"परदु:ख शीतळ " ह्या खोचदार म्हणीचें मर्म मानीव अस्पृश्यांच्या आजच्या समाजस्थितीची अटकळ करतांना फार चांगलें ध्यानांत भरतें. पुष्कळ सहृदय पण वरवर विचार करणा-या माणसांना, किंबहुना खोल विचार करणा-या पण अनेक व्यवहारांच्या दगदर्गीत गुंतलेल्या मुत्सद्दयांना अलीकडे असें वाटणें अगदी सहज आहे की अस्पृश्यांचा प्रश्न प्रथमदर्शनीं वाटतो तितका उग्र आणि तळमळीचा आता उरला नाही. चहूकडे चाललेल्या केवळ अस्पृश्यतानिवारक प्रयत्नांमुळेंच नसलें तरी, हल्लीच्या सार्वजनिक हालचालीमुळें जग जें सहजच पुढे ढकललें जात आहे, त्या धकाधकींत अस्पृश्यांची स्थिती आता पूर्वीप्रमाणे घोर कष्टमय उरली नाही. कांही भावनामय सुधारकांचे तर, 'ह्या जुन्या जुलुमाचा अलीकडे उगाच बाऊ करुन ठेविला आहे, तिकडे आता कमी लक्ष दिलें तरी चालेल,' वगैरे अभिप्राय व उद्गार अलीकडे उघड उघड ऐकूं येत आहेत. अशा परदु:खशीतळांना जगांतले कोणतेंही दु:ख, मग तें सामाजिक असो की व्यक्तीचे असो, अगदी हलकेंच वाटणार ! उलटपक्षी एखाद्या उदासीन विरक्ताला अगर मायावादी वेदांत्याला तरी ह्या गोष्टीची कशी तळमळ लागणार आहे? फार तर काय, स्वत: अस्पृश्य जनतेचा असा एक भला मोठा भाग, ह्या अवाढव्य देशाच्या कानाकोप-यांत किंवा जागतिहीन निश्चल प्रदेशांत असा खुशाल वावरत आहे की त्यालाच आपल्या स्वत:च्या हीन स्थितीची जाणीव नाही ! मग अस्पृश्यांच्या प्रस्तुत स्थितीची योग्य अजमावणी, वर निर्दिष्ट केलेल्या भिन्न प्रकारच्या धन्य पण अपवादक व्यक्तींना कधीच होणें शक्य नाही. मानवी जीविताचें ध्येय काय, सुधारलेल्या जगाची मजल आज कोठवर गेली आहे, आणि ह्या जागतिक सुधारणेंत स्वत: हिंदुस्थानाने मागे किती कर्तृत्व बजावलें आहे व पदे किती बजावायचे आहे, ह्या सर्व पूर्वापार वृत्तान्ताचा आाडावा घेऊन, आजही हिंदु समाजाचा केवढा मोठा भाग दीन स्थितींतच दबून गेला आहे ह्याची पूर्ण जाणीव करुन घेणें आमच्या ख-या पुढा-यांना अगदी जरुर आहे. ती जाणीव होईपर्यंत अस्पृश्यांच्या आजच्या समाजस्थितीची योग्य आजमावणी शक्य नाही, हें खास.

ह्या दुस-या खंडाच्या पहिल्या प्रकरणांत अस्पृश्य जातींच्या संख्या देतांना स्वच्छ आणि अस्वच्छ असे दोन भेद केलेले आहेत. त्यांवरुन दिसेल की सर्वच अस्पृश्य अगदी ओंगळ आणि हीन दशेंत आहेत असें नाही. बंगाल्यांतील नम:शूद्र व राजवंशी आणि मलबारांतील येझवा अथवा तिय्या या जाती इतरांच्या मानाने राहणीने स्वच्छ, खाऊन पिऊन सुखी, इतकेंच नव्हे तर आत्मोद्धाराच्या मार्गाने झपाट्याने चाललेल्या आहेत. पण त्यांच्यावरही अद्यापि निरर्थक सामाजिक बंधने आहेत व त्यांनाही पदोपदीं अपमान सहन करावा लागतो; त्यामुळे त्यांच्या जागृत झालेल्या मनाला तीव्र वेदना होतात, की ज्या अज्ञानांधकारांत सुखी झोपलेल्या इतर हीन जातींला होणे शक्य नाही. हीनता नाही तेथे टोचणी आहे, टोचणी नाही, तेथे गाढ हीनता आहे. पण हे दोन्ही भाग अपवादच होत. ह्या दोघांमध्ये असणारा जो बहुसंख्याक अस्पृश्य वर्ग त्यांत हीनता आहे आणि टोचणीही आहे. म्हणून एकंदर मानीव अस्पृश्य समुदाय प्रबुद्ध भारताच्या विचाराचा व प्रयत्नाचा सतत विषय असणें जरुर आहे. असें नसेल तर स्वत: भारतच प्रबुद्ध नाही; म्हणून तोच समग्र नष्ट होण्याला योग्य आहे, असेंच म्हणणें क्रमप्राप्त होईल !

अस्पृश्यांचे विद्वान आणि कर्तृत्ववान पुढारी डॉ. भीमराव आंबेडकर ह्यांनी लोदियन फ्रॅंचाइस कमिटीचे एक सभासद ह्या नात्याने, तिचे रिपोर्टाला आणखी एक स्वतंत्र मतपत्रिका जोडली आहे. (पुस्तक १ लें पान २०४ पहा. ) तिच्यांत त्यांनी बिहार आणि ओरिसा प्रांताच्या इ.स. १९२१ सालच्या खानेसुमारीचे सुपरिंटेंडेंटचा एक मार्मिक उतारा दिला आहे. त्यांतलें पुढील एक वाक्य विशेष लक्षांत घेण्यासारखें आहे.

But because the facts of everyday life make it impossible ot follow the same practical rules as were followed a hundred years ago, it is not to be supposed that the distinctions of pure impure, touchable and untouchable, are no longer observed....." ह्यानंतर डॉ. भीमराव स्वत:चे मत देतात - आणि तें निराळ्या टाइपांत छापलें आहे- तें असें. "If this is a correct statment of facts of life, then the difference between untouchalbility in its literal and notional seuse is a distinction which makes no difference to the ultimate situation; for as the extract shows, untouchability in its notional sense persisits even where untouchability in its lileral sense has ceased to obtain. This is why I insist that the test of untouchability must be applied in its notional sense" हा अभिप्राय अधिक स्पष्ट करुन दाखविणे जरूर आहे. आजकाल व्यवहाराच्या जरुरीमुळे अगदी जुन्या मताचे पुरुषच नव्हेत तर बायकाही बाजारांत, यात्रेंत,कचे-यांतून व आगगाडींतून अस्पृश्यांशी मिसळतात. घरी आल्यावर स्नान करुन शुद्ध होतात किंवा होतही नाहीत. तरी अशा व्यवहाराचे प्रसंग नसतांना ते अस्पृश्यांशी कधी मिसळणार नाहीत हें उघड आहे. कारण त्याच्या मनांतील अस्पृश्यतेची भावना कायमच असते. कितीही जुन्या वळणाचा माणूस असला तरी कोणत्याही स्पृश्य जातीशीं भेटीव्यवहार करण्यास तो कचरत नाही. परंतु अस्पृश्यांना भेटण्याचा प्रसंगच आला तर स्पृश्य जातींतील माणसें मनांतून तरी कचरतील व त्याबाबतींत शक्य तितकी टाळाटाळ करतील. ह्यावरुन अस्पृश्यतेची गोम बाहेरील वागणुकीवर नसून मनांतील समजुतीवरच अवलंबून आहे हें सिद्ध होतें. आज इंग्रज सरकाराच्या तुरुंगांतील कैद्यांच्या भोजन व्यवहारांत जातिभेद कोठे केव्हाच पाळला जात नाही. पण आज शेंकडो वर्षे हा तुरुंगांतील अभेदभाव चालूनही तेवढ्यावरुनच तुरुंगाबाहेरील जातिभेद कमी झाला, असें मानणें जसें समर्थनीय होणार नाही, त्याचप्रमाणे आग गाडींतून, बाजारांतून प्रत्यक्ष होटेलांतूनही अस्पृश्यांशी स्पृश्य मिसळतात, म्हणून तेवढ्यावरुनच अस्पृश्यता नाहीशी झाली किंवा तिची तेढ व्हावी तितकी कमी झाली, असें मानणेंही समर्थनीय होणार नाही. अस्पृश्यतेची समजूत, तिची मळमळ, मनाच्या तळाशीं दडून बसली आहे, तोपर्यंत ती केव्हा कशी बाहेर फुटून येईल, ह्याची खात्रीच धरवत नाही. फार तर काय, सुधारकांनी आणि देशभक्तांनी एखाद्या एम् सी राजांना किंवा आंबेडकरांना मोठ्या सार्वजनिक सन्मानाने एखाद्या ब्राह्मण सभेच्या मंदिरांत बरोबर जेवणास घेतलें, तरी सिद्ध काय होतें की इतर पुष्कळ जुनी जनता त्यांना बरोबर घेऊन जेवायला तयार नाही हेंच ! येरवी असले समारंभ झालेच नसते: कारण त्यांची जरुरीच नसती! ह्यावरुन मी अशा सुधारणेंचें महत्त्व कमी मानतों असें मुळींच नव्हें. माझें म्हणणें एवढेंच की रोगी औषध आनंदाने घेतो; आणि औषध गुणकारी आहे, एवढ्यावरुन रोगच उरला नाही असें समजण्याची दिशाभूल स्वत: सुधारकांचीच केव्हा केव्हा होण्याचा संभव आहे. मग ज्यांना अशा सुधारणेची दगदग करावयाचीच नसते त्यांच्या तर्कटाला किती ऊत येईल ह्याची नुसती कल्पनाच करणें बरें!

कुणबाऊ गुलामगिरी
असो. आजकालच्या जगाच्या सुधारलेल्या स्थितींतही हिंदुस्थानातील अस्पृश्यांची निरनिराळ्या दिशेने कशी हलाखी चाललेली आहे ह्या विषयींच्या कांही बाबींचा केवळ उदाहरणार्थ विचार करुं. अस्पृश्यतेच्या लक्षणांपैकी एक मुख्य लक्षण म्हणजे अस्पृश्यजन हा एक जमिनीवरचा परंपरागत गुलाम आहे; त्याची ती गुलामगिरीच होय. ही शेतकरी गुलामगिरीची परंपरा द्राविड देशांत विशेषत: नंबुद्री ब्राह्मण आणि नायर जमीनदारांच्या दडपशाहीमुळें मलबार प्रांतांत अद्यापि फारच कष्टप्रद आहे. ह्या गुलामगिरीचें मूळ दोन ऐतिहासिक कारणांत आहे. तीं कारणें म्हणजे एक नायरांची मूलूखगिरी आणि दुसरी नंबुद्रीची जमीनदारी. नायर लोकांनी जेव्हा मलबार प्रांत पादाक्रांत केला व ते आपण राजे बनले, तेव्हा त्यांनी तेथील मुळचे जमिनीचे मालक पुलया, चेरुमा नायाडी, इत्यादि जातींना त्यांच्याच जमिनीवर वंशपरंपरेचे राबणारे गुलाम केलें. जमिनी काबीज केल्या तरी वाहण्याला मजूर पाहिजेच होते. ह्या नविन राजकीय कैद्यांपेक्षा अधिक चांगले फुकटे मजूर दुसरे कोण मिळणार ? आजकाल आसाम, सिंहलद्वीप वगैरेकडील गौरकाय चहाच्या मळेवाल्यांना आपल्या बादशाही सत्तेमुळे जसे मुदतबंदी मजूर उर्फ गुलाम मिळतात तसेच पुरातन काळच्या नायरांना हे आयते मजूर अधिक सवलतीने मिळाले. हल्लीच्या चहाच्या मळ्यांतून मजुरांना गुरांप्रमाणे वागविण्यांत येते; त्यांची दाद सहजासहजीं लागणें शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे नायर राजांच्या कारकीर्दीत ह्या गुलामांची स्थिती होती. त्या वेळीं एखाद्या साध्या नायर शिलेदाराने एखाद्या चेरुमाचा करमणुकीखातर जरी प्राणही घेतला, तरी चालत असे, असे तद्देशीय गॅझेटियर मधून उल्लेख आढळतात ! रावांचा रंकावर थोडक्या शतकांपूर्वी असा दरारा पाश्चात्य सुधारलेल्या देशांतही चालत असे, मग मलबारांत अशा गोष्टीचा पुरावा शोधण्याची जरुरीच नाही. चेर देश हा मूळचा चेरुमांचाच. हें त्यांच्या नांवावरुनच सिद्ध होतें. पण तो आज आपल्या मायभूमींत आपणच बंदा गुलाम झाला. कालांतराने मलबारांत नंबुद्री ब्राह्मणांकडून आपला धार्मिक ताबा स्थापण्यांत आला. आता बहुतेक जमिन नंबुद्रीही अशी रुढि झाली आहे. चोरावर मोर असा हा न्याय आहे ! ह्या राजकीय-धार्मिक जोड पकडीला ब्रिटिश रिसायतीच्या छत्राखाली भांडवलशाहीचा तिसरा पाठिंबा मिळाल आहे. ब्रिटिश सत्ता म्हणजे भांडवलशाहीची इष्टदेवताच. मग मलबारांतील कुणबावा कसा चालत असे ह्याची कल्पना देखील सहज होणें कठीण. मलबारांतील जमीनदार नंबुद्री ब्राह्मण झाल्यावर कुणबी उर्फ जमिनी वाहणारे हे नायर किंवा तिय्या जातीचे झाले आहेत. पण त्यांच्या शेतांवर प्रत्यक्ष देह झिजविणारी जनावरें म्हणजे मूळ मालक 'चेरुमा' हेच आहेत.जमिनीवरच तात्पुरत्या झोपड्या बांधून हे चेरुमा वंशपरंपरेने असतात. एखाद्या जमिनीची विक्री अगर मोबदला झाला तर त्या जमिनीवरची झाडें, दगड, माती, निधि, निक्षेप ह्यांची सुद्धा जशी विक्री अगर बदला झाला असेंच समजण्यांत येतें, तसेंच ह्या जमिनीवरील झोपड्या आणि त्यांत राहणा-या मानवी जनावरांचाही सहकुटुंब मोबदला होतो. ते नव्या मालकाचे कायदेशीर ताबेदार होतात. त्यांनी ह्या नव्या मालका विरुद्ध कांही हलगर्जीपणा केला, तर आजकालचा सुधारलेला ब्रिटिश कायदा देखील तात्त्विक न्यायापेक्षा व्यावहारिक रुढीच्या बाजूलाच अधिक कलतो. हे सर्व प्रकार तेथे जाऊन बारकाईने आणि सहानुभूतीने निरीक्षण केल्याशिवाय कळून येणें शक्य नाही.

मी एकदा ब्रिटिश मलबारांत फिरतीवर असतांना कालीकत येथे रारीचन् मुप्पन् नांवाच्या एका श्रीमंत नायर मित्राकडे पाहुणा म्हणून उतरलों होतों. चेरुमा जातीची पुष्कळ पिढीजाद मजूर कुळें त्याच्या इष्टेटीवर शेंकडो होती. आमच्याकडील शेतकरी ज्याप्रमाणे आपल्या शेतावर आपल्या बैलांना औताचें काम नसेल तेव्हा दुस-याच्या शेतावर किंवा इतर कामावर आपले बैल भाड्याने देतात, तसें हे राजश्री मुप्पन् आपल्या ताब्यांतल्या मजुरांना आपलें काम नसेल तेव्हा दुसरीकडे भाड्याने पाठवीत व त्यांचें भाड्याचें उत्पन्न खुशाल आपण घेत. ही गोष्ट त्यांनीच प्रांजलपणें मला सांगितली ! ह्या गुलामांच्या योगक्षेमाची व्यवस्था ज्या रुढीमुळें ह्यांच्या मालकी घराण्याकडे आली होती, त्याच रुढीच्या जोरावर ह्या प्राण्यांच्या कष्टांचें उत्पन्न ह्या मालकाकडेच येणें क्रमप्राप्तच होतें. मग हा व्यवहार ऐकून मला आश्चर्य का वाटावें ह्याचेंच उलट कोडें रा. मुप्पन्न ह्यांना पडलें ! थोड्याच चौकशीनंतर चेरुमांचा कायदेशीर दर्जा मला कळला व माझी हळहळ मिटली ! नाइलाजाची खात्री पटल्यावर व्यर्थ हळूहळू काय उपयोगाची !

अशा गुलामाचें भाडेंच काय, पण रीतसर खरेदीपत्र करुन अशा गुलामाची विक्री झाल्याबाबतचा एक खटला स. १९१४ साली झालेला मी वर्तमानपत्रांत वाचला. खालील अर्थाची तार असोशिएटेड प्रेसची मी वाचली. उत्तर मलबारांत क्किलांडी जिल्हयाच्या माजिस्ट्रेटपुढे हा खटला सुनावण्यांत आला. पलचेरुवट महमद व कोरोथ महमद नांवाचे दोन श्रीमंत भोपले गृहस्थ होते. पहिल्याने दुस-यास वेलन् नांवाच्या आपल्या ताब्यांतील चेरुमा जातीच्या दासाला (Serf) अवघ्या दहा रुपये किमतीला विकलें. सुमारे दोन वर्षांनी नव्या मालकाच्या जुलमाला कंटाळून वेलनू हा पळून गेला. तो परत मिळावा म्हणून कोरोथने पलचेरुवर ही फिर्याद जिल्ह्याच्या मुनसफाकडे केली. तेव्हा कोठे ब्रिटिश कायद्याचे डोळे उघडले. मुनसफांनी अर्थात् हा विक्षिप्त दावा काढून तर टाकिलाच, पण हें प्रकरण कागदपत्रांसह पोलिस चौकशीसाठी मॅजिस्ट्रेटकडे पाठविण्यांत आलें. कारण मनुष्यविक्रीचा फौजदारी गुन्हा घडल्याचा पुरावा मिळाला, वगैरे वगैरे सुमारें ७५ वर्षांपूर्वी गुलामगिरीचा कायदा हिंदुस्थानांत पास झाला असूनही त्यावेळी मलबारांत हा क्रयविक्रय इतक्या उघड रीतीने -कदाचिच् न कळत-चालावा हाच मुद्दा मुख्य आहे. शिमगा संपला तरी कवित्व उरतें, ह्या न्यायाने गुलामगिरी कायद्याने बंदल झाली, तरी अद्यापि ह्या बिचा-यांची ताबेदारी कोणत्या ना कोणत्या रुपाने तरी त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या, सुखाच्या व प्रगतीच्या आड येत आहेतच.

वर सांगितलेल्या जमीनदारीच्या जुलुमांत सावकारी जुलमाची पुन: अधिक भर पडते. कर्नल ऑल्कॉट ह्यांनी आपल्या Poor Pariah ह्या पुस्तकांत ( पान ५ पहा ) एका मासलेवाईक कर्जरोख्याचा उतारा दिला आहे. ह्याची तारीख २२ मे १९०० ही दिली आहे. हा रोखा रंग सैदिनी पदयाची नांवाच्या सावकाराला इरुला मोट्टयार नांवाच्या पारिया कुळाने लिहून दिला आहे. तो अशा अर्थाचा आहे:-

" तुमचे वडील नारायणस्वामी ह्यांनी आम्हांला ६८ रुपये कर्जाऊ दिले म्हणून आजवर मी स्वत: आणि माझी तीन मुलें, वडील मुलगा पेरिआप्पल ( वय १९ वर्षे ), मधला चिन्न अप्पयल ( वय १२ वर्षें), धाकटा चिन्न स्वामी ( वय ९ वर्षे) सदर नारायणस्वामीची नोकरी करीत आलों. तुमच्या वडिलांनी आपल्या मागे तुमच्या हवाली आम्हांला केले आहे, म्हणून आणखी दोन वर्षे आम्ही चौघांनी तुमची नोकरी केली. वरील तारखेच्या नंतर तुमच्या वडिलांकडून व स्वत:कडून आम्हांला आणखी लहान लहान रकमा कर्जाऊ मिळून, एकंदर मुद्दल आजवर ९३ (रुपये त्र्याण्णव ) झालें आहे. ह्याच्या व्याजांत मी, माझी पत्नी, माझी तीन मुलें मजूरी घेऊन वरील मुद्दल फिेटेपर्यंत नोकरी करीत राहूं. नोकरी करण्यांत कसूर होईल तर वरील रक्कमेची फेड करुं.

निशाणी हाताचा आंगठा
ह्या शतकांतही असे कर्जरोखे सर्व कुटुंबास गहाण ठेवून त्यांच्या तारणावर लिहून घेतले जात आहेत हाच मुद्दा लक्षांत घेण्यासारखा आहे. ह्याहून आश्चर्य हें की असलें कर्ज पिढ्यानुपिढ्या फिटत नसतें. असले रोखे अलीकडे कमी झाले असले तरी हा मासलेवाईक हवालदीलपणा अजीबात नष्ट झाला आहे, असें नाही. इ. स. १९१८ सालीं मद्रास इलाख्यांत तंजावर त्रिचनापल्लीकडे जमीनदार आणि कुळे ह्यांच्यामध्ये कटकट उत्पन्न झाली होती म्हणून मी आमच्या मिशनच्या बंगलोर शाखेच्या सुपरिटेंडेंटला बरोबर घेऊन हें प्रकरण स्वत: पाहून कांही इलाज घडत असल्यास पाहावें म्हणून गेलों. त्यावेळी लॉर्ड पेंटलंड हे मद्रासचे गव्हर्नर होते. त्यांनी अस्पृश्य वर्गांच्या हिताकरिता लेबर ऑफिसर म्हणून एक खास अधिकारी नेमला होता. जमिनीचा मालकी हक्क अस्पृश्यांना नव्हता, म्हणून त्यांना कांही जमिनी खास मालकी हक्काने करतां याव्या म्हणून कांही पड जमिनी अस्पृश्यांच्या वहिवाटीला देण्याकरितां मद्रास सरकारकडून राखून ठेवण्यांत आल्या होत्या. अस्पृश्यांना हे हक्क प्राप्त झाल्यास मोठी आपत्ति घडेल ह्या भीतीने ह्या जिल्ह्यांतील जमीनदारांनी मोठाच गिल्ला चालविला होता. मद्रासेंत प्रत्यक्ष गव्हर्नर साहेबांनी गाठ घेऊन त्यांची सहानुभूति संपादून आम्ही दोघे ह्या जिल्ह्यांत गेलो. त्याच वेळीं हिंदू मुसलमानांची राष्ट्रीय एकी घडविण्यासाठी 'लखनो पॅक्ट' लो. टिळकांनी घडवून आणिला होता. आणि पुणें मुंबई येथे मी आणि आमच्या मिशनचे अध्यक्ष सर नारायणराव चंदावरकर ह्यांनी स्पृश्य आणि अस्पृश्य ह्यांची एक घडविण्यासाठी मोठमोठ्या जंगी जाहीर सभा भरवून अस्पृश्यांची जोड राष्ट्रकार्याला व राष्ट्रीसभेची जोड अस्पृश्योद्धाराला मिळविण्याचा प्रयत्न चालविला होता. पण कांही झालें तरी आम्ही वरील चौकशी करण्याकरिता त्रिचनापल्लीकडे गेलों असतां, तेथील जमीनदारांनी आमच्या जीवालाच धोका येईल अशा धमक्या दिल्या, आणि राष्ट्रीय व सामाजिक कार्यांतील आमच्या कांही पुढारी मित्रांनी तर ज्या खेड्यांतूनहे रण माजलें होतें तेथपर्यंत आम्हांला जाऊंच दिलें नाही ! आमच्या सुरक्षितपणाचा प्रश्न कसाही असो ( त्याविषयी प्रत्यक्ष गर्व्हनर साहेबांनी आश्वासन दिले होतें तरी ), आमच्या जाण्याने स्वत: अस्पृश्यांच्या हितालाच अपाय घडेल व त्यांच्या बाजूने जो प्रयोग सुरु झाला होता त्यालाच मोठी खीळ पडेल हा पोक्त सल्ला आम्हांला ऐकणें भाग पडलें. आम्ही परत फिरलों. कार्यबाहुल्यामुळें पुन: इतक्या दूर जाणेंच झालें नाही. ही मोठी नामुष्कीची गोष्ट झाली !

ह्या दक्षिण देशांत अस्पृश्य वर्गांतून खिस्ती धर्मांत मोठी प्रचंड भरती झाली आहे हें प्रसिद्धच आहे. खेड्यांत ह्या लोकांची वर सांगितलेली दैना; तर शहरांत आम्हांस काय प्रकार प्रत्यक्ष ख्रिस्ती झालेल्या पारिया लोकांचा दिसला ! त्रिचनापल्ली हें एका मोठ्या जिल्ह्याचें राज घानीचें शहर. ह्या ठिकाणीं ख्रिस्ती मिशनचीं मोठमोठीं केंद्रे जाणि मंदिरें आहेत. वरिष्ठ वर्गांतून ख्रिस्ती झालेल्यांची स्थिती सुसंपन्न असून किती तरी व्यक्ति ब्रिटिश दरबारांत अधिकारारूढ दिसल्या. पण बहुजनसमाजाची स्थिती कशी दिसली ? एके दिवशी मी एका मोठ्या रस्त्याने चाललों असतांना समोरून एक मोठा म्युनिसिपालिटीचा अवजड केराचा छकडा रखडत येत होता. त्यास एकीकडे एक म्हातारा रेडा जुंपला होता व दुस-या बाजूस एका तरुण मजुरानेच आपली मान लाविली होती. मोठ्या करुणेने मी त्यास तरुणास त्याची जात विचारली. पण त्याने मोठ्या आड्यतेने आपण रोमन कॅथॉलिक (ख्रिस्ती) आहों असें सांगितलें. मला पूर्वींच आलेली शंका हें उत्तर ऐकून अर्थात् तुफान वाढली. मी धैर्य करुन व अत्यंत सहानुभूतीने त्याच्या पूर्वाश्रमाची जात विचारिली. त्याने 'पारिआ' असें सांगितले. पुढे काय सांगावयाचे आहे!

बंगालकडे ब्रिटिश सरकारांनी पुढचा मागचा विचार न करिता केवळ आपली बैठक बळकट बसावी म्हणून कायम जमीन-धारा-पद्धति रुढ केली आहे. तेथील जमिनीची मशागत करणारा वर्ग मुख्यत: नम:शुद्र, राजवंशी, वगैरे अद्यापि अस्पृश्य असलेले वर्ग किंवा अशाच वर्गांतून मुसलमानी धर्मांत शिरलेले कष्टाळू गरीब स्पृश्य वर्ग आहेत. मद्रासेइतकी त्यांची स्थिति हताश नाही. जरी जमीनदार वर्गोकडून शिक्षण, आरोग्य, धार्मिक व घरगुती वहिवाटीच्या नाजूक बाबतींत खेड्यांत राहणा-या ह्या कुळांना, उघड बोलून दाखविता येत नाही अशा प्रकारें, उतसर्ग पोचत असलेला मी त्यांच्यांतच मिसळून असताना माझ्या कानावर वारंवार येत असे. फार तर काय, खेड्यांत उकिरडा साचला तर खत म्हणून विक्री करणें, किंवा केवळ त्याची घाण आपल्या घरापासून दूर करण्याच्या बाबतींतही जमीनदाराचा दील खुष करुनच काम होणें शक्य होत असे. ह्यांच्यातील न्हावी, धोबी, ब्राह्मण वगैरे सर्व शार्गिर्दपेक्षा जरी अस्पृश्य जातीचाच पूर्वीपासून असला तरी तोही मातब्बर जमीनदारांच्याच भ्रुकुटीवर नाचणारा. नम:शुद्रासारख्या पुढारलेल्या वर्गांची जर अशी अनास्था, तर मग हारी, पान, डोम इ. अति कंगालांची स्थिती काय वर्णावी १ पण, नंगेसे खुदा बेजार ह्या न्यायाने उलट ह्या कंगालांचीच स्थिती केव्हा केव्हा बरी म्हणवत असे ! प्रतिष्टित नम:शूद्रांना मात्र त्यांची मानहानि अत्यंत दु:सह होत असे.

आमच्या महाराष्ट्रांत हाडकी हाडोळीचीं क्षुद्र वतनें आणि अलुत्या बलुत्याचे लहानसान हक्क महारामांगाचे आहेत. पण अलिकडे महाराच्याच पुढा-यांच्या लक्ष्यांत ही गोष्ट येऊन चुकली आहे की जोंवर ह्या हक्कावर हा प्रचंड वर्ग हात टेकून आहे तोंवर ह्यांचा पाय पुढे  कधीच पडणार नाही. शेत पिकलेंच तर थोडे बलुतें मिळणार. पण गांवक-यांचा, रयतेचा, येणा-या जाणा-या बड्या अधिका-यांच्या सरबरायीचा ससेमिरा महारांच्यामागे कायमचाच लागलेला आहे. जेथे पांच महार गांवकामासाठी पुरतात तेथे पंचवीस झाले तरी ते सर्व आपापल्या पाळीची वाट पाहात स्वस्थ बसणार! ही स्थिती आता पालटत आहे, तरी जी एकदम बंद  झाली पाहिजे ती हळू हळू पालटत आणि लोंबकळत ठेवण्यांत काय फायदा ? परंपरेचा मोह सुटत नाही, हा अस्पृश्यांचाच दोष होय. तेच हट्ट धरुन बसतात. त्यांत सरकार आणि रयत ह्यांचा फायदाच आहे. डॉ. आंबेडकरांनी मागे ह्या बाबतींत एक बिल आणिलें होतें. पण ते कौन्सिलच्या टेबलापर्यंत पोचण्यापूर्वीच लोकांच्या हट्टामुळे मध्येच गहाळ झालें. तूर्त अशा विधायक कार्याकडे कोणाचेंच लक्ष लागणें कठीण झालें आहे. हे महारांचे हक्क आणि त्यांची कर्तव्ये इतकी जुनी आणि त्यांनाच अवनतिकारक झालीं असूनही ह्या गोष्टी त्यांच्या ध्यानांत भरत नाहीत. परकीय सरकार उदासीन असल्यामुळे, ह्या बाबतींत कायद्याच्या जोरावर सुधारणा करु इच्छीत नाही. सरकारी अधिका-यांना ह्या बाबतींत सुधारणा होण्यांत स्वत:ची मोठी गैरसोय होणार हें माहीत आहे. कारण खेड्यांत फिरतीवर गेलें असतां विशेषत: मुलकी आणि पोलीस खात्याच्या अधिका-यांना आपली सरबराई ह्या गरिबांकडून हल्ली थोड्या मजूरीवर पण वाटेल त्या धाकदपटशाहीने करतां येते. दुस-या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे ह्या अडाणी लोकांवर एक प्रकारची पुरातन वेठ बिगार आजही राजरोस चालली आहे. आणि त्यांच्या मूर्ख हट्टामुळें ते ह्या अन्यायाला अगदी पात्रच ठरतात.

पाणवठ्याचा हक्क
हिंदु त्रैवर्णिक वरिष्ठ वर्गांनी ह्या प्रचंड अस्पृश्य वर्गांना आपल्या वसाहतीच्या बाहेर शिवेला लागूनच स्वत:च्या हीन कामकाजासाठी डांबून ठेवलें, त्याच वेळीं त्यांच्या पाणवठ्याची सोय करावयाची होती. पण ज्यांचें स्वातंत्र्य हिरावून घेतलें त्यांचीच पुन: कीव करुन पाणवठ्याची, शाळांची वगैरे सामुदायिक सोयी कराव्यात असें म्हणणें, हे वैयक्तिक अथवा सामुदायिक मानसशास्त्राच्या सिद्धान्ताला पटण्यासारखे नाही. प्राचीन काळी जें झालें तें स्वाभाविक होऊन गेलें. पण हल्ली म्युनिसिपालिट्या लोकलबोर्डे स्थापन होऊन त्यांची करवसूली इतकी वर्षे जातिधर्मांचा भेदाभेद न करता होत असूनही सामुदायिक सोय करण्याची वेळ आली असतां ह्या स्थानिक संस्था अगर बादशाही सरकार दोघेही कशी डोळोझाक करतात हें मात्र ह्या देशांतील दृश्य पाहण्यालायख आहे ! अस्पृश्यतानिवारकांनी ह्या बाबतींत कसून प्रयत्न चालविले असतां ही स्थानिक अथवा बादशाही सरकारें आपण ज्या अगदीच अपु-या सोयी केल्या अगर नुसत्या करुं घातल्या तितके बोटें दाखवून मोकळीं होतात. आणि जास्त सोई न करण्याचें कारण सांगण्यांत येतें की अस्पृश्य वस्तींतले लोक इतके कंगाल आहेत की त्यांच्याकडून करवसूलीची होत नाही. आता कोणत्याही कंगाल लोकसमूहाकडून कर मिळत नाही, म्हणून त्यांचें शिक्षण,औषधोपचार,निदान नित्याचा स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्याची सरकारी जबाबदारी चुकते, असें कोणीही म्हणू शकणार नाही. येथील सरकारें असें म्हणतात असें नाही, पण तीं म्हणण्यासारखा सोयी करितात असेंही नाही. खेडोंखेडी स्पृश्यांच्या पाणवठ्यांवरुन अस्पृश्यांच्या बायका, आणि केव्हा केव्हा पुरुष आपल्या घागरी पुढे ठेवून तासानुतास केवळ पाण्याची भीक मागत आहेत हें दृश्य अद्यापि पुष्कळ ठिकाणीं दिसतें हें खरें ! ज्या ठिकाणीं ह्या लोकांसाठी स्वतंत्र विहिरी आहेत त्यांची व्यवस्था पाहिल्या, त्या विहिरी नव्हत सार्वजनिक रोग उत्पन्न करण्याची ती पेर्वेच होत अशी खात्री पटते. अस्पृश्य वर्गाचा समाजांत दर्जा अद्यापि घरांतल्या तान्ह्या मुलांप्रमाणे आहे, हें आमची सरकारें ध्यानांत ठेवूं इच्छीत नाहीत. तान्ह्या मुलांस वापरण्यास कपडे दिल्यास ते धुवून स्वच्छ राखण्याची जबाबदारी मुलांची नसून कपडे देणा-यांची आहे. पण अस्पृश्यांच्या बाबतींत हें तत्त्व पटण्यास अद्यापि किती युगें जाणार हें कळत नाही.

ह्या बाबतींत सरकारांच्या खालोखाल स्वत: अस्पृश्यांचाही दोष आहे. हें लपवून ठेवणें शक्य नाही. सर्वत्रच अत्पृश्यांची स्थिती आज तान्ह्या मुलाइतकी परावलंबी उरलेली नाही. तरुंगांत जाण्याची तयारी करुन, किंबहुना पोलिसांच्या किंवा स्पृश्यांच्या लाठीखाली वेळ आलाच तर प्राणही अर्पावयाला तयार होऊन, ज्या खेड्यापाड्यांतून अस्पृश्य स्वयंसेवकाचे थवे हौसेने देवळाच्या दारांत प्रवेशाचा सत्याग्रह करावयास येतात त्याच खेड्यांतल्या खास अस्पृश्यांच्या विहिरी असाव्या अशा स्वच्छ व दुरुस्त का नसाव्यात हा एक अडचणीचा प्रश्न आहे ! ह्याचें कारण हेंच की मनुष्यप्राणी उद्योगप्रिय नसून उत्सवप्रियता काँग्रेसच्या सत्याग्रह्यांपेक्षाही कांकणभर जास्त मंदिरप्रवेशार्थ सिद्ध झालेल्या खेडवळ स्वयंसेवकांत आढळली तर त्यांच्यावर टीका न करतां त्यांच्या उत्सवस्फूर्तीचें अभिनंदनच करणें अधिक शोभतें. पण विहिरी स्वच्छ ठेवाव्यात कोणी? जिल्हाबोर्ड अगर म्युनिसिपालिटी केव्हा तरी आपलें कर्तव्य करीत असली तरी, किंवा न करील तरी, पाणवठे स्वच्छ ठेवण्यापुरती खबरदारी अस्पृश्यांनीच घेण्याची वेळ आता आली आहे. पण ह्या बाबतींत एक चमत्कारिक अडचण उत्पन्न होते. पुष्कळ ठिकाणी, विशेषत: खेड्यांतून, महारवाडे, चांभारवाडे, आणि मांगवाडे एकमेकांजवळ असतात. जेथे मुळीच विहीर मिळावयाची नाही, तेथे एखाद्याच्या परिश्रमाने सार्वजनिक खास विहीर अस्पृश्यांना मिळालीच तर ह्या निरनिराळ्या अस्पृश्य वर्गांत रुसवा फुगवा, तेढ, मारामारी माजते, ती इतकी की रोग बरा पण औषध नको अशी स्थिती होऊन जाते. म्हणजे विहीर नसलेली पुरवली; पण ही आपसांतली मारामारी नको, असें होतें. स्पृश्य आणि अस्पृश्यांमधली अस्पृश्यता ज्या मानाने कमी होऊं लागली तितक्याच मानाने जणूं अस्पृश्यां-अस्पृश्यांमधील पोट अस्पृश्यता बळावते की काय, अशी शंका येते ! जी स्थिती खेड्यांतल्या विहीरीची, अगर नळांची, तीच स्थिती अस्पृश्यांसाठी उघडलेल्या खास शाळांची किंवा वाचनालयांची !

शिक्षण
महाराष्ट्रापुरतेंच बोलावयाचे तर महार, चांभार आणि मांग ह्या तीन मानीव अस्पृश्य जाती एकमेकांस अगदी पाण्यांत पाहात असतात. चांभारांना स्वतंत्र धंदा असल्याने निदान सांपत्तिक बाबतींत तरी ते साधारण मानाने महारांच्या पुढे आहेत. तितकेच, किंबहुना जास्त, मांग हे महारांच्या मागे आहेत. आम्ही जेव्हा भारतीय निराश्रित साह्यकारी मंडळीच्या शाळा उघडल्या तेव्हा अगदी प्रथम तर कोणीच येईनात; कारण तेव्हा शाळेंत नियमितपणें जाण्याची सवय ह्या लोकांमध्ये अगदी क्वचितच होती. पुढे लवकरच महार अगोदर येऊ लागले. पण तेवढ्याच कारणावरुन हें आमचें मिशन महार, मांग, चांभार ह्यांचा सबगोलंकार करणारें असले अशा संशयावरुन चांभार येईनासे झाले. मांग तर अझून यावे तसे व तितके येत नाही. आपसांतल्या उच्चनीचतेच्या कल्पनांमुळे, ह्या अगोदरच इतरांनी पायांखाली तुडविलेल्या जाती, त्यांच्या हितकर्त्यांनी चालविलेल्या प्रयत्नांचा फायदा घेण्यापासून कशी अंतरतात, हें आमच्या डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या खाली दिलेल्या कोष्टकांतील पांच वर्षांच्या आकड्यावरून ध्यानांत येण्यासारखें आहे. ह्यावरुन चांभार महारांपेक्षा शिक्षणात मागासलेले आहेत असें सिद्ध होत नसून, केवळ महारांच्या व मांगांच्या पंक्तीला बसून आमच्या मिशनचा फायदा घेण्यापेक्षा त्याला अंतरणेंच त्यांना बरें वाटलें, हेंच सिद्ध होत आहे.

भारतीय निराश्रित साह्यकारी मंडळीच्या निरनिराळ्या प्रांतांतील सर्व शाळांतील पटांवरील मुलांचे जातवार तुलनात्मक आकडे


तक्ता (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)

वरील कोष्टकांत १९१५ सालचे आकडे कमी असण्याचें कारण मद्रास इलाख्यांतील शाळांचे आकडे मुख्य कचेरीकडे आले नाहीत हें होय. चांभार आणि ढोर जातींचे आकडे सारखे कमी होत गेले आहेत आणि इतर अस्पृश्यच नव्हे तर स्पृश्य जातींचे आकडेही वाढत गेलेले स्पष्ट दिसत आहेत. मुंबई, पुणे, हुबळी, बंगळूर, मंगळूर, नागपूर ह्या ठिकाणीं मंडळीची विद्यार्थी वसतिगृहें होती तेथे जेवणाची वगैरे सर्व सोयी फुकट होत्या. पण महारांबरोबर नुसतें शाळेंत बसण्याची ज्यांची नाखुषी, ते चांभार त्यांच्याबरोबर बसून जेवणार कसे? जातिभेदविषयी तडजोड करण्याचें मंडळीने कधीच धोरण ठेवलें नाही. वरिष्ठ वर्गीय स्पृश्यांची कंगाल अनाथ मुलें आमच्या वसतिगृहांत कांही येत असत, पण चांभारांची फारतर दोन चारच आलीं असतील ! सन १९२१ च्या सुमारास पुणें येथे मुंबई सरकाराने आपलें एक अस्पृश्यांकरितां खास वसतिगृह उघडलें तेव्हा त्यांत कांही केल्या महार व चांभार एकत्र जेवावयास बसेनात. पुण्याचे इन्सफेक्टरांनी एक स्पृश्य स्वयंपाकी पाहून देण्यास मला विनंती केली. तेव्हा "जातिभेदाला अशा प्रकारे उत्तेजन देण्याचें धोरण न पत्करतां आमच्या मिशनने जर इतकीं वर्षें बिनबोभाट सहा वसतिगृहें चालविली, तर सरकारानेच आता अशी हार का खावी?" ह्या माझ्या प्रश्नाला सरकारी इन्स्पेक्टरही निरुत्तर झाले. ह्यावरुन अस्पृश्यांचा प्रश्न कसा गुंतागुंतीचा आहे, हे कळतें.

मुरळ्या वाहण्याची चाल
पश्चिम आणि दक्षिण हिंदुस्थानांत मुरळ्या व देवदासी म्हणून कोवळ्या वयाच्या मुलींना देवाला वाहण्याची चाल मागासलेल्या जातीतून अद्यापि आहे. अस्पृश्य वर्गांत-विशेषत: कर्नाटकांत-ती अलीकडे तर फार वाढत आहे, असें नुकतेंच ह्या जातीच्या हिताकरितां नेमलेल्या सरकारी बोर्डाच्या सेक्रेटरीने मला आपल्या जबाबदार अधिकाराने सांगितलें ! आम्ही आमचें मिशन सुमारें २५ वर्षांपूर्वी उघडलें, तेव्हाच मुरळ्यांची चाल बंद करण्याविषयी कायदेशीर इलाज व्हावा म्हणून एक स्वतंत्र चळवळ आम्ही केली. त्यांत युरोपियन सभ्य गृहस्थ, मोठे मोठे ख्रिस्ती मिशनचे अधिकारी, हिंदु व मुसलमान पुढारी होते. जरी सरकाराने तेव्हा नवीन कायदा करण्याचें नाकारिलें तरी पण पिनल कोडच्या जुन्याच ३७२-२७३ कलमाचा अंमल जारीने केला. तेव्हा ह्या दुष्ट चालीवर तात्पुरता थोडा आळा बसला. पण पुढे एका खटल्यांत हायकोर्टाकडे अपील होऊन मुरळी सोडणारावर प्रत्यक्ष अनीतीच्या मार्गाला उत्तेजन देण्याच्या हेतूचा आरोप शाबीत झाला नाही, म्हणून त्याची सुटका झाली. ह्या प्रकारें प्रस्तुतचा कायदा अपुरा ठरल्यामुळें अलीकडे ह्या अनिष्ट गोष्टीने पुन: उचल खाल्ली आहे. कदाचित् मुंबई कौन्सिलांतून एखादें नवें बिल येईल किंवा मध्यवर्ती असेब्लीपुढे असलेल्या बिलामुळेंही कांही इलाज होईल अशी वरील सेक्रेटरींनी आशा प्रकट केली.

मोठमोठ्या शहरांतून व्यभिचाराचें मान अलीकडे फारच भडकू लागलें आहे. तेथे खालच्या जातीच्या ज्या बाजारबसव्या राजरोस आढळतात, त्यांत कानडी बोलणा-याच पुष्कळ असतात. ह्यावरुन कर्नाटकांत कायदेशीर कडक अमलाची जरुरी जास्त दिसते. इतर सर्व शाखापेक्षा आमच्या मिशनच्या हुबळी शाखेला ह्या दुष्ट चालीविरुद्ध फारच अधिक झगडावें लागलें. वरिष्ठ वर्गांवर जी अनेक सामाजिक व घरगुती बंधने आहेत तीं ह्या तिरस्कृत वर्गांवर नसल्यामुळें व त्यांना इतर प्रामाणिकपणाचे धंदे करण्याला इतरांसारखा वाव नसल्याने साहजिकच त्यांचा पाया अधिकाधिक खोलांत उतरतो. शिक्षणाने, धार्मिक व नैतिक उपदेशाने किंबहुना आर्थिक मदतीनेही ह्या बाबतींत लवकरच परिणामकारक उपाय होणें शक्य नाही. अजीबात व्यभिचार बंद करणें कोणत्याही कायद्याच्या अगर धर्मांच्या आवाक्याबाहेरचें आहे, हे खरें. पण अज्ञान वयांतल्या आपल्या पोटच्या मुलींना अगर इतर नात्यांतील स्त्री आश्रितांना देवाला वाहण्याचें मिष करुन त्यांच्या व्यभिचाराच्या उत्पन्नावर पोट भरण्याचा मोह अडाणी पालकांना होतो. त्याला तात्काळ आळा घालण्याचें सामर्थ्य कायद्याशिवाय व त्याच्या प्रामाणिक परिणामकारी अंमलबजावणीशिवाय इतर कशांतही नाही हें खास.

वरील सारख्या अनेक अन्यायांना व अडचणींना कांही अंशी स्पृश्यांची उदासीनता, जोरजबरी किंवा आपमतलबच कारणीभूत आहेत, तर ब-याच अंशी स्वत: अस्पृश्यांचेंच अज्ञान आणि दुराग्रहही कारण आहेत. शेवटीं आणखी एका अडचणीला उल्लेख करितों. त्यांत मात्र स्पृश्यांचाच दुराग्रह कारण आहे. अलीकडे निदान शहरांत सुशिक्षित आणि कांही सुसंपन्न अस्पृश्य व्यक्ति आढळतात. पण त्यांना त्यांच्या दरजाप्रमाणे व कामाच्या सोयीप्रमाणें चांगल्या वस्तींत योग्य तें भाडें देऊनही राहण्याला घरे किंवा स्वत:चें घर बांधण्याला जागाही मिळणें अझून शक्य नाही. वकील, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी किंवा सामाजिक पुढारी, कोणीही असो, जोंवर त्याने धर्मांतर केलें नाही किंवा आपली जात यशस्वीपणाने लपविली नाही, तोंवर कोणाही मानीव अस्पृश्याला प्रतिष्ठित हिंदु वस्तीत राहावयास जागा मिळत नाही. ह्या अडचणीला कायद्याचें सामर्थ्यही कांहीच उपाय करुं शकत नाही. ही बाब केवळ लोकमतावर व व्यावहारिक सहानुभूतीवर अवलंबून आहे. सुधारकांनी अगर सरकारानें, फार तर काय, प्रत्यक्ष काँग्रेसने अगर हिंदुसभेने थोडी जोरजबरी केली तरी शेवटी दुष्परिणाम अस्पृश्यांनाच भोगावा लागेल. ह्यावरुन स्वराज्य मिळालें तरी ह्या बिचा-यांच्या वाट्याला सुराज्य मिळेल काय ह्याची शंकाच वाटते.