१९१२ साल हे मिशनला आर्थिकदृष्ट्या चांगले गेले. एन्. एम्. वाडिया ट्रस्टने ६ हजार रुपयांची वार्षिक देणगी एकूण ३ वर्षांसाठी द्यावयाला सुरुवात केली. तरीही मिशनच्या वाढत्या व्यापामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे आवश्यक होते. मिशनला एक सदन मुंबईला बांधण्यासाठी ४० हजार रुपयांची, पुण्यातील सदनासाठी २० हजार रुपयांची व ५ नवीन वाहिलेल्या सेवकांसाठी ५ वर्षांची तरतूद म्हणून २५ हजार रुपये असे एकूण ८५ हजार रुपये उभे करण्याची गरज होती. २९ ऑगस्ट १९१२ रोजी भरलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या सभेमध्ये ह्या बाबींचा विचार करून मिशनला आर्थिक साहाय्य करावे म्हणून वजनदार मंडळींच्या सह्यांचे पत्र काढण्यात आले. ह्या पत्रकावर डॉ. भांडारकर, सर चंदावरकर, सर चिनुभाई माधवलाल, मि. रतन जे. टाटा इत्यादी मंडळींच्या सह्यांचे आवाहन काढण्यात आले होते. ह्या आवाहनात म्हटले होते की, “६ वर्षांच्या छोट्या कालखंडात भारतीय नि. सा. मंडळाने अस्पृश्यतेचा प्रश्न जिथे बिकट बनून राहिलेला आहे अशा हिंदुस्थानच्या पश्चिम, मध्य व दक्षिण भागांमध्ये ह्या लोकप्रिय कार्याचा विस्तार केलेला आहे. मंडळीला सामान्यतः वर्षाला २५ हजार रुपये खर्चावे लागतात व एवढी रक्कम केवळ मध्यमवर्गाकडून वर्गणीच्या रूपाने मिळणे कठीण होते. पैशाचा तुटवडा जाणवून त्याचा स्वाभाविक परिणाम होतो तो असा की, मंडळीच्या कार्यवाहकांनी आर्थिक साहाय्य गोळा करण्यासाठी आपली बरीचशी शक्ती व वेळ खर्च करावा लागतो म्हणून समाजातील धनिकवर्गाला आमचे कळकळीचे आवाहन आहे की, त्यांनी मिशनला भरीव व आर्थिक साहाय्य करावे म्हणजे मिशनच्या कार्याकर्त्यांना अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेच्या कामासाठी भरपूर वेळ देता येईल.”१
मिशनची परिषद भरविताना पुणे येथील इमारत बांधण्यासाठी काहीएक आर्थिक साहाय्य ह्या परिषदेत मिळवावे असा एक अधिकच हेतू होता. परिषदेत आवश्यक तो फंड उभा न राहता सुमारे २६० रुपयांची तूट आली. मात्र शिंदे ह्यांनी नमूद केले की, “पण चिटणीस रा. पटवर्धन ह्यांचे सात्त्विक परिश्रमाला दुसरीकडूनच यश येणार होते.”२ परिषद आटोपल्यानंतर परिषदेच्या सर्व कामकाजाची इत्थंभूत माहिती देणारा परिषदेचा अहवाल छापण्यात आला. वर नमूद केलेले नि. सा. मंडळीचे आवाहन व मंडळीच्या परिषदेचा हा अहवाल इंदूरचे महाराज श्रीमंत तुकोजीराव होळकर ह्यांच्याकडेही पाठविण्यात आला होता. परिषदेचा हा सुंदर अहवाल वाचून व नि. सा. मंडळीने चालविलेल्या ह्या कार्याची माहिती मिळून श्रीमंत तुकोजराव अत्यंत प्रभावित झाले. त्यांच्या मुंबईतील मुक्कामात मिशनचे जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्याने विठ्ठल रामजी शिंदे ह्यांना त्यांनी १९१२च्या डिसेंबरात ताजमहाल हॉटेलमध्ये बोलावून घेतले व मिशनच्या पुणे येथील इमारतीसाठी २० हजार रुपयांचा चेक त्यांच्या स्वाधीन केला. पुण्यातील ह्या सदनाला आपल्या पूर्वज अहल्याबाई होळकर ह्यांचे नाव द्यावे, ही अपेक्षा श्रीमंत तुकोजीरावांनी प्रकट केली. ह्या देणगीनिमित्त आनंद प्रकट करण्यासाठी मंडळीच्या मुंबई व पुणे येथील शाळांना सुटी देण्यात आली होती.
ह्या रकमेवरच पुढे मुंबई सरकारच्या मिळालेल्या ८७ हजार रकमेची भर पडली व पुणे येथील भोकरवाडीमध्ये अहल्याश्रम ही मिशनची सुंदर इमारात उभी राहिली.
पुण्यात भरलेल्या महाराष्ट्र परिषदेतून दुसरे एक कार्य निष्पन्न झाले. परिषदेसाठी साता-याहून मांग लोकांचे पुढारी श्रीपतराव नांदणे हे आले होते व परिषदेत त्यांनी निबंध वाचला हे आपण पाहिले आहेच. शिंदे ह्यांचा त्यांच्याशी परिषदेच्या निमित्ताने चांगला परिचय झाला. सातारा जिल्ह्यातील मांग लोकांना इंग्रज सरकारने रोजची हजेरी त्यांच्या पाठीमागे लावली होती. मांग लोकांवर होणारा हा अन्याय दूर व्हावा अशी त्यांनी परिषदेत जोराची मागणी केली होती. शिवाय इतर अस्पृश्य जातीला ज्याप्रमाणे शेतजमिनी आहेत तशा मांगाना नाहीत तेव्हा पडीक जमिनीपैकी काही जमिनी मांगांना मिळाव्यात अशी त्यांनी मागणी पुढे मांडली होती. मांग मंडळींवर होणारा हा अन्याय दूर होणे अत्यंत निकडीचे आहे असे अण्णासाहेब शिंदे ह्यांना तीव्रनेतने वाटू लागले. त्याचप्रमाणे ह्या मांग लोकांसाठी एक शेतकी खेडे वसवावे असा अभूतपूर्व प्रयोग करण्याची कल्पना शिंदे ह्यांना स्फुरली. डॉ. हॅरॉल्ड एच्. मॅन ह्यांच्या पुढाकाराने त्यांनी गव्हर्नरांकडे शिष्टमंडळ न्यावयाचे ठरविले व त्या शिष्टमंडळात श्री. श्रीपतराव नांदणे ह्यांना मुद्दाम बरोबर घेतले. गव्हर्नरसाहेबांपुढे श्री. नांदणे ह्यांनी पुढील तक्रारी मांडल्या व मागण्या केल्या.
१. मांग गरीब असून त्यांना स्वतःचा अशा विशेष धंता नाही.
२. सगळ्या मांगांनाच गुन्हेगार मानले जाते हा त्यांच्यावर अन्याय आहे.
३. सातारा जिल्ह्यात बरीच पडीक जमी आहे ती सवलतीच्या दराने मांगांना देण्यात यावी.
४. शेतकीचा धंदा मांगांना फार योग्य आहे.
५. सातारा जिल्ह्यात कोठेतरी प्रशस्त जागा घेऊन मांगांसाठी एक शेतकी खेडे (वसाहत) डी. सी. मिशनकडून ह्या विषयीची चौकशी करण्यासाठी पुण्यात खास कमिटी नेमली. तिने २६ जून १९१४ रोजी पुढील ठराव केला.
१. निदान १०० कुटुंबांची सोय होईल, अशी एक वसाहत प्रयोगादाखल सातारा जिल्ह्यात व्हावी.
२. रा. शिंदे यांनी तिच्यासाठी योग्य असा एक मनुष्य शोधून काढावा.
३. सरकारकडून पुणे व सातारा जिल्ह्यातील जंगलखात्यातून नांगरटीसाठी निवडून काढलेल्या जागांची यादी मागवावी व त्यांपैकी ४०० एकर एकत्र असलेली जागा रा. शिंदे ह्यांनी निवडून काढावी.
ह्या ठरावानंतर शिंदे ह्यांनी ह्या कामाचा पाठपुराव आरंभला. मध्यभागाचे कमिशनर मि. मेकॉनकी ह्यांची त्यांनी डॉ. मॅन ह्यांच्यासमवेत भेट घेतली. शिंदे ह्यांनी जमाबंदी खात्याचे मुख्य कौन्सिलर मि. लँब व पोलीसखात्याचे इन्सेक्टर जनरल मि. केनेडी ह्यांच्याकडे रा. मांदणे ह्यांना नेऊन ह्या कामी त्यांची सहानुभूती मिळवून ठेवली होती. अशा त-हेने गव्हर्नरांपासून ते जिल्ह्याच्या कलेक्टरांपर्यंत सगळ्यांची सहानुभूती व मदतीचे आश्वासन मिळाल्यावर शिंदे व डॉ. मॅन हे प्रत्यक्ष जमिनीच्या चौकशीसाठी सातारा जिल्ह्यातील तालुक्यातालुक्यांतील गावे पाहण्यास निघाले. शेतकीच्या प्रश्नावर चौकशीच्या कामी मदत व्हावी म्हणून श्री. विठ्ठल नामदेव काळे ह्या तज्ज्ञ गृहस्थास बरोबर घेतले. सातारा जिल्ह्यात शिंदे व काळे ह्यांनी एकंदर ३ सफरी केल्या आणि पुढील ३ खेडी वसाहतीसाठी केंद्र बनविण्याच्या दृष्टीने चौकशी करण्यासाठी निवडली. १) एरंडोली – मिरजेच्या पश्चिमेस ९ मैलांवर, २) कुपवाड – बुधगाव स्टेशनच्या दक्षिणेस ३ मैलांवर व सांगली, मिरज आणि बुधगाव संस्थानच्या हद्दीमध्ये. ह्याच खेड्यात सुमारे १२०० एकर जमीन जंगलखात्याकडून मिळण्यासारखी वाटली व त्यांपैकी १५० एकर जमीन नांगरटीसाठी अति उत्तम आणि ३०० एकर जमीन साधारण प्रतीची असल्याचे आढळून आले.
३) पळूस-कुंडलरोड ह्या स्टेशनापासून ३ मैलांवर सांगली व औंध ह्या संस्थानच्य हद्दीमध्ये.
ही तीन केंद्रे पाहण्यापूर्वी व निश्चित करण्यासाठी सातारा जिल्ह्यात शिंदे ह्यांनी काळे ह्यांना बरोबर घेऊन सुमारे १ हजार मैलाचा प्रवास भर उन्हाळ्यात केला. त्या काळी साता-यात बैलगाडीचे रस्तेही चांगले नव्हते. म्हणून बराच भाग त्यांना पायी जावे लागले. तिस-या सफरीत वसाहत कमिटीचे चेअरमन डॉ. मॅन हे शिंदे ह्यांच्याबरोबर होते. त्यांना शेतकीचा उत्तम अनुभव होता आणि ते स्वतः शिंदे ह्यांच्याबरोबर काही ठिकाणी पायीसुद्धा गेले होते. त्यामुळे चौकशीच्या कामात कोणतीही कसूर राहिली नव्हती. हे वसाहतीचे खेडे शेतकीच्या आणि त्याचबरोबर उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने वसविण्यात येणार होते. त्यांनी केलेला खर्चाचा आरंभीचा अंदाज २० हजार रुपये इतका होता. अखेरीस कुपवाडचे केंद्र निवडण्यात आले व त्यासाठी सरकारकडे रीतसर अर्जही पाठविण्यात आला.
परंतु दैवदुर्विलास असा की, ह्या सुमारासच महायुद्धाचे संकट येऊन कोसळले. शिंदे, काळे व डॉ. मॅन ह्यांनी केलेल्या चौकशीचा फायदा मात्र सरकारास मिळाला. कारण महायुद्धास कामी आलेल्या शिपायांच्या कुटुंबास मदत म्हणून निर्देशिलेल्या शेतकीच्य जमिनीची जरुरी लागले म्हणून आम्हास ही तूर्त देता येत नाही असे सरकारकडून मिशनला उत्तर आले. मांगांच्या तोंडाचा घास शिपायांना म्हणून राखून ठेवला. ह्या सर्वच प्रकरणांबद्दल शिंदे ह्यांनी म्हटले आहे, “पण अखेरीस काय झाले ते असो. कुपवाडच्या जमिनीच्या काही भागावर हल्ली डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या विलिंग्डन कॉलेजची इमारत उभी दिसते. उन्हातान्हातून चौकशीची धावपळ केली कुणी? ती कशासाठी केली? आणि अखेरीस निशबाने यशाची माळ कोणाच्या गळ्यात घातली? सावकाशपणे विचार करून वाचकांनीच काय वाटेल ते वाटून घ्यावे.”३ शिंदे ह्यांची मांगांच्या शेतकी खेड्याची कल्पना जर अस्तित्वात आली असती तर कुणी सांगावे, अस्पृश्यवर्गाच्या भवितव्यतेला वेगळे वळणही लागले असते.
अण्णासाहेब शिंदे ह्यांच्या मांगांच्या शेतकी खेड्याच्या योजनेसारखा विचार त्यानंतर १५ वर्षांनी बाबासाहेब आंबडकरांनी मांडला. महारवतनामुले स्पृश्यांच्या गुलामगिरीत अडकलेल्या प्रजेला आपली सुटका करून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून मानाने जगता यावे यासाठी बाबसाहेब आंबेडकरांनी १९२७ साली महार लोकांसाठी अशाच प्रकारचा विचार मांडला. त्यांनी महारवतानाचा त्याग करून जंगलखात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनी सरकारकडून मिळवून तेथे स्वतंत्र वसाहती करून सेती करावी; त्यामुले त्यांना वतन गेल्याचे नुकसान हजारो पटींनी भरून काढता येईल. अशा वसाहतीतील सर्व महार लोकांना शेतीवर उपजीविका करण्याइतपत क्षेत्र सापडणे कठीण. म्हणून खादी विणण्याचा व विकण्याचा व्यवसाय त्यांनी करावा व सर्व महार मंडलींनी खादी वापरण्याचा निश्चय करावा असा मार्ग आंबेडकरांनी महारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी सुचविला.४ मात्र आंबेडकरांचा हा विचार अमलात आणण्याच्या दृष्टीने कोणी परिश्रम घेतल्याचे, प्रयत्न केल्याचे आढळत नाही. त्यांची सूचना केवळ विचाराच्या पातळीवरच राहिली.
शिंदे यांची योजना जर अमताल आली तर खेडेगावातील अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या लोकांच्या जीवनाला स्वावलंबीपणाचे विधायक वळण लागून त्यांच्या जीवनात स्पृहणीय पालट होण्याची संभावनीयता जरूर होती.
संदर्भ
१. दि सिक्थ अँन्युअल रिपोर्ट ऑफ दि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया, १९१३, पृ. १०-११.
२. विठ्ठल रामजी शिंदे, माझ्या आठवणी व अनुभव, पृ. २६३-६४.
३. तत्रैव, पृ. २८२-२८३.
४. भीमराव रामजी आंबेडकर, ‘अस्पृश्योन्नतीचा आर्थिक पाया,’ अग्रलेख, बहिष्कृत भारत, २३ डिसेंबर १९२७.