पाणवठ्याचा हक्क
हिंदु त्रैवर्णिक वरिष्ठ वर्गांनी ह्या प्रचंड अस्पृश्य वर्गांना आपल्या वसाहतीच्या बाहेर शिवेला लागूनच स्वत:च्या हीन कामकाजासाठी डांबून ठेवलें, त्याच वेळीं त्यांच्या पाणवठ्याची सोय करावयाची होती. पण ज्यांचें स्वातंत्र्य हिरावून घेतलें त्यांचीच पुन: कीव करुन पाणवठ्याची, शाळांची वगैरे सामुदायिक सोयी कराव्यात असें म्हणणें, हे वैयक्तिक अथवा सामुदायिक मानसशास्त्राच्या सिद्धान्ताला पटण्यासारखे नाही. प्राचीन काळी जें झालें तें स्वाभाविक होऊन गेलें. पण हल्ली म्युनिसिपालिट्या लोकलबोर्डे स्थापन होऊन त्यांची करवसूली इतकी वर्षे जातिधर्मांचा भेदाभेद न करता होत असूनही सामुदायिक सोय करण्याची वेळ आली असतां ह्या स्थानिक संस्था अगर बादशाही सरकार दोघेही कशी डोळोझाक करतात हें मात्र ह्या देशांतील दृश्य पाहण्यालायख आहे ! अस्पृश्यतानिवारकांनी ह्या बाबतींत कसून प्रयत्न चालविले असतां ही स्थानिक अथवा बादशाही सरकारें आपण ज्या अगदीच अपु-या सोयी केल्या अगर नुसत्या करुं घातल्या तितके बोटें दाखवून मोकळीं होतात. आणि जास्त सोई न करण्याचें कारण सांगण्यांत येतें की अस्पृश्य वस्तींतले लोक इतके कंगाल आहेत की त्यांच्याकडून करवसूलीची होत नाही. आता कोणत्याही कंगाल लोकसमूहाकडून कर मिळत नाही, म्हणून त्यांचें शिक्षण,औषधोपचार,निदान नित्याचा स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्याची सरकारी जबाबदारी चुकते, असें कोणीही म्हणू शकणार नाही. येथील सरकारें असें म्हणतात असें नाही, पण तीं म्हणण्यासारखा सोयी करितात असेंही नाही. खेडोंखेडी स्पृश्यांच्या पाणवठ्यांवरुन अस्पृश्यांच्या बायका, आणि केव्हा केव्हा पुरुष आपल्या घागरी पुढे ठेवून तासानुतास केवळ पाण्याची भीक मागत आहेत हें दृश्य अद्यापि पुष्कळ ठिकाणीं दिसतें हें खरें ! ज्या ठिकाणीं ह्या लोकांसाठी स्वतंत्र विहिरी आहेत त्यांची व्यवस्था पाहिल्या, त्या विहिरी नव्हत सार्वजनिक रोग उत्पन्न करण्याची ती पेर्वेच होत अशी खात्री पटते. अस्पृश्य वर्गाचा समाजांत दर्जा अद्यापि घरांतल्या तान्ह्या मुलांप्रमाणे आहे, हें आमची सरकारें ध्यानांत ठेवूं इच्छीत नाहीत. तान्ह्या मुलांस वापरण्यास कपडे दिल्यास ते धुवून स्वच्छ राखण्याची जबाबदारी मुलांची नसून कपडे देणा-यांची आहे. पण अस्पृश्यांच्या बाबतींत हें तत्त्व पटण्यास अद्यापि किती युगें जाणार हें कळत नाही.
ह्या बाबतींत सरकारांच्या खालोखाल स्वत: अस्पृश्यांचाही दोष आहे. हें लपवून ठेवणें शक्य नाही. सर्वत्रच अत्पृश्यांची स्थिती आज तान्ह्या मुलाइतकी परावलंबी उरलेली नाही. तरुंगांत जाण्याची तयारी करुन, किंबहुना पोलिसांच्या किंवा स्पृश्यांच्या लाठीखाली वेळ आलाच तर प्राणही अर्पावयाला तयार होऊन, ज्या खेड्यापाड्यांतून अस्पृश्य स्वयंसेवकाचे थवे हौसेने देवळाच्या दारांत प्रवेशाचा सत्याग्रह करावयास येतात त्याच खेड्यांतल्या खास अस्पृश्यांच्या विहिरी असाव्या अशा स्वच्छ व दुरुस्त का नसाव्यात हा एक अडचणीचा प्रश्न आहे ! ह्याचें कारण हेंच की मनुष्यप्राणी उद्योगप्रिय नसून उत्सवप्रियता काँग्रेसच्या सत्याग्रह्यांपेक्षाही कांकणभर जास्त मंदिरप्रवेशार्थ सिद्ध झालेल्या खेडवळ स्वयंसेवकांत आढळली तर त्यांच्यावर टीका न करतां त्यांच्या उत्सवस्फूर्तीचें अभिनंदनच करणें अधिक शोभतें. पण विहिरी स्वच्छ ठेवाव्यात कोणी? जिल्हाबोर्ड अगर म्युनिसिपालिटी केव्हा तरी आपलें कर्तव्य करीत असली तरी, किंवा न करील तरी, पाणवठे स्वच्छ ठेवण्यापुरती खबरदारी अस्पृश्यांनीच घेण्याची वेळ आता आली आहे. पण ह्या बाबतींत एक चमत्कारिक अडचण उत्पन्न होते. पुष्कळ ठिकाणी, विशेषत: खेड्यांतून, महारवाडे, चांभारवाडे, आणि मांगवाडे एकमेकांजवळ असतात. जेथे मुळीच विहीर मिळावयाची नाही, तेथे एखाद्याच्या परिश्रमाने सार्वजनिक खास विहीर अस्पृश्यांना मिळालीच तर ह्या निरनिराळ्या अस्पृश्य वर्गांत रुसवा फुगवा, तेढ, मारामारी माजते, ती इतकी की रोग बरा पण औषध नको अशी स्थिती होऊन जाते. म्हणजे विहीर नसलेली पुरवली; पण ही आपसांतली मारामारी नको, असें होतें. स्पृश्य आणि अस्पृश्यांमधली अस्पृश्यता ज्या मानाने कमी होऊं लागली तितक्याच मानाने जणूं अस्पृश्यां-अस्पृश्यांमधील पोट अस्पृश्यता बळावते की काय, अशी शंका येते ! जी स्थिती खेड्यांतल्या विहीरीची, अगर नळांची, तीच स्थिती अस्पृश्यांसाठी उघडलेल्या खास शाळांची किंवा वाचनालयांची !
शिक्षण
महाराष्ट्रापुरतेंच बोलावयाचे तर महार, चांभार आणि मांग ह्या तीन मानीव अस्पृश्य जाती एकमेकांस अगदी पाण्यांत पाहात असतात. चांभारांना स्वतंत्र धंदा असल्याने निदान सांपत्तिक बाबतींत तरी ते साधारण मानाने महारांच्या पुढे आहेत. तितकेच, किंबहुना जास्त, मांग हे महारांच्या मागे आहेत. आम्ही जेव्हा भारतीय निराश्रित साह्यकारी मंडळीच्या शाळा उघडल्या तेव्हा अगदी प्रथम तर कोणीच येईनात; कारण तेव्हा शाळेंत नियमितपणें जाण्याची सवय ह्या लोकांमध्ये अगदी क्वचितच होती. पुढे लवकरच महार अगोदर येऊ लागले. पण तेवढ्याच कारणावरुन हें आमचें मिशन महार, मांग, चांभार ह्यांचा सबगोलंकार करणारें असले अशा संशयावरुन चांभार येईनासे झाले. मांग तर अझून यावे तसे व तितके येत नाही. आपसांतल्या उच्चनीचतेच्या कल्पनांमुळे, ह्या अगोदरच इतरांनी पायांखाली तुडविलेल्या जाती, त्यांच्या हितकर्त्यांनी चालविलेल्या प्रयत्नांचा फायदा घेण्यापासून कशी अंतरतात, हें आमच्या डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या खाली दिलेल्या कोष्टकांतील पांच वर्षांच्या आकड्यावरून ध्यानांत येण्यासारखें आहे. ह्यावरुन चांभार महारांपेक्षा शिक्षणात मागासलेले आहेत असें सिद्ध होत नसून, केवळ महारांच्या व मांगांच्या पंक्तीला बसून आमच्या मिशनचा फायदा घेण्यापेक्षा त्याला अंतरणेंच त्यांना बरें वाटलें, हेंच सिद्ध होत आहे.
भारतीय निराश्रित साह्यकारी मंडळीच्या निरनिराळ्या प्रांतांतील सर्व शाळांतील पटांवरील मुलांचे जातवार तुलनात्मक आकडे
तक्ता (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
वरील कोष्टकांत १९१५ सालचे आकडे कमी असण्याचें कारण मद्रास इलाख्यांतील शाळांचे आकडे मुख्य कचेरीकडे आले नाहीत हें होय. चांभार आणि ढोर जातींचे आकडे सारखे कमी होत गेले आहेत आणि इतर अस्पृश्यच नव्हे तर स्पृश्य जातींचे आकडेही वाढत गेलेले स्पष्ट दिसत आहेत. मुंबई, पुणे, हुबळी, बंगळूर, मंगळूर, नागपूर ह्या ठिकाणीं मंडळीची विद्यार्थी वसतिगृहें होती तेथे जेवणाची वगैरे सर्व सोयी फुकट होत्या. पण महारांबरोबर नुसतें शाळेंत बसण्याची ज्यांची नाखुषी, ते चांभार त्यांच्याबरोबर बसून जेवणार कसे? जातिभेदविषयी तडजोड करण्याचें मंडळीने कधीच धोरण ठेवलें नाही. वरिष्ठ वर्गीय स्पृश्यांची कंगाल अनाथ मुलें आमच्या वसतिगृहांत कांही येत असत, पण चांभारांची फारतर दोन चारच आलीं असतील ! सन १९२१ च्या सुमारास पुणें येथे मुंबई सरकाराने आपलें एक अस्पृश्यांकरितां खास वसतिगृह उघडलें तेव्हा त्यांत कांही केल्या महार व चांभार एकत्र जेवावयास बसेनात. पुण्याचे इन्सफेक्टरांनी एक स्पृश्य स्वयंपाकी पाहून देण्यास मला विनंती केली. तेव्हा "जातिभेदाला अशा प्रकारे उत्तेजन देण्याचें धोरण न पत्करतां आमच्या मिशनने जर इतकीं वर्षें बिनबोभाट सहा वसतिगृहें चालविली, तर सरकारानेच आता अशी हार का खावी?" ह्या माझ्या प्रश्नाला सरकारी इन्स्पेक्टरही निरुत्तर झाले. ह्यावरुन अस्पृश्यांचा प्रश्न कसा गुंतागुंतीचा आहे, हे कळतें.
मुरळ्या वाहण्याची चाल
पश्चिम आणि दक्षिण हिंदुस्थानांत मुरळ्या व देवदासी म्हणून कोवळ्या वयाच्या मुलींना देवाला वाहण्याची चाल मागासलेल्या जातीतून अद्यापि आहे. अस्पृश्य वर्गांत-विशेषत: कर्नाटकांत-ती अलीकडे तर फार वाढत आहे, असें नुकतेंच ह्या जातीच्या हिताकरितां नेमलेल्या सरकारी बोर्डाच्या सेक्रेटरीने मला आपल्या जबाबदार अधिकाराने सांगितलें ! आम्ही आमचें मिशन सुमारें २५ वर्षांपूर्वी उघडलें, तेव्हाच मुरळ्यांची चाल बंद करण्याविषयी कायदेशीर इलाज व्हावा म्हणून एक स्वतंत्र चळवळ आम्ही केली. त्यांत युरोपियन सभ्य गृहस्थ, मोठे मोठे ख्रिस्ती मिशनचे अधिकारी, हिंदु व मुसलमान पुढारी होते. जरी सरकाराने तेव्हा नवीन कायदा करण्याचें नाकारिलें तरी पण पिनल कोडच्या जुन्याच ३७२-२७३ कलमाचा अंमल जारीने केला. तेव्हा ह्या दुष्ट चालीवर तात्पुरता थोडा आळा बसला. पण पुढे एका खटल्यांत हायकोर्टाकडे अपील होऊन मुरळी सोडणारावर प्रत्यक्ष अनीतीच्या मार्गाला उत्तेजन देण्याच्या हेतूचा आरोप शाबीत झाला नाही, म्हणून त्याची सुटका झाली. ह्या प्रकारें प्रस्तुतचा कायदा अपुरा ठरल्यामुळें अलीकडे ह्या अनिष्ट गोष्टीने पुन: उचल खाल्ली आहे. कदाचित् मुंबई कौन्सिलांतून एखादें नवें बिल येईल किंवा मध्यवर्ती असेब्लीपुढे असलेल्या बिलामुळेंही कांही इलाज होईल अशी वरील सेक्रेटरींनी आशा प्रकट केली.
मोठमोठ्या शहरांतून व्यभिचाराचें मान अलीकडे फारच भडकू लागलें आहे. तेथे खालच्या जातीच्या ज्या बाजारबसव्या राजरोस आढळतात, त्यांत कानडी बोलणा-याच पुष्कळ असतात. ह्यावरुन कर्नाटकांत कायदेशीर कडक अमलाची जरुरी जास्त दिसते. इतर सर्व शाखापेक्षा आमच्या मिशनच्या हुबळी शाखेला ह्या दुष्ट चालीविरुद्ध फारच अधिक झगडावें लागलें. वरिष्ठ वर्गांवर जी अनेक सामाजिक व घरगुती बंधने आहेत तीं ह्या तिरस्कृत वर्गांवर नसल्यामुळें व त्यांना इतर प्रामाणिकपणाचे धंदे करण्याला इतरांसारखा वाव नसल्याने साहजिकच त्यांचा पाया अधिकाधिक खोलांत उतरतो. शिक्षणाने, धार्मिक व नैतिक उपदेशाने किंबहुना आर्थिक मदतीनेही ह्या बाबतींत लवकरच परिणामकारक उपाय होणें शक्य नाही. अजीबात व्यभिचार बंद करणें कोणत्याही कायद्याच्या अगर धर्मांच्या आवाक्याबाहेरचें आहे, हे खरें. पण अज्ञान वयांतल्या आपल्या पोटच्या मुलींना अगर इतर नात्यांतील स्त्री आश्रितांना देवाला वाहण्याचें मिष करुन त्यांच्या व्यभिचाराच्या उत्पन्नावर पोट भरण्याचा मोह अडाणी पालकांना होतो. त्याला तात्काळ आळा घालण्याचें सामर्थ्य कायद्याशिवाय व त्याच्या प्रामाणिक परिणामकारी अंमलबजावणीशिवाय इतर कशांतही नाही हें खास.
वरील सारख्या अनेक अन्यायांना व अडचणींना कांही अंशी स्पृश्यांची उदासीनता, जोरजबरी किंवा आपमतलबच कारणीभूत आहेत, तर ब-याच अंशी स्वत: अस्पृश्यांचेंच अज्ञान आणि दुराग्रहही कारण आहेत. शेवटीं आणखी एका अडचणीला उल्लेख करितों. त्यांत मात्र स्पृश्यांचाच दुराग्रह कारण आहे. अलीकडे निदान शहरांत सुशिक्षित आणि कांही सुसंपन्न अस्पृश्य व्यक्ति आढळतात. पण त्यांना त्यांच्या दरजाप्रमाणे व कामाच्या सोयीप्रमाणें चांगल्या वस्तींत योग्य तें भाडें देऊनही राहण्याला घरे किंवा स्वत:चें घर बांधण्याला जागाही मिळणें अझून शक्य नाही. वकील, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी किंवा सामाजिक पुढारी, कोणीही असो, जोंवर त्याने धर्मांतर केलें नाही किंवा आपली जात यशस्वीपणाने लपविली नाही, तोंवर कोणाही मानीव अस्पृश्याला प्रतिष्ठित हिंदु वस्तीत राहावयास जागा मिळत नाही. ह्या अडचणीला कायद्याचें सामर्थ्यही कांहीच उपाय करुं शकत नाही. ही बाब केवळ लोकमतावर व व्यावहारिक सहानुभूतीवर अवलंबून आहे. सुधारकांनी अगर सरकारानें, फार तर काय, प्रत्यक्ष काँग्रेसने अगर हिंदुसभेने थोडी जोरजबरी केली तरी शेवटी दुष्परिणाम अस्पृश्यांनाच भोगावा लागेल. ह्यावरुन स्वराज्य मिळालें तरी ह्या बिचा-यांच्या वाट्याला सुराज्य मिळेल काय ह्याची शंकाच वाटते.