मी तेव्हा शिकलो !  कायद्यातले व परोपकारातले पुस्तकी शहाणपण जमीन-शिवारात वावरताना फारसे उपयोगी पडत नाही.  ही गोष्ट शेतकी कमिशनच्या परकीय सभासदांना समजणार नाही व स्वकीय पांढरपेशांना सांगून आम्ही आपला वेळही घालवू नये हेच बरे.  सदाशिव पेठेत मांगाला घर भाडयाने मिळण्याला हल्ली कायद्याची आडकाठी नसली तरी ते मिळणार नाही.  तशीच शेतांत सोवळया वशिल्याच्या मालकाच्या हद्दीला महारमांगाला सवलतीने जमीन मिळावयाची नाही.  ती पडीक झाली म्हणून काय झाले ?  अस्पृश्य जात तिच्याहूनही कितीतरी अधिक काळ पडीक आहे !

अस्पृश्य शेतकऱ्यांची गोष्ट राहोच.  पण हिंदुस्थानातील अगदी अस्सल क्षत्रिय शेतकऱ्यांनाही चांगले दिवस यावयाचे असल्यास, ते असल्या शेतकी कमिशनमुळे न येता, सक्तीच्या शिक्षणामुळेच येणार.  मग त्यासाठी कर बसविण्याइतके हिंदी पुढाऱ्यांनी निर्भीड झाले पाहिजे, हे आता शाळेतील मुलांनाही कळू लागले आहे.  पण हे काळया-गोऱ्या नोकरशाहीच्या मात्र गळी कधी उतरेल ते उतरो.  मला तर वाटते की, हिंदुस्थानासारख्या मागासलेल्या व दुहीने सडलेल्या देशात शेतकीच्या भरभराटीचा प्रश्न केवळ अर्थशास्त्राच्या पोकळ तत्त्वांवर किंवा प्रदर्शनाच्या परकीय भपक्यावर अवलंबून नसून तो सामाजिक शिक्षणावर व हितसंबंधांच्या सहकार्यावर जास्त अवलंबून आहे.  ही जर प्रत्यक्ष स्पृश्यांची स्थिती मग अस्पृश्यांची कोण वाट !

परवा शेतकरी कमिशनपुढे भारतीय शिक्षणमंत्र्याची जी साक्ष झाली; तिच्यात त्यांनी शेतकीच्या दृष्टीनेही सक्तीच्या शिक्षणाची किती आवश्यकता आहे हे निर्भीडपणे सांगितले.  शेतकीत अधिक पैदाशी करून वाढलेल्या पैदाशीचा खप योग्य वेळी करून आपला फायदा करून घ्यावयाचा असेल, तर हिंदी शेतकऱ्यांची हल्लीची मनोरचनाच बदलली पाहिजे.  ती सक्तीचे शिक्षणाशिवाय होणे नाही.  अस्पृश्यवर्गासंबंधी तर ही गोष्ट अधिकच खरी आहे.  ह्या दुर्दैवी वर्गावर आज हजारो वर्षे अस्पृश्यतेची मूठ मारण्यात आली आहे.  त्यामुळे त्यांना स्वतःचे असे मनच उरले नाही.  संन्याशाच्या लग्नाची जशी शेंडीपासून तयारी, तशी अस्पृश्यांच्या उन्नतीची त्यांच्या मनापासून तयारी करावयाची आहे.  वरवर पाहता असे दिसते की, शेतकऱ्यांची मुले लिहावयास शिकली म्हणजे त्यांचे लक्ष शेतकीवरून उडते.  पहिल्या पिढीत असे होणार हे जाणूनच शिक्षणाचा तोडगा तसाच चालविला पाहिजे. फार दिवस हाडीमांसी खिळलेल्या रोगांची लक्षणे अशी उलटी असणारच.  त्यातूनच उपाय करणारक्यांनी चिकाटीने मार्ग काढणे आवश्यक आहे.  ह्यांचा विशेष विचार आपल्या शिक्षण परिषदेत होईल अशी मला आशा आहे.

शेवटी पुन्हा एकदा आठवण करून देतो की, महाराष्ट्रात अस्पृश्यांची जमीनमालकीसंबंधी स्थिती इतर प्रांतांतल्यापेक्षा किंचित बरी आहे.  मराठे आणि महार हे दूरचे चुलत बंधू असल्यासारखे आहेत.  त्यांत महारांना थोरल्या घरचे हे नाव आहे.  पण तेवढयावरून इतर अस्पृश्यांचे मूळ कमी दर्जाचे असे मुळीच माझे म्हणणे नाही.  अस्पृश्य हेच महाराष्ट्र ऊर्फ दंडकारण्याचे मूळ मालक.  मराठे हे केवळ उपरे.  मूळ मालक तो आज केवळ पहिल्या नंबरचा बलुतेदार झाला आहे !  जमिनीच्या शिवेचा तंटा लागल्यास महारांचा निकाल पूर्वी शेवटला समजत असत.  कोकणात अद्यापि गावकरी महारांना पागोटे बांधून त्यांच्या मूळ हक्काची दरसाल आठवण करून देत असतात.  म्हणून तुम्ही सर्वांनी आपल्यात दुर्भेद्य एकी करून जमिनीवरील आपली गेलेली सत्ता पुनः मिळविली पाहिजे.  ह्या कामी ब्रिटिश सरकारची झाली तर मदतच होईल.  प्राचीन परंपरेचे महत्त्व हे सरकार जाणते; आमचेकडे जशी तुळशीची लग्ने होतात तसाच एक चमत्कारिक विधी मद्रासकडील तामीळ देशात अद्यापी रूढ आहे.  त्यात भूदेवीचे गळयात लग्नाची ताळी बांधावयाची असते; ती बांधण्याचा हक्क गावच्या पारियाचाच असतो.  ह्यावरून तोच पूर्वीचा बळीराजा, पृथ्वीपती हे उघड होते.  परंतु नुसती परंपरेची पोथी वाचून सरकार वळेल असे नाही.  सरकार म्हणजे काही धर्मादाय खाते नव्हे.  ते बिनहिशोबी व्यवहार कधी करणार नाही.  सरकारजवळ अजूनही पडीक जमीन पुष्कळ पडली आहे.  उत्तर हिंदुस्थानातील शिंदे, होळकर इत्यादी संसथानिकांजवळ तर अशा जमिनींचे अफाट प्रदेश पडले आहेत.  चालू धामधुमीची संधी साधून पाश्चात्त्य भांडवलवाल्यांनी चहा-कॉफीचे विषारी मळे लावून आपले हातपाय पसरल्यावर तुम्ही तेथे मुदतबंदी मजूर म्हणून जाणार काय ?  लहान लहान प्रमाणावर ह्या जमिनीचे तुकडे नांगराखाली आणून स्वतंत्र रयत झाल्यास तुमचा, सरकारचा व सर्व देशाचाही फायदाच होणार आहे.  हा विषय तुमच्या पुढाऱ्यांनी शेतकी कमिशन येथे आल्यावर त्याच्यापुढे अवश्य ठेवण्यासारखा आहे.  

माझ्या व इतर सहकाऱ्यांच्या हातून आजवर जे अल्पस्वल्प प्रयत्न तुमच्यासाठी झाले आहेत, त्यात म्हणण्यासारखे यश आले नसले तरी अनुभव आले आहेत, त्यांची किंमत कमी नाही.  ते तुम्हांस सादर करण्यास आम्ही सदैव तयार आहो.  आता तुमचे मिशन सर्वस्वी तुम्हांवर, तुमच्याच मागणीवरून सोपविण्यात आले आहे.  त्यात तुम्हाला अत्यंत कष्ट पडत आहेत हे मी जाणून आहे.  परंतु ह्या व्यायामाचा तुम्हाला अंती फायदाच झाल्याचे आढळून येईल.  शेतीमध्ये ज्या निरनिराळया खतांचा उपयोग होतो, त्या सर्वांत निढळाच्या घामाचे खत अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचे ठरते.  ह्यात कसूर उपयोगी नाही.  हल्ली ज्या फुकट सवलती मिळविण्याच्या शर्यती चहूकडे चालू आहेत.  त्यांच्यात तुम्ही सामील होऊ नका.  अशा सवलती मिळालेल्यांचे न मिळालेल्यांचेपेक्षाही अधिक नुकसान झाल्याचे योग्य वेळी आढळल्याशिवाय राहत नाही.  अर्थात तुमच्या दुर्बल स्थितीमुळे, विशेषतः ती स्थिती इतरांच्या अन्यायामुळे आली असल्याने तुम्हांला काही सवलती सढळ हातांनी देणे न्याय्यच नव्हे, तर अत्यंत आवश्यकही आहे.  पण ह्याही सवलती तुम्ही कर्जाऊच म्हणून घेण्यात आपला बाणेदारपणा दाखवाल अशी मी आशा करतो.

महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाड्मय

   संपादकीय
   महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा जीवनपट
   प्रस्तावना
   विभाग पहिला - प्रबंध
 -    सामान्य आलोचन 
 -    पुरातन अस्पृश्यतेचे निरुपदर्शन
 -   बौद्ध कालांतील अस्पृश्यता
-    मनुस्मृतिकालीन अस्पृश्यता   
 -   उत्तरयुगीन अथवा अर्वाचीन अस्पृश्यता
-    ब्रह्मदेशांतील बहिष्कृतवर्ग
-    संख्या आणि लक्षणें
-    नांवांची व्युत्पत्ति व इतिहास
-    धर्म 
-    सामाजिक स्थिती
-    राजकारण
   विभाग दुसरा - लेख व व्याख्याने
 -   Elevation of the Depressed Classes
 -   A Mission for the Depressed
     Classes : A Plea
 -   The Depressed Classes Mission Society
      of India
 -   बहिष्कृत भारत
 -   निराश्रित साहाय्यक मंडळी
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळीची संस्थापना
 -   डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनची चवथी जयंती
 -   एकनाथ व अस्पृश्य जाती
 -   अस्पृश्यवर्गाची उन्नती
 -   डी.सी. मिशनचा १७वा वाढदिवस
 -   अस्पृश्यतानिवारणाचा आधुनिक इतिहास
 -   अस्पृश्यता व हिंदूचा संकोच
 -   पूर्व बंगाल्यातील अस्पृश्यवर्गाच्या उच्च शिक्षणाची प्रगती
 -   अस्पृश्यांचे शेतकी परिषद
 -   अस्पृश्यांचे राजकारण
   विभाग तिसरा - परिशिष्टे
 -   १८९८ सालचा रोजनिशीतील उतारा
 -   अस्पृश्यांचा गैरसमज
 -   स्वाशय निवेदन
 -   हेच आमचे उत्तर
 -   अस्पृश्योद्धाराच्या मार्गातील धोंड
 -   अस्पृश्यता घालविण्याचा बिनतोड उपाय
 -   अस्पृश्यतेचा प्रश्न
 -   सांप्रदायिक अस्पृश्यता
 -   महर्षी शिंदे व महात्मा गांधी यांच्यातील पत्रव्यवहार 
   साउथबरो कमिशनपुढील साक्षी
     o    महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे
     o    ॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
     o   श्री भास्करराव जाधव
     o    श्री गणेश आकाजी गव
 -   Brahm Samaj The Depressed Classes
     & Untouchability &  V. R. Shinde's work
 -   V. R. Shinde : Thakkar Bapa
   विभाग चौथा - अहवाल
 -   The Mission for the Depressed Classes
     (1906-1912) 
 -   The Depressed classes Mission society
     of  India
 -   The Second annual Report (Depressed
     Classes Mission Society of India
 -   APPENDIX A TO -
 -  The Fourth Annual Report Depressed       
    Classes Mission Society of India

-   List of Donors Subscribers  
 -   APPENDIX A TO -
-   The Fifth Annual Report
 -   List of Subscribers
-   The Sixth Annual Report
-   The Fourth Annual Report-Poona Branch
The Depressed Classes Mission
    society of india
The Depressed Classes Scholarships
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळींची
     महाराष्ट्र परिषद सन १९९२                
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळींची
     महाराष्ट्र परिषद पहिला
दिवस        
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळींची
     महाराष्ट्र परिषद दुसरा दिवस
 -   भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळींची
     महाराष्ट्र परिषद तिसरा दिवस
 -   परिषद फंडाकरिता मदत देणा-यांची नावे
 -   पुण्यातील मेहेतर लोकांच्या अडचणी   
 -   भारतीय निराश्रित साह्यकारी व साह्यकारक मंडळी