शेतकरीवर्गाची हलाखीची स्थिती कशी सुधारावी हा एक विठ्ठल राजमी शिंदे यांच्या उत्तरकालीन कार्यातील प्रमुख कळकळीचा विषय होता. १९२६ ते ३२ या कालखंडात शेतक-यांच्या सभा भरवून, परिषदांमध्ये भाषणे करुन यांच्यामध्ये जागृती करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी केले. ते स्वत: शेतकरीवर्गातीलच होते. जमखंडी येथे गरीब शेतक-यांची स्थिती किती हलाखीची असते याची त्यांनी लहानपणी केवळ निरीक्षणच केले होते असे नव्हे, तर प्रत्यक्ष अनुभवही घेतला होता. शेतकरीवर्गाबद्दल स्वाभाविक आस्था असल्यामुळे ते युरोपमध्ये गेले असता इंग्लंडमधील शेतकरीवर्गाची स्थिती कशी आहे, त्याचप्रमाणे फ्रान्स व स्वित्झर्लंडमधील शेतीची आणि शेतकरीवर्गाची अवस्था काय आहे याचे त्यांनी आस्थेवाईकपणे निरीक्षण केले होते; चौकशी केली होती. १९२० साली ज्या वेळेला शिंदे यांनी निवडणूक लढविण्याचे ठरविले त्या वेळी बहुजनपक्ष ह्या नावाने त्यांनी जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, त्यामध्ये एक पीडित-शोषितवर्ग म्हणून शेतकरीवर्गाच्या दारुण अवस्थेचा निर्देश करुन आपला पक्ष त्यांचा कैवार घेणार असे आश्वासन दिले होते.

वस्तुतः १९२६ ते १९३२ हा कालखंड स्वातंत्र्यलढ्याच्या उत्कट प्रेरणेने भारलेला होता. स्वतः अण्णासाहेब शिंदे यांनीही त्यात भाग घेऊन १९३० साली तुरुंगवासही पत्करला होता. तरीही या काळात शेतक-यांच्या ख-याखु-या हिताची वस्तुनिष्ठ भूमिका त्यांनी मांडली आहे. ही भूमिका मांडीत असताना स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये अग्रेसर असणा-या काँग्रेस पक्षाच्या शेतक-यांच्या भूमिकेबाबत असलेल्या उणिवांचाही मार्मिकपणे निर्देश केला आहे. शेतक-यांना त्यांच्या वास्तवस्थितीची कल्पना देऊन त्यांचे शत्रू कोण कोण आहेत याचे यथोयोग्य विश्लेषण त्यांनी केले आहे. शिंदे यांनी शेतक-याच्या चळवळीमध्ये हा जो मनःपूर्वक सहभाग घेतला त्यातून शेतक-यांच्या हिताबद्दल त्यांना असलेली आंतरिक तळमळ दिसून येते.

अस्पृश्यांची शेतकी परिषद (१९२६, पुणे), मुंबई इलाखा शेतकरी परिषद ( १९२८, पुणे ) वाळवे तालुका शेतकरी परिषद ( १९३१, बोरगाव ), संस्थांनी शेतकरी परिषद ( १९३२, तेरदाळ ) व चांदवड तालुका शेतकरी परिषद ( १९३२, वडणेर ) या पाच परिषदांमध्ये अण्णासाहेब शिंदे यांनी भाग घेऊन शेतक-यांमध्ये जागृती करण्याचे मोलाचे काम केले.

३० ऑक्टोबर १९२६ रोजी पुणे येथे झालेल्या अस्पृश्यांच्या शेतकी परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. सरकारने भरविलेल्या शेतकी प्रदर्शनाच्या जोडीनेच ही अस्पृश्यांची शेतकी परिषद भरविण्यात आली होती. या अस्पृश्यांच्या शेतकी परिषदेच्या हेतूबद्दल त्यांनी साशंकता प्रकट केली, कारण जमिनीचे मालक अथवा शेती कसणारे ह्यांपैकी कोणत्याही नात्याने अस्पृश्यांची गणना शेतीसंबंधीच्या वर्गामध्ये करता येत नाही; एवढेच नव्हे तर, त्यांची गणना शेतमजुरांमध्येसुद्धा होत नाही असे त्यांनी निक्षून सांगितले. इतर इलाख्यात समाजाची स्थिती शेतीवरच्या बिनमुदतीच्या गुलामासारखीचआहे असे नमूद करुन अस्पृश्याला शेतकरी म्हणणे त्याच्या दु:खावर डागण्या देण्यासारखे आहे, असे त्यांनी विदान केले. अस्पृश्यांचा मूलतः प्रश्न सामाजिक-धार्मिक व विशेषतः राजकीय स्वरुपाचा आहे असे त्यांनी सांगितले. मात्र इतर प्रांतातल्यापेक्षा महाराष्ट्रात अस्पृश्यांची जमीनमालकी संबंधी स्थिती किंचित बरी आहे असे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. वस्तुतः अस्पृश्य हे दंडकारण्याचे मूळ मालक होत ही जाणीव त्यांना देऊन "तुम्ही सर्वांनी एकी करुन जमिनीवरील गेलेली सत्ता मिळविली पाहिजे." असे त्यांना आवाहन केले.

पेशवाईच्या काळात महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठा सुखी होता अशातला भाग नव्हता. परंतु ब्रिटिशांच्या राजवटीत शेतक-यांचे शोषण कायद्याचा आधार देऊन पद्धतशीरपणे करण्यात येऊ लागले. इंग्रज सरकारने केलेले शेतक-यांच्या संबंधीचे कायदे शेतक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांच्या दुर्दशेला कारणीभूत ठरले. ब्रिटिशांनी शेतसारा आकारण्याची नवीन पद्धती स्वीकारल्यामुळे ग्रामीण जीवनाचे चित्र १८१८ नंतर बदलले. प्रत्यक्ष पिकाऐवजी जमिनीचा कस ध्यानात घेऊन शेतसारा वसूल करण्याची कायमधा-याची पद्धती त्यांनी सुरु केली होती. शेतामध्ये चांगले पीक आलेले नसतानासुद्धा शेतसारा देण्याची जबाबदारी व्यक्तिश: शेतक-यावर असे; त्यामुले शेतसारा चुकला करण्यासाठी अनेकदा शेतक-याला सावकारकडून कर्ज काढणे भाग पडत असे. मराठ्यांची सत्ता असताना खेड्यांतील सावकारांना व्याजाचा वाट्टेल तो दर लावण्याची मुभा दिलेली नव्हती. पण ब्रिटिशांच्या अंमलात मुभा दिल्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या आणि व्याजाच्या ओझ्याखाली दडपून जाऊ लागला. न्यायालयाचा फायदा सावकारांना होत असे व अडाणी शेतक-यांचे शोषण अधिक प्रमाणात होऊ लागले.

मराठ्यांच्या अंमलात शेतक-यांनी जमीन विकता येत नसे, पण ब्रिटिश अंमलात शेतजमीन विकण्याची परवानगी असल्यामुळे कर्जबाजारी शेतकरी शेवटी स्वतःच्या शेतीलाही मुकत असे. ब्रिटिश सरकारच्या ह्या धोरणाचा अडाणी शेतक-यांना लाभ तर होत नसेच, उलट तो संगमनत केलेल्या सावकार-वकिलांकडून भरडला जात असे. वेगवेगळे कायदे करुन शेतक-याचे शोषण करण्याची परंपरा विसाव्या शतकाच्या तिस-या दशकातही चालत होती. १९२८ साली मुंबई सरकारने तुकडेबंदीचे व सारावाढीचे बिल मजूर करुन घेण्याचा विचार चालविला होता तो असचा कायद्याच्या आधारावर शेतक-याची पिळवणूक करण्याचा हेतू असलेला होता.

मुंबई सरकारच्या ह्या संकल्पित बिलाला विरोध करण्याच्या हेतूने पुण्यात २५ व २६ जुलै १९२८ रोजी मुंबई इलाखा शेतकरी परिषद भरविण्यात आली. ह्या परिषदेला शिंदे यांनी यशस्वीपणे मार्गदर्शन केले. १९२६-२७ मध्ये गुजरातेत सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी साराबंदीची अपूर्व चळवळ मुंबई सरकारच्या विरोधात चालविली व तिला यशही मिळवून दिले. या घटनेचा एक स्वाभाविक परिणाम म्हणजे मुंबई इलाख्यातील शेतक-यांमध्ये जोरदार जागृती झाली. अशा वेळी मुंबई सरकारने शेतक-याच्या हिताच्या नावाखाली पण वस्तुतः शेतक-यांवर अन्याय करणारे तुकडेबंदीचे व सारावाढीचे बिल आणले. ह्या बिलाच्या अन्वये शेतजमिनीच्या अत्यंत लहान वाटण्या करण्यावर बंदी घालण्याचा सरकारचा मनोदय होता. कायदेकौन्सिलातील महसूल खात्याचे दिवाण सर चुनीलाल मेहता ह्यांच्या प्रेरणेने ते बिल मुंबई कौन्सिलात आणले होते. मुंबई इलाख्यात व विशेषतः महाराष्ट्रात मालकीच्या जमिनीचे वारसाहक्काने इतके लहान लहान तुकडे पडत चालले होते की शेतक-यांच्या वैयक्तिक हिताच्या दृष्टीने तसेच राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने शेतजमिनीचे इतके लहान तुकडे पडणे अनिष्ट होते. परंतु शेतक-यांचे हित हा मुंबई सरकारचा केवळ दाखविण्याचा भाग होता. कारण दुस-या बाजूने जमिनीचे मोठमोठे भाग मोठमोठ्या भांडवलदार मंडळींनी विकत घेऊन साखरेचे कारखाने संयुक्त भांडवलाच्या जोरावर चालविण्याचा उपक्रम सुरु केला होता. ह्या व्यापा-यांमध्ये परकीय भांडवलदारही बरेच होते. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल लोकांच्या मनात रास्त शंका निर्माण झाली होती. सरकार आणू पाहत असलेले दुसरे बिल होते ते सारावाढीचे ह्या बिलामध्ये तर शेतक-यांवर उघड उघड अन्याय करुन आधीच गांजलेल्या शेतक-यांची पिळवणूक करुन सरकारी खजिना भरण्याचा हेतू स्पष्ट होता. १९२८ सालच्या पावसाळ्यात मुंबई सरकारच्या पुणे येथे होणा-या कौन्सिलच्या अधिवेशनात ही दोन्ही बिले तातडीने मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा उद्देश होता. सरकारचा हा उद्देश हाणून पाडण्याच्या इराद्याने पुणे येथील रे मार्केटमध्ये ही परिषद २५,२६ जुलै रोजी बोलाविण्यात आली.

ह्या परिषदेच्या निमित्ताने मुंबई इलाख्यातील शेतक-यांमध्ये अपूर्व जागृती झाली होती. परिषदेचे अध्यक्षस्थान विठ्ठल रामजी शिंदे यांना देण्याचे निश्चित केले होते. स्वागताध्यक्ष श्री. बाबुराव जेधे हे होते. परिषदेला महाराष्ट्रातून आणि कर्नाटकातून निरनिराळ्या जिल्ह्यांतून सुमारे पाच हजार शेतकरी आलेले होते. आलेल्या पुढा-यांमध्ये कर्नाटकाचे देशभक्त गंगाधरराव देशपांडे, मुंबईचे श्री.सिलम, ठाणे जिल्ह्यातील पालघरचे श्री. छोटालाल श्रॉफ, विरारचे श्री. गोविंदराव वर्तक, मुंबई कौन्सिलचे सभासद देशभक्त नरिमन, आमदार नवले, सिंधचे अमीन उमरावतीचे आनंदस्वामी व पुण्यातील तात्यासाहेब केळकर, विनायकराव भुस्कुटे, बाळूकाका कानिटकर, पोपटलाल शहा, श्रीपतराव शिंदे, दिनककराव जवळकर ही मंडळी होती. परिषदेसाठी मंडईतील भाजीवाल्या लोकांनी आपआपली दुकाने बंद ठेवली होती. देशभक्त बाबुराव जेधे यांनी स्वागताध्यक्ष म्हणून जोरदारव कळकळीचे भाषण केले.

श्री. बाबुराव जेधे ह्यांनी आपल्या भाषणात विविध पक्षांतील मंडळी आपले मतभेद बाजूला ठेवून शेतक-यांच्या हिताने प्रेरित होऊन ह्या परिषदेत एकत्र आली हा मोठाच शुकशकुन आहे असे सांगितले. नियोजित अध्यक्ष अण्णासाहेब शिंदे यांच्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "गुरुवर्य अण्णासाहेब शिंद्यांच्या कर्तबगारीचा कुतुबमिनार हा आपल्याच नव्हे तर भविष्यकालीन होणा-या हजारो पिढ्यांना दिसल्यावाचून राहणार नाही. मराठ्यातील कार्यशक्ती काय करु शकते, असा जर कोणी आपल्याला प्रश्न केला तर अण्णासाहेब शिंद्यांच्या कार्याकडे बोट करा. मराठ्यातील स्वार्थत्यागाचे विसाव्या शतकातील उदाहरण दाखविण्याचा जर आपल्यावर प्रसंग आला तर आपण अण्णासाहेब शिंद्यांचे नाव घ्या... परकीय सत्तेचा विध्वंस शिवाजीमहाराजांनी केला; वर्णवर्चस्वाचा विध्वंस शाहूमहाराजांनी केला व अस्पृश्यतेच्या विध्वसांचे कार्य करण्याकरिता तितक्याच धडाडीने अण्णासाहेबांनी आपले आयुष्य वेचले." अशा प्रकारे नियोजित अध्यक्ष अण्णासाहेब शिंदे यांचा गौरवपर परिचय करुन दिल्यानंतर परिषदेपुढे असणा-या विचार करावयाच्या तीन विषयांचा त्यांनी निर्देश केला. दोन बिलाच्या जोडीनेच बार्डोली येथील करबंदीच्या चळवळीला पाठिंबा देणे हाही एक विषय सभेपुढील कामाचा म्हणून सांगितला व सरकारने आणलेली दोन नियोजित बिले कशी अन्यायकारक आहेत याचे थोडक्यात परंतु साधार व जोरकस प्रतिपादन केले. शेतकरी बंधूंना लढयासाठी कणखरपणे तयार राहा असे आवाहन करताना श्री. बाबुराव जेधे आपल्या भाषणाच्या अखेरीस म्हणाले, "वेळ पडली तर सत्याग्रहाला तयार झाले पाहिजे. सरकार फार झाले तर तुम्हाला तुरुंगात घालील. परंतु तथेच्या लोकांची तुमच्यापेक्षा चांगली स्थिती असल्यामुळे तुम्हाला भिण्याचे कारण नाही."

या प्रकारे उपरोधिक विधान करुन शेतकरी बंधू मोठ्या संख्येने परिषदेसाठी उपस्थित राहिले, याबद्दल त्यांचे आभार मानले व परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी गुरुवर्य अण्णासाहेब शिंदे यांनी योजना व्हावी अशी सूचना केली.

श्री. बाबुराव जेधे यांनी केलेल्या अध्यक्षीय सूचनेला अनुमोदन देताना श्री. न. चिं. ऊर्फ तात्यासाहेब केळकर म्हणाले, "ही इतकी शेतकरी मंडळी जमलेली पाहून मला अत्यंत आनंद वाटत आहे. अशा वेळी गुरुवर्य अण्णासाहेब शिंदे आपणास लाभले ही आनंदाची गोष्ट आहे. शिंदे यांचा स्वार्थत्याग आणि विद्वता अवर्णनीय आहे." श्री. केशवराव बागडे यांनीही शिंदे याच्याबद्दल आदर प्रकट करुन सुचनेला अनुमोदन दिले व टाळ्यांच्या प्रचंड गजरात अण्णासाहेब शिंदे अध्यक्षाच्या जागी स्थानापन्न झाले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणाच्या प्रारंभी अण्णासाहेब शिंदे यांनी अशा संकटाच्या आणि आणिबाणीच्या वेळी आपल्याला ह्या शेतक-यांच्या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून जो विश्वास प्रकट केला त्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे आभार मानले. ब्राह्मसमाजाच्या शतसांवत्सरिक उत्सवासाठी आपण कलकत्त्यास निघालो असताना हे निमंत्रण मिळाले. तिकडे जाणे स्थगित करुन आपण शेतक-यांच्या परिषदेसाठी जे आलो ते हे धर्मकार्य समजूनच, असेही अण्णासाहेबांनी सांगितले. जगातील एका अत्यंत बुद्धिवान, संपत्तिवान आणि पराक्रमी जातींच्या लोकांचे ह्या देशावर शंभर वर्षे राज्य असूनही नऊदशांश जनतेची केविलवाणी स्थिती असावी आणि इकडे ह्या राज्यकर्त्यांच्या टेकडीवरील हवाशीर राजवाड्यात नाचरंग, तमाशे ह्यांची झोड उठावी, ह्याबद्दल त्यांनी ब्रिटिशांच्या राजनीतीचा धिक्कार केला. हिंदुस्थानच्या प्रजाजनांचे आपण ट्रस्टी आहोत असा दावा करणा-या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा त्यांनी उपहास केला. परकीय ट्रस्टी आणि स्वकीय मंत्री ह्यांच्या मिलाफामुळे येथील प्रजेची धडगत राहिली नसून त्यांची हवालदिल अवस्था झाली आहे असे सांगितले. शेतक-यांच्या दु:सह अवस्थेचे वर्णन करताना ते म्हणाले, "अज्ञान, दारिद्रय, आणि असहायतेच्या गाळात देशाचा ८३/१०० भाग रुतला असता, आम्ही थोडी शिकलेली मंडळी स्वराज्याच्या काय गप्पा मारीत बसलो आहोत? इंग्रजी आमदानीत गिरण्यागोद्या वगैरे मोठ्या भांडवलाचे धंदे सुरु झाल्याने खेड्यातील कसदार तरुणांचा ओघ शहराकडे वळला आहे. खेड्यात आणि कसब्यात लहान लहान भांडवलाचे मारवाडी ब्राह्मणादी, पांढरपेशा जातीचे लोक अडाणी शेतक-यास आपल्या सावकारी जाळ्यात गुंतवून त्यांच्या जमिनीचे आपण न करते मालक होऊन बसले आहेत आणि शेतकरीवर्ग आपल्याच शेतावर खंडदार होण्याचीही ऐपत न उरल्यामुळे मजूर बनत चालला आहे. सतत फरविला गेल्यामुळे त्याची स्वत:ची परंपरागत दानत आणि नीती बिघडून तो गावगुंड बनू लागला आहे. मी गेल्या फेब्रुवारी महिन्याच्या सुमारास ऐन हंगामाच्या दिवसात सांगली, जमखंडी संस्थानातील कृष्णा तटावरील गावांतून आणि खेड्यांतून एक महिना हिंडत होतो. हा भाग पिकांविषयी प्रसिद्ध आहे. परंतु खेडीच्या खेडी शेतकरी-मालकाच्या ताब्यातून स्वत: शेती न करणा-या उपटसूळ लोकांच्या ताब्यात गेलेली पाहून माझे हृदय फाटते." संस्थानात शेतक-यांच्या संरक्षणार्थ कायदे नाहीत ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणली. महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे आपल्या शेतावर किती उत्कट प्रेम असते हे सांगून प्रत्यक्ष बादशहानेदेखील आपल्या शेताकडे वाकड्या नजरेने बघितलेले शेतक-यास खपत नाही ही बाब उल्लेखून तुकडेबंदीच्या बिलाबाबत शेतकरी इंग्रज सरकारची गय करणार नाही असेही त्यांनी निक्षून सांगितले. तुकडेबंदीचे बिल मांडणारे नामदार सर चुनीलाल मेहता यांनी अल्पोत्त्की करुन शेतक-यांच्या जमीनीचे तुकडे आपल्या टेबलाएवढे होऊ लागले आहेत, असे विधान केले होते. त्याचा उल्लेख करुन शिंदे उपहासाने म्हणाले, "नामदारांचे टेबल मोठे राक्षसी असले पाहिजे," मुंबईच्या टाइम्समधील एका चाणाक्ष लेखाचा हवाला देऊन शिंदे यांनी सरकारच्या तुकडेबंदीच्या बिलाच्या पाठीमागे असलेल्या हेतूवर प्रकाश टाकला. मुंबईत कामगार असलेल्या माणसांची सातारा वगैरे भागांत लहान लहान शेते असतात व त्यांना शेताचा आधार असल्यामुळे त्यांचा मुंबईमधील संप दीर्घकाळ चालू शकतो. मुंबईमध्ये असलेल्या कामगारांचा गावाकडील शेतीचा आधार काढून घेऊन त्यांना नि:शक्त करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचे त्यांनी उघड करुन सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर शेती असणे हे तत्त्वत: शिंदे यांना मान्य असले तरी लहान शेतीचे इतर काही लाभ असतात ही दुसरी बाजूही त्यांनी उघड केली. शेतीच्या तुकड्याचा मोबदला पैशात देण्याऐवजी मोठ्या शेतक-यांकडून जमिन घेऊन त्या लहान शेतक-यांना देण्याची व्यवस्था त्यांनी सुचविली. असे करण्यात जास्त अडचण असली तरी न्यायही जास्त असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. अर्थातच ही व्यवस्था मोठ्या शेतक-यांना असंतुष्ट करणारी असल्यामुळे सरकारला परवडण्याजोगी नव्हती. तुकडेबंदीच्या बिलाला जोडूनच मांडलेले दुसरे सारावाढीचे बिल हे शेतक-यांवर अन्याय करणारे कसे आहे हे त्यांनी आपल्या भाषणात विशद केले. ही दोन्ही बिले सरकारच्या हिताच्या दृष्टीने जुळी बिले असून हल्लीचाच सारा देण्याचे त्राण शेतक-यांत उरलेले नसताना त्यात आणखी जबर भर करावयाची म्हणजे सरकारच्या निष्ठुरपणाची कमालच आहे. "बॅक्बे डेव्हलमेंट, सक्कर बॅरेज असली अत्यंत खर्चाची कामे काढण्यामुळे आणि अत्यंत अंदाधुंदीने चालविल्यामुळे मुंबई सरकारचे जवळ जवळ दिवाळे निघाले आहे. अशा वेळी कोणीकडून तरी पैसा उकळण्याची सरकारला घाई झाली असणार. म्हणून त्यांनी गरीब व मुक्या प्रजेवर जुलूम करण्याचे धाडस चालविले आहे. उपाशी मरणा-या पीटरला लुबाडून उधळ्या पॉलला देण्याप्रमाणेच हे सरकारचे कृत्य निंद्य आहे. म्हणून हे बिल तर विचारातसुद्धा घेण्याच्या लायकीचे नाही." असे जोरदार प्रतिपादन शिंदे यांनी आपल्या भाषणात केले व भाषणाच्या अखेरीस बार्डोली येथे चाललेला लढा हा प्रजेच्या जागृतीचे आणि सरकारच्या नाचक्कीचे द्योतक असल्याचे सांगून ह्या लढ्याला नैतिक पाठिंबा दिला. बार्डोलीप्रमाणे महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकातही निवडक तालुके शोधून वेळ पडल्यास सत्याग्रहाची मेढ रोवावी लागेल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला. मात्र सत्याग्रह करणे ही अत्यंत जबाबदारीची कृती असून अगदी गरज भासल्यास ती महात्मा गांधीच्या सल्ल्याने आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली करणे सुरक्षितपणाचे होईल असेही त्यांनी सांगितले, "सत्याग्रहाची म. गांधीची दृष्टी आणि भगवद्गीतेतील क्षत्रिय कर्मयोग यांत फरक आहे. हिंदू राष्ट्राने काळवेल ओळखून हल्ली तरी गीतेपेक्षा गांधीचेंच अनुयायी बनणे हितावह होईल, म्हणजे सत्याग्रह हा पूर्ण अनत्याचारीच ठेवावा लागेल. गीता हे पुरातन ध्येय आणि महात्मा हा आजकालचा चालताबोलता साधुश्रेष्ठ एक ऋषी. त्याच्याच झेंड्याखाली सर्वांनी आपसातील बेद विसरुन जमावे," टाळ्यांच्या गजरामध्ये अण्णासाहेब शिंदे यांचे भाषण संपले. त्यांच्या भाषणात अधूनमधून लोक टाळ्या वाजवून आपली सहमती व उत्साह प्रकट करीत होते. भाषणाच्या प्रारंबीच परिषदेत ठऱाव मंजूर करण्याचे काम करुन अत्यंत शांतपणे व शिस्तबद्ध रीतीने कौन्सिल हॉलवर मोर्चा नेण्याचे काम आपल्याला करावयाचे आहे ही जबाबदारीची जाणीव अण्णासाहेब शिंदे यांनी श्रोतृसमुदायाला करुन दिली होती.