डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या कामाचा सर्व प्रकरे विस्तार होऊ लागला. भावनगरपासून ते बंगलोर-मद्रासपर्यंत अनेक प्रमुख शहरांत मिशनच्या शाखा स्थापन झाल्या होत्या. अण्णासाहेब शिंदे मिशनच्या कामामध्ये पूर्णपणे व्यग्र होते. परंतु मिशनचे कामच अधिक प्रभावी रीतीने करता यावे यासाठी; आर्थिकदृष्ट्या गांजलेल्या बहुजन समाजासाठी काहीएक करण्याच्या तळमळीने त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाची राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची आकांक्षा यथातथ्य रीतीने प्रतिबिंबित होऊन कार्यप्रवण व्हावी या हेतूने विठ्ठल रामजी शिंदे यांना राजकारणात भाग घेणे आवश्यक वाटले.

१९१६ साल उजाडेपर्यंत प्रत्यक्ष राजकारणामध्ये भाग घेण्यापासून त्यांनी स्वतःला दूर ठेवले होते. राजकारणामध्ये कृतिरूपाने आजपावेतो त्यांनी भाग जरी घेतला नव्हता तरी ह्या काळामध्ये राजकारणविषयक त्यांचा बाणा स्वतंत्र होता व प्रसंगविशेषी-उदारणार्थ, टिळकांच्या शिक्षेच्या वेळी-तो प्रकट झाल्याशिवाय राहिला नव्हता. राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाल्यापासून पहिली दहा वर्षे राष्ट्रसभा पूर्णपणे ए. ओ. ह्यूम, वेडरबर्न ह्या निवृत्त इंग्रज अधिका-यांच्या व न्या. रानडे, ना. गोखले, दादाभाई नौरोजी ह्या मवाळ पुढा-यांच्या स्वाधीन होती. ब्रिटिश साम्राज्य आणि हिंदुस्थानातील जनता यांच्यामध्ये दुवा म्हणून कार्य करण्याचीच भूमिका प्राधान्याने राष्ट्रसभेने विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकामध्ये पार पाडली. १८९५ मध्ये पुण्यास भरलेल्या राष्टसभेच्या अधिवेशनापासून लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रसभेच्या कार्यामध्ये सकिय भाग घेण्याला प्रारंभ केला व क्रमशः १९०७ पर्यंत म्हणजे सुरतेच्या अधिवेशनकाळापर्यंत त्यांच्या पुढाकाराने काँग्रेसमध्ये राष्ट्रवादी जहालांचा स्वतंत्र पक्ष प्रभावी ठरला. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी १८९५च्या पुण्याच्या अधिवेशनात स्वयंसेवक म्हणून काम केले होते. लोकमान्य टिळकांचा राजकारणातील जहाल पवित्रा त्यांना मान्य असला तरी सामाजिक सुधारणेबद्दल त्यांची व त्यांच्या अनुयायांची चालडकलीची वृत्ती त्यांना मंजूर नव्हती. पुण्याच्या राष्ट्रसभेच्या अधिवेशन काळात रेव्ह. जे. टी. संडरलँड यांचे युनिटेरियन ह्या पाश्चात्त्य उदारमतवादी धर्मपंथाबद्दलेच माहितीपूर्ण भाषण त्यांना ऐकावयास मिळाले.

प्रार्थनासमाजातील धुरिणांच्या सहवासातही ते आले. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणून ह्या काळापासून धर्मकार्याकडे विशेषत्वाने त्यांचे लक्ष लागले. नंतरची त्यांची काही वर्षे धर्मशिक्षण व धर्मप्रचारकार्य यांमध्येच गेली. त्यामुळे राजकारणात प्रत्यक्ष भाग घेण्याला अवसर मिळाला नाही व त्याची त्यांना जरुरही वाटली नाही. १९०३च्या अखेरीस मुंबई प्रार्थनासमाजाचे प्राचारक झाल्यापासून शिंदे हे एकेश्वरी धर्मपरिषदेचे वार्षिक अधिवेशन काँग्रेसला जोडून भरविण्यासाठी आणि काँग्रेस अधिवेशनला जोडून होणा-या सामाजिक परिषदेच्या अधिवेशनासाठी दरवर्षी उपस्थित राहत होते. मात्र १९१६-१७ पर्यंत त्यांनी आपल्या राजकीय भूमिकेचा स्पष्टपणाने जाहीर उच्चार केलेला दिसत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण हे असावे की, अस्पृश्यतानिवारणाच्या कार्यासाठी इंग्रज सरकारच्या सहानुभूतीची त्यांना आवस्यकता वाटत होती. त्याचप्रमाणे संस्थानिक, राजकीय जहाल तसेच मवाल पुढा-यांचे सहकार्य त्यांना आवश्यक वाटत होते व अपेक्षेप्रमाणे राजकारणातीत राहून या सर्व वर्गातील पुढा-यांचे सहकार्य व ब्रिटिश सरकारीच सहानुभूती मिळवून अस्पृश्यतानिवारणाच्या कामाचा विस्तार करण्याच्या बाबतीत त्यांनी मोठेच यश मिळविले होते. परंतु १९१६-१७ च्या सुमाराला राजकीय दृष्ट्या अलिप्त राहण्याऐवजी योग्य अशा प्रकारची भूमिका घेऊन राजकीय स्वरूपाच्या हालचाली करणे, अस्पृश्यतानिवारणाच्या कार्याच्या दृष्टीने, त्याचप्रमाणे बहुजन समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांना आवश्यक वाटू लागले. कारण एवढ्या काळामध्ये हिंदुस्थानातील सामाजिक अंतःप्रवाहामध्ये बरीच उलटसुलट गतिमानता निर्माण झाली. महायुद्ध सुरू झाल्यापासून सरकारची भूमिका बदलली. राज्याकारभारात येथील प्रजाजनांचा जास्त सहभाग असावा अशी भूमिका इंग्रज सरकारने घेतली व त्या दृष्टीने राज्यकारभारात सुधारणा सुटविण्यात येऊ लागल्या. भारतमंत्री लॉर्ड माँटेग्यू यांनी ब्रिटिश सरकारचे नवे धोरणही जाहीर केले. येथील लोकांना कायदेकौन्सिलात जास्तीतजास्त प्रतिनिधित्व मिळणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर समाजातील वेगवेगल्या थरांतून जातवार प्रतिनिधित्वाची मागणी जोरदारपणे पुढे येऊ लागली. राजकारणाचा परिणाम जीवनाच्या अन्य भागांवरही होणे स्वाभाविक होते. भारतीय राजकारणांचे हे बदललेले चित्र ध्यानात घेऊन आपल्या तत्त्वनिष्ठेला अनुसरून, विशेषतः बहुजन समाजाचे व ‘अस्पृश्यवर्गाचे अंतिम हित’ डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय क्षेत्रात विठ्ठल रामजींनी सक्रिय व्हावयाचे ठरविले.

वस्तुतः शिंदे यांच्या भूमिकेनुसार समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण ही एकंदर जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने वेगवेगळी अंगे नव्हतीच. ह्या सगळ्या अंगांचा साकल्याने विचरा केला तरच ख-याखु-या लोककल्याणाचा विचार करता येतो असी त्यांची भूमिका होती. त्यांची ही भूमिका राजा राममोहन रॉय यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे त्यांनी जे आकलन केले आहे त्यातून प्रकट होताना दिसते. राजा राममोहन रॉय यांच्यासंबंधी त्यांनी म्हटले आहे. “त्याचा धर्म म्हणजे केवळ एक मत किंवा मनोवृत्तीच नसे, तर साक्षात जीवन होता; व ते जीवनही सर्व बाजूचे असे. राजकारण आणि आर्थिक अभ्युदय, धर्मसुधारणा आणि समाजसुधारणा ह्या सर्वांसाठी त्याचे जिणे, त्याचा प्रयत्न व त्याचे मरणही घडले.”१ वृत्तीचा हा व्यापकपणा शिंदे यांच्या दृष्टीने जीवनाचा परिपूर्ण विचार करणारा होता. म्हणूनच त्यांच्या आयुष्यात जीवनाच्या ह्या विविध अंगांना वेगवेगळ्या वेळी महत्त्व देऊन आवश्यकतेनुसार कार्य केले असे दिसते.

देशाच्या पातळीवर काँग्रेसमध्ये झालेले परिवर्तन आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय परिस्थिती ह्या दोन बाबींच्या अनुषंगाने विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी राजकारणात जो सहभाग घेतला त्याचा विचार करावा लागतो. १८८५च्या अखेरीस हिंदुस्थानमध्ये राष्ट्रसभेची स्थापना झाली तिच्यासाठी ए. ओ. ह्यूम यांसारख्या निवृत्त इंग्रजी अधिका-याने पुढाकार घेतला होता. ह्यूम, वेडरबर्न व हेन्री कॉटन यांच्यासारखे सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकारी आणि दादाभाई नौरोजी. न्या. रानडे उमेशचंद्र, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, न्या. तेलंग वगैरे हिंदी राष्ट्रीय पुढारी यांच्या सहकार्याने काँग्रेसची स्थापना झाली व ही स्थापना करते वेळी साम्राज्यनिष्ठेच्या पायावर आणि सनदशीर चळवळीच्या आधारावर हिंदुस्थानला जास्तीतजास्त सवलती मिळवून येथील लोकांचे कल्याण साधावे हाच तिचा उद्देश होता. इंग्रज सरकारचे राज्य हे हिंदुस्थानला मिळालेली दैवी देणगी आहे व ते कायम येते राहणार आहे ही या मंडळींची धारणा होती व इंग्रज सरकार कायमचे इथे राहण्यातच हिंदुस्थानचे कल्याण आहे अशीही त्यांची प्रामाणिक श्रद्धा होती. हिंदुस्थानच्या पूर्ण स्वातंत्र्याचा विचार या पुढा-यांच्या स्वप्नामध्येही नव्हता. ब्रिटिश साम्राज्याच्या छत्राखाली मांडलिकी स्वरूपाचे स्वराज्या मिळविण्यासाठी सनदशीर प्रयत्न करावा अशी मागणी करण्यापर्यंत पोहोचवाव्यात व त्यांचे निवारण करून येथील जनतेचे हित साधावे एवढीच काँग्रेसची माफक आकांक्षा प्रारंभीच्या काळात होती व म्हणून स्वाभाविकपणेच अर्ज-विनंत्या करण्याच्या राजकारणावर सुरुवातीची दहा वर्षे राष्ट्रसभेचा भर होता.

१८९५ नंतर लो. टिळकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व काँग्रेसच्या राजकारणाचे स्वरूप बदलण्याला प्रारंभ झाला. टिळकांचा पवित्रा मवाळ पुढा-यांहून वेगळा होता. १८९५ मध्ये न्या. रानडे यांचा व त्यांच्या अनुयायांचा सार्वजनिक सभेतील निवडणुकीत पराभव करून लो. टिळकांनी तेथे आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. १८९६ व १८९७ मध्ये दुष्कळाने व प्लेगने महाराष्ट्रात हाहाकार माजविला होता. प्लेगच्या बंदोबस्ताच्या निमित्ताने इंग्रज सोजिरांनी जो अन्याय पुण्यातील नागरिकांवर केला त्याविरुद्ध लो. टिळकांनी जोरदार आवाज उठविला. सार्वजनिक सभेच्या वतीने दुष्काळग्रस्तांसाठी झालेल्या सभेत अच्युत सीताराम साठे यांनी पिके बुडाली असतील तर सरकारला सारा देऊ नका असा सरकारी अधिकारी व पोलीस यांच्या उपस्थितीत जाहीर सल्ला दिला. टिळकांच्या काँग्रसप्रवेशाने प्रथमच सरकारविरोधी पवित्रा घेण्यात आला. १९०५ साली टिळकांनी स्वदेशीचा पुरस्कार व परदेशी मलावर बहिष्कार ही चळवळ बंगालच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही सुरू केली व लोकमानसावर ह्या चळवळीचा मोठा प्रभाव पडला. टिळकांच्या जोडीनेच काँग्रेसमध्ये बिपिनचंद्र पाल, लाला लजपतराय हे जहाल मतांचे पुढारी होते व जहालांचा एक गट काँग्रेसमध्ये प्रभावी ठरला. सुरतेच्या अधिवेशनात जहाल आणि मवाळ असे दोन स्पष्ट गट एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले व ह्या विरोधाने दंग्यापर्यंतची पातली गाठली असेही चित्र दिसून आले. लो. टिळकांच्या राजकारणातील ह्या जहाल पवित्र्यावर इंग्रज सरकार संतप्त झाले होते. रँड व आयर्स्ट यांसारख्या ब्रिटिश अधिका-यांचा खून करणा-या क्रांतिकारकांनाही टिळकांची फूस असावी असा वहीम इंग्रज सरकारच्या मनामध्ये होता. मात्र कोणत्याही प्रकारचा पुरावा न मिळाल्यामुळे इंग्रज अधिकारी टिळकांवर खटला भरू शकत नव्हते. अखेरीस मद्यपाननिषेध चळवळीमधील टिळकांचा सहभाग आक्षेपार्ह ठरवून २२ जुलै १९०८ रोजी सहा वर्षांची शिक्षा त्यांना ठोठावण्यात आली व १७ जून १९१४ रोजी त्यांची सुटका झाली.

१९०८ ते १३ सालापर्यंतच्या राष्ट्रसभेच्या अधिवेशनामध्ये आल्यानंतर पुन्हा चित्र बदलले. थोड्याच दिवसांत म्हणजे ४ ऑगस्ट १९१४ रोजी इंग्लंड जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारले. सर्वच जहाल-मवाळ पुढा-यांनी युद्धामध्ये इंग्रजांना साहाय्य करण्याची भूमिका घेतली. टिळकांनी ‘होमरूल’ची (स्वराज्याची) चळवळ सुरू केली. इंग्रज सरकारचा हिंदुस्थानातील जनतेकडे व पुढा-यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोण युद्धामुळे काहीसा बदलला. इंग्रज सरकार हिंदी लोकांनी जास्तीतजास्त सवलती लवकरच देईल असा अंदाज पुढा-यांनाही दिसू लागला. याचा स्वाभाविक परिणाम १९१६च्या लखनौ येथील राष्टसभेच्या अधिवेशनता दिसून आला. टिळकांनी पुढाकार घेऊन काँग्रेस आणि लीग यांच्यामध्ये एक करार घडवून आणला. अलीकडच्या पाच-दहा वर्षांत बरेच मुस्लीम तुरुण इंग्रज सरकारच्या विरोधात गेले होते. इंग्रज सरकारची नीती फोडा आणि झोडा या स्वरूपाची असून हिंदू आणि मुसलमान प्रजेची ताकद कमी करण्याचाच सरकारचा हेतू आहे हे हिंदूंप्रमाणेच मुसलमानांना जाणवू लागले होते. अलीबंधू आणि त्यांच्या विचारांचे इतर मुस्लीम पुढारी यांचा लीगमधील एक मोठा गट काँग्रसशी युती करण्यास तयार झाला होता. हिंदी-मुस्लीम ऐक्याशिवाय स्वराज्याचा प्रश्न सुटणार नाही हे ओळखून टिळकांनी बॅ. महमदअली जीनांसारख्या तरुण राष्ट्रवादी मुस्लीम नेत्याच्या मदते लखनौ करार घडवून आणला होता. ह्या करारान्वये जातवार प्रतिनिधी संख्येचे तत्त्व हिंदू-मुसलमानांच्या संदर्भात मान्य केले होते व मुसलमानांना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा थोड्या जास्त जागा देण्याचे औदार्य टिळकांनी दाखविले. ह्यानंतरच्या काळात टिळक हे केवळ हिंदूंचे पुढारी न राहता मुसलमान मंडळीही त्यांच्याकडे आदराने व पुढारी म्हणून पाहू लागली. या सा-या राजकीय घटनांचे पर्यवसान हिंदुस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय जागृती होण्यात झाले व स्वराज्य मिळविण्याची आकांक्षा लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाली. इंग्रज सरकारकडून आपल्याला स्वराज्यासाठी हक्क मिळवावयाचे असतील तर आपसामध्ये एकी करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे अशी जाणीव सगळ्या विचारी भारतीयांमध्ये निर्माण झाली.

१९१५-१६ पर्यंत भारतीय पातलीवर राजकारणाचे चित्र अशा प्रकारे बदलत गेले असले तरी महाराष्ट्रामधील बसले होते. समज आल्यानंतर ते जेव्हा संस्थानचा काभार बघू लागले त्या वेळेला संस्थानी राज्कारभाराचे विपरीत चित्र त्यांना दिसून आले. एकंदर प्रजाजनांमध्ये ब्राह्मणांची लोकसंख्या कमी असली तरी नोकरीच्या, मोक्याच्या जागांवर ब्राह्मणांचीच बह्वंशी वर्णी लागलेली त्यांना दिसून आली. सरकारी खर्चाने चालविण्यात येणा-या राजाराम कॉलेजात प्राध्यापकही प्राधान्याने ब्राह्मण व शिक्षणाचा लाभ घेणारा विद्यार्थिवर्गही ब्राह्मणच असायचा. सरकारी खर्चाने चालविलेल्या बोर्डिंगमध्ये प्राधान्याने ब्राह्मण विद्यार्थ्यांचीच भरती केली जाते, असेही चित्र त्यांना आढळून आले. त्यापेक्षा उद्वेगजनक चित्र त्यांना दिसून आले ते हे की, ब्राह्मण व्यक्ती बहुजन समाजातील वयाने, ज्ञानाने आणि प्रतिष्ठेने वरच्या पातळीवर असणा-या व्यक्तीशी एकेरी, अवमानकारक भाषेतच व्यवहार करतात. एकंदरदीतच ब्राह्मवर्गाची बहुजन समाजाकडे बघण्याची वृत्ती तुच्छतेची व अवहेलनेची आहे, असे त्यांना दिसून आले. एवढेच नव्हे तर ही वृत्ती प्रत्यक्षात त्यांच्या अनुभवालाही आली. त्यांच्या पगारी उपाध्यायाने “तुम्ही शूद्र असल्यामुळे वेदोक्त मंत्र ऐकण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही, म्हणून मी पुराणोक्त मंत्रच केवळ म्हणणार,” असे निर्भीडपणे त्यांच्या तोंडावर सांगितले. यातूनच संपूर्ण महाराष्ट्रभर उद्वेगकारक प्रकरण पेटले. ते वेदोक्ताचे प्रकरण म्हणून सर्वज्ञात आहे. महाराष्ट्रातल्या सामाजिकतेचे उद्वेगजनक दर्शनही ह्या निमित्ताने घडले. केवळ सनातनी वृत्तीचे लोकच नव्हे तर लो. टिळकांसारख्या पुढा-यानेही १९०५च्या सुमारास ह्या वेदोक्ताच्या प्रकरणात शाहूमहाराजांच्या विरोधात ब्राह्मण उपाध्यायाची बाजू घेतली. या घटनेचे पडसाद महाराष्ट्रामध्ये तीव्र स्वरूपात उमटले. संकुचित ब्राह्मणीवृत्तीच्या विरोधात सत्यशोधकी मंडळी आपली तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट करू लागली. शाहू छत्रपतींनी सत्यशोधक समाजातील मंडळींचा ब्राह्मणविरोध वाढावा या दृष्टीने प्रोत्साहनही दिले. शाहू छत्रपती ह्याबाबतीत विशेष कार्यशील झाले. वेदोक्ताच्या निमित्ताने सामाजिक, राजकीय पातळीवर दोन फळ्या स्पष्टपणे दिसून येऊ लागल्या-एक, बहुजन समाजाचा कैवार घेणारा सत्यशोधक समाज व दोन, त्यांना विरोधी असलेला परंपरावादी कर्मठ ब्राह्मणांचा वर्ग. राजकारणाच्या पातळीवर टिळक हे स्वराज्यवादी पक्षाचे होते. इंग्रजांकडून आपण आपले स्वातंत्र्य परत मिळविले पाहिजे अशी त्यांची राजकीय विचारप्रणाली होती. मात्र सामाजिक पातळीवर ते सनातनी ब्राह्मणधर्माचे श्रेष्ठत्व मानून त्यांचा कैवार घेणारे गणले जात होते. ब्राह्मणधर्माचे श्रेष्ठत्व मानून त्यांचा कैवार घेणारे गणले जात होते. ब्राह्मणेतर मंडळींना व शाहू महाराजांसारख्या त्यांच्या पुढा-यांना असे वाटत होते की, लगेच स्वातंत्र्य मिळाले तर पुन्हा पेशवाईच्या काळात जसे ब्राह्मणी वर्चस्व होते तसेच पुन्हा प्रस्थापित होईल व हे स्वातंत्र्य बहुजन समाजाच्या अथवा ब्राह्मणेतर मंडळींना अधिक मान्य होते. ह्या इंग्रजी राज्यातच ब्राह्मणेतरांच्या स्थितीमध्ये काहीएक चांगला पालट झाला होता. म्हणून आपले धोरण इंग्रजी सत्तेला अनुकूल असावे अशी ब्राह्मणेतर मंडळींची राजकीय भूमिका होती.

वस्तुतः १९०५च्या सुमारास लो. टिळकांची जी परंपरावादी भूमिका होती ती १९१६ साली राहिलेली नव्हती. भारतीय पातळीवरचे राजकारण पुष्कळ बदलले होते. मुस्लिमांशी सहकार्य करावे व हिंदुस्थानातील प्रजाजनांमध्ये राजकीय जागृती घडवून आणावी व त्यांना स्वातंत्र्यानुकूल करावे इथपर्यंत टिळकांच्या विचारसणीची प्रगती झालेली होती. मात्र महाराष्ट्रातील टिळकविरोधाचे वातावरण तसेच कायम होते व राष्ट्रीय चळवळीतील ब्राह्मण नेतेमंडळी असे मानत होती की, ब्राह्मणेतर व प्रामुख्याने त्यामध्ये असणारा मराठावर्ग हा स्वातंत्र्याच्या विरोधी आहे. इंग्रजांची सत्ता येथेच राहावी अशा मताचा हा वर्ग आहे.

मराठा समाजाबद्दल राजकीय वातावरणात असलेली ही कल्पना विठ्ठल रामजी शिंदे यांना रास्त वाटत नव्हती व इंग्रजी सत्तेला अनुकूल असणारा जर थोडाफार वर्ग मराठा जातीमध्ये असेल तर त्याच्या भूमिकेमध्ये पालट घडवून आणणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. म्हणून मराठावर्गाबद्दल इतर समाजाची यथार्थ कल्पना करून देणे व इंग्रजानुकूल असणा-या थोड्याफार मंडळींचे वृत्त्यंतर घडवून आणणे, हे बदललेल्या वातावरणात शिंदे यांना फारच आवश्यक वाटू लागले.