मद्यपाननिषेधाची चळवळ व अन्य सामाजिक कार्य

विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या मनात शिवाजीमहाराज, राजा राममोहन रॉय, जोतीबा फुले ह्या विभूतींबद्दल व भारताच्या राजकारणात नुकतेच देदीप्यमान होऊ लागलेले म. गांधी ह्या समकालीन पुढा-यांबद्दल अतीव आदराची भावना होती. त्याचे मुख्य कारण ह्या सगळया विभूती समग्र जीवनाचा विचार करणा-या होत्या व जीवनाच्या विविध अंगांशी संबंधित अशा सुधारणा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सातत्याने केला होता. शिंदे यांची दृष्टीही जीवनाचा सर्वांगीण विचार करणारी व नैतिक अंगाने त्याचे उन्नयन करणयाची होती. ह्या कारणानेच अस्पृश्यवर्गाची सुधारणा करण्याच्या त्यांच्या मुख्य जीवितकार्याच्या जोडीने त्यांनी सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणा-या अन्य चवळवळींनाही आवश्यक तेवढा हात घातला. मुलींसाठी सक्तीचे शिक्षण असावे ह्या बाबीसंबंधी त्यांना जशी आस्था होती त्याचप्रमाणे मद्यपानाच्या व्यसनाचे दुष्परिणाम त्यांनी बघितलेले असल्यामुळे ह्या सुधारणेकडेही त्यांचे लक्ष प्रारंभापासूनच गेलेले होते.


मुंबईमध्ये त्यांनी धर्मप्रचाराचे कार्य सुरू केले त्याच वेळेला मुंबईतील अस्पृश्यवर्गाच्या दुःस्थितीचे त्यांचे अवलोकन चालूच होते. प्रार्थनासमाजातील आपले एक सहकारी व विल्सन हायस्कुलातील नामांकित शिक्षक श्री. वामनराव सोहोनी यांनी घेऊन ते १९०६ सालच्या होळीच्या दिवशी परळ भागातील अस्पृश्यांची स्थिती अवलोकन करण्यासाठी गेले. तेथे दिसलेल्या दृश्यांचा आपल्या मनावर कोणता परिणाम झाले हे सांगताना वामनराव सोहोनी यांनी म्हटले आहे, “आमच्या नजरेस जे करुणामय देखावे पडले त्यांची विस्मृती होणे शक्य नाही.”१ दारूच्या व्यसनाने खेडेगावातील असो की शहरातील असो, गरीब लोकांची पराकोटीची दुर्दशा होत असे व ही व्यसनासक्त माणसे मामुसकीला मुकून पशूप्रमाणे वर्तन करायला लागतात, हे त्यांनी पाहिले होते. होळीच्या दिवसात तर ह्या व्यसनाचा नीचतम स्वरूपाचा परिणाम दिसून येई.


१९०६-०७ सालापासूनच मद्यपानबंदीच्या चळवळीकडे विठ्ठल रामजींचे लक्ष गेले होते. पुण्यातही लो. टिळकांनी मद्यपाननिषेधाची चळवळ सुरू केली होती. ह्या चळवळीमध्ये डॉ. भांडारकर यांच्यासारखे पुढारीसुद्धा सहभागी होत होते. डॉ. मॅन व इतर ख्रिस्ती मंडळींचाही ह्या चळवळीला पाठिंबा व तीमध्ये सहभाग होता. लो. टिळकांच्या बरोबर विठ्ठल रामजी शिंदे ह्या चळवळीत भाग घेऊ लागले होते. त्यांच्याबरोबर सभेमध्ये जाऊन व्याख्यानेही देत होते. १९२० नंतर म. गांधींनी काँग्रेसच्या कार्यक्रमामध्ये मद्यपाननिषेधाच्या कार्यक्रमाला स्थान दिले व असहकारितेच्या चळवळीच्या काळात ‘दारू पीना हराम है’ अशा प्रकारच्या घोषणा देत स्वयंसेवक पिंकेटिंग करीत असत. शिंदे यांनीही अशा चळवळीत भाग घेतला. १९३०च्या कायदेभंगातसुद्धा सत्याग्रह करीत असताना अन्य घोषणांबरोबर मद्यपाननिषेधाच्या घोषणा दिल्या जात असत.


१९२१-२२ सली असहकारितेच्या आंदोलनात मद्यपाननिषेधाच्या चळवळीलाही जोर आला होता. पुणे म्युनिसिपालटीने मुलींच्या सक्तीच्या शिक्षणाबाबत चालढकल चालवली होती व त्यासाठी आर्थिक अडचणीची सबब पुढे केली होती. पुणे शहरात या चळवळीचा झालेला परिणाम म्हणून मुंबई कायदेकौन्सिलातही एकंदर मुंबई इलाख्यासाठी मुले आणि मुली ह्या दोघांसाठी सक्तीचे शिक्षण सुरू करण्यासंबंधी बिल आणण्याचा प्रयत्न चालला होता. रँ. र. पु. परांजपे हे त्या वेळी शिक्षणमंत्री होते व ते सक्तीच्या शिक्षणाला अनुकूल होते. त्यांच्याच प्रयत्नाने हे बिल आणण्याचे प्रयत्न चालू होते. परंतु सरकार मात्र आर्थिक सबब पुढे करीत होते. सक्तीचे शिक्षण व मद्यपानवंदी ह्या दोन्ही मागण्या लोकांकडून पुढे केल्या जात असत. त्या वेळेला सक्तीचे शिक्षण सुरू करावयाचे तर दारूबंदी करता येणार नाही. दारू दुकानाचे परवाने आणि अबकारी कर यांपासून मिळणारे उत्पन्न सरकारला सोडता येणार नाही असा पेच सरकारच्या वतीने टाकण्यात आलेला होता. सरकारची भूमिका ही कशी गैर व अनैतिक आहे हे जाणून विठ्ठल रामजी शिंदे हे मद्यपानबंदीबाबत आपली आग्रही भूमिका मांडत होते. १९२२ साली वसंत व्याख्यानमालेत त्यांनी ह्या प्रश्नावर ‘दारूचा व्यापर, सरकार आणि बहुजन समाज’ ह्या विषयावर एक व्याख्यान दिले व सरकारच्या दुटप्पी आणि दांभिक भूमिकेवर परखड शब्दांत टीका केली.२


आपल्या भाषणात ते म्हणाले, “सुशिक्षित वर्ग, भांडवलवाले वगैरे आपल्या हिताची काळजी घेण्यास समर्थ आहेत. या विषयाचा बहुजन समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने आपल्याला विचार करावयाचा आहे. पुढारलेल्या वर्गात दारू पिणा-या काही अपवादात्मक व्यक्ती असू शकतात. उलटपक्षी बहुजन समाजात अशा कित्येक जाती आढळतील की या प्रकारची सक्ती केल्याशिवाय त्यांची दारूच्या व्यसनातून मुक्तता होणार नाही. दारूसारख्या निषिद्ध वस्तूचा उघड्या छातीने व्यापार चालविण्याचा अधिकार सरकारला आहे की नाही, असा माझा मुख्य मुद्दा आहे.” त्यावर आपले मत मांडताना ते म्हणाले, “प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दारूचे दुकान उघडण्याच अधिकार जसा कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला नाही तसाच तो सरकारलाही नाही. कारण सरकार ही केवळ एक मानवी संस्था आहे. एकाच्या दारूबाजीचा फायदा दुस-याने घेणे हे जर उघड उघड अनीतीचे आहे, तर ही अनीती राजकारणाच्या सबबीवर सरकारलाही आचरण्याच अधिकार नाही व असू नये. दुस-या प्रश्नाचे माझे उत्तर असे की, सरकार हा व्यापार ताबडतोब बंद करीत नसेल तर लोकांनी घनघोर प्रयत्न करून त्यास तसे करण्यात भाग पाडण्याचा अधिकार सर्व जनतेला, एवढेच काय कोणाही एका व्यक्तीस आहे. आधुनिक राजकारण म्हणजे भांडवलवाल्यांचा धुडगूस होय. जगात अद्याप खरी लोकशाही कोठेच अवतीर्ण झाली नाही आणि ती बसल्या बसल्या कोणाच्याही खाटल्यावर लवकरच उतरणार नाही. म्हणून आधुनिक राजकारणात दारूच्या व्यापाराचा व्यभिचार शिरला आहे. हल्ली दारूचे दुकान उघड मांडून त्याच्या बळावर सरकार दरबारात सरदारी पटवणारे लोकच सरकारचे मुख्य आश्रयदाते झाले आहेत.” ह्या प्रश्नाची आर्थिक बाजू स्पष्ट करताना चालू बजेटाचा आधार घेत शिंदे म्हणाले, चालू बजेटात एकंदर जमा सुमारे १४ कोटींची आहे. त्यात अबकारी खात्याची जमा सव्वाचार कोटींची, तर काळीचा वसूल म्हणजेच जमीन महसूल सुमारे सहा कोटी इतका आहे. मुंबई इलाख्याची लोकसंख्या आदमासे दोन कोटी आहे हे लक्षात घेतले तर दरमाणशी शेतकीचा कर अडीच रुपये तर दारूबाजीबद्दल दरमाणशी दोन रु. वसूल द्यावा लागतो. तरी सरकारी माहिती खात्याकडून मुंबई इलाखा ‘दारूबाज’ नाही अशी आरोळी ठोकण्यात येते. दारू पिऊन जे गुन्हे केल्याचे कोष्टक १९२०-२१ सालच्या अबकारी खात्याच्या रिपोर्टात सरकारने प्रसिद्ध केले आहे, त्यात कुलाबा जिल्ह्यात ३७, पुणे जिल्ह्यात १२०८ गुन्हे घडून त्यांना शिक्षाही ठोठावण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. मुंबई सरकारचे जाहीर निवेदन आणि आकडेवारी यांतील विसंगती त्यांनी निदर्शनास आणून दिली व एक शेतकी सोडून दारूबाजी ही सर्वात अधिक उत्पन्नाची बाब सरकारने करून ठेवली आहे.”


आपल्या भाषणांत शिंदे पुढे म्हणाले, “विशेष दुःखाची गोष्ट ही की, दारूबंदी की शिक्षणाची सक्ती हा पेच बहुजन समाजाच्या गळ्याला पडला आहे. दिवसेंदिवस कर देण्याला लोक अधिक नाखूष होणार अशा साडेसातीच्या वेळेला शिक्षणाचे मंगळसूत्र सरकारने दारूच्या बाटलीच्या गळ्यात बांधले आहे. शिक्षण नको म्हणाल्यास जनतेचेच नुकसान आणि दारूची बंदी नको म्हटले तर तिचेच नुकसान, लंका जळली तरी मारुती सुरक्षित या न्यायाने जनता आणि त्यांचे दिवाण यांच्यात वरील मंगळसूत्राचा डाव टाकून पुन्हा आपण मोठी राजकीय सुधारणा केली असे सरकार सांगत सुटले आहे. वरवर पाहणारास सरकारचा त्यात मुळीच दोष नाही असे दिसून येते. कारण सरकार थोडेच दुकान मांडून बसले आहे. दुकाने आमच्याच लोकांनी उघडलेली व दारूही बहुजन समाजच अधिक पिणार, सरकारचे रिपोर्ट वाचावेत तर त्यात सालोसाल मद्यपाननिषेधाचे काम लोकांचे पुढारी मन लावून करीत नाहीत, अशा उलट्या बोंबा आणि नकाश्रू जागोजागी आढळून येतात... आता कलालासच सरदारी मिळते. पूर्वी कलालाची समग्र जात अस्पृश्य समजून बहिष्कृतवर्गात गणली जात असे.


“गरीब लोकांच्या आरोग्याची हानी आणि द्रव्याची हानी होते ह्याचा निर्देश करून मूळ दोन-चार आणे किमतीच्या दोरूवर कर बसवून सरकारने तिची किंमत दोन-चार रुपयांवर नेलेली असूनही दारूबाजीच्या विस्तार इतका अवाढव्य झाला आहे हे सरकार कबूल करीत आहे. सरकारने दारूची पैदाशीच बंद करावी म्हणजे विक्रीचा प्रश्नच राहात नाही. केवळ औषधोपचारासाठी लायन्सस देऊन इतर विषाप्रमाणे दारू हा एक पदार्थ विष समजून औषधापुरता त्याचा खप सरकारने चालू ठेवावा,” असे ही त्यांनी व्याख्यानाच्या शेवटी सुचविले. ह्या प्रश्नाची मांडणी त्यांनी प्राधान्याने बहुजन समाजाचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून केली व ती करीत असताना सरकारचा दांभिकपणा, दुटप्पीपणा सडेतोडपणे उघडा पाडला.


शिमग्यातील अनिष्ट प्रथा

शतकाच्या आरंभी खेडेगावात तसेच शहरात प्रसृत असलेली एक अत्यंत अनिष्ट, ओंगळ चाल म्हणजे शिमग्याच्या दिवसात रूढीच्या नावाखाली होणारे अनाचार, अत्याचार. होळीच्या दिवशी तर अभद्र, अश्लील बोलण्याला व ओंगळपणाची घाणेरडी कृत्ये करण्याला जोर येई. मद्यपानाचा अतिरेक होऊन दारू पिणे हा केवढा अनिष्ट प्रकार आहे; माणसाचे माणूसपण नाहीसे करून त्याला तो पशुत्वाला केस नेतो याचे भयंकर दर्शन ह्या दिवसांत घडत असे. विठ्ठल रामजी लहान असताना जमखंडीसारख्या गावी शिमग्याच्या दिवसांत इतर मुलांसमवेत ह्या गोंधळामध्ये सामिल होत असत. त्याबाबतचा एक मजेदार प्रसंगही त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रपर पुस्तकात नमूद केला आहे. तेच विठ्ठल रामजी शिंदे मोठेपणी शिमग्यातले अनाचार व अत्याचार बंद करून त्या दिवसाला होलिका संमेलनाचे मंगल स्वरूप महाराष्ट्रभर देणारे सुधारक ठरले हा यातील गमतीचा विरोधाभास होय. शिमग्याच्या दिवसांत अस्पृश्यवर्गीयांच्या चाळीत तर किती ओंगळ, विदारक चित्र पाहावयास सापडते, हे त्यांनी स्वतः अनुभवले होते. म्हणून धर्माच्या व रूढीच्या नावाखाली शिमग्याच्या सणाला आलेले गलिच्छ, हिडीस व ओंगळ स्वरूप नष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न आरंभिला. १९०७ साली विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्य वस्तीतील ग्लोब मिलच्या मैदानात पहिले होलिको संमेलन भरविले. त्यासाठी सर भालचंद्र कृष्ण भाटवडेकर ह्यांनी अध्यक्ष म्हणून निमंत्रित केले. या प्रसंगी मुलांमध्ये खेळांच्या स्पर्धा आयोजित केल्या व इतर मनोरंजक कार्यक्रम घडवून आणले. सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीने सोशल सर्व्हिस लीग ही संस्था स्थापन करून सुप्रसिद्ध कामगार पुढारी नारायण मल्हार जोशी यांच्यामार्फत ही चळवळ चालविली. १९१३ सालापासून म्हणजे शिंदे पुण्यात आल्यापासून त्यांनी या चळवळीकडे जास्त लक्ष दिले. ह्यावर्षी पुण्यास किर्लोस्कर थिएटरमध्ये मिरजेचे अधिपती बाळासाहेब पटवर्धन ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठी सभा भरविली. फर्ग्युसन व शेतकी कॉलेजातील प्राध्यापक व विद्यार्थी यांनी प्रामुख्याने या सभेत भाग घेतला. पुढे दरवर्षी शिंदे यांनी हा प्रयत्न चालूच ठेवला व महाराष्ट्रात होळीच्या दिवशी ओंगळ प्रकार करण्याचे बंद करून त्याला सुसंस्कृत कार्यक्रमाचे स्वरूप मिळावे अशा प्रकारची चळवळ महाराष्ट्रात चालवली. मुंबई इलाख्याचे विद्याधिकारी यांची त्यांनी भेट घेतली व त्यांच्यामार्फत खेड्यापाड्यांतील शाळेतील शिक्षकांपर्यंत ह्या चळवळीचे लोण पोहोचविण्यात आले. त्यामुळे शिमग्याच्या सणाच्या वेळी मुलांकरवी सभा भरवून, त्यात भाषणे व संवाद करवून, मर्दानी खेळाच्या स्पर्धा आयोजित करून शिमग्याच्या सणाला चांगले स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. शाळाशाळांमधून मुलांच्या द्वारा सुरू झालेल्या अशा प्रकारच्या प्रयत्नाचा परिणाम मोठ्या माणसांवरही चांगल्या प्रकारे दिसून आला व शिमग्याच्या या अनिष्ट चालीला क्रमशः आळा बसत गेला.


दुष्काळातील कार्य
निवडणुकीच्या दगदगीतून बाहेर पडल्याबरोबर दुस-याच एका निकडीच्या कामास विठ्ठल रामजी शिंदे यांना हात घालावा लागला. १९२०-२१ साली अहमदनगर व पुणे जिल्ह्यात मोठा दुष्काळ पडला. डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन हे अस्पृश्यवर्गातील लोकांच्या हिताचे कार्य करीत आहे, याची प्रसिद्धी झाली होतीच. त्याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणून अहमदनगर जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार मांग मंडळी पुण्याच्या मिशनचा आश्रय मिळवावा या हेतूने आली व मिशनच्या पटागंणात उतरली. ते कडक हिवाळ्याचे दिवस होते. ह्या लोकांची अन्नान्न दशा तर झाली होतीच, शिवाय बहुतेकांच्या अंगावर कपडेही नव्हते.


ह्या सगळ्या लोकांना दुष्काळाच्या खाईतून वाचविणे हे अण्णासाहेबांना आपल्यापुढचे स्वाभाविक कर्तव्य वाटले. प्रथमतः त्यांनी व जी. जी. ठकार यांनी या सर्व कुटुंबांची पाहणी करून मिशनतर्फे अल्पस्वल्प मदत देण्यास सुरुवात केली. पण तेवढ्याने भागणार नाही हे उघडच होते. तेव्हा पुणे शहर म्युनिसिपालटीच्या दिवाणखान्यात म्युनिसिपालटीचे अध्यक्ष श्री. ल. गो. आपटे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा भरून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दुष्काळ आपत्ती निवारक कमिटी’ स्थापना करण्यात आली. ह्या कमिटीच्या वतीने तिच्या स्वयंसेवकांतर्फे धान्य, कपडे व पैसे जमविण्यास जोरात सुरुवात केली. मदत गोळा करण्यासाठी सहा केंद्रे निश्चित करण्यात आली व दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत गोळा करण्याचे कार्य जोरात सुरू झाले.


दुष्काळग्रस्तांना राहण्यासाठी एक कच्चा विटांची झोपडीवजा चाळ बांधण्यात आली व भला मोठा मंडपही उभारण्यात आला. पुण्याचे कलेक्टर हडसन यांनी मामलेदारांना सूचना देऊन त्या दष्काळग्रस्त मांग लोकांना तांदूळ, जोंधळे, डाळ वगैरे मिळण्याची सोय करून दिली. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी मुंबईचे आपले मित्र देशभक्त शेठ लक्ष्मीदास तेरसी यांना सर्व परिस्थिती दाखविली. त्यांनी जमलेल्या लोकांचे फोटो घेऊन ते टाइम्स, क्रॉनिकल वगैरे वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्धि केले. मदतीसाठी मिशनच्या वतीने आवाहन करण्यात आले. श्रीमंत आणि उदार लोकांचे लक्ष ह्या प्रश्नाकडे वेधले जाऊन पैशाच्या स्वरूपात त्यांच्याकडून मदत येऊ लागली. स्वयंसेवकांकडून गोळा करण्यात आलेले कपडे दुष्काळग्रस्तांना वाटण्यात येऊ लागले. धट्ट्याकट्ट्या माणसांसाठी मिशनच्या पटांगणात घातलेल्या मांडवात तागाच्या आणि वाखाच्या दो-या वळण्याचे काम सुरू करण्यात आले. वृद्ध माणसांना ज्वारी, बाजरी, तांदूळ मोफत पुरविण्यात आले; तर अपंग-अनाथांना स्वयंपाक करून अन्न पुरवण्यात येऊ लागले. आजारी दुष्काळग्रस्तांसाठी औषधपाण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली. असि. कलेक्टर जी. टी. गॅरेट, आय. सी. एस्. व मध्यभाग कमिशनर मि. प्रॅट ह्यांनी कमिटीच्या विनंतीवरून दुष्काळग्रस्तांची पाहणी केली व मिशनच्या द्वारा आठवड्यातून दोनदा धान्य फुकट वाटण्याचे काम शहर मामलेदार देशपांडे यांच्या साहाय्याने करण्यात आले.


कमिटीचे काम १५ मार्च १९२१ पर्यंत चालले. त्या दिवशीचे डॉ. हॅरॉल्ड एच्. मॅन यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहीर सभा होऊन कमिटीचा अहवाल वाचण्यात आला व कमिटी बरखास्त करण्यात आली. सदर सभेमध्ये दुष्काळग्रस्तांना विविध प्रकारचे साहाय्य करणा-यांचे आभार मानण्यात आले. शेठ तेरसी यांच्याप्रमाणेच दुष्कळाग्रस्त आजा-यांना तपासून दररोज तास दोन तास येऊन मोफत काम करणारे डॉ. यमकनमर्डी आणि त्यांच्याबरोबर नर्सिंगचे काम करणा-या भगिनी जनाबाई, डॉ. गोखले, डॉ. मुदलियार, डॉ. पळसुले यांचे आभार मानण्यात आले. पुणे गर्ल्स हायस्कूलच्या लेडी सुपरिटेंट मिस् एच्. एम्. फील्डिंग, मिस् नवलकर, श्रीमती वारुताई शेवडे, सौ. सुंदराबाई ठकार यांनीही फार अमोल कामगिरी केली. केसरी व ज्ञानप्रकाश कार्यालय, फ्री मराठा बोर्डिंगचे स्वयंसेवक, पुणे सोमवंशीय समाज आणि व्यक्तिशः श्री म. माटे, बाबुराव जेधे, एस्. सी. दरंदले, व्ही. आर. गद्रे, बाबुराव वायदंडे व गावडे ह्या मंडळींनी जे साहाय्य केले त्याबद्दल मिशनच्या वतीने आभार मानण्यात आले. पुणे येथील डी. सी. मिशन शाखेचे सेक्रेटरी कृ. गो. पाताडे यांनी १९२१-२३ सालचा जो मिशनचा अहवाल प्रसिद्ध केला त्यामध्ये ह्या दुष्काळात केलेल्या कार्यासंबंधी माहिती देण्यात आलेली आहे. सर्व स्तरांतील व्यक्तींचे साहाय्य घेतले. त्यांचे मुंबईचे धनिक मित्र शेठ लक्ष्मीदास तेरसी यांनी मुंबईहून हजारो रुपयांची आर्थिक मदत तर पाठवीलच, शिवाय आपल्या गिरणीवाल्या मित्रांकडून कापडाचे गठ्ठेच्या गठ्ठे पाठविले. कमिशनर व कलेक्टर यांच्या साह्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना धान्याची मोठीच मदत झाली. शिवाय स्थानिक पुढा-यांनी व स्वयंसेवकांनी मिशनच्या आवाहनानुसार धान्य, कपडे, पैसे जमविण्याच्या कामी मोठेच साह्म केले. सगळ्या स्तरांतून मिळालेल्या ह्या मदतीतूनच हजारभर गरीब जीवांचे दुष्काळाच्या भयंकर आपत्तीतून रक्षण झाले.


अहल्याश्रमाची इमारत ही भोकरवाडीतील मांगवस्तीत आहे. अहल्याश्रमाची इमारत बांधली जात असताना व तेथे तारांचे कुंपण केले जात असता मिशन आपली जागा बळकावीत आहे की काय ह्या गैरसमजामुळे स्थानिक मांग मंडळी मिशनच्या चालकावर संतापली होती. त्यांचा हा गैरसमज वेळीच दूर झाला होता. शिवाय ह्या दुष्काळाच्या प्रसंगी मिशनचने मांग लोकांसाठी जे अभूतपूर्व कार्य अनेक प्रकारचे कष्ट सोसून केले, ते पाहून मिशनबद्दल व मिशनच्या चालकाबद्दल हया मांग मडंळींच्य लोकांचे मत चांगले झाले एवढेच नव्हे, तर त्यांच्याबद्दल कृतज्ञतेची भावना मांग मंडळींच्या मनात निर्माण झाली.


संदर्भ
१.    विठ्ठल रामजी शिंदे, माझ्या आठवणी व अनुभव, पृ. ३३४.
२.    विठ्ठल रामजी शिंदे, शिंदे लेखनसंग्रह, पृ. १२९-१३३.