ऑगस्ट १९१४च्या प्रारंभी युरोपखंडात इंग्लंडचे जर्मनीबरोबर महायुद्ध सुरू झाले. ह्या महायुद्धाचा हिंदुस्थानातील राजकीय वातावरणावरही परिणाम दिसू येऊ लागला. ब्रिटिश सरकारला हिंदुस्थानातील लोकांच्या व पर्यायाने पुढा-यांच्या सहकार्याची आवश्यकता भासू लागली. हिंदुस्थानातील जनतेकडे बघण्याचा श्रेष्ठत्वाचा, अहंपणाचा दृष्टिकोण कमी होऊ लागला. युद्धाच्या बाबतीत समाजातील सर्व थरांचे साहाय्य मिळविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले व ह्या प्रयत्नास लो. टिळकांसारख्या पुढा-यांनीदेखील सहकार्य देऊ केले. तरुणांना लष्करात भरती होण्यासाठी पुढा-यांनी आवाहन केले.

इंग्रज सरकारने महारादी अस्पृश्य जातींना लष्करात घेऊ नये ह्या निर्णयाचा फेरविचार करून अस्पृश्यवर्गाची भरती लष्करामध्ये करण्याचा नव्याने निर्णय घेतला. डॉ. अँनी बेझंट, लो. टिळक ह्यांनी याच काळात होमरूलची चळवळ सुरू केली होती. सरकारशी सहकार्य करून हिंदुस्थानसाठी राजकीय फायदे जास्तीतजास्त करून घ्यावेत अशी भूमिका हिंदुस्थानातील पुढा-यांनी घेतली होती व राजकीय आकांक्षा फलद्रुप होण्यासाठी हिंदू आणि मुसलमान यांच्यामध्ये एकजूट निर्माण करणे व ती असल्याचे दाखवून देणे हे काँग्रेसच्या पुढा-यांना आवश्यक वाटत होते. म्हणून १९१६ साली लखनौ येथे हिंदू-मुसलमान यांच्या कायदेमंडळातील जागांसंबंधी करारही झाला. हिंदुस्थानला स्वराज्य पाहिजे असेल तर हिंदू समाजाने मुसलमानांशी ऐक्य साधणे हे जसे आवश्यक होते, त्याचप्रमाणे अस्पृश्यवर्गावर असलेले जातीविषयक निर्बंध व बहिष्काराचा जुलूम नाहीसा करून अस्पृश्यवर्गाची हिंदू समाजाशी एकी घडवून आणणेही आवश्यक होते. हिंदुस्थानामध्ये बदलत चाललेल्या राजकीय वातावरणाची इंग्रज सरकारने दखल घेतली. हिंदुस्थानातील लोकांना जादा राजकीय हक्क देण्याचे ठरविले तर ते आपल्याला महायुद्धा मनापासून सहकार्य करतील हे ब्रिटिश मुत्सद्यांनी जाणले होते. २० ऑगस्ट १९१७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीयमंत्री लॉर्ड एडविन माँटेग्यू ह्यांनी हिंदुस्थानातील लोकांना जादा राजकीय हक्क देण्यासंबंधीची घोषणा केली.

हिंदुस्थानातील राजकीय परिस्थितीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून येथील लोकमत अजमावून त्यांना कोणते राजकीय हक्क द्यावेत यासंबंधीचा विचार करण्याच्या हेतूने भारतमंत्री लॉर्ड माँटेग्यू हे हिंदुस्थानाच्या दौ-यावर आले. व्हाईसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्ड यांच्याबरोबर त्यांनी हिंदुस्थानचा दौरा केला. हा दौरा संपवून ते इंग्लंडला गेल्यानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने लॉर्ड साऊथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली रिफॉर्म्स कमिटी (फ्रँचाईज) नेमून ती हिंदुस्थानमध्ये पाठविली. हिंदुस्थानातील विविध प्रांतांत कायदेकौन्सिलात प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी प्रतिनिधीत्वाचे स्वरूप काय असावे; कोणती मतदानपद्धती अवलंबावी यासंबंधीच्या शिफारशी करण्याचे काम या कमिटीवर सोपविले होते.

हिंदुस्थानातील राजकीय परिस्थितीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण कून येथील लोकमत अजमावून त्यांना कोणते राजकीय हक्क द्यावेत यासंबंधीचा विचार करण्याच्या हेतूने भारतमंत्री लॉर्ड माँटेग्यू हे हिंदुस्थानाच्या दौ-यावर आले. व्हाईसरॉय लॉर्ड साऊथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली रिफॉर्म्स कमिटी(फ्रँचाईज) नेमून ती हिंदुस्थानमध्ये पाठविली. हिंदुस्थानातील विविध प्रांतांत कायदेकौन्सिलात प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी प्रतिनिधित्वाचे स्वरूप काय असावे; कोणती मतदानपद्धती अवलंबावी यासंबंधीच्या शिफारशी करण्याचे काम या कमिटीवर सोपविले होते. स्वाभाविकपणेच विविध जातींना प्रतिनिधित्व असावे काय व असल्यास प्रत्येक प्रांतात त्याचे प्रमाणे काय असावे; प्रतिनिधी पाठविण्याची पद्धती निवडणूकीची असावी की नेमणुकीची असावी की स्वीकृतीची असावी यासंबंधी व त्याचप्रमाणे मतदानपात्रतेसाठी व्यक्तीचे उत्पन्न, शिक्षण वगैरेंच्या कोणत्या अटी असाव्यात यासंबंधी शिफारशी करणे हे या कमिटीकडून अपेक्षित होते.

साऊथबरो कमिटीने हिंदुस्थानच्या विविध प्रांतांत दौरे केले. विविध संस्थांकडून निवेदने मागविली  महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या, पुढा-यांच्या ह्या बाबतीत साक्षी घेतल्या व आपल्या अंतिम शिफारशी सरकारला कळविल्या. साऊथबरो कमिटीच्या संदर्भात ह्या काळात विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या अस्पृश्यवर्गाबद्दल असलेल्या भूमिकेबद्दल काही गैरसमज निर्माण झाल्याचे दिसून येते. शिंदे यांनी लेखी दिलेल्या निवेदनाचे व प्रत्यक्ष कमिटीसमोर दिलेल्या साक्षीचे स्वरूप पाहू.

शिंदे यांचे लेखी निवेदन पुढीलप्रमाणे आहे. “सर्वसाधारण मतदानासाठी मतदान-पात्रतेबाबत पुरुषाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ३०० व व्हर्नाक्युलर फायनलपर्यंतचे शिक्षण ह्या अटी चालतील; परंतु अस्पृश्यवर्गाची निकृष्ट अवस्था लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी ह्या अटी शिथिल कराव्यात”, असे त्यांनी प्रतिपादिले. “अस्पृश्यवर्गीयांसाठी वार्षिक उत्पन्न् रु. १४४ अथवा मराठी चौथीपर्यंतचे शिक्षण एवढ्याच अटी मतदान-पात्रतेसाठी असाव्यात” अशी त्यांनी मागणी केली. बारा वर्षे आपण डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या प्रारंभापासून सेक्रेटरी असल्याचे नमूद करून अस्पृश्यतेचे बंधन काहीसे शिथिल होऊ लागल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढे त्यांनी आपल्या लेखी साक्षीत असे म्हटले आहे की, “ह्या वर्गातील प्रतिनिधींची कायदेकौन्सिल व स्थानिक स्वराज्य संस्था यावर त्यांच्या स्वतंत्र राखीव मतदारसंघातून त्या जातीच्या प्रतिनिधींची प्रांतिक कादेकौन्सिल व स्थानिक स्वराज्य संस्था यावर त्यांच्या स्वतंत्र राखीव मतदारसंघातून त्या जातीच्या प्रतिनिधींची निवड केली तर ती त्यांच्या दृष्टीने फारच हितावह ठरेल.” मुंबई इलाकख्यात कायदेकौन्सिलात १५० जागा असतील असे गृहीत धरले तर पाच जागा या वर्गासाठी राखीव असाव्यात. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध आणि मुंबई शहर ह्या पाच विभागांतून पाच प्रतिनिधींची निवड व्हावी. ही निवड अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या वर्गातील प्रतिनिधींच्या मुद्दाम तयार केलेल्या त्या वर्गातील मतदारांच्या मतदारसंघातून करण्यात यावी. अशा प्रकारचे स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ निर्माण करणे हे अशक्य नाही; उलट ते या वर्गाच्या दृष्टीने हितावह ठरेल. त्याचप्रमाणे त्यांना राजकीय शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच सामाजिक उन्नती होण्यासाठी ते एक पुढचे पाऊन ठरेल.१ लॉर्ड साऊथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली फ्रँचाईज कमिटीपुढे शिंदे यांची २७ जानेवारी १९१९ रोजी प्रत्यक्ष साक्ष झाली. याच दिवशी कमिटीने बॅ. महमद अली जीना यांची अपुरी राहिलेली साक्ष पूर्ण केली. तसेच डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचीही साक्ष घेतली.

कमिटीने विठ्ठल रामजी शिंदे यांना प्रत्यक्ष साक्षीसाठी बोलावले असता मराठे हे मागासलेले आहेत हे त्यांनी कबूल केले. मात्र मराठ्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ ठेवू नये असे सांगून फक्त अस्पृश्यांचा मतदारसंघ स्वतंत्र राखीव ठेवावा, त्यांच्याशी इतर मागासलेले वर्ग जोडू नयेत असे स्पष्ट सांगितले. अस्पृश्यवर्गातील जास्तीतजास्त लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या उत्पन्नाची अट दरमहा १२ रुपयांपेक्षा अधिक वाढवू नये असेही त्यांनी सांगितले. कायदेमंडळात आपल्या वर्गाचे हितसंबंध सांभाळण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यवर्गातील पात्र व योग्य व्यक्ती मिळणे कठीण जाणार नाही. ह्या वर्गात एक बी.ए., एक एल.एम्. अँड एस्. आणि सहा किंवा सात मॅट्रिक्युलेट व्यक्ती आहेत. संभाषणापुरती इंग्रजी समजण्याची क्षमता ही कायदेकौन्सिलात जाण्यास पुरेशी पात्रता ठरू शकते, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. लेखी निवेदनात त्यांनी जरी अस्पृश्यवर्गासाठी पाच जागा मागितल्या तरी प्रत्यक्ष साक्षीमध्ये मात्र त्यांनी एकंदर सात मतदारसंघात नऊपेक्षा कमी जागा असू नयेत असे प्रतिपादिले. अस्पृश्यवर्गाची लोकसंख्या २३, ५४, ८४३ एवढी असल्याचे सांगून लोकसंख्येच्या प्रमाणात नऊ ही प्रतिनिधींची संख्य योग्य असल्याचे प्रतिपादिले.२

साऊथबरो कमिटीचा जो वृत्तान्त प्रसिद्ध केलेला आहे त्यामध्ये साक्ष घेतलेल्या व्यक्तींचे मत तेवढे नमूद केलेले असते; विचारलेला प्रश्न त्यामध्ये नमूद केलेला असत नाही. कलम ६७६८ मध्ये शिंदे यांचे उत्तर पुढीलप्रमाणे नमूद केले आहेः “अस्पृश्यवर्गाचे हितसंबंध विविध प्रकारचे असल्याचे त्यांचा केवळ एक प्रतिनिधी ते निभावू शकणार नाही.”३ शिंदे यांचे ह्या कलमात जे मत उदधृत केले आहे त्यावरून असे दिसते की, त्यांना कायदेकौन्सिलात “अस्पृश्यवर्गाचा एकच प्रतिनिधी पुरेसा ठरणार नाही काय”, असा प्रश्न विचारला असला पाहिजे.

पुढे साऊथबरो कमिटीने शिंदे यांचे मत क्र. ६७७४ ह्या कलमाता नमूद करताना म्हटले आहे, “ते मागासलेला वर्ग व दलितवर्ग यांच्यामध्ये फरक करतात. उच्चवर्णीय हिंदूंच्या दृष्टीने मागासवर्गातील हे लोक अस्पृश्य मानले जात नाहीत, तर दलित अथवा निकृष्ट (डिप्रेस्ड) मानले जाणा-या लोकांना उच्चवर्णीय हिंदू शिवून घेत नाहीत. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या वर्गासाठी स्वतंत्र, वेगळ्या मतदारसंघाची त्यांनी आवश्यकता प्रतिपादिली.” ह्याच कलमात पुढे असे म्हटले आहे की, “जर खास मतदारसंघ (ह्या वर्गाला) दिला नाही, तर अत्यंत नाखुषीने नियुक्तीची (नॉमिनेशनची) पद्धती स्वीकारण्याचे त्यांनी मान्य केले.”४

ह्या कलमामध्ये शिंदे यांच्या मताचा जो गोषवारा दिली आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते की, अस्पृश्यवर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असण्याबद्दल त्यांचा आग्रह होता. इतर मागासवर्गीयांबरोबर अस्पृश्यवर्गाची जोड घालण्याची त्यांची तयारी नव्हती. कमिटीने त्यांना आग्रहपूर्वक असे विचारलेले दिसते की, अस्पृश्यवर्गांना स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ दिलाच नाही, तर तुम्ही नियुक्तीची म्हणजेच (नॉमिनेशनची) पद्धती स्वीकाराल काय? त्यावर शिंदे यांनी अशा परिस्थितीत अत्यंत नाखुषीने नियुक्तीची पद्धत आपण स्वीकारू असे कबूल केलेले दिसते. यावरही ते अस्पृश्यवर्गातील प्रतिनिधी नियुक्तीच्या वा नॉमिनेशनच्या द्वारा कायदेकौन्सिलात जाण्याच्या विरुद्धच होते असे दिसते. अस्पृश्यवर्गाचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी अस्पृश्यांच्याच स्वतंत्र मतदारसंघातून त्यांचा प्रतिनिधी निवडून जाणे आवश्यक आहे असे पक्के मत दिसते. मराठी जातीसाठी अथवा इतर कोणत्याही जातीसाठी ते जातवार स्वतंत्र मतदारसंघाचा विचार करीत नाहीत. ह्या पुढच्याच ६७७५ ह्या कलमामध्ये मि. हेली या कमिटीच्या सदस्याने शिंदे यांनी दिलेली माहिती व मत नमूद केले आहे, ते पुढीलप्रमाणेः “अस्पृश्यवर्गीयांच्या स्वतःच्या अशा संस्था आहेत. मात्र त्यांचे स्वरूप राजकीय नाही. नुकत्याच कोठे त्यांच्या राजकीय संघटना निर्माण व्हावयाला प्रारंभ झाला आहे. स्वतंत्र मतदारसंघ जर त्यांनी मान्य केले नाहीत तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या त्या वर्गातील लोकांच्या संस्थांनाच मतदारसंघ समजण्यात यावे.”५ ह्या कलमावरून असे दिसते की, मि. हेली यांनी शिंदे यांना आग्रहपूर्वक विचारून जर ह्या वर्गाला स्वतंत्र मतदारसंघ दिलाच नाही तर त्यांच्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना मतदारसंघ म्हणून तुम्ही कबूल कराल काय? ह्या प्रश्नावर शिंदे यांनी तयारी दाखविलेली दिसते. ही तयारी दाखविताना त्यांना आपली डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ही संस्था अभिप्रेत नाही, ही शिंदे यांच्या ‘अस्पृश्यवर्गीयांच्या स्वतःच्या अशा संस्था आहेत’ ह्या शब्दाप्रयोगावरून स्पष्ट दिसून येते. एरवी त्यांची आग्रहपूर्वक मूळ अस्पृश्यवर्गाच्या स्वतंत्र मतदारसंघाचीच होती.
एकंदरीत, अस्पृश्यवर्गाला स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ मंजूर करावा, त्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या मुंबई इलाख्यात नऊ एवढी असावी व मतदाराच्या पात्रतेच्या अठी शिथिल करून मतदारसंख्येत वाढ करावी ही त्यांची आग्रही भूमिका होती असे दिसून येते.

शिंदे यांचे लेखी निवेदन व कमिटीसमोर दिलेली साक्ष यांचा विचार केला तर त्यांची भूमिका अस्पृश्यवर्गाचे खरेखुरे हित जपणारी व त्याचप्रमाणे राजकीय वातावरणाची व वस्तुस्थितीची जाणीव ठेवणारी होती असेच दिसते. शिंदे यांची इतर जातींच्या संदर्भात जातवार प्रतिनिधित्व असू नये व जातवार मतदारसंघ असू नयेत ही स्पष्ट भूमिका होती. मराठा जात व अन्य जातीही मागासलेल्या असूनही त्यांच्यासाठी जातवार मतदारसंघ असू नयेत अशीच भूमिका त्यांनी ठेवलेली होती. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ते भेदभावाच्या तत्त्वाविरुद्ध व पर्यायाने जातीचा वेगळेपणा मानण्याच्या भूमिकेविरुद्ध होते. सर्व जातींमध्ये एकोपा असावा, त्यांची एकच सामाजिक, राजकीय आकांक्षा प्रकट व्हावी हीच त्यांची भूमिका होती. मात्र अस्पृश्यवर्गाला, त्यांच्यावर शतकानुशतके लादलेल्या अस्पृश्यतेमुले जी निकृष्टावस्था प्राप्त झाली होती ती दूर करून त्यांच्यात सुधारणा करण्याच्या हेतूने त्यांचे निःस्वार्थीपणाने प्रयत्न चालले होते व अस्पृश्यवर्गाची वेगाने उन्नती व्हावी; त्यांचे प्रश्न त्यांच्याच जातीतील प्रतिनिधींनी कायदेमंडळात मांडावेत, यासाठी शिंदे यांनी स्वतःच्या भूमिकेला मुरड घालून अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र जातवार संघाची आग्रहपूर्वक मागणी केली.

शिंदे यांनी ज्याप्रमाणे साऊथबरो कमिशनपुढे निवेदन पाठविले व साक्ष दिली त्याचप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याच दिवशी म्हणजे २७ जानेवारी १९१९ रोजी साक्ष दिली आहे. शिंदे यांनी आपल्या लेखी निवेदनामध्ये अस्पृश्यवर्गासाठी मुंबई इलाख्यातून पाच जागांची मागणी केली होती. प्रत्यक्ष साक्षीत ती वाढवून अस्पृश्यवर्गासाठी नऊ जागा मिळाव्यात अशी मागणी केली. अन्य सर्वसाधारण मतदाराच्या पात्रतेच्या अटी अस्पृश्यांबाबत ढिल्या कराव्यात असे त्यांनी प्रतिपादिले. शिंदे यांनी दिलेल्या साक्षीशी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या साक्षीशी तुलना करून पाहिली असता ह्या दोघांच्या साक्षीत तफावत दिसण्यापेक्षा साधर्म्यच आढळते. आंबेडकरांनीही अस्पृश्यवर्गासाठी राखीव जागांची मागणी केली. त्यांची संख्या नऊ असावी असे आग्रहपूर्वक सांगितले. मात्र मतदाराच्या पात्रतेच्या संदर्भात शिंदे यांनी मराठी चौथीपर्यंतचे शिक्षण अथवा वार्षिक १४४ रु. उत्पन्न ही अट सुचविली होती. आंबेडकरांनी आपल्या साक्षीत मतदार-पात्रतेच्या अटी ढिल्या कराव्यात एवढेच सांगितले. मतदान करणे हेच अस्पृश्यवर्गासाठी राजकीय शिक्षण ठरू शकेल असे त्यांनी नमूद केले. मात्र ह्या अटी ढिल्या कराव्यात म्हणजे नेमकी कोणती पात्रता असावी, हे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले नाही.६

मतदारांच्या पात्रतेच्या अटींच्या संदर्भात शिंदे यांनी वास्तववादी भूमिका घेतलेली दिसते. त्यांनी कोणत्याच अटी असू नये अशी मागणी इंग्रज सरकारजवळ केली तर ती अवास्तव ठरणार व सरकार ती कधीच कबूल करणार नाही याची शिंदे यांना खात्री वाटत होती. म्हणून अस्पृश्यवर्गाच्या मतदारसंघाची व्याप्ती वाढेल व सरकार स्वीकारण्याची शक्यता आहे अशा त्या काळामध्ये वाजवी ठरणा-या पात्रतेच्या अटी शिंदे यांनी सुचविल्या असे दिसते. कारण त्या काळात स्त्रियांना मतदार म्हणून पात्र समजण्याचीही सरकारची तयारी नव्हती. कमिटीच्या या अहवालामध्येच कोण व्यक्ती मतदानास अपात्र ठरतील ह्याचा निर्देश करताना असे म्हटले आहे की, कोणत्याही निवडणुकीमध्ये पुढीलपैकी कोणतीही व्यक्ती मतदान करण्यास पात्र समजली जाणार नाहीतः (अ) जर ती व्यक्ती स्त्री असेल, (ब) जर ती व्यक्ती २१ वर्षांपेक्षा लहान असेल. सरकारची ह्या विषयात अशी ठाम भूमिका असताना व सार्वत्रिक जाणीवही ह्या स्वरूपाची असताना वास्तववादी भूमिका घेणेच शिंदे यांना रास्त वाटले असले पाहिजे. अस्पृश्यवर्गाला शिक्षण व उत्पन्न ह्याची कोणतीही अट न ठेवता मतदानाचा अधिकार द्यावा असे म्हटले असते तर इंग्रज सरकारने ते कधीही मान्य केले नसते. म्हणून पात्रतेच्या अटी शिथिल करून ह्या वर्गाच्या पदरात जास्तीतजास्त फायदा पडेल अशी भूमिका शिंदे यांनी घेतलेली दिसते.

दुसरी गोष्ट असी की, प्रतिनिधींची संख्या जर सरकारने मान्य केली तर मतदाराच्या पात्रतेच्या ह्या अटी असूनसुद्धा सुचविलेल्या संख्येइतके प्रतिनिधी कायदेमंडळात निवडून जायला कोणताच प्रत्यवाय नव्हता. शिंदे यांनी आपल्या साक्षीत म्हटल्याप्रमाणे अशा शिक्षित मतदारांची व उमेदवारांची संख्या निश्चितच उपलब्ध होऊ शकते. म्हणून शिंदे यांनी सुचविलेल्या पात्रतेच्या अटीसंबंधीचा आक्षेप रास्त वाटत नाही.

साऊथबरो कमिटीसमोर शिंदे व आंबेडकर यांच्याप्रमाणेच इतर अनेक पुढारी व प्रतिष्ठित व्यक्ती ह्यांच्या साक्षी झाल्या. अस्पृश्यवर्गीयांच्या प्रतिनिधींची संख्या ह्या मंडळींनी जी सुचविली त्यांच्या तुलनेत शिंदे यांनी सुचविलेली संख्या ही त्यांच्या मनात अस्पृश्यांबद्दल असलेल्या तळमळीची द्योतक म्हणावी लागेल. २८ जानेवारी १९१९ रोजी रँग्लर र. पु. परांजपे यांची साक्ष झाली. त्यांनी आपल्या साक्षीत अस्पृश्यवर्गासाठी दोन जागा सुचविल्या आहेत.७ डेक्कन रयत सभेचे प्रतिनिधी म्हणून साक्ष देताना श्री. वालचंद कोठारी यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी दोन जागा सुचविल्या.८ तर डेक्कन सभेचे प्रतिनिधी म्हणून साक्ष देताना कोठारी यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी दोन जागा सुचविल्या.९ कमिटी साक्ष घेत असताना आधीच्या पुढा-यांनी साक्षीत प्रकट केलेल्या मतांचा व भूमिकांचा संदर्भ मनात वागवीत होती असे पुढीलांच्या साक्षीवरून दिसते. कारण शिंदे-आंबेडकरांची साक्ष २७ जानेवारीस झाली. २८ तारखेस ह. ना. आपटे यांची साक्ष घेत असताना अस्पृश्यवर्गासाठी नऊ जागा ही संख्या अत्यंत अवाजवी वाटते असे सांगून दोन जागा असाव्यात असे सुचविले. एक जागा मात्र पुरेशी होणार नाही असेही त्यांनी म्हटले. ह्या जागा नियुक्तीने भरल्या जाव्यात असे मत त्यांनी नमूद केले. त्यांनी निवडणुकीची सूचना केलेली नाही. न. चिं. केळकर यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी तीन जागा असाव्यात अशी सूचनाकेली.१० बॅ. जीना यांनी आपल्या साक्षीत अस्पृश्यांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती व्हावी असे सांगितले.११

सरकारने लॉर्ड साऊथबरोच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती नेमली. ही समिती अनेक पुढा-यांच्या, मान्यवरांच्या साक्षी घेत राहिली.त्यांची मते अजमावीत राहिली ही गोष्टही खरी. परंतु निदान काही बाबतीत सरकारची भूमिक आधीच निश्चित झाली होती असे दिसते व कमिटीच्या अंतिम शिफारशीवर सरकारच्या भुमिकेचाच प्रभाव दिसून येतो. पुढारी वगैरे मंडळींच्या साक्षी घेण्याच्या आधीच २४ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिटीने प्रारंभी साक्ष घेतली ती सरकारचे प्रतिनिधी मि. एल. सी. क्रंप, आय. सी. एस्. यांची. जातीय तत्त्वाचा अवलंब केवळ मुसलमानांच्या बाबतीतच करावा ही भूमिका क्रंप यांनी मांडली. अस्पृश्यवर्गाचे प्रतिनिधी हे नियुक्तिनेच भरावेत. नियुक्तीचा निर्णय सरकारला मोकळेपणाने घेता यावा यासाठी त्या वर्गाच्या संस्थेचा सल्ला घेण्यासंबंधी कोणताही निश्चित स्वरूपाचा नियम असू नये.१२

कमिटीने आपल्या शिफारशीत असे म्हटले आहे की, “अस्पृश्यवर्गासाठी कोणत्याही खास प्रतिनिधित्वाची शिफारस करण्यात येत नाही. हा वर्ग लहान असून विखुरलेला आहे व समाधानकारक रीतीने त्यांचा मतदारसंघ बनविणे शक्य होणार नाही. त्याशिवाय जाणत्या मतदारांच्या व शिकलेल्या उमेदवारांचा मतदारसंघ निर्माण करणे कठीण आहे. म्हणून ह्या वर्गाच्या बाबतीत नियुक्तीचा अवलंब करणे हेच रास्त ठरेल.”१३ अखेरीस सरकारच्या मनात होते त्याप्रमाणेच अस्पृश्यवर्गाच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल साऊथबरो कमिटीनेही शिफारस केली व अंतिमतः सरकारनेही तसाच निर्णय घेतला. लखनै कराराच्या अनुरोधाने मुसलमानांना झुकते माप देऊन राखीव जागा देण्यात आल्या. कमिटीने अस्पृश्यांना सर्व हिंदुस्थानात ७९१ जागांपैकी शिफारस केली. (मद्रास २, मुंबई १, संयुक्त प्रांत १, बिहार व ओरिसा १ व मध्यप्रांत १) अखेरीस निर्णय घेताना जणू काय हिंदुस्थान सरकारने अस्पृश्यांबाबत औदार्या दाखविण्यासाठी ७९१ पैकी २२ जागा देऊन त्या नियुक्तीने भरण्याचे मान्य केले. त्यामध्ये मुंबईच्या वाट्याला दोन जागा आल्या. ह्या जागाही नियुक्तीने भरावयाच्या ही भूमिका सरकारने घेतली. सरकारने आपल्या धोरणाप्रमाणेच निर्णय घेतला. अस्पृश्यवर्गासाठी मुंबई इलाख्यात किती जागा असाव्यात, मतदार-पात्रतेचे निकष काय असावेत ह्याबद्दल उठलेले वादंग अशा त-हेने सरकारने निरर्थक ठरवले. निदान अस्पृश्यांच्या प्रश्नांच्या बाबत ह्या वादंगामुळे अस्पृश्य व सवर्ण समाज मनाने जवळ येण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा मात्र निर्माण झाला.

अखेरीस मुंबई इलाख्यासाठी सरकारने अस्पृश्यवर्गीयांसाठी दोन जागा देण्याचे ठरवून त्या नॉमिनेशनने म्हणजे नियुक्तीने भरण्याचा निर्णय घेतला. शिंद्यावर टीकेची झोड उठविणा-या अस्पृश्यवर्गीय पुढा-यांनी सरकारच्या ह्या निर्णयावर मात्र एका शब्दानेही टीका केली नाही, ही बाब जशी आश्चर्याची तशीच शिंदे यांच्यावर टीका करणा-यांच्या हेतूवर सूचकपणे प्रकाश टाकणाही म्हणावी लागेल.

संदर्भ
१.    दि रिफॉर्म्स कमिटी (फ्रँच्याइज) Vol. II सुपरिटेंडेंट गर्व्हमेंट प्रिंटिंग प्रेस, इंडिया, १९१९, कलम ६७५४-६७५५.
२.    तत्रैव, कलम ६७६४-६७६५.
३.    तत्रैव, कलम ६७६७-६७६८.
४.    तत्रैव, कलम ६७७४.
५.    तत्रैव, कलम ६७७५.
६.    दि रिफॉर्म्स कमिटी (फ्रँच्याइज) पूर्वोक्त, कलम ६९२७.
७.    तत्रैव, कलम ७१४०.
८.    तत्रैव, २८ जानेवारी १९१९.
९.    तत्रैव, कलम ७२७५.
१०.    तत्रैव, कलम ७३३६.
११.    तत्रैव, कलम ६५३३.
१२.    तत्रैव, कलम ६५३३.
१३.    तत्रैव, कलम ६४०८.

अण्णासाहेब शिंदे यांनी डिप्रेस्ड क्लासेसच्या मिशनच्या कामातून अंग काढून घेतले आणि ही संस्था प्रामुख्याने अस्पृश्यवर्गीयांच्या स्वाधीन केली, तरी अस्पृश्यतानिवारणाच्या कार्यातून त्यांची सुटका होणे कठीण होते. कारण अस्पृश्यतानिवारणाचे कार्य हे त्यांनी धर्मकार्य म्हणून आंतरिक प्रेरणेने पत्करलेले काम होते व ह्या कार्याच्या सिद्धीसाठी शक्य होतील ते सर्व प्रयत्न पुढील काळातही अण्णासाहेब करीत राहिले.

राष्ट्रीय सभेने अस्पृश्यतानिवारणाचा ठऱाव मंजूर केल्यानंतर हे काम राष्ट्रसभेच्या कामाचा एक भाग बनणे अपरिहार्य होते व म. गांधींसारखा देशाच्या सर्वांगीण जीवनाचा विचार करणारा नेता काँग्रेसचाही नेता बनल्यानंतर अस्पृश्यतानिवारणाच्या कामाकडे त्यांनी लक्ष देणे स्वाभाविक होते. विठ्ठल रामजी शिंदे आणि महात्मा गांधी यांचा दोघांच्याही जिव्हाळ्याच्या ह्या प्रश्नावर विचारविनिमय होत असे, संवाद त्याचप्रमाणे विसंवादही घडत असे, असे दिसते. महात्मा गांधींचा भारतीय राजकारणात उदय झाल्याबरोबर त्यांची अलौकिक थोरवी विठ्ठर रामजी शिंदे यांच्या मनाला भावली होती व महात्मा गांधीबद्दल त्यांच्या अंत:करणात अतीव आदराची भावना निर्माण झाली होती. म. गांधींची आध्यात्मिक दृष्टिकोणातून जीवनाच्या सर्व अंगांचा विचार करण्याची व्यापक भूमिका शिंदे यांच्या मते थोर व्यक्तीचे लक्षण होते. म. गांधींची थोरवी वर्णन करताना त्यांनी १९२२ साली लिहिले आहे, "गेल्या तीन शतकांत आमच्या ह्या हतभागी हिंदुस्थानात दोन लोकोत्तर पुरुष निर्माण केले. ह्यावरुन जगाच्या प्रभावळीत ठेवण्यासारखी पुरुषरत्ने पैदा करण्याची आमच्या देशाची शक्ती नष्ठ झाली नाही हे आम्ही निरभिमानपणे व केवळ आध्यात्मिक दृष्टीने म्हणू शकतो. ही रत्ने म्हणे पुण्यश्लोक श्री शिवाजी महाराज आणि पूज्यपादारविंद महात्मा गांधीजी हीच होत!" आपण या आधी पाहिले आहेच की, मंगलोर येथे असताना तेथील सरकारी कॉलेजात सेंट फ्रान्सिस ऑफ असीसीवर प्रवचन करीत असताना त्यांनी म. गांधींच्या संदर्भात असे प्रतिपादन केले की, गांधीजी हे धर्म आणि राजकारण यांत भेद न करिता राजकारणाला धर्माचे अधिष्ठान देतात; मात्र इंग्रज शासनकर्ते आपला धर्म व शासन ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या ठेवतात," अण्णासाहेब शिंदे यांना ही तुलना करुन म. गांधीची थोरवी तर सांगायची होतीच, परंतु इंग्रज हे हिंदुस्थानवर धर्मबुद्धीचे राज्य चालवीत नाहीत हेही दाखवून द्यावयाचे होते.

म. गांधीबद्दल शिंदे यांच्या मनात असलेला अतीव आदर कधीही कमी झाला नाही. मात्र अस्पृश्यतेच्या प्रश्नावर त्यांच्याशी शिंदे यांचे मतभेद अनेकदा होत राहिले व त्यांची स्पष्ट शब्दांत जाणीव करुन देण्याबद्दल शिंदे यांनी कधीही कसूर केली नाही.

१९९५ च्या सुमारास म. गांधी हिंदुस्थानमध्ये आले. ते पुण्यात आले असता ना. गोखले यांना भेटले हे त्यांना गुरुस्थानीच होते व ते गांधींची सर्वतोपरी काळजी घेत. कदाचित गोखले यांनी सांगितल्यावरुन असेल, गांधीजी विठ्ठल रामजी शिंदे यांना भेटण्यासाठी भोकरवाडी येथील डी.सी. मिशनच्या शाळेमध्ये आले होते. पुण्यातील मंडळी व्यक्तिशः गांधीजींना त्यावेळी ओळखत होती, असे नाही. विठ्ठल रामजी शिंदे यांची मात्र त्यांच्याशी या आधीही भेट झाली होती. श्रेष्ठ कृषितज्ज्ञ व पुण्यातील शेतकी कॉलेजचे प्राचार्य पी. सी. पाटील यांनी गांधीजी भोकरवाडीला मिशनच्या शाळेत कसे आले व आपण त्यांना कसे पाहिले याचे वर्णन केले आहे, ते असे:

"पुण्यास ज्या वेळी मराठा समाजात शिक्षणविषयक जागृती होत होती, तेव्हा एकदा विठ्ठल रामजी शिंद्यांनी भोकरवाडीत मराठी इतिहासावर व्याख्यानमाला सुरु केली होती. आम्ही चाळीस-पन्नास तरुण हजर होतो. बडोद्याचे इंजिनिअर जयराम जनार्दन सावंत यांचे व्याख्यान होते. विषय "बाजीप्रभू व पावनखिंडीची लढाई" असा होता मी अध्यक्ष होतो. मी व सावंत प्लॅटफॉर्मवरील खुर्च्यांवर बसलो होतो. विठ्ठलराव शिंद्यांसह बाकीची मंडळी प्लॅटफॉर्मखाली जाजमावर बसली होती. सावंतांच्या व्याख्यानाला बराच रंग आला होता. इतक्यात एक साधारण, सडपातळ गृहस्थ डोक्यास काठेवाडी धर्तींचे पागोटे, अंगात खादीचा आखूड अंगरखा व खादीचा पंजा नेसलेले बाहेरून एकटेच सभेत आले. विठ्ठलरावांनी त्यांना पाहताच पुढे जाऊन त्यांना आपल्याजवळ बसवून घेतले. विठ्ठलरावांखेरीज आम्हा कोणालाही त्या नवख्या गृहस्थाची ओळख नव्हती. व्याख्यान संपले. समारोप झाला आणि विठ्ठलराव शिंदे अध्यक्षांचे व व्याख्यात्यांचे आभार मानण्यास उठले. प्लॅटफॉर्मच्या जवळ येऊन त्या नवख्या गृहस्थाकडे बोट करुन त्यांनी सांगितले, "हे सज्जन कोण आहेत हे आपणास माहीत नाहीसे दिसतात. हे दुसरे कुणी नसून द. आफ्रिकेत हिंदी समाजाचे पुढारी म्हणून ज्यांच्यासंबंधी आपण वृत्तपत्रांतून वाचतो तेच हे गांधीजी होत. ते नुकते द. आफ्रिकेतून परत आले आहेत. त्यांचे दर्शन झाले याबद्दल आपणा सर्वांना आनंदच वाटेल."

"आम्ही अगदी विस्मयात पडलो व सर्वांनी त्यांना आदराने नमस्कार केला. गांधींसारख्या जगप्रसिद्ध, पण मी त्या वेळपर्यंत न पाहिलेल्या महात्मापुढे अध्यक्ष म्हणून बसण्याचा प्रसंग मला आठवतो. हेच माझे गांधीजींचे पहिले दर्शन."

म.गांधींनी असहकाराची व बहिष्काराची चळवळ सुरु केल्यानंतर अस्पृश्यवर्गाने ह्या चळवळीत भाग घ्यावा की नाही याबद्दलचा विचार गंभीरपणे करण्याचा प्रसंग निर्माण झाला. मिशनचे अध्यक्ष सर नारायणराव चंदावरकर स्वत: शिंदे, मुंबई शाखेचे सेक्रेटरी वामनराव सोहोनी व सय्यदांसारखे अन्य कार्यकर्ते यांचे ह्या प्रश्नाबाबात एकमत होते. अस्पृश्यतवर्गाला या चळवळीत ओढले तर स्वाभाविकपणेच त्यांना मिळणारी सरकारी ग्रॅंट बंद होण्याची भीती होती, म्हणून अस्पृश्यवर्गाला ह्या चळवळीपासून दूर ठेवावे असेच ह्या मंडळीचे मत होते. याबाबत अण्णासाहेब शिंदे यांनी लो. टिळकांच्या मताचा कल अजमावावा असे ठरविले. १९९८ साली कर्नाटकात अथणी येथे राष्ट्रीय पक्षाची जिल्हापरिषद भरली असत त्यामध्ये अण्णासाहेब शिंदे यांनी भाग घेतला व लो. टिळकांचे ह्या प्रश्नाबाबत मत आजमावले. टिळकांनीही "मिशनला राजकारणात ओढणे शक्य नाही व इष्ट नाही." असेच मत दिले.

१९२० च्या नाताळात नागपूर येथे राष्ट्रीय सभा भरली असताना असहकारितेच्या चळवळीत अस्पृश्यांना सामील करुन घ्यावे की नाही याबाबतीत शिंदे यांचे काय मत पडले, हे म. गांधींनी अजमावून पाहण्याचे ठरविले व त्यासाठी राष्ट्रीय सभेच्या विषयनियामक समितीत शिंदे यांची नेमणूक त्यांनी करुन घेतली. असहकारसारख्या कठीण बाबतीत अस्पृश्यांना गुंतविण्याचा तूर्त काळ आला नाही, हे जाणून मिशनच्या शिंदे वगैरे मंडळींनी जे समतोल धोरण ठरविले होते तेच योग्य आहे हे सरकारी ग्रॅंट घेण्याचे चालू ठेवावे असे महात्माजींचे यावेळी मत पडले.

नागपूर येथे काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी २५ डिसेंबर १९२० रोजी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारक परिषद आयोजित केली. ही परिषद शिंदे यांना घाईघआईने भरवावी लागली. पण परिषदेस प्रचंड लोकसमूह हजर होता. मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, जमनालाल बजाज, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी वगैरे प्रांतोप्रांतीचे पुढारी हजर होते. म. गांधींच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या ह्या परिषदेत पुढील दोन ठऱाव मंजूर झाले. १. अस्पृश्यवर्गाची हिंदू धर्म व हिंदू राष्ट्र यांच्याशी असलेली एकनिष्ठा ध्यानात घेऊन त्यांच्यावर असलेले नागरिकत्वाचे व धार्मिक प्रकारचे सर्व प्रतिबंध काढून टाकावेत. २. हिंदुस्थानातील उद्योगधंद्यांचा पूर्ण विकास व्हावा म्हणून अस्पृश्यांच्या मार्गात अद्यापि स्वतंत्रपणे धद्याची निवड करण्यात आणि चालविण्यात काही अडथळे येत आहेत ते सर्व जाऊन त्यांच्यात स्वयंनिर्णयाची वृत्ती विकसित व्हावी अशी रीतीने त्यांना हरएक सवलत देऊन मदत करावी.

हे दोन्ही ठराव महत्त्वाचे होते. पहिला, सामाजिक पातळीवरील अस्पृश्यतेची जाणीव नष्ट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता व वरिष्ठवर्गीयांच्या मनामध्ये पालट घडविण्याचा त्याचा हेतू होता. दुसरा ठराव अस्पृश्यवर्गीयांची उन्नती होण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्रपणे उद्योगधंदे करावेत, याबाबतीत चालना देणारा होता.या परिषदेत म. गांधी भाषण करताना म्हणाले, "मी वैष्णव आहे. वर्णाश्रमाचा अभिमानी आहे. तरीसुद्धा अस्पृश्यतेस हिंदू धर्मात कोठेही आधार सापडत नाही; अस्पृश्यत्व हे फार अत्यंत प्रेम आहे. ती मला पोटच्या मुलाप्रमाणे प्रिय आहे व तिला आपली असे म्हणून घेण्यासाठी मला आपल्या पत्नीशी बरेच झगडावे लागले आहे. मी या मुलीला दत्तक घेतले आहे. तरी इतरांनीही तसेच करावे असा माझा आग्रह नाही."

महात्माजींनी दत्तक घेतलेली ही लक्ष्मी नावाची मुलगी मुंबई मिशनच्या वसतिगृहातून त्यांनी नेली होती. पुढे तिचा विवाह एका ब्राह्मण गृहस्थाशी लावण्यात आला. शिंदे यांनी चालविलेले कार्य व त्यांचे धोरण व महात्माजींची भूमिका यामध्ये येथपर्यंत सुसंवाद आढळून येतो. महात्माजींचा वर्णाश्रमधर्माचा अभिमान हा शिंदे यांना पटणारा नव्हता. परंतु अस्पृश्यतानिवारणाच्या कामामध्ये म. गांधीच्या या भूमिकेचा निदान अद्यापपर्यत तरी अडथळा आलेला नव्हता.

राष्ट्रीय सभेने १९९७ साली अस्पृश्यतानिवारणचा ठराव मंजूर केल्यानंतर व म. गांधींनी भारतीय राजकारणामध्ये सक्रिय प्रवेश केल्यानंतर व एक प्रकारे काँग्रेसची सर्व सूत्रे त्यांच्या हाती आल्यानंतर अस्पृश्यतानिवारणाचे कार्यही म. गांधींनी काँग्रेसच्या द्वारा जोमदारपणाने करावे, ह्या कामाला काँग्रेसने महत्त्व द्यावे असे शिंदे यांना वाटत होते. आपली ही अपेक्षा काँग्रेसकडून, म. गांधीकडून पूर्ण होत नाही असे ध्यानात आल्यावर शिंदे यांना त्याबद्दल असमाधान वाटू लागले व म. गांधीकडे काहीशा प्रेमाच्या अधिकाराने ते तक्रारही करु लागले असे पुढील काळातील घटनांवरुन दिसून येते. १९२३ साली विठ्ठल सामजी शिंदे डी. सी. मिशनच्याकामातून मुक्त झाले. संस्थेच्या द्वारा अस्पृश्यतानिवारणाचे व अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेचे त्यांच्याकडून प्रत्यक्षरुपाने होणारे काम स्वाभाविकपणेच संपुष्टात आले. तेव्हा एखाद्या चळवळीत प्रत्यक्षपणे सहभागी होऊन लोकांमध्ये जागृती करण्याचे काम मात्र त्यांनी चालूच ठेवले. मंगलोर येथे ते वास्तव्य करीत असाताना व्हायकोम येथील मंदिराप्रवेशाच्या सत्याग्रहामध्ये त्यांनी भाग घेतला. १९२४ च्या अखेरीस मंगलोर येथून ते परत पु्ण्यास आले. अस्पृश्यांबाबतचे काम काँग्रेसकडून ज्या जोमाने व तळमळीने व्हावे अशी त्यांची अपेक्षा होती त्याप्रमाणे ते होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर ह्या कामाकडे म. गांधीचे लक्ष वेधण्याचे ते प्रयत्न करीत होते. ह्या बाबतीत त्यांनी एक पत्र त्यांचे सहकारी कृ. गो. पाताडे यांच्याबरोबर महात्माजीना पाठविले. हे पत्र वाचून महात्माजींनी "अगदीच वाईट' अशी प्रतिक्रिया प्रकट केली. महात्माजींची ही प्रतिक्रिया पाताडे यांच्याकडून समजल्यानंतर अण्णासाहेब शिंदे हे स्वाभाविकपणेच नाराज झाले व आपली प्रतिक्रिया व भूमिका त्यांनी महात्मा गांधींना २५ नोव्हेंबर १९२४ रोजी पत्र लिहून कळविली. शिंदे यांनी पुढीलप्रमाणे पत्र लिहिले:

प्रिय महात्माजी,
ऑल पार्टी कॉन्फरन्सच्या वेळी श्रीयुत पाताडे यांनी आपली भेट घेतली. त्यांच्याजवळ मी आपल्याला जे पत्र दिले होते ते वाचल्यानंतर आपण 'अगदी वाईट' असे त्याचे वर्णन केले हे मला त्यांच्याकडून समजले. आपल्यासारख्या थोर व मनमोकळ्या व्यक्तीकडून अशी प्रकारची प्रतिक्रिया प्रकट झाल्याचे समजून मला आश्चर्य वाटले व दु:खही झाले. हे पत्र व्यक्तिश: तुम्हाला लिहिलेले मुळीच नव्हते. ते माझ्यासारख्या दलितवर्गाच्या नम्र सेवकाने आपल्यासारख्या दैवी प्रेरणा असलेल्या भारताच्या पुढा-याला लिहिलेले पत्र होते.त्यामध्ये प्रकट केलेली मते आणि आशंका सर्वस्वी माझ्या नव्हे तर सामान्यत: दलितवर्गाच्या व विशेषतः मिशनच्या होत्या.

आपल्या अंतःकरणात खादीला प्रथम स्थान आहे. हिंदू-मुस्लीम ऐक्याला दुसरे आणि कदाचित अस्पृश्यतेला तिसरे स्थान आहे. परंतु माझ्या अंत:करणात मात्र (अस्पृश्यतेला) पहिले स्थान आहे. मी निश्चितच माझी आपणाबरोबर तुलना करायचे मनातही आणीत नाही. प्रत्यक्ष व्यावहारिक राजकारणाच्या बाबतीत मी चुकत असेन व आपण बरोबर असाल हे संभवते. ते पत्र मी अतिशय घाईत परंतु माझ्या अंत:करणाशी प्रामाणिक राहून लिहिले होते आणि ते आपणाकडे एक व्यक्ती म्हणून नव्हे तर पुढारी म्हणून पाठविले होते.

आपल्या नेतृत्वाखाली असणा-या काँग्रेसची ह्या तथाकथित हिंदू असणा-या दुर्दैवी अस्पृश्यवर्गाबद्दलची जाहीर वक्तव्ये आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये किती मोठी तफावत आहे हे आपण जाणताच. नागपूर काँग्रेसच्या विषयनियामक समितीमध्ये मी भाग घेतला, पंरतु त्याचा विशेष लाभ झाला नाही. अर्थात मी पुढारीही नव्हे. परंतु त्यानंतरच्या अवधीत आपला व श्री. राजगोपालाचारी यांचा अपवाद वगळता नाव घेण्याजोग्या कोणत्याही पुढा-याला ह्या वर्गाच्या दु:खामध्ये लक्ष घालण्यास वेळ मिळाला नाही. दक्षिणेतील सत्याग्रहाचा मी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन अभ्यास केला. परंतु तुमचे या प्रश्नाकडे लक्ष असतानाही आपल्या अन्य पुढा-यांकडून या सत्याग्रहाची सफाईदारपणे उपेक्षा करण्यात आली. आपण स्वत: व्हायकोमला जाऊ शकला नाहीत आणि पं. मालवीयजी जाणे संभवनीय नव्हते. स्वामी श्रद्धानंदजी यांची आणि माझी मंगलोरला भेट झाली. कदाचित त्यांना आता ह्या जुनाट क्षेत्रात भाग घेतल्याबद्दल पश्चात्ताप होत असेल.

मलबार आणि द. कानडा भागात शांतपणे काम करण्यात मी गेले आठ महिने घालविले. माझी आता अशी खात्री आहे की केवळ सनातनीच नव्हे तर वारंवार आपली मते प्रकट करणारे उदारमतवादीही विधायक स्वरुपाची आश्वासने देत असूनही ह्या प्रश्नाचा गंभीरपणे विचार करीत आहेत असे दिसत नाही. भारतीय अथवा परकीय, कोणतीही संघटित स्वरुपाची संस्था, दलितवर्गाचा एक राजकीय अंग म्हणून विचार करावयास तयार असल्याचे दिसत नाही.

श्री. पाताडे यांनी मला सांगितले की, गेल्या आठवड्यात मुंबई येथे सुमारे दहा-बारा अखिल भारतीय कीर्तीच्या पुढा-यांना ते मुंबईत भेटले. परंतु त्या सर्वांनी बेळगाव येथे होणा-या आगामी अस्पृश्यतानिवारक परिषदेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याची तयारी दाखविली नाही. आपणाला आठवत असेलच की, आपण नागपूर येथील ह्या परिषदेचे अध्यक्षस्थान कृपावंतपणे पत्करले होते. त्यानंतर इतके वर्षांत सहानुभूतिपूर्वक भाषणे करीत असूनसुद्धा ह्या तिय्यम दर्जाच्या कामाला वेळ देण्याइतकी सवड कोणालाही नाही. तूर्त मी आपणाला कोणत्याही प्रकारची विनंती करुन त्रास देऊ इच्छीत नाही. फक्त आपण कृपया माझे ते पत्र आपणाला "अगदी वाईट" का वाटले हे कळवावे. श्री. पाताडे यांनी आपल्याला हे मिशन आणि मुंबई येथील पितृसंस्था यांमधील भेद स्पष्ट केलेला आहेच.

ताजा कलम : हे लिहीत असताना माझ्याकडून काही चूक झाली असेल तर आपण क्षमा कराल असा विश्वास मी बाळगतो. आपली प्रकृती सुधारली आहे हे ऐकून मला फार आनंद वाटता.
वि.रा. शिंदे

अस्पृश्यतानिवारणाच्या कार्याला राष्ट्रीय पातळीवर चालना देणा-या दोन प्रमुख घटना विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या प्रेरणेने १९१७-१८ साली घडल्या. १९१७ सालच्या अखेरीस कलकत्ता येथे भरलेल्या काँगेसच्या अधिवेशनात अस्पृश्यतानिवारणाचा ठराव मंजूर करण्यात आला ही एक घटना व त्या पाठोपाठच १९१८ सालच्या मार्चमध्ये मुंबईस राष्ट्रीय पातळीवर आयोजित केलेली अस्पृश्यतानिवारक परिषद ही या बाबतीतील दुसरी महत्त्वाची घटना होय.

अण्णासाहेब शिंदे यांनी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन स्थापून अस्पृश्यतानिवारणाच्या कामाला आरंभ केल्यास एक तपाचा अवधी संपत आलेला होता. ह्या दहा-बारा वर्षांच्या अवधीमध्ये शिंदे यांच्या अविश्रांत प्रयत्नामुळे देशाच्या पातळीवर ह्या प्रश्नाच्या बाबतीत किती मोठ्या प्रमाणामध्ये जागृती झाली होती याचे प्रत्यंतर ह्या दोन प्रमुख घटनांमुळे येते. सगळ्या देशातील विविध प्रकारच्या पुढा-यांना सहभागी करून घेणारी आणि मुंबईतील तीन-चार हजार अस्पृश्यवर्गातील व्यक्तींनी उपस्थित राहण्याची इच्छा उत्पन्न करणारी ही परिषद म्हणजे अस्पृश्यतानिवारणकार्यातील एक प्रमुख टप्पा म्हणावा लागेल.

सवर्णांच्या मनामध्ये पालट घडवून त्यांच्या मनातील अस्पृश्यतेची जाणीव कमी करण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यतानिवारक परिषदा अत्यंत उपयोगी पडू शकतात, अशी शिंदे यांची धारणा होती. त्या दृष्टीने लहान-मोठे प्रयत्न ते मिशनची स्थापना झाल्यापासून करीतच होते. महाराष्ट्राच्या पातळीवर अशी परिषद मोठ्या प्रमाणात पुण्यास १९१२ साली त्यांनी यशस्वीपणे भरविली होती. राष्ट्रसभेने अस्पृश्यतानिवारणाची ठराव केल्याने ह्या प्रश्नाला राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व आले होतेच. तेव्हा अशा प्रकारची परिषद देशाच्या पातळीवर ओयोजित करणे कामाचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल असे त्यांना स्वाभाविकपणे वाटले असणार. देशपातळीवर अशी अस्पृश्यतानिवारक परिषद भरविण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतला त्याला दुसरे एक तात्कालिक निमित्तही घडले.

करवीरपीठाचे शंकराचार्य असलेले डॉ. कुर्तकोटी हे पूर्वाश्रमीचे अण्णासाहेब शिंदे यांचे मित्र होते. अण्णासाहेबांचे जिवलग मित्र विष्णुपंत देशपांडे तेरदाळकर यांनी डॉ. कुर्तकोटींची धाकटी बहीण शारदा हिला सून म्हणून पसंत केले होते व विष्णुपंताचे मोठे चिरंजीव गणपतराव यांच्याशी शारदेचा विवाह झाला होता. या व्यहीपणाच्या संबंधामुले डॉ. कुर्तकोटी यांच्याशी शिंदे यांचा स्नेहसंबंध जुळून आला होता व त्यांच्या पुरोगामी विचारामुळे ते शंकराचार्य झाले असताही हा स्नेहसंबंध वाढीस लागला होता.

डॉ. कुर्तकोटी हे मुंबईस आले असता एकदा आपल्या लवाजम्यासह मुंबई येथे छत्रपीत शाहूमहाराज यांच्या पन्हाळा लॉज ह्या निवासस्थानी उतरले होते. त्या वेळी मित्र या नात्याने डॉ. कुर्तकोटींनी अण्णासाहेब शिंदे यांना भेटीस बोलाविले. अवांतर गोष्टी झाल्यानंतर डॉ. कुर्तकोटी यांनी शिंदे यांना सूचना केली की, त्यांनी एक अस्पृश्यतानिवारण परिषद मोठ्या प्रमाणावर भरवावी व हिंदुस्थानातील लोकमत अजमावून पाहावे व अमनुकूलता दिसल्यास आपण शंकराचार्य या नात्याने हिंदूंनी अस्पृश्यता पाळू नये अशा अर्थाचे आज्ञापत्र काढू असे आश्वासन दिले. मात्र या कामी लो. टिळकांचे सहकार्य शिंदे यांनी संपादित करावे, असाही सल्ला त्यांनी दिला. खरे तर शंकराचार्यांच्या आज्ञापत्राची देशस्थ व कोकणस्थ ब्राह्मणांमधील बेटीव्यवहाराच्या बाबतीत कशी वासलात लागली याची शिंदे यांना पूर्ण कल्पना होती. म्हणून त्यांना अशा आज्ञापत्राचे महत्त्व वाटत होते अशातला भाग नव्हता. लोकमान्यांचे सहकार्य मिळेल याबद्दल त्यांना शंका नव्हती. ह्या निमित्ताने सनातनी हिंदूंच्या हृदयामध्ये अस्पृश्यतानिवारणाच्या विचाराल जागा मिळाली तर बरेच होईल, असा मात्र विचार शिंदे यांच्या मनात आला. एक मोठी अस्पृश्यतानिवारक परिषद भरवावी व देशातील प्रांतोप्रांतीच्या सर्व जातींच्या वेचक प्रमुख गृहस्थांच्या सह्या एका स्पष्ट अखिल भारतीय जाहीरनाम्यावर घ्याव्या असे शिंदे यांना बरेच दिवसांपासून वाटत होते. ह्या निमित्ताने अशा प्रकारची परिषद भरविण्याचे निश्चित करून शिंदे कामाला लागले.

लो. टिळकांचे शिंदे यांना एक वेगळेच दर्शन याप्रसंगी झाले. त्या वेळी ते इंग्लंडला जाण्याच्या गडबडीत होते. तरी ते वेळात वेळ काढून शिंदे यांच्याबरोबर पन्हाळा लॉजमध्ये श्रींच्या दर्शनासाठी गेले. श्रींपुढे सुमारे दोन-तीन डझन नारळांनी भरलेली ताटे ठेवून लोकमान्य आदराने बसलेले पाहून शिंदेय यांना फार कौतुक वाटले. तिघांच्या विचारांनी पिरषद आयोजित करावी असे ठरले. प्रत्यक्ष परिषदेत सहभागी होण्यासाठी शंकराचार्यांना येणे जमले नाही. अण्णासाहेब शिंदे यांनी परिषदेची जय्यत तयारी केली.१

अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनतर्फे भरविलेल्या अस्पृश्यतानिवारक परिषदेच्या अधिवेशनास शनिवार दिनांक २३ मार्च १९१८ रोजी दुपारी फ्रेंच पुलाजवळ उभारलेल्या मडपात सुरुवात झाली. अधिवेशनास हजर राहून परिषदेच्या कार्यास सहानुभूती दाखविणा-या लोकांत परिषदेचे सन्माननीय अध्यक्ष श्रीमंत सयाजीराव महाराज यांच्या व्यतिरिक्त स्वागत मंडळाचे अध्यक्ष सर नारायण चंदावरकर, नामदार सी. व्ही. मेहता, ना. व्ही. जे. पटेल, ना. बेळवी, बाबू बिपिनचंद्र पाल, एस्. आर. बम्मनजी, जमनादास द्वारकादास, पी. के. तेलंग, आर. जी. प्रधान, लक्ष्मीदास तेरसी, बॅ. मुकुंदराव जयकर, बॅ. भुलाभाई देसाई, डॉ. साठे इत्यादी बडी बडी मंडळी प्रामुख्याने झळकत होती. सभेस सुमारे पाच हजारांवर एवढा स्त्री-पुरुष मिश्र प्रेक्षकवर्ग जमला होता. महाराजांची स्वारी बरोबर तीन वाजता मंडपाच्या दाराशी येऊन पोहोचली. तेथे त्यांचे स्वागत सर नारायण, ना. पटेल व अण्णासाहेब शिंदे यांनी केले. श्रोतुवर्गाची विशेष गोष्ट म्हणजे अस्पृश्य समजल्या जाणा-या वर्गापैकी बरेचसे लोक आपल्या परिवारास हजर होते. एका उच्चासनावर मिशनच्या उद्योगशाळेतील विद्यार्थांनी तयार केले सुतारकाम, शिवणकाम व इतर कलाकुसरीचे नमुने मांडले होते. ते मिशने सरचिटणीस विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी महाराजांस दाखविले व त्यानंतर महाराजांची स्वारी मुख्य उच्चासनावर स्थानापन्न झाली. परिषदेच्या कार्यास आरंभ होण्यापूर्वी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या काही मुलांनी अध्यक्ष व प्रमुख पाहुणे यांच्यावर स्वागतपर पद्ये गायिली.

परिषदेचे स्वागताध्य सर नारायण चंदावरकर यांनी फार कळकळीचे भाषण केले. ते म्हणाले, “ज्या परिस्थितीत आज आपण येथे जमलो आहोत, त्या परिस्थितीवरून अस्पृश्यवर्गाचा भविष्यकाळ बराच उज्ज्वल वाटू लागला आहे, पणे तो भविषकाळ खरोखर उज्ज्वल व्हावयाचा किंवा नाही ही गोष्ट आज येथे जमलेले लोक ज्या जोराने या चळवळीस चालना देतील त्या जोरावर सर्वस्वी अवलंबून आहे.” अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेच्या कार्याचे श्रेय देताना डी. सी. मिशनच्या कार्यकर्त्यांना व प्रामुख्याने विठ्ठल रामजी शिंदे यांना जणू काय मनोमन डोळ्यांसमोर ठेवून सर नारायण चंदावरकर पुढे म्हणाले, “इतिहास आपणास असे सांगतो की, ज्यापासून राष्ट्राचा विकास होतो अशा सर्व प्रकारच्या प्रगतिकारक चळवळींचा उगम थोड्याशा व्यक्तींच्या कार्यातच सापडतो. प्रस्तुतच्या बाबतीत त्या व्यक्ती म्हणजे ज्यांची प्रथम प्रथम हेटाळणी झाली ते डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनचे गृहस्थ होते. त्यांच्या कार्याने प्रचंड अशा हिंदू समाजाची सदसदविवेकबुद्धी जागृत झाली. अस्पृश्य लोकांना खाली ढकलल्याने अखिल समाजाचा एकषष्ठांश भाग समाजाला पारखा होतो ही जाणीव लोकांच्या हृदयात उत्पन्न होऊ लागली.” सर नारायणराव पुढे म्हणाले की, “जोपर्यंत तुम्ही त्यांना अवनत स्थितीतच ठेवाल तोपर्यंत देवही तुम्हाला (वरच्या वर्गाला) अवनत अवस्थेतच राखील. या निकृष्ट समजल्या जाणा-या वर्गात तीन प्रकारचे भेद आहेत. एक अस्पृश्यवर्ग, दुसरा जवळ जाण्यासही अयोग्य व तिसरा वर्ग म्हणजे निर्देश करण्यासही अयोग्य हा होय. हा हिंदुस्थानला शतकानुशतके लागलेला काळिमा आहे आणि तो आता आपण अखिल हिंदुस्थानला निर्वाणीची प्रार्थना करून साफ धुवून टाकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपण हे नीट लक्षात ठेवले पाहिजे की, प्रस्तुतचे हे लोकसत्तेचे युग म्हणजे सामान्य व्यक्तींचे होय.” आपले भाषण संपविताना त्यांनी निरनिराळ्या संस्थानिकांचा, विशेषतः गायकवाड सरकारांचा, त्यांनी आपआपल्या संस्थानात अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीबद्दल केलेल्या प्रयत्नासाठी व कळकळीबद्दल आभारपूर्वक निर्देश केला.

यानंतर सर नारायणरावीं परिषदेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान श्रीमंत सयाजीरावमहाराज यांनी सुशोभित करावे अशी विनंती केली. या सूचनेस श्री. जमनालाल द्वारकादास यांनी गुजरातीत अनुमोदन दिल्यानंतर टाळ्यांच्या गजरात ती सर्वानुते संमत झाली.

यानंतर मिशनचे सेक्रेटरी या नात्याने विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी सभेच्या कार्याबद्दल सर्व हिंदुस्थानातून शुभेच्यादर्शक तारा व पत्रे आल्याचे सांगितले. त्यामध्ये म. गांधी यांची ‘अस्पृश्यतेचा समूळ नाश झालाच पाहिजे’ अशा आशयाची, नंतर डॉ. रवींद्रनाथ यांची परिषदेच्या कामाला सुयश चिंतणारी तार होती. तसेच करवीरपीठाचे शंकराचार्य, सातारचे दादासाहेब करंदीकर व पुण्याचे डॉ. मॅन यांचे प्रमुख संदेश होते.

संदेशवाचन झाल्यानंतर अधिवेशनाचे अध्यक्ष श्रीमत सयाजीरावमहाराज यांनी टाळ्यांच्या प्रचंड गजरात आपल्या अध्यक्षीय भाषणाला प्रारंभ केला. ते म्हणाले, “अस्पृश्यतानिवारण हा माझा जिव्हाळ्याचा व आस्थेचा विषय अगदी प्रारंभापासून राहिलेला आहे व याबाबतीत बडोदा संस्थानात अनेक उपाय योजण्याचे प्रयोग आम्ही केले आहेत ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून माझी निवड करण्यात आली हा मी माझा बहुमान समजतो. आपण मोठ्या धाडसीपणाने हा जो उपक्रम सुरू केलेला आहे त्याबाबत आस्था प्रकट करण्यासाठी माझे विचार मी प्रकट करीत आहे.” भारतामध्ये अस्पृश्यतेचा प्रश्न किती जटिल आहे, हे श्रीमंत सयाजीरावांनी प्रारंभी विशद केले. ते म्हणाले, “पाच कोटी लोकांच्या बिकट अवस्थेचा हा प्रश्न आपल्या सामाजिक तत्त्वज्ञानाशी निगडित आहे, म्हणून लोकांची अंतःकरणे बदलल्याशिवाय हा प्रश्न सुटू शकणार नाही. वैज्ञानिक विचार व सामाजिक पुनर्घटनेची बळकट प्रेरणा ही आपली जीवनदृष्टी व मनोवृत्ती बदलून टाकीत आहे. त्यापुढे अडाणी पूर्वग्रह आणि वर्णाचा दुरभिमान कालांतराने टिकून राहणार नाही. मात्र एक वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती हिंदुस्थानच्या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे. राजकीय आणि धार्मिककदृष्ट्या हिंदुस्थानमध्ये एकजिनसीपणा नसल्यामुळे जपानसारख्या देशात सम्राटाच्या एका हुकमाने जी सुधारणा करणे शक्य झाले तसे आपल्या येथे होऊ शकत नाही. जपानमध्ये १८६८ ते १८७१ ह्या काळात नवी राज्याघटना अवतरली. सामुराई ह्या क्षत्रियवर्गाला आपले सर्व वंशपरंपरा, हक्क आणि अधिकार सोडावे लागले व त्यांना शेतकरी, कारागीर, दुकानदार यांसारख्या व्यावसायिकांचे जीवन जगणे प्राप्त झाले. जपानमधील हिनइन आणि हिंदुस्थानातील अतिशूद्र यांच्यामध्ये साधर्म्य आहे. हे दोन्ही वर्ग अस्पृश्य मानले जात असत. जपानमधील समंजस पुढा-यांच्या सूचनेवरून तेथील पोरगेल्या सम्राटाने १८७१ मध्ये फर्मान काढून तेथील अस्पृश्यता एका क्षणात नष्ट केली. हे फर्मान असे, इटा आणि हिनइन ह्या संज्ञा नष्ट करण्यात आल्या आहेत ह्या नावाखाली जन्मलेल्या लोकांचा समावेश आता सर्वसाधारण लोकसंख्येमध्ये केला जाईल व त्यांच्या सामाजिक दर्जा, उपजीविकेची साधने ही इतर लोकांप्रमाणे राहतील.

“अशा प्रकारची घटना हिंदुस्थानात मात्र शक्य नाही. शिक्षण आणि लोकजागृती यांद्वाना लोकमानसाला सावकाशपणे आवाहन करूनच हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. अंत्यज समजल्या जाणा-या जाती ह्या बौद्धिक व मानसिकदृष्ट्या अजिबात कमकुवत नाहीत. भारताच्या सर्वच प्रांतांमध्ये अंत्यजवर्गातून देशव्यापी ख्यातीचे संतपुरुष निर्माण झाले आहेत व ब्राह्मणासारख्या जातीकडूनही ते आदरणीय मानले जात आहेत. उदाहरणार्थ, दक्षिण हिंदुस्थानातील नाणंद, उत्तरप्रदेशातील रोहिदास, महाराष्ट्रातील चोखामेळा, बंगालमधील रोहिदास ठाकूर. सध्याच्या काळातही विद्यापीठातून चमकणारी बहिष्कृतवर्गातील मुलांची कितीतरी उदाहरणे आढळतात.”

यानंतर श्रीमंत सयाजीरावांनी भारतामध्ये अस्पृश्यवर्गावर किती विविध त-हांनी अन्याय होतो याबद्दलची उदाहरणे सांगितली. भगवदगीतेसारख्या तत्त्वज्ञानात्मक ग्रंथामध्ये भगवंतांनी सर्व प्राणिमात्र आपल्याला सारखे आहेत व मजकडे येण्याचा सर्वांना सारखाच अधिकरा आहे, ह जे मत मांडले त्याचाही उल्लेख केला. खुद्द त्यांनी आपल्या संस्थानामध्ये अंत्यजवर्गातील मुलांसाठी शाळा चालविताना ज्या अनेकविध अडचणी आल्या त्यांचे वर्णन करून त्यावरही कशी मात करता येते हे सांगितले. अस्पृश्यता नष्ट करण्याने सबगोलांकार होणार आहे ही भीती अनाठायी असल्याचे सांगून अस्पृश्यता नष्ट केल्याने ह्या वर्गातील लोकांना आपण केवळ स्वाभाविक असे माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार देत आहोत. आतापर्यंतच्या काळात ह्या वर्गाबाबत आपण वस्तुतः जे करावयास पाहिजे होते ते केलेले नाही. यापुढे मात्र शब्दांत आणि कृतीत त्यांच्याशी योग्य त्या प्रकारे वर्तन करूया, त्यांना माणुसकीची योग्य अशी वर्तणूक देऊया, असे कळकळीचे आवाहन त्यांनी केले.

श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांच्या अध्यक्षीय भाषणानंतर अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या बाबतीत व ह्या वर्गाच्या उन्नतीसंबंधात विविध ठराव मांडले गेले व चर्चा झाली.
पहिला ठराव बॅ. मुकुंदराव जयकर यांनी मांडलाः

“निकृष्टवर्गावर लादलेली अस्पृश्यता यापुढे ताबडतोब काढून टाकण्यात यावी आणि या कार्यासाठी प्रत्येक प्रांतातील वजनदार व विचारी कार्यकर्त्या पुढा-यांनी एक अस्पृश्यतानिवारक जाहीरनामा काढून निकृष्टवर्गास शाळा, दवाखाने, न्याय कचे-या, सार्वजनिक खर्चाने चालविलेल्या सार्वजनिक संस्था तसेच विहिरी, तळी, सार्वजनिक पाणवठे, व्यवहाराची व करमणुकीची ठिकाणे व देवालयासारखी सार्वजनिक ठिकाणे इत्यादी ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंध न राहता पूर्ण मोकळीक करून द्यावी असे ह्या परिषदेचे मत आहे.” प्रथम श्री. विठ्ठल रामजी शिंदे व त्यांच्याबरोबर काम करणारे गृहस्थ यांचे अशा त-हेची विशिष्ट परिषद भरविण्यापर्यंत मजल येईपर्यंत त्यांनी मिळविलेल्या यशाबद्दल अभिनंदन करून बॅ. जयकर पुढे म्हणाले, “आपणांस राजकीय, सामाजिक व धार्मिक अशा सर्व प्रकारच्या विचारांच्या पुढा-यांकडून सहानुभूती प्राप्त झाली आहे हा एक प्रस्तुतच्या कार्यास शुभशकुनच समजला पाहिजे. स्वातंत्र्याची पहिली पायरी आत्मयज्ञ हीच होय.” या ठरावास आर्य समाजाच्या मुंबई शाखेचे पं. बाळकृष्ण शर्मा यांनी हिंदीत दुजोरा दिला व ह्या ठरावास लक्ष्मीदास तेरसी यांनी गुजराथीत अनुमोदन दिले. ते म्हणाले, “मी ज्या ठरावावर बोलावयास उठलो आहे तो अत्यंत साधा व कोणीही कसलाही आक्षेप घेणान नाही अशा स्वरूपाचा आहे. या ठरावास अनुमोदन देणा-याच्या हृदयाची उदारता फक्त प्रकट होते अशातला मुळीच भाग नाही. कारण त्या योगाने आपण निकृष्टवर्गाला (मी अस्पृश्य हा शब्द वापरत नाही) त्यांच्या जन्मसिद्ध हक्काव्यतिरिक्त काहीही अधिक देत नाही. निकृष्टवर्ग हा अखिल जनतेचा एक भाग आहे आणि म्हणूनच त्याला सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक संस्थांत वाव मिळण्याचा दुस-या कोणत्याही वर्गाइतका अथवा व्यक्तीइतकाच हक्क आहे. कारण असा त-हेच्या संस्था सार्वजनिक पैशानेच चालविल्या जातात व त्यांनी जर आपले न्याय्य हक्क बाजावयाचा आग्रह धरला तर कोणालाही कायदेशीर उपाययोजनेने त्याचे निवारण करता येणार नाही. परंतु रूढी ही केव्हाही प्रबळच असते.” अशा प्रकारचे प्रतिपादन करून श्री. लक्ष्मीदास तेरसी यांनी बॅ. जयकर यांनी मांडलेल्या ठरावाला अनुमोदन दिले. बडोद्याचे पं. बाळकृष्ण शर्मा व पुण्याचे प्रो. गोविंद चिमणाजी भाटे यांचीही अनुमोदनपर भाषणे झाली.

या ठरावानंतर ठरावातील आशयाला अनुसरून जाहीरनाम्याचा मसुदा करून त्यावर राष्ट्रातील पुढा-यांच्या सह्या घेण्याचा अधिकार मिशनच्या सेक्रेटरीला देण्यात आला. मसुद्याच्या शेवटी ठरावात सांगितल्याप्रमाणे अस्पृश्यतानिवारणाच्या कामी जाहीरनाम्याच्या खाली सही करणा-यांनी व्यक्तिशः जबाबदारी घेण्याचे कलम मुख्य व महत्त्वाचे होते. परिषदेच्या फलश्रुतीचा हा एक प्रकारे कार्यरूप भाग होता.

विठ्ठलरावांच्या पुणे वास्तव्यातील १८९८-९९ ही वर्षे विशेष खळबळीची गेली. सामाजिक क्षेत्रात आपण कोणते कार्य व ते कशा प्रकारे करावे हा एक त्यांच्या आस्थेचा विषय बनून राहिलेला होता. बुद्धिवादाचा पगडा कमी होऊन प्रार्थनासमाजाकडे त्यांचा ओढा जोरात सुरू झालेला होता. अशा ह्या अस्वस्थेच्या काळात त्यांच्या अंतःस्थ भावजीवनामध्ये एक वेगळीच खळबळ तीव्र स्वरूपात चाललेली होती. ही खळबळ होती ती त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबाबतची. त्याचे ह्या बाबतीतील शारीरिक, भावनिक अस्वस्थतेचे चित्र त्यांनी लिहिलेल्या रोजनिशीत पाहावयास मिळते.

११ मे १८९८ ते १९ एप्रिल १८९९ ह्या जवळ जवळ वर्षभराच्या कालखंडातील चार-पाच नोंदींमधून विठ्ठलरावांच्या शारीरिक व मानसिक अवस्थेची कल्पना येऊ शकेल. शारीर विकाराचा उपशम न झाल्यामुळे शरीराची होणारी हानी, एकाकी अवस्थेत होणारे भावनिक व शारीरिक हाल संपण्याची  आणि सुंदर, आल्हाददायक वैवाहिक जीवन नव्या संबंधाने निर्माण करण्याची उद्धवलेली आशा व अखेरीस त्या बाबतीतही झालेली निराशा असा हा विठ्ठलरावांच्या मानसिक अस्वस्थतेचा ढोबळ आलेख आहे.

विठ्ठलरावांना पुण्यातील वास्तव्यात सासने, हुल्याळ, कनिटकर ह्या मित्रांचा प्रत्यक्ष सहवास मिळावयाचा. शिवाय त्यांना आणखी मनोमन सहवास असायचा तो त्यांचे तेरदाळचे जिवलग मित्र विष्णुपंत देशपांडे यांचा. अंतःकरणातील गुह्ये केवळ विष्णुपंत देशपांडे ह्यांच्याजवळच उघडी करावीत असे. त्यांना वाटत असे. ह्या अंतःकरणाच्या बाबीसंबंधी विष्णुपंतांना त्यांनी काही पत्रे पाठविली तर रोजनिशीतही यासंबंधीचा मजकूर विष्णुपंतांना उद्देशून लिहिलेला आहे. ११ मे १८९८ च्या रोजनिशीमध्ये विठ्ठलराव लिहितात, “जिवलगा विष्णू, माझी विधुरावस्था मला कोण खडतर ताप देत आहे. अविवाहित राहण्याचा माझा विचार तर ह्या तुफानात फुटून तुकडे तुकडे होतो. किती दिवस तरी ही अवस्था मला जाळीत आहे म्हणतोस ! प्रेमाचा पहिला अंकुर माझ्या काळजात उद्भवल्यापासून तो(जिच्यावर माझ्या पत्नीत्वाचा केवळ आळ आला होता) तिने त्याचा खुजट रोपा उपटून टाकेपर्यंत माझ्या उरात प्रेमाच्या पिकाऐवजी भावी सुखाच्या कल्पनेचे नुसते गवतच वाढत होते! आणि जेव्हा तो रोपा व त्याचेबरोबर ते सारे गवतही पार जळू खाक झाले तेव्हापासून तर माझे अंतःकरण, वणव्याने जळलेल्या कुरणाप्रमाणे रणरणत आहे...एका बाजूस माझ्या उच्च नीतीच्या कल्पना व मानसिक विचार व दुस-या बाजूस पाशवी राक्षसी वासना यांचे केव्हा केव्हा घनघोर घर्षण होते! ह्या चित-जड द्वंद्वाची कटकट नाही असे सुखी क्षण मला फार थोडे मिळू लागले आहेत. धन्य ते की ज्यांत नेहमी ह्यांचा Stable equilibrium असतो. त्यांच्या unstable equilibrium चेच मला जे एक दोन क्षण मिळतात ते अनुपम (सुख) देतात. केव्हा केव्हा अतृप्त वासनेचा प्रकोप इतका होतो, की माझी अंगे तापतात, किंचित ज्वर आल्याचा भास होतो. आता तशीच स्थिती झाली होती म्हणून बागेतून नुकतीच उमललेली व पाण्याने थबथबलेली ओंजळभर चमेलीची फुले आणून उघड्या उरावर ठेऊन दिली व घटकाभर उताणा पडलो. खरोखर ऊर गार झाले व संस्कृत कवींनी वर्णिलेल्या उपायाची प्रचिती पटून थोडा शरमलो, अथवा रमलोही म्हणावयाचा.

अरे!! पण माझे हे हाल, तर कुलीन विधवांचे काय होत असेल!!! सुखाची त्यांची पूर्ण निराशा झाली असेल तो होता होईल तो लवकर त्यांचा खून करणे हे कायदेशीर, नीतीचे, सोईचे, पुण्याचे व सनातन धर्माचे कृत्य आहे हे शपथेवर सांगतो. सती जाण्याची चाल बंद केली हा बेंटिंगने मोठा अधमपणा केला असे अशा विधवांनी का म्हणू नये?”१

ह्या नोंदीमध्ये त्यांनी आपली विधुरावस्था खडतर ताप देत आहे व वासनेचा दाह कसा त्रासदायक होत आहे ह्या वर्णन केले आहे. वस्तुतः विठ्ठलरावांचा विवाह त्यांच्या वयाच्या नवव्या वर्षी झाला होता व त्यांच्या पत्नी रुक्मिणीबाई ह्या हयात होत्या. दोघांच्या वयामध्ये सुमारे साडेआठ वर्षांचे अंतर होते. पत्नी हयात असताना त्यांनी येथे जो स्वतःच्या अवस्थेसाठी विधुरावस्था हा शब्द वापरला आहे तो साभिप्राय दिसतो. ९६ मध्ये म्हणजे ही नोंद लिहिली त्याच्या दोन वर्षे आधी रुक्मिणीबाईंना पुण्यात आणून जनाक्काबरोबर शाळेत घालून शिकविण्याचा प्रयोग विठ्ठलरावांनी केलेला होता. रुक्मिणीबीईंचे शिक्षणही होईल व आपल्या संसारी जीवनाला प्रारंभ करता येईल असा विठ्ठलरावांचा मनोद्य असावा. परंतु दोन्ही बाबतीत विठ्ठलरावांचा हेतू सफल झालेला दिसत नाही. रुक्मिणीबाई पहिल्या फेरीनंतर पुण्यास राहिलेल्या दिसत नाहीत आणि त्यांनी आपली पत्नीपणाची भूमिकाही निभावलेली दिसत नाही. तिचे पत्नीपण केवळ नावापुरतेच होते असे दिसते. कारण तिचे वर्णन त्यांनी “जिच्यावर पत्नीपणाचा केवळ आळ आला होता” ह्या शब्दांनी केले आहे. विठ्ठलरावांची वृत्ती काव्यात्म, रसिक होती. मन हळुवार होते. पत्नीने आपल्याशी संवाद साधावा व रसिकतेने आपण सहजीवन जगावे अशी त्यांची अपेक्षा असणार. काव्यात्म पातळीवरचा रसिक प्रतिसाद तर दूरच राहिला; उलट पत्नी या नात्याने साधी शारीरसौख्याची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्रतिसाद दिला नसावा, असे दिसते. ‘प्रेमाचा पहिला अंकुर’ आणि ‘त्याचा खुजट रोपा तिने उपटून टाकला’ ह्या आलंकारिक वर्णनावरून हा अर्थ निष्पन्न होतो. पत्नीकडून झालेल्या अपेक्षाभंगामुळे शारीर पातळीवरील वासनेची पूर्ती होत नव्हती. ते जणू अविवाहित अशा अवस्थेत होते. पत्नी ही पत्नीप्रमाणे वागत नाही तर आपण ह्या ‘अविवाहित’ अवस्थेतच राहावे, असे त्यांनी योजिले होते. परंतु विकारक्षोभामुळे हा विचार पार नष्ट होतो, असे त्यांनी नमूद केले आहे. ‘अतृप्त वासनेचा प्रकोप’ ह्या शब्दप्रयोगावरून वासनापूर्तीच्या अभावानुळे निर्माण झालेली स्थिती सूचित होते. या स्वतःच्या या शारीरदारहाच्या अवस्थेतही त्यांना कुलीन विधवांना कोणत्या प्रकारे हाल सहन करावे लागतात हे जाणवते. ह्या तुलनेवरूनही त्यांना मुख्यतः होणारा वासनेचा कोंडमारा अभिप्रेत दिसतो. १९ जुलैच्या नोंदीमध्ये जबर स्वप्नावस्था व शक्तिपात होण्यामुळे प्रकृती कशी खालावली ह्यासंबंधी सांगितले असून हा आपल्या विधुरावस्थेचा परिणाम होय असा अभिप्राय दिला आहे. “माझ्या प्रेमाची अशी खडतर निराशा झाली नसती तर अशी दैन्यावस्था झाली नसती” असे त्यांनी नमूद केले आहे. “यापेक्षा मी अनीतीचा मार्ग स्वीकारला असता तर अधिक सुखी झालो असतो काय?” असा प्रश्न स्वतःला करून त्याचे उत्तर ते नमूद करतात, “छे, माझ्या शारीर यातनांपेक्षा मनाच्या यातना कष्टतर झाल्या असत्या.” यावरूनही पत्नीने त्यांना शरीरसुख द्यावयाचे नाकारले होते व त्यामुळेच त्यांच्या केवळ मनाचीच नव्हे तर शरीराचीही विकल अवस्था झाली होती असे दिसते. “आपल्या अमोघ प्रेमाचे चीज करणारी कोणी जन्ममैत्रीण” भेटली नाही तर आपण जास्त दिवस टिकणार नाही ही आशंका त्यांनी नमूद केली आहे.

पत्नीबाबत अशी दुहेरी निराशा वाट्याला आल्यामुळे विठ्ठलरावांच्या डोक्यात एक वेगळी कल्पना आली. कोल्हापुरात वास्तव्य करणा-या सुशिक्षित, सुसंस्कृत केळवकर कुटुंबाबद्दल त्यांनी कोल्हापूरचे मित्र गोविंदराव सासने, वासुदेवराव सुखटणकर यांच्याकडून ऐकले होते. डॉ. कृष्णाजी दादाजी केळवकर ऊर्फ दादासाहेब हे मूळ वसईचे. ते मुंबईच्या ग्रॅंट मेडिकल कॉलेजचे पदवीधर होते. अलिबाग येथे सरकारी इस्पितळात नोकरी करीत होते.
स्त्री-शिक्षणाची आवड असल्यामुळे त्यांनी आपल्या निरक्षर पत्नीस स्वताःशिकवून सुशिक्षित केले. त्यांच्या पत्नी रखमाबाई ह्यांना पुण्याच्या फिमेल ट्रेनिंग कॉलेजचे सर्टिफिकेट मिळाले. कोल्हापूर दरबारने शिक्षिका म्हणून त्यांची १८८३ मध्ये नेमणूक केली. डॉ. केळवकर यांनी आजारपणामुळे  नोकरी सोडली. रखमाबाईंच्या नोकरीच्या निमित्ताने केळवकर कुटुंबाने १८८३ पासून कोल्हापुरात वास्तव्य केले. रखमाबाई यांना १८९५ मध्ये लेडी सुपरिटेंडेंट म्हणून बढती मिळाली.

केळवकर दंपतीला शिक्षणाची आवड असल्यामुळे त्यांनी आपल्या मुलींचेही मुलांप्रमाणे शिक्षण केले. कृष्णाबाई ही या दंपतीची द्वितीय कन्या. विठ्ठलरावांच्या रोजनिशीत तीन कुमारिका म्हणून जो उल्लेख येतो तो कृष्णाबाई (जन्म १८७९), यमुनाबाई (जन्म १८८२) व अहल्याबाई (जन्म १८८६) यांचा. कृष्णाबाई ह्या फर्ग्युसन कॉलेजच्या पहिल्या विद्यार्थिनी. १८९४ मध्ये वयाच्या चौदाव्या वर्षी मुंबई युनिव्हर्सिटीची मॅट्रिक्युलेशन परीक्षा पास होऊन त्यांनी इलाख्यामध्ये दहावा नंबर पटकवला होता. १८९५ मध्ये त्यांनी फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला व प्रीव्हियस परीक्षा पास झाल्यानंतर मुंबईच्या ग्रॅंट मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊन १९०१ मध्ये एल्. एम्. अँड एस्. ही परीक्षा पहिला वर्ग व अनेक पारितोषिके मिळवून उत्तीर्ण केली. यमुनाबाई, अहल्याबाई ह्या कृष्णाबाईंच्या बहिणीही देखण्या आणि हुशार होत्या.२

वैवाहिक जीवनात निराशा पदरी आल्यामुळे केळवकर कुटुंबातील सुशिक्षित मुलींपैकी एकीशी आपण लग्न करावे असा विचार विठ्ठलरावांच्या मनामध्ये निर्माण झाला होता. वय, शिक्षण लक्षात घेता हया तीन  कुमारिकांपैकी कृष्णाबाई ह्या विठ्ठलरावांना अभिप्रेत असतील असे वाटते. १८९५ मध्ये कृष्णाबाई फर्ग्युसनमध्ये प्रीव्हियसच्या वर्गात असताना विठ्ठलरावांनी त्यांना पाहिले असणार. त्यांचे मॅट्रिकच्या परीक्षेतील यश, त्यांची बुद्धिमत्ता व त्यांचा तरतरीतपणा यांमुळे विठ्ठलरावांचा त्यांच्याबद्दल स्वाभाविकपणे अनुकूल ग्रह झालेला असणार. गोविंदरावांनी ह्या संदर्भामध्ये विठ्ठलरावांच्या वतीने बोलणे करावे ठरले होते, परंतु त्यांच्याकडून ते फारसे निभावले नाही. ह्या विषयाचा त्यांनी जवळ जवळ वर्षभर ध्यास घेतला होता. १८९८च्या मेच्या सुट्टीमध्ये ह्या नादाचा निकाल करावयाचा असा त्यांनी निश्चय केला होता. अनेक अडचणींतून पन्हाळ्याची सफर करण्याचे ठरवले होते, त्यापाठीमागेही हाच हेतू होता. मात्र गोविंदरावांनी ह्या बाबतीत निराशेचे व नाउमेदीचे उद्गार काढल्यामुळे विठ्ठलरावांचा फार विरस झाला. तरीही हा वर्षभर चालविलेला नाद तसाच सोडणे त्यांच्या जिवावर आले. गोविंदरावांनी दोन-तिन दिवस आधी केळवकरदादांकडे जावे व विठ्ठलरावांची इच्छा त्यांना उघडपणे कळवावी असे ठरले. पुढचे सविस्तर संभाषण स्वतः विठ्ठलरावांनी करावयाचे ठरविले. ह्याप्रमाणे १८ व १९ एप्रिल १८९९ रोजी विठ्ठलराव दादांसमवेत चार-पाच तास बोलत राहिले. ह्या कुटुंबाबद्दल त्यांचे अत्यंत अनुकूल मत झाले. “त्यांस (दादांस) सोडून उठावेसेच वाटत नाही असे जे गोविंदराव व वासुदेवराव यांनी सांगितले त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला. त्यांच्या स्वतःत एक प्रकारची आकर्षक शक्ती आहे. सर्व कुटुंबात जादू भरली आहे.  कुटुंबात असे एकही माणूस नाही ज्यास पाहून मन द्रवत नाही. बुद्धी, सौंर्द्य, विनय, विनोद, आदर इत्यादी मोहक गुणांचे विलास ह्या घरी सहज दृष्टीस पडतात.”३ पुढे विठ्ठलरावांनी असेही लिहिले आहे की, चौकस दृष्टीने खोल पाहिले असता हे गुण कृत्रिमपणाच्या सुंदर कोंदणात फार मार्मिकपणे बसविले आहेत. नागर सुसंस्कृतपणामुळे जाणीवपूर्वक वाढीस लावलेले हे गुण आहेत. १९ एप्रिल १८९९च्या प्रत्यक्ष भेटीत केळवकरदादांनी विठ्ठलरावांच्या वैवाहिक स्थितीबद्दल फार कळकळ दाखविली. गोविंदरावांनी विशिष्ट व्यक्तीविषयक बोलणे केले नव्हते व विठ्ठलरावांना आपणहून करणे प्रशस्त वाटले नाही. दोघेही एकमेकांशी तटस्थ वृत्तीने बोलत होते. आंतरजातीय विवाहासंबंधी विठ्ठलरावांनी आपली सडेतोड सुधारणावादी भूमिका त्यांना सांगितली. पण दादांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कृती करण्याचे धाडस आहेसे विठ्ठलरावांना दिसले नाही. विठ्ठलरावांच्या सुधारक पद्धतीच्या नवीन विवाहास त्यांची हल्लीची वैवाहिक स्थिती ही अनिवार्य अडचण आहे हा दादांचा मुद्दा विठ्ठलरावांनी सपशेल कबूल केला. इतर कोणत्याही अडचणी त्यांना कबूल नव्हत्या. पण दादांची तयारी नाही असे विठ्ठलरावांना जाणवले. इतक्या दिवसाचा नाद आपल्याला सोडावा लागला ह्याचे विठ्ठलरावांना फार वाईट वाटले.

विठ्ठलरावांच्या भावजीवनामधील हे प्रकरण म्हणजे त्यांच्या तारुण्यावस्थेत मनाने दाखविलेला ओढाळपणा नव्हे की काव्य, कादंब-या वाचून त्यांच्या रोमॅंटिक मनाचा झालेला उच्छृंखल आविष्कारही नव्हे. ते स्वतः ऐन तारुण्याच्या भरात असताना त्यांची विवाहित स्त्री ही पत्नीपणाची भूमिकाच बजावत नाही. यामुळे त्यांच्या मनाला आलेले नैराश्य व वासनाप्रकोपामुळे होणारी शरीराची हानी यामुळे त्यांनी नव्याने वैवाहिक जीवनाची मांडामांड करावी असे घेतले होते. ह्यामध्ये पत्नीची उपेक्षा करावी, तिला नगण्य गणावे व केवळ आपल्याच सुखाचा विचार करावा अशी स्वार्थपरता अजिबात दिसत नाही. केवळकरांच्या ह्या तीन कुमारिकांपैकी कुणा एकीशी स्वतंत्रपणे संधान जुळविण्याचा विचार केला असेही दिसत नाही. उलट ह्या कुमारिकांच्या वडिलांशी बोलणी करावी व त्यांच्या अनुमतीनेच विवाह करावा अशीच त्यांची भूमिका होती. यात हेही खरे दिसते, की केळवकरांच्या घरातील सुसंस्कृत, नागर वातावरण त्यांना आवडले होते. कुमारिकांच्या ठिकाणी असणारे बुद्धी, सौंर्द्य, चांगुलपणा हे गुण त्यांना आवडले होते. त्यांच्यापैकी कुणी जीवनाची सहचारिणी मिळाली तर आपले वैवाहिक जीवन आनंददायक होईल असेही त्यांना वाटलेले असणार. मात्र या बाबतीत त्यांनी नीती, व्यवहार, चांगुलपणा आणि सुसंस्कृतपणा या बाबतीतील मर्यादा कुठेही ओलांडली नाही. ह्या काळामध्ये त्यांची आध्यात्मिक साधना चालू होती. समाजसुधारणे विचार चालूच होते. या विवाहासंबंधात चाललेला त्यांचा विचारही वरच्या पातळीवरचाच होता. आपला जिवलग मित्र विष्णुपंत देशपांडे ह्याला उद्देशून १२ एप्रिल १८९९च्या रोजनिशीत त्यांनी लिहिले आहे, “जिवलगा, ह्या विषयाचा ध्यास मला जवळ जवळ सुमारे वर्षभर लागला आहे. इतक्या अवधीत विचार आणि विकार यांनी मला अगदी भंडावून सोडले आहे. पण दोन्हीही उच्च प्रकारचे आहेत.”४

केळवकरदादांशी अंतिम बोलणे झाल्यानंतर त्यांची तीव्र निराशा झाली. त्यांना दुःख झाले, हे खरे असले तरी त्यानंतर हा विषय त्यानी प्रयत्नपूर्वक मनाच्या हद्दीबाहेर टाकला. गोविंदराव, वासुदेवराव, जनाबाई ह्यांच्याबरोबर ते पन्हाळा, पावनगड, विशाळगड वगैरेंच्या सहलीला गेले व त्या सहलीत ते रमून गेल्याचे दिसते. या सहलीच्या वर्णनातील एक नोंद त्यांच्या आंतरिक वेदनेची संदिग्ध सूचना देणारी आहे. पावनगडावरून दिसणा-या सुंदर दृश्याचे ते वर्णन करतात. “सडकांवरून खडी पसरवली होती ती अगदी सोनकावीच्या रंगाची होती. त्यामुळे मला अति प्रयकर उषःकालच्या फिकट आबाशायी रंगाची काळ्या फत्तरातून व हिरव्या झाडीतून सडकांची हृद्यंगम वळणे पाहून वारंवार माझे मन द्रवत असे व अंतरंगातील अतिगूढ विषयाकडे हट्टाने ओढ घेत असे.”५ ह्या बाबतीतील पुढच्या दोन-अडीच वर्षांतील घटना येथेच लक्षात घेऊ. ह्या अवधीत विठ्ठलरांवाच्या मनःस्थितीत पालट झाला. ते बी. ए. ची परीक्षा पास झाले व वकिलीच्या अभ्यासासाठी मुंबईस गेले. जमखंडीचे सुट्टीतले त्यांचे वास्तव्यही वाढले. त्यांची पत्नी रुक्मिणीबाई यांचेही वय वाढून त्यांना समज आलेली असणार. नव-याला जवळ येऊ न देण्याचा दुराग्रह वाढते वय व वाढती समज यांच्याबरोबर मावळला असणार. पतिपत्नींमध्ये सामंजस्याची भावना क्रमशः वाढीस लागली असणार. त्याचे दृश्य फळ म्हणजे रुक्मिणीबाईंनी पहिले अपत्य प्रताप ह्याला ९ सप्टेंबर १९०१ रोजी जन्म दिला. विठ्ठलरावांचे वैवाहिक जीवन निर्वेधपणे सुरू झाले.

संदर्भ
१. विठ्ठल रामजी शिंदे, रोजनिशी, पृ. २६.
२. सौ. संजीवनीबाई केळवकर, कोल्हापूर यांची मुलाखत व त्यांनी दाखविलेल्या कौटुंबिक कागदपत्रांच्या आधारे.
३. विठ्ठल रामजी शिंदे, रोजनिशी, पृ. ४५.
४. तत्रैव, पृ. ४३.
५. तत्रैव, पृ. ५०.