१९१९ साली पुणे नगरपालिकेन नगरपालिकेच्या हद्दीमधील प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यासंबंधी विचार चालू केला होता. परंतु हे शिक्षण मुलांपुरतेच सक्तीचे सुरू करावे; मुलींचा इतक्यात समावेश करू नये असे मत राजकारणात जहाल असलेल्या पुढा-यांचे होते. मवाळ म्हणून ओळखले जाणारे पुढारी आणि ब्राह्मणेतर पुढारी हे मात्र सक्तीचे शिक्षण मुलांच्या जोडीनेच मुलींनाही असावे अशा मताचे होते. म्युनिसिपालटीच्या ह्या शिक्षणाविषयक योजनेत मुलींचा समावेश करून नये अशा प्रकारचे बहुमत आहे; कर देणा-यांची हीच भूमिका आहे, असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न टिळक पक्षाचे बरेचसे पुढारी व टिळकांचे अनुयायी करीत होते. राजकीय जहालांच्या अथवा टिळकपक्षीयांच्य ह्या प्रयत्नाला जोरदार विरोध अण्णासाहेब शिंदे यांनी सुरू केला. सुदैवाने रँ. परांजपे, प्रिं. कानिटकर यांसारखी मोठी मंडळीही सक्तीच्या स्त्री-शिक्षणाच्या बाजूची होती. खुद्द पुणे शहरात स्त्रियांच्या सक्तीच्या शिक्षणाला विरोध केला जावा, हे सकृतदर्शनी विपरीत वाटणारे दृश्य होते. कारण याच पुणे शहरात १९व्या शतकाच्या मध्याला स्त्रियांना शाळेतून शिक्षण देण्याचा ऐतिहासिक प्रयत्न म. जोतीबा फुले यांनी केला होता. १९व्या शतकाच्या अखेरीस धोंडो केशव कर्वे ह्यांनी ब्राह्मणवर्गातील स्त्रीयांच्या शिक्षणाचा प्रयत्न यशस्वीपणे सुरू केला होता. आता त्याच पुणे शहरात वरिष्ठ व सुधारलेल्या समजल्या जाणा-या ब्राह्मणवर्गाकडूनच स्त्रियांच्या सक्तीच्या शिक्षणाला विरोध होत होता. परंपरानिष्ठ आणि सुधारकी अशा पुणे शहराचा या बाबतीत आंतरविरोध दिसून येऊ लागला, एवढे मात्र खरे.

अण्णासाहेब शिंदे हे स्त्रियांच्या सर्वांगीण उन्न्तीबाबत त्यांच्या तरुण वयापासून आस्था बाळगून होते. जमखंडीसारख्या आडवणाच्या संस्थानामध्ये त्यांच्या वडिलांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता व आपल्या मुलीला शाळेमध्ये घातले होते. स्त्री आणि पुरुष या दोहोंना समान भूमिकेतून पाहणारे विठ्ठल रामजी शिंदे यांना शिक्षणाबाबत मुले व मुली असा पक्षपात करून मुलींना मागे ठेवणे अजिबात पसंत नव्हते. पुण्याच्या जहाल मंडळींचा मुलींना सक्तीच्या शिक्षणातून वगळण्याचा प्रयत्न चालला आहे, हे ध्यानात येताच या धोरणाला विविध प्रकारे विरोध करण्यास प्रारंभ केला. मुलांप्रमाणेच मुलींना सक्तीचे शिक्षण देणे कसे आवश्यक आहे ह्याबाबत अण्णासाहेबांनी ज्ञानप्रकाशमध्ये एक लेखमाला लिहिली व तीमधून मुलांच्या जोडीने मुलींनाही सक्तीचे शिक्षण देणे कसे न्यायाचे व आवश्यक आहे याचे प्रतिपादन केले. १२ फेब्रुवारी १९२० रोजी म्युनिसिपालटीची जनरल सभा ह्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी भरणार होती. त्या दिवशी विठ्ठल राजमी शिंदे ह्यांनी स्त्रियांची एक जंगी मिरवणूक पुणे शहरातून काढली. तिच्यामध्ये प्रामुख्याने सेवासदन व डिप्रेस्ड क्लास मिशनमधील स्त्रियांनी भाग घेतला. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्या पत्नी श्रीमती रमाबाई रानडे यांच्या नेतृत्वाखाली सेवासदनमधून वरिष्ठवर्गाच्या स्त्रियांची एक मिरवणूक पश्चिमेकडून आली आणि बहुजनसमाजातील, विशेषतः अस्पृश्यवर्गातील स्त्रियांची मिरवणूक पूर्वेकडून आहल्याश्रमातून आली. प्रत्येक मिरवणुकीपुढे दोन-तीन बँड होते आणि मुलींच्या हातात स्त्री-शिक्षणास प्रोत्साहनकारक वाक्य असलेले फलक होते. या दोन्ही मिरवणुकीची गाठ बुधवार चौकात पडून एकत्रित मोठी मिरवणूक रे मार्केटमध्ये म्युनिसिपालटीच्या ऑफिसकडे गेली. स्त्रियांच्य मिरवणुकीचा हा अपूर्व देखावा पाहण्यासाठी हजारो लोकांची गर्दी जमली. त्या दिवशीची म्युनिसिपालटीची सभा तहकूब करावी लागली.

मुलांच्या जोडीनेच मुलींना सक्तीचे शिक्षण सुरू करावे ह्या मागणीसाठी फेब्रुवारीच्या प्रारंभापासून दररोज शहरातील विविध ठिकाणी स्त्रियांच्या दोन-तीन सभा होऊ लागल्या. मुलींच्या सक्तीच्या शिक्षणासंबंधी पुण्यातील स्त्रियांचे लोकमत काय आहे हे पुणे म्युनिसिपालटीच्या अध्यक्षांना सांगण्यासाठी स्त्रियांचे एक शिष्ठमंडळ तारीख १२ रोजी म्युनिसिपालटीच्या कौन्सिल हॉलमध्ये जाऊन दाखल झाले. स्त्रियांचे शिष्टमंडळ श्रीमती रमाबाई रानडे यांच्या नेतृत्वाखाली गेले. ह्या शिष्टमंडळात सौ. गंगूबाई खेडकर, कुमारी पुतळाबाई पवार, सौ. सरस्वतीबाई रोडे इत्यादी ब्राह्मणेतर स्त्रिया व मिस् गार्डन ह्या युरोपियन बाईही होत्या. प्रथम श्रीमती रमाबाई रानडे यांनी प्रास्तविक भाषण केले. श्रीमती बनुबाई भट यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे वाचून दाखविले. म्युनिसिपालटीच्या अध्यक्षांनी या प्रश्नाचा विचार आजपासून सुरू होणार आहे, त्या वेळी सर्व बाजूंनी आम्ही विचार करू असे आश्वासन देऊन स्त्रियांच्या या शिष्टमंडळाचे म्युनिसिपालटीच्या वतीने आभार मानले.

सक्तीच्या शिक्षणाबाबत विचार करण्याबाबत पुणे म्युनिसिपालटीने प्रिं. राजवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमली होती. या कमिटीने मुलींच्या सक्तीच्या शिक्षणक्षेत्रात समावेश करावयास पाहिजे असे मत दिले होते. परंतु कमिटीची ही भूमिका म्युनिसिपालटीची सूत्रे ज्यांच्या हातात आहेत अशा कारभारी मंडळींना, त्याचप्रमाणे राजकीय जहालांना पसंत नव्हती. करदात्या लोकांचे मत अजमाविण्याचा पवित्रा घेऊन ग्रामस्थांची एक सार्वजनिक सभा भरविण्याचे ह्या मंडळींनी ठरविले व त्याप्रमाणे एक सभा ७ फेब्रुवारी १९२० रोजी सार्वजनिक सभेच्या दिवाणखान्यात भरविली. परंतु त्या सभेत त्यांचा इष्ट हेतू सिद्धीस गेला नाही. म्हणून दुस-या दिवशी ८ फेब्रुवारी १९२० रोजी रविवारी सायंकाळी किर्लोस्कर थिएटरमध्ये पुणे नगरपालिकेच्या वतीने चीफ ऑफिसर शंकरराव भाहवत ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारांची सभा भरविली. महार मंडळींनी ही सभा आपल्या बाजूने करून ह्या सभेतून आपल्या बाजूने कौल प्रकट व्हावा ह्याची योजना करून ठेवली होती असा जागरूकच्या वार्ताहराने आपल्या बातमीपत्रात नमूद केले. “जे वक्ते मुलींच्या शिक्षणासंबंधी अनुकूल बोलतील त्यांना ‘हुश हुश’ करून कसे बसविता येईल याची तालीम घेतलेली १०-१५ वर्षांची हजार-पाचशे मुले थिएटरच्या निरनिराळ्या भागांत व्यवस्थित बसविली होती.” सभेस लो. टिळक उपस्थित राहणार असे जाहीर केलेले असल्यामुळे जहाल पक्षाच्या अनुयायांनी व विद्यार्थांनी थिएटर अगदी भरून गेले होते. सभेचे अध्यक्षस्थान पुणे म्युनिसिपालटीचे चीफ ऑफिसर श्री. शंकरराव भागवत यांना देण्यात आले होते. त्यांनी प्रास्ताविक भाषण केल्यानंतर मुख्य ठराव केसरीचे संपादक कृष्णाजीपंत खाडिलकर यांनी मांडला, तो असाः “जनता साक्षर होण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण इष्ट आहे, हे तत्त्व आता बहुजनसंमत झाले आहे. तथापि, पुणे म्युनिसिपालटीचा सांपत्तिक स्थिती समाधानकारक नसल्यामुळे निदान मुलांस तरी सक्तीचे व मोफत शिक्षण करावे.”  खाडिलकरांनी ह्या ठरावावर भाषण करताना प्रामुख्याने म्युनिसिपालटीच्या सांपक्तिक स्थितीची अडचण पुढे केली व तूर्त मुलांनाच शिक्षण सुरू करावे अशी भूमिका मांडली. सांपत्तिक स्थितीची अडचण ही उघड उघड सबब होती हे त्यांच्या बोलण्यातूनही स्पष्ट होत होते. ह्या ठरावास अनुमोदन देताना हरिभाऊ तुळपुळे म्हणाले की, “स्वताई झाल्यावर कर देण्यास लोक तयार आहेत असे दिसल्यावर मुलींस शिक्षण देऊ.” खाडिलकर यांच्या स्त्री-शिक्षणविरोधी विधानाबद्दल श्रोत्यांनी नापसंती केली.

प्रिं. र. पु. परांजपे यांनी ह्या सभेत अशी उपसूचना मांडली की, “संपन्न लोकांवर व चैनीच्या पदार्थांवर जरूर तितके कर बसवून मुला-मुलींचे शिक्षण सक्तीचे करावे.” मुलांना आणि मुलींना सक्तीचे मोफत शिक्षण द्यावे ही गोष्ट बहुजनसंमत आहे, असे ठरावाच्या पहिल्या भागात जे म्हटले आहे, त्याचा निर्देश करून प्रिं. परांजपे म्हणाले, “ही गोष्ट जर सर्वांना मान्य आहे तर ती ताबडतोब होणे इष्ट आहे व तो स्वराज्याचा पाया आहे. शिक्षणाचा प्रश्न हा काही परकीय सत्तेच्या हातातला नाही. तो आपल्याच लोकांच्या अखत्यारीतील आहे. म्हणूनही स्त्री-शिक्षणानुकूल निर्णय होणे आवश्यक आहे. लोकमत काय आहे हे आतापर्यंत झालेल्या चवळवलीवरून दिसून आलेलेच आहे आणि लोकांच्या मताची म्युनिसिपालटीच्या सभासदांना अंमलबजावणी करत येत नसेल तर त्यांनी राजीनामे द्यावे. सरकराने बसविलेले कर देण्यास लोक नाखूष असतात, कारण त्या कराद्वारे मिळणा-या पैशाचा उपयोग कशासाठी होणार यांची लोकांना कल्पना नसते. पण येथे म्युनिसिपालटी आहेहे माहित असल्याने लोक कर देण्यास नाखूष असणार नाहीत. मनाची तयारी झाल्यावर खर्च किंवा कर ही बाब मी गौण समजतो.” जहालांना उद्देशून ते म्हणाले, “तुम्ही जर स्त्रियांना काही काळ अज्ञानात ठेवणार तर मग काँग्रेसने त्यांना ज्या मताधिकाराची मागणी केली त्या अधिकाराचा काय उपयोग? हा प्रश्न लांबणीवर टाकणे व या प्रश्नावर तडजोड करणे हानीकारक आहे”, असे त्यांनी भाषणाच्या अखेरीस स्पष्टपणे बजावले.

जहालपक्षीय कृष्णाजीपंत खाडिलक यांचे भाषण सभेने शांतपणे ऐकून घेतले होते, परंतु ना. परांजपे यांचे भाषण मात्र जहाल पक्षाच्या कंपूतील अनुयायांनी शांतपणे ऐकून न घेता कलकलाट करावयास सुरुवात केली. सगळ्यात कळस म्हणजे न. चिं. केळकर यांची कन्या सौ. कमलाबाई देशपांडे ह्या बोलावयास उभ्या राहिल्या असता त्यांना भाषण करणे अशक्य व्हावे एवढा दंगा जहाल पक्षाच्या श्रोत्यांनी केला. परंतु त्यांच्या अंगी जातिवंत सभाधीटपणा असल्यामुळे व स्त्री-शिक्षणाची आच असल्यामुळे कळकळीने त्यांची आपले भाषण पूर्ण केले. त्या म्हणाल्या, “आम्ही आपला असा कोणता अपराध केला आहे की आपण आम्हास मागे लोटीत आहात? शिक्षणाची महती व आवश्यकता आपण ठरावाच्या पहिल्या भागात कबूल करता आणि काटकसरीचा व तडजोडीचा उपाय म्हणून स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रश्न बाजूस सारता? मनुष्य प्राण्याचा जसा जेवणाचा हक्क, तसाच शिक्षणाचा हक्क आहे. शहरामध्ये गेले कित्येक दिवस स्त्रियांच्या सभा रोज भरत असून प्रत्येक ठिकाणी शिक्षणाची मागणी केली जात आहे. स्वराज्याच्या ध्येयाकडे लक्ष ठेवून राष्ट्राच्या प्रगतीचे पाऊल पुढे टाकताना आम्ही स्त्रिया आपल्याबरोबर येणार हे पक्के लक्षात ठेवा. ही गोष्ट खरी की, आजपर्यंत पुरुषांच्या पावलामागोमाग स्त्रियांचे पाऊल पडत असे. पण यापुढे आम्ही स्त्रिया पुरुषांच्या मागोमाग न जाता पुरुषांच्या पावलाशेजारी पाऊल टाकणार.” (टाळ्या. एक गृहस्थ म्हणाले, ‘केळकरांना सांगा.’)

प्रो. सहस्त्रबुद्धे यांनी वेगळीच उपसूचना सभेपुढे मांडली. ते म्हणाले, “केवळ पैशाची अडचण असेल तर तडजोड म्हणून मुलांऐवजी मुलींनाच प्रथमतः सक्तिचे व मोफत शिक्षण द्यावे. स्त्रियांच्या रोज दोनदोन-तीनतीन सभा होत आहेत. या मागणीस आपण काय उत्तर देणार? पैशाची सबब लंगडी असून ती आपल्या कीर्तीस आणि पौरुषास साजेशी होईल काय याचा आपण विचार करावा.” ते पुढे म्हणाले, “१८८२ साली तराबाई शिंदे नावाच्या बाईने एका पुस्तकात लिहिले आहे, ‘स्त्रियांच्या उन्नतीचा प्रश्न उपस्थित झाला असता पुरुषवर्ग निरनिराळ्या सबबी सांगतील व त्यात पैशाची उणीव ही सबब मुख्य असेल.’ आज या दूरदर्शी बाईच्या विधानाचे प्रत्यंतर येत आहे. ही सबब सांगणे तलवारबहादुरास, तुमच्यासारख्या मराठ्या वीरास शोभते असे वाटत नाही.”

सहस्त्रबुद्धे यांच्या उपसूचनेला पुष्टी देण्यासाठी सौ. गंगुबाई खेडकर ह्या पुढे आल्या असता जहाल पक्षीय लोकांनी त्यांचे भाषण बंद पाडण्यासाठी दंगा सुरू केला. मागासलेल्या वर्गातील कुलीन व सुशिक्षित भगिनीसंबंधाने जहालांचे हे अत्यंत अश्लाघ्य वर्तन पाहून मागासलेल्या वर्गातील लोकांना त्वेष आला. अध्यक्षांच्या सूचनेलाही दंगेखोर श्रीत्यांनी जुमानले नाही. सौ. गंगुबाईंनी उपसूचनेला पाठिंबा देऊन आपले भाषण चार-पाच वाक्यांतच आटोपले. श्री. श्रीपतराव शिंदे यांचेही भाषण श्रोत्यांनी शांतपणे ऐकून घेतले नाही. जहालपक्षीय श्रोतेमंडळींचा हा असभ्यपणा पाहून मवाळपक्षीय व ब्राह्मणेतर श्रोतृवर्गातील तरुणांचा संताप झाला. अशा वेळी टिळक बोलण्यासाठी उभे राहिले. वस्तुतः विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी त्यांना श्रोते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत, आपण भाषण करू नये असे सुचविले होते. परंतु अखेरीस टिळक भाषण करण्यासाठी उभे राहिले. श्रोते ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. दोन्ही पक्षांच्या चाहत्यांमध्ये मारामारी सुरू झाली. खुर्च्यावर खुर्च्या आदळू लागल्या. कोणी एकाने टिळकांच्या अंगावर अंडी फेकली. टिळकांना मार लागू नये म्हणून विठ्ठल रामजी शिंदे व त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र प्रतापराव यांना मधे पडावे लागले. पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. अखेरीस कोणताही निर्णय न घेता सभा बरखास्त करावी लागली. (जागरूक, १४ फेब्रुवारी १९२०)