दुष्काळाच्या आपत्तीतून मांग लोकांना सर्व प्रकारचे साहाय्य करण्याचे काम १९२१च्या मार्चमध्ये जवळ जवळ संपत आले. नगर जिल्ह्यातून आलेली दुष्काळपीडित माणसे परत गेली. दुष्काळनिवारक कमिटीचेही विसर्जन करण्यात आले आणि ह्या कामातून मोकळे झाल्यावर विठ्ठल रामजी शिंदे हे अहल्याश्रमाची इमारत उभी करण्याच्या कामला नेटाने लागले. अमृतलाल ठक्कर ऊर्फ ठक्करबाप्पा हे अण्णासाहेबांचे मुंबईपासूनचे सहकारी होते. अहल्याश्रमामध्ये उभ्या मोठ्या करावयाच्या विविध इमारतींचे नकाशे तयार करण्याचे काम ते स्वतःच इंजिनियर असल्यामुळे त्यांनी मोठ्या दक्षतेने करून दिले. आता युद्ध संपले होते. मिशनचे हितचिंतक रँ. र. पु. परांजपे हे शिक्षणमंत्री झाले होते. अहल्याश्रमाच्या बांधकामासाठी

रु. ऐंशी हजार एवडी मोठी मदत मुंबई सरकारच्या वतीने त्यांनी मंजूर केली. इमारतीसाठी पाया खणून झाला. ज्यांच्या पहिल्या देणगीने अहल्याश्रमाच्या कल्पनेला चालना मिळाली व आता त्या कल्पनेला मूर्त स्वरूप येऊ लागले होते त्या श्रीमंत तुकोजीराव होळकरांना पायाचा दगड बसविण्यासाठी निमंत्रण करावे म्हणून शिंदे श्रीमंत तुकोजीराव होळकरांना भेटण्यासाठी इंदुरास गेले, परंतु तेथे तुकोजीरावांवर अनपेक्षितपणे संकट कोसळलले होत्. त्यांना पदच्युत करण्याची धामधूम चालली होती. अर्थात त्यांना निमंत्रण न करताच शिंदे परत आले.

अहल्याश्रणाच्या रूपाने मिशनच्या कार्याला स्थायी स्वरूप येत असताना अण्णासाहेब शिंदे यांच्यावर कठोर स्वरूपाची, एवढेच नव्हे तर अत्यंत अशोभनीय स्वरूपाची, टीका अस्पृश्यवर्गाकडूनच होऊ लागली. याचे दृश्य कारण एवढेच की मिशनच्या मोठमोठ्या इमारती होऊ लागल्या होत्या. मिशनचे एके काळचे विद्यार्थी ज्ञानदेव घोलप मूकनायक ह्या साप्ताहिकांचे संपादक म्हणून काम पाहत होते. १९२१ साली त्यांनी प्रत्येक अंकातून अत्यंत निर्दय स्वरूपाचा हल्ला शिंदे यांच्यावर सुरू केला. त्यांची आणि एकंदर अस्पृश्यवर्गातील पुढा-यांची मुख्य तक्रार अशी होती की, मिशन मिळवीत असलेल्या पैशाचा योग्य उपयोग करीत नाही. इमारती बांधण्यामध्ये एवढा मोठा पैसा व्यर्थ खर्च होत आहे. २७ मार्च १९२०च्या मूकनायकमध्ये खालील पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. “निराश्रित साह्यकारी संस्था स्थापन होऊन आज तेरा वर्षे झाली. बहिष्कृतांना शिक्षण देऊन त्यांच्यात जागृती उत्पन्न करणे हे मिशनचे ध्येय आहे. या कामी लोक आणि सरकारकडून मिशनला हजारो रुपये मिळत आहेत, परंतु त्या मानाने मिशनचा उद्देश कितपत सिद्धीस गेला याची आम्हास मोठीच शंका आहे. एवढेच नव्हे तर मिशनच्या कार्यावरून तिच्या हेतूविषयी बहिष्कृतवर्गात अविश्वास उत्पन्न झाला आहे. असो. ज्या अर्थी बहिष्कृतवर्गाच्या नावावर मिळणा-या हजारो रुपयांचा मिशन चुराडा उडवीत आहे त्या अर्थी रा. शिंदे काहीही म्हणोत हे पैसे आपल्या पदरात पडतात की नाही, हे पाहणे बहिष्कृतवर्गाचे कर्तव्य आहे. अतएव मिशनच्या कामाची चौकशी करण्याकरिता एक कमिटी नेमणे अत्यंत आवश्यक आहे.- मिशनचा हितेच्छूक.”

माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणेच्या अनुरोधाने शिंदे यांच्या भूमिकेबद्दल अस्पृश्यवर्गीयांचा गैरसमज झालेला होता. शिंदे यांनी स्वतः साऊथबरो कमिशनला दिलेले लेखी निवेदन व प्रत्यक्ष साक्ष यांमध्ये अस्पृश्यवर्गांला स्वतंत्र, राखीव मतदारसंघ असावा व मतदानपात्रतेच्या संदर्भात अटी शिथिल कराव्यात, त्यांना मुंबई इलाख्यात एकंदर सात जागा द्याव्यात, अशीच आग्रहपूर्वक मागणी केली होती. त्यांनी अस्पृश्यवर्गाच्या हिताच्या मागण्या केल्या ह्या बाबींकडे त्यांच्या आक्षेपकांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. निवडणुकीची धामधूम संपली व सरकारने शिंदे आणि आंबेडकर यांच्या मताची आणि मागणीची अजिबात पर्वा न करता अस्पृश्यवर्गातून एकच सदस्य-तोही सरकारने नियुक्त केलेला-कौन्सिलात जावा असा निर्णय घेतला. सरकारच्या ह्या निर्णयाबद्दल त्याला टीकेचे लक्ष्य न बनवता शिंदे यांच्यावरच अस्पृश्यवर्गातील शिकलीसवरलेली मंडळी सर्व प्रकारे हल्ला करून लागली. ज्यांच्या उन्नतीसाठी आपण दीड तप अतोनात परिश्रम घेतले व ज्यांच्या उन्नतीसाठी आपण रात्रंदिवस प्रयत्न केले, त्याच वर्गाचा आपल्यावर आता विश्वास राहिला नाही, तेच आपली निंदानालस्ती करून लागले आहेत ह्या विपरीत वस्तुस्थितीने अण्णासाहेबांच्या मनाला स्वाभाविकपणेच वेदना झाल्या. त्यांनी म्हटले आहे, “ज्यांच्यासाठी मी जीवाचे आणि घरादाराचे रान केले तेच माझ्यावर असंतुष्ट होते. कारण काय तर आता मोठमोठ्या इमारती होऊ लागल्या.”१

मातृसंस्थेतील लोक या वादाच्या मुळाशी जाईनात. या लोकांचे व्यर्थ लाड करून नयेत असा वरवरचा उपदेश करून ते अण्णासाहेब शिंदे यांचीच समजूत घालू लागले. मिशनच्या जनरल सेक्रेटरीशिपचा राजीनामा त्यांनी मुंबईला इंदूरहूनच पाठविला होता. मूकनायकाच्य प्रत्येक अंकात बोर्डिंग चालविण्यात होणारा अनाठायी खर्च, विद्यार्थ्यांकडे होणारे दुर्लक्ष, त्यांच्या जेवणाची गैरव्यवस्था, त्यांना मिळणारी कठोर वागणूक इत्यादी बाबींच्या संदर्भात अत्यंत कठोर शब्दांत आरोप करणारे लेखन येऊ लागले. मुंबई येथील डी. सी. मिशनच्या कामाचा राजीनामा वामनराव सोहोनींनी दिला होता. त्यांच्याऐवजी श्री. कृ. गो. पाताडे हे तेथे गेले होते व वसतिगृहाची पाहत होते. त्यांच्याबद्दल सातत्याने मूकनायकांमधून टीका येऊ लागली.२

वस्तुतः श्री. गणेश आकाजी गवई व पं. नं. भटकर हे मिशनच्या वसतिगृहातून वरिष्ठवर्गाचे शिक्षण घेतलेले दोन विद्यार्थी अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेसाठी झटू लागले होते. ह्या दोघांचीही भूमिका अण्णासाहेब शिंदे यांच्याबद्दल प्रारंभी कृतज्ञतेची व नंतर विरोधकाची दिसून येते. अस्पृश्यांच्या उच्च शिक्षणासाही हयगय करून विद्यार्थिगृहे व उद्योगशाळा काढण्यात मिशन पैशाचा अपव्यय करीत आहेत, अशा प्रकारची तक्रार ह्या पुढारीवर्गाकडून होऊ लागली होती. खरे तर, मिशनने होतकरू, अभ्यासू विद्यार्थ्याला सातत्याने प्रोत्साहनच दिले होते. मिशनच्या बोर्डिंगमध्ये असलेले विद्यार्थी पां. नं. भटकर हे १९१८ सालच्या युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेत नापास झाले होते. मिशनच्याच प्रयत्नाने ते नोकरीस लागले. १९१९ साली पुन्हा कॉलेजच्या पहिल्या परीक्षेस बसले व पास झाले. आपल्याला कॉलेज कोर्स पुरा करावयाचा असेल तर मिशन मदत करावयास तयार आहे, मग चार सोडून आठ वर्षे लागली तरी हरकत नाही; फक्त बोर्डिंगात राहून अभ्यास केला पाहिजे, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. भटकर यांना स्वतः शिंदे यांनी श्रीमंत सयाजीराव महाराजांकडे नेऊन २५ रुपयांची दरमहा स्कॉलरशिप मिळवून दिली होती. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. ३० मे १९२०च्या सुबोधपत्रिकेत ह्या संदर्भातील वस्तुस्थिती नमूद करताना म्हटले आहे, “मिशन स्थापन झाल्याला आज अवघी तेरा वर्षे झाली. इतक्या अवकाशात ज्यांची मजल मॅट्रिकपर्यंत पोहोचली अशा विद्यार्थ्यांची माहिती वर थोडक्यात दिली आहे... आज मुंबई बोर्डिंगात नऊ-दहा मुले हायस्कूनचे शिक्षण घेत असून लवकरच मॅट्रिकच्या परीक्षेला बसतील अशी त्यांची तयारी आहे, ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे मिशन उच्च शिक्षणाच्या कितपत विरोधी आहे या आरोपाचा निकाल लागेल. रा. गवई व रा. भटकर ह्या मॅट्रिक पास झालेल्यांची रा. शिंदे यांच्याच खटपटीने सेंट झेवियर्स आणि फर्ग्युसन कॉलेजात पुढील अभ्यासाची सोय झाली असून तिचा त्यांनी फायदा घेतला नाही. बोर्डिंगे व शाळागृहे इत्यादिकांची किती जरुरी आहे हे आंधळ्यालाही दिसण्यासारखे आहे, असे असून आमच्या अस्पृश्य बांधवांना या गोष्टी निरर्थक वाटतात व ह्या गोष्टीवर पैसा खर्च करणे म्हणजे खराबी करणे वाटते. पैस कुणाचा, खर्च कोण करतो, निषेध करतो कोण! सर्वच काही चमत्कार.

“... आज उच्चवर्णाच्या लोकांनी नीच मानलेल्या लोकांचा जो पक्ष घेतला आहे तो त्यांच्यामध्ये जागृती करण्यासाठी व त्यंना मार्ग दाखविण्यासाठी आहे हे सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. अस्पृश्यांनी स्वतःचा उद्धार आपला आपणच केला पाहिजे. स्वतः त्यांनी आपल्या पायावर उभे राहिले पाहिजे असे आम्ही पुष्कळ वेळा म्हटले आहे. परंतु ही मंडळी स्वतः थोडी चळवळ करू लागली की, तीस प्रारंभ उच्च वर्णाच्या द्वेषाच्या द्वारे होत असतो, हे एक नवीनच विघ्न उपस्थित होते. दुसरी एक खेदाची गोष्ट आम्ही अनुभवली आहे की, अस्पृश्यवर्गीयांपैकी काही मंडळी पुढे गेली म्हणजे मग त्यांना आपल्या मागासलेल्या बंधूंची आठवण पडत नाही, ते आपल्यापैकीच आहेत हे ते विसरतात. पुढे गेलेल्यांमध्ये मागे राहिलेल्या संबंधाने जागृत सहानुभूती कशी उत्पन्न करता येईल हा फार महत्त्वाचा प्रश्न नीच मानलेल्या जातींची कळकळ बाळगणा-यांपुढे आहे.”३

कोनशिला समारंभासाठी श्रीमंत तुकोजीराव होळकर येऊ शकणार नाहीत हे स्पष्ट झाल्यावर अण्णासाहेबांनी म्हैसूरचे युनराज कांतिरवमहाराज यांना पाचारण करण्याचे ठरविले व त्यांनीही मोठ्या आनंदाने कोनशिला समारंभाचे निमंत्रण स्वीकारले. ५ सप्टेंबर १९२१ ह्या गणेशचतुर्थीच्या दिवशी समारंभ निश्चित झाला. अहल्याश्रमाच्या पटांगणात भव्य मंडप घालण्यात आला. सर कांतिरव नृसिंहराज वाडियर यांनी अध्यक्षस्थान मंडित केले. गावातील प्रमुख मंडळींनी व प्रेक्षकांनी मंडप खचून भरला. समारंभाच्या प्रारंभी प्रास्ताविक केल्यानंतर विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. ती म्हणजे, मिशनचा कारभार प्रामुख्ये अस्पृश्यवर्गीय मंडळींवर सोपविण्यात येणार आहे. ह्याबाबत सुबोधपत्रिकेने वृत्तान्त दिला आहे तो असा : “गेल्या सोमवारी पुणे शहरी अहल्याश्रमाची कोनशिला बसविण्याचा समारंभ म्हैसूर युवराजांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी रा. शिंदे यांनी फार सुंदर व जागृतिकारक भाषण केले. ज्यास आज बहुजन समाज अस्पृश्य समजत आहे त्यांच्या उद्धारकार्याला आपल्याला स्वतःला वाहून घेतले व त्यांच्याच चळवळीचे फळ म्हणून त्या लोकांमध्ये आता जागृती उत्पन्न झाली असता, रा. शिद्यांच्या हेतूचा अस्पृश्यातील काही लोक विपर्यास करू लागले आहेत. त्यांच्याविषयी रा. शिंदे यांचे उद्गार सर्व अस्पृश्यांनी लक्षात घेण्यासारखे आहेत. नि. सा. मंडळीचा उद्देश अस्पृश्यांत स्वाभिमान उत्पन्न करून त्यांस स्वालंबी करण्याचा होता व आहे. ही विचारजागृती होत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत व त्याबद्दल शिंद्यानी संतोष प्रदर्शित केला आहे. हे  मिशन ह्याच मंडळींसाठी आहे व त्यांनीच ते चालवावे हे केव्हाही योग्यच. रा. शिंदे यांची त्यास तयारीही आहे. परंतु आम्हाला तर असे वाटते की, मिशनसारखी संस्था स्वतंत्रपणे चालविण्याची पात्रता अद्याप आमच्या अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या बांधवांत आली नाही. हा त्यांचा दोष नव्हे, बहुतकाल अज्ञानाच्या स्थितीत राहिल्यामुळे ही स्थिती प्राप्त झाली आहे. ह्यासाठी जागृतीचे कार्य वरिष्ठवर्गाकडून होणे इष्ट व अगत्याचे आहे. वरिष्ठवर्गाने या वर्गाविषयी अन्याय केला आहे तो वरिष्ठवर्गाच्याच गळी उतरविला आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, निराश्रित साह्यकारी मंडळीसारखी संस्था सहकारी तत्त्वावर चालणे शक्य आहे. परंतु केवळ सर्व सत्ता आपल्या हाती असावी व त्या संस्थेस वाहून घेतलेल्यांनी ह्या नव्या जागृत होऊ पाहणा-या लोकांच्या हाताखाली वागावे असे कोणी म्हटले तर ते अत्यंत अप्रयोजक होय. ज्याच्यासाठी ही सर्व खटपट आहे, त्याच्यामध्ये जागृती झाली तर ही मंडळी स्वतःच्या पायावर उभी राहून कार्यक्षम होऊ लागली की नि.सा. मंडळी आपोआपच आपले दप्तर आवरायास लागेल.”४ शिंदे यांच्या प्रास्ताविकानंतर गोपाळ कृष्ण देवधर वगैरे काही वक्त्यांची भाषणे झाली. मुलांचे प्रेक्षणीय खेळ झाले. युवराजांनी जाऊन कोनशिला बसविली. त्यानंतर त्यांचे शुभेच्छादर्शक भाषण झाले. आभार मानल्यावर सभा बरखास्त झाली.

सुमारे वर्ष-दीड वर्ष विठ्ठल रामजी शिंदे व डी. सी. मिशन ही संस्था यांवर काही अस्पृश्यवर्गीय मंडळी व नेते यांच्याकडून टीकेचा भडिमार चालला होता. कार्यबद्धतीवर आक्षेप घेण्यात येत होते. हेतूबद्दल शंका प्रकट केली जात होती. तेव्हा याबाबतचे सत्यही वस्तुनिष्ठपणे उघडकीस यावे अशा प्रकारची योजना विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी ह्या प्रसंगीच केली होती. समारंभानंतर जवळच्या इमारतीमध्ये ब-याचशा खुर्च्या घालून एका गुप्त बैठकीची व्यवस्था अगोदरच ठेवण्यात आली होती. या बैठकीत अस्पृश्यांच्या तक्रारी, मागण्या व सूचना काय आहेत हे युनराजांच्या कानावर प्रांजळपणे घालण्यात यावे, अशा प्रकारचे आवाहन सर्व अस्पृश्यवर्गीयांना केले होते. स्पृश्यवर्गापैकी या बैठकीस कोणीही हजर राहून नये; मिशनच्या चालकांपैकी कोणीही ह्या गुप्त सभेच्या जवळ फिरकू नये असा कडेकोट बंदोबस्त अस्पृश्य स्वयंसेवकांकरवीच ठेवण्यात आला होता. मुख्य समारंभानंतर या व्यवस्थेनुसार युवराज गुप्त बैठकीच्या ठिकाणी गेले. अस्पृश्यांचे म्हणणे ऐकून युवराजांनी आपले जे मत होईल ते वर्तमानपत्रातून जाहीर करावे अशी त्यांना विनंती करण्यात आली होती. योजनेनुसार बैठक झाली. युवराजांनी मंडळींचे म्हणणे ऐकून घेतले, पण बैठक आटोपल्यानंतर “जाहीर करण्यासारखे काहीच आढळले नाही. सर्व ठाकठीक आहे” असा अभिप्राय युवराजांनी प्रकट केला. निश्चित स्वरूपाचे कोणतेही आक्षेप विठ्ठल रामजी शिंदे अथवा मिशन संस्था यांवर विरोधकांना घेता आले नाहीत हाच ह्या घटनेचा इत्यर्थ होता.

विठ्ठल रामजी शिंदे यांना अस्पृश्यवर्गीयांकडून ज्या काळात विरोध सुरू झाला त्याच काळात मुंबई येथील मातृसंस्था आणि शिंदे यांच्यामध्येही विसंवाद निर्माण झाला होता. शिंदे यांनी मिशनच्या जनरल सेक्रेटरीशिपचा राजीनामा आधीच दिला होता. कमिटीने ते काम गिरिजाशंकर त्रिवेदी यांजकडे सोपविले, तरीही विठ्ठल रामजी शिंदे ह्यांनी ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी म्हणजे घटनामंत्र्याचे काम करावे असा एक्झिक्युटिव्ह कमिटीने ठराव केला. खरे तर संघटनेचेच काम दगदगीचे होते. ह्या व आतापर्यंत केलेल्या अविश्रांत परिश्रमामुळे व प्रतिकूल वातावरणामुळे विठ्ठल रामजी हे काम करावयास वस्तुतः कंटाळले होते. इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले होते म्हणून पुणे शाखेच्या स्थानिक सेकेटरीचा अधिकारही आपण सोडावा असे त्यांना वाटत होते, परंतु पुणे शाखा त्यांना ह्या जबाबदारीतून तूर्त तरी मोकळे करावयास तयार नव्हती. म्हणून काही काळ तरी ही जबाबदारी शिंदे ह्यांना पत्करावीच लागली.

प्रार्थनासमाजीतल धुरीण मंडळी तसेच मिशनमधीलही विठ्ठल रामजींचे काही सहकारी एका बाबतीत त्यांच्या धोरणाबद्दल असंतुष्ट होते. ती बाब म्हणजे विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी मिशनच्या कार्यकारी मंडळावर जहाल विचारसरणीची काँग्रेसमधील मंडळी निवडून येऊ दिली अथवा घेतली. विठ्ठल रामजींनी मुंबईमध्ये सयाजीराव गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च १९१८ मध्ये भव्य प्रमाणावर अस्पृश्यता निवारक परिषद भरविली होती. ह्या परिषदेस काँग्रेसच्या टिळकांसह जहाल पुढा-यांना त्यांनी सामील करून घेतले होते. परिषदेच्या आधी पंधरा दिवसच सुबोधपत्रिकेच्या अंकामध्ये शिंदे यांना धोक्याचा इशारा देणारा इंग्रजी मजकूर लिहिला होता. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की, “ह्या परिषदेला मदनमोहन मालवीय, एवढेच नव्हेतर श्री. बी. जी. टिळक यांची सक्रिय सहानुभूती मिळविण्याचे प्रयत्न चालल्याचे ऐकले. काँग्रेसने याबाबतीत साहनुभूतीपर ठराव मागच्या अधिवेशनात मंजूर केला असल्यामुळे अशी सहानुभूती मिळविणे हे चांगले आहे. संस्थेचे जनरल सेक्रेटरी अलीकडे ह्याच दिशेने हालचाल करताहेत. आम्हाला असेही समजले की, राष्ट्रीय नेत्यांचे पाठबळ मिळविण्याच्या उताविळीने प्रमुख राष्ट्रीय मंडळींना डी. सी. मिशनच्या कार्यकारी मंडळामध्येही सामील करून घेण्यापर्यंत जनरल सेक्रेटरींची मजल गेली आहे... परंतु सहानुभूती मिळविणे ही एक गोष्ट, तर संपूर्ण यंत्रणाच राजकीय उलाढाल करणा-यांच्या हातात ठेवणे ही वेगळी गोष्ट. जनरल सेक्रेटरीच्या विरोधात पुष्कळ म्हणता येईल, बोलता येईल अशी परिस्थिती आहे. मला खात्रीने असे वाटू लागले आहे की, ते संस्थेचे कार्यकारी प्रमुख असण्यापेक्षाही प्रचारक व चळवळे अधिक आहेत आणि मिशनसारख्या रजिस्टर्ड संस्थेचा कारभार चालण्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही.”

सुबोधपत्रिकेच्या ह्या स्फुटामध्ये विठ्ठल रामजी शिंदे यांची लायकी जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करण्याची असण्यापेक्षा घटनामंत्री म्हणूनच योग्यतेची आहे, अशा स्पष्टच अभिप्राय प्रकट केला होता. शिंदे यांच्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या धोरणाबद्दल त्यांनी प्रार्थनासमाजाचे प्रचारकपद घेतले तेव्हापासून मवाळ मंडळींमध्ये नाराजींचा सूर होता. ह्या नाराजीचा, विरोधाचा एक परिणाम म्हणून प्रार्थनासमाजाच्या प्रचारकपदातून मुक्त होण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागाल होता. आता मिशनचे जनरल सेक्रेटरीपद सोडावे लागणार अशीच जवळ जवळ स्थिती निर्माण झाली होती. शिंदे ज्यांच्यासाठी काम करीत होते त्यांचा विरोध सहन करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली होती व ते ज्यांच्याबरोबर काम करीत होते त्यांचीही नाराजी सहन करण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर आला.

विठ्ठल रामजी शिंदे ह्या बाबतीत भूमिका अशी होती : मिशनच्या कामासाठी राष्ट्रीय पक्षाची सहानुभूती तेवढी मिळवायची आणि काभारात मात्र राष्ट्रीय पक्षाचा हात शिरकू द्यायचा नाही, हा प्रकार रास्त होणार नाही व फार दिवस चालूही शकणार नाही. ह्या मंडळींकडून वर्गणी घ्यावयाची, परिषदेमध्ये त्यांना सहभाग घ्यावयास लावायचा, मात्र संस्थिच्या अधिकारपदासाठीच्या निवडणुकीत त्यांना बाजूला ठेवावयाचे हे रास्त ठरणारे नाही. सुरुवातील प्रार्थनासमाजाच्याच पुढा-यांनी मिशन चालविले. त्यांच्या श्रमाणे मिशन नावारूपाला आले व त्यांच्यामुळेच राष्ट्रीय पक्षाची सहानुभूती मिळून कमिटीवर काम करण्यास ते पुढे आले. असे असता त्यांना दूर ठेवणे कसे शक्य होईल? मिशन ही संस्था कायदेशीरपणे रजिस्टर्ड झालेली संस्था आहे. तिच्या घटनेचे नियम आहेत आणि ते पाळावयास राष्ट्रीय पक्षातील मंडळी तयार आहेत. संस्थेच्या साधारण सभेतून कार्यकारी मंडळाची निवडणूक उघडपणे व नियमानुसार होत आलेली आहे. ह्या नवीन निवडणुकीचे श्रेय अथवा अपश्रेय व जबाबदारी एकट्या जनरल सेक्रेटरीपदाचा राजीनामा दिला तरी ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी म्हणून संस्थेने त्यांच्यावरच जबाबदारी टाकली.

१९१९ पासून संस्थेमध्ये अंतःस्थ उलाढाल सुरू झाली होती व १९१८ साली मुंबईस भरलेल्या अस्पृश्यतानिवाकर परिषदेनंतर शिंदे यांच्याबद्दलचा संस्थेतील असंतोष वाढीस लागला. १९१९ साली सय्यद अब्दुल कादर यांनी व्यक्तिगत आणि कौटुंबिक कारणामुळे मिशनचे नागपूर शाखेचे व मिशनचेही काम सोडले. अण्णासाहेब शिंदे यांच्यानंतर मुंबई शाखेतील संस्थांची जबाबदारी व संस्थेच्या असिस्टंट जनरल सेक्रेटरीपदाची जबाबदारी उत्तम त-हेने पार पाडणारे श्री. वामनराव सोहोनी यांनीही सय्यदांच्या पाठोपाठ संस्थेचे काम सोडले. हे दोघेही संस्थेचे प्रारंभापासूनचे निष्ठावंत कार्यावाहक होते. मिशनला नावारूपाला आणण्यासाठी ह्या दोघांनी अतोनात परिश्रम घेतले होते. सय्यद अब्दुल कादर हे तर अण्णासाहेबांच्या कुटुंबीयांपैकीच होऊन बसले होते. हुबळी शाखा असो, की नागपूर शाखा असो, नव्याने शाखा स्थापन करण्याची जबाबदारी ते उत्तम रीतीने पार पाडीत आले होते. श्री. वामनराव सोहोनी हे मुंबई येथील मिशनच्या शिक्षणसंस्था व वसतिगृहे यांचे आदर्श कुलगुरू ठरले होते. चांगुलपणा, शिस्त आणि कळकळ ह्या गुणांमुळे अस्पृश्यवर्गातील मुलांची शाळा त्यांनी कोणत्याही पांढरपेशा मुलांच्या शाळेच्या दर्जाला आणू बसवली होती व संस्थेचा कारभारी चोखपणाने जबाबदारीपूर्वक चालविला होता. असे हे दोन सहकारी मिशन सोडून चालले ह्याचे शिंदे यांना वाईट वाटले. मिशनसंबंधी प्रकट होऊ लागलेल्या असंतोषामुळे मिशन सोडण्याचा विचार स्वतः शिंदेच करीत होते आणि तो निर्णय एकदोन वर्षांत अमलात आणावयाचा निश्चय त्यांनी मनोमन केला होता. म्हणूनच ह्या दोघांच्या वियोगाचे दुःख त्यांना सहन करणे शक्य झाले. कृ. गो. पाताडे हे बंगलोर शाखेचा कारभार सांभाळीत होते. मुंबई शाखेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. परंतु थोड्याच अवधीत त्यांना पुण्यास आणुन हुबळी शाखेचे दा. ना. पटवर्धन यांना मुंबई शाखेवर नेमण्यात आले. ह्या मंडळींच्या बदल्यांमुळे मिशनच्या कामाची फार आबाळ झाली.

अस्पृश्यवर्गातील काही मंडळींमध्ये मिशनबद्दलच्या तक्रारी बाढत असताना व ते मिशनसंबंधी असंतोष प्रकट करीत असताना व खुद्द मिशनमध्ये अंतःस्थ उलाढाल चालू असतानाही  अस्पृश्यवर्गाबद्दलची नैतिक जबाबदारी विठ्ठल रामजी शिंदे यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. अस्पृश्यवर्गासंबंधी राष्ट्रीय पातळीवर जे प्रश्न उपस्थित होते, त्यांची यथायोग्य सोडवणूक, अस्पृश्यवर्गाचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून करणे हा शिंद्यांना आपल्या कर्तव्याचाच भाग वाटत होता. अस्पृश्यवर्गामध्ये योग्य त्या प्रकारची राष्ट्रीय जागृती व्हावी व त्यांचे राष्ट्रैक्याकडे लक्ष लागावे वा त्या संबंधात योग्य ती भूमिका घ्यावी ह्याबाबत मिशनचे अध्यक्ष सर नारायण चंदावरणकर, मुंबई शाखेचे सेक्रेटरी वामनराव सोहोनी, सय्य्द वगैरेंसारखे इतर कार्यकर्ते आणि खुद्द शिंदे ह्या सर्वांचे एकमत होते. सर्वांनी वादाच्या वेळी समतोल अशी भूमिका ठेवून एकोपा राखला होता. परंतु थोड्याच अवधीत म्हणजे १९२० साली म. गांधींनी असहकाराची व बहिष्काराची चळवळ सुरू केली. परिणामी कोर्टकचे-या, शाळा-कॉलेजे ह्यांव बहिष्कार पडू लागला. राष्ट्रीय वृत्तीच्या शाळाचालकांनी सरकारी ग्रँट घेण्याचे बंद केले. अशी देशव्यापी चळवळ सुरू झाली असताना अस्पृश्यवर्गाला आपण ह्या असहकाराच्या चळवळीत ओढावे काय असा मिशनपुढे प्रश्न पडला होता. असहकाराच्या चळवळीत अस्पृश्यवर्गाने सामील होणे म्हणजे मिशनसाठी सरकारकडून ज्या मोठमोठ्या रकमा ग्रँट म्हणून मिळत होत्या त्यावर पाणी सोडणे. सरकारी मदत बंद केली तर ह्या अखिल भारतीय मिशनच्या खर्चाची जबाबदारी घेऊन राष्ट्रसभेसारखी संस्था अथवा लो. टिळक, म. गांधी यांच्यासारखे पुढारी ह्यांना ग्रँटइतकी भरपाई मिशनला देणे शक्य होते काय? दुसरी गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रीय सभेच्या कार्यक्रमाचा स्वीकार करून तिच्या मताशी सहमती दाखवून काम करायला अस्पृश्यवर्ग अद्यापही तयार झालेला नव्हता व त्यांच्यावर सक्ती करणे हे शिंदे ह्यांच्यासारख्यांना रास्त वाटत नव्हते. तेव्हा या बाबतीत लो. टिळकांशी चर्चा करावी व त्यांचे काय मत पडते हे अजमावून पाहावे असे शिंदे यांना वाटले. १९१८ साली कर्नाटकातील अथणी या गावी काँग्रेसची जिल्हा परिषद भरणार होती, तीमध्ये भाग घेण्यासाठी व लो. टिळकांचा मनोदय समजून घेण्यासाठी शिंदे तिथे गेले.

लो. टिळकांनीही ह्या बाबतीत आपले मत स्पष्टपणाने दिले. आमच्या शाळांना सरकार उदार ग्रँट देते, ते सरकारचे कर्तव्यच आहे. एरवी अस्पृश्यांच्या शिक्षणाचा सरकारवर जो संपूर्ण भार पडला असता त्या पैकी निम्माच भार सध्याच्या ग्रँट देण्याच्या पद्धतीमुळे सरकारवर पडतो. समजा पैशाच्या ग्रँटचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी विद्याखात्याच्या नियंत्रणाखालून आमच्या शाळा कशा काय सुटणार, हा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न होता. ह्या सर्व बाबींचा लोकमान्यांबरोबर शिंद्यांनी खल केला. अखेरीस मिशनने असहकाराच्या चळवळीत मुळीच पडू नये. सरकारी ग्रँट घेणे हेच शहाणपणाचे ठरेल; व्यक्तिशः तुम्ही किंवा तुमच्यासारखी माणसे राजकारणात स्वतंत्रपणे भाग घेत आहेत हे पुष्कळ आहे; तुम्ही मिशनला आपल्या मागे ओढणे शक्य नाही व इष्टही नाही असे लोकमान्यांचे मत पडले.

म. गांधी १९१५ साली मुंबईस आले असताना त्यांनी मिशनला भेट दिली होती व मिशनचे काम किती आस्थेवाईकपणे चालले आहे हे पाहिले होते. मुंबईच्या मिशनमधूनच त्यांनी लक्ष्मी नावाची मुलगी नेली होती व तिला दत्तक घेतले होते. मिशनच्या कार्याचा व्याप, त्यासाठी लागणारा खर्च व ह्या कामाची आवश्यकता व महत्त्व याची त्यांना यथार्थ कल्पना होती. १९२० च्या नाताळात नागपूर येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाच्या वेळी म. गांधींनी शिंदे यांचा विषयनियामक समितीमध्ये समावेश करून घेतला व अस्पृश्यवर्गीयांना असहकाराच्या राजकारणात ओढावे काय याबद्दल त्यांचे मत समजून घेतले. लो. टिळक, शिंदे आणि म. गांधी यांचे अस्पृश्यवर्गीयांना सरकारी सवलतीची अद्यापि गरज असल्याने राजकारणात ओढू नये याबाबतीत एकमत होते.

५ सप्टेंबर १९२१ रोजी अहल्याश्रमाच्या इमारतीचा कोनशिला बसविण्याचा समारंभ झाल्याचा उल्लेख या आधी केला आहेच. याप्रसंगी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी “हे मिशन ह्याच मंडळींसाठी आहे व त्यांनीच ते चालवावे हे केव्हाही योग्य आहे” आणि “नि. सा. मंडळीचा उद्देश अस्पृश्यांत स्वाभिमान उत्पन्न करून त्यांस स्वावलंबी करण्याचा होता व आहे”, असे नमूद करून हे मिशन अस्पृश्यवर्गीयांच्या हाती सोपविण्याचा मनोदय जाहीर केला होता. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर हे मिशन या मंडळीच्या स्वाधीन करून आपण ज्या जबाबदारीतून मोकळे व्हावे असे अण्णासाहेब शिंदे यांनी ठरविले होते त्याप्रमाणे योजना करण्याच्या पाठीमागे ते लागले. अहल्याश्रमाच्य इमारतीचे काम पूर्ण होत आले. मिशनची घटना बदलून पदाधिका-यांमध्ये अस्पृश्यवर्गीय पदाधिका-यांची बहुसंख्या करून मिशन त्यांच्या स्वाधीन करावयाचे असे त्यांनी ठरविले. याबाबत आपली भूमिका जाहीर करणे अण्णासाहेब शिंदे यांना आवश्यक वाटले, म्हणून त्यांनी एक निवेदन वृत्तपत्रातून प्रकट केले. त्यामध्ये मुख्य भाग पुढीलप्रमाणे आहे : “ही मंडळी स्थापण्याचे श्रेय ब्राह्मधर्माला आहे. प्राथमिक प्रयत्नास पूर्ण पाठिंबा मुंबई प्रार्थनासमाजातील प्रमुख सभासदांनी दिला, पण हे मिशन समाजाचे अंग म्हणून न चालविता स्वतंत्रपणे एक राष्ट्रकार्य म्हणून चालविणे मंडळीस श्रेयस्कर वाटले. स्थापनेच्या वेळी वरवर विचार करणा-या लोकांनी अनुकूल, प्रतिकूल भविष्ये वर्तविली. अस्पृश्यास वर नेण्यापेक्षा ब्राह्मणादी वरिष्ठ लोकांस खाली ओढण्याचाच आहे असे उदगार जाहीर सभांतून स्पष्ट निघू लागले. ह्या मिशनच्या कार्यवाहांनी अस्पृश्य वस्तीत आपल्या कुटुंबांसह त्यांच्या बायका-मुलांत समान वृत्तीने मिसळून बिनबोभाट निरपेक्ष वृत्तीने काम करावे हे ह्या मंडळीचे आद्य तत्त्व ठरले. ह्या तत्त्वाप्रमाणे सात बंधू व दोन भगिनी यांनी काम केले आहे. त्यांपैकी पाच मराठे, तीन ब्राह्मण व एक मुसलमान प्रार्थनासमाजिस्ट अशी त्यांची जातवारी आहे. हे बहुतेक ब्राह्मधर्मानुयायी असल्यामुळेच प्रथम जातिभेद टाकूनच ही मंडळी कार्यास लागली.

“ह्या मिशनचे काम पुढेमागे अस्पृश्यांनी स्वतः आपल्यावर घ्यावे म्हणून प्रत्येक प्रांतिक शाखेच्या मुख्य ठिकाणी अस्पृश्य विद्यार्थिगृह चालविण्याचा आग्रह आजपर्यंत चालू आहे. त्याशिवाय ह्या विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक राहणीवर उच्च संस्कार होणे आवश्यक आहे, हे जाणून मुंबई, पुणे, हुबळी, नागपूर, बंगलोर, मंगलोर वगैरे ठिकाणी अशा गृहांची योजना कमीअधिक प्रमाणात चालू आहे. अस्पृश्यतानिवारणाच्या प्रश्नाला आज जे स्वरूप आले आहे याची कारणे पुष्कळ अंशी ह्या वसतिगृहातच सापडतील.

“मंडळीच्या कार्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विस्तार सर्व हिंदुस्थानभर झाला आहे. नर्मदेच्या उत्तरेकडील भागात पूर्वेस ब्राह्मसमाजाने व वायव्येस आर्यसमाजाने हेच काम चालविलेले आहे. अलीकडे म. गांधींनी ह्या कामाचा स्वीकार केल्याने राष्ट्रीय सभेचाही पूर्ण पाठिंबा ह्या कामास मिळाला आहे. तरी पण राजकारण, समाजकारण, जुन्या धर्मांचे आचरण, परंपरेचे परिपालन इत्यादी परस्पर भिन्न विषयांमुळे हा प्रश्न फार गुंतागुंतीचा झाला आहे. प्रत्यक्ष काम करणा-यांची स्थिती अत्यंत केविलवाणी होऊ लागली आहे. अस्पृश्यांत जोराची जागृती होऊ लागली आहे एवढेच समाधान कार्यकर्त्यांत उरले आहे. ह्या मंडळीचे मध्यवर्ती ऑफिस जरी मुंबईस आहे तरी ह्या मंडळीला एखादे आश्रयस्थान ऊर्फ आश्रम बांधण्यासाठी प्रशस्त जागा कितीही प्रयत्न करून मुंबईस मिळण्यासारखी नाही, हे पाहून हा प्रयत्न पुण्यास केला. ह्यासाठी १९१२ सालापासून मला पुण्यास रहावे लागले. १८५२ मध्ये जोतीबा फुले ह्यांनी पुण्यास अशीच एक मंडळी स्थापन केली होती. त्या मंडळीची भोकरवाडी येथील (परडी सर्व्हे नं. ५) सुमारे सात एकर जागा पुणे म्युनिसिपालटीच्या ताब्यात सरकारमार्फत आली होती. ती जागा मिशनला मिळून तिच्यावर एक लक्ष सात हजार रुपये किमतीच्या पक्क्या इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. ह्याबद्दल म्युनिसिपालटीचे व सरकारचे मिशन अत्यंत ऋणी आहे.५

“५ सप्टेंबर १९२१ रोजी म्हैसूर युवराजांच्या हस्ते मुख्य शाळेच्या इमारतीची कोनशिला बसविण्यात आली. त्या समारंभाच्या वेळी अस्पृश्य पुढा-यांनी आता हे काम आपल्यावर घ्यावे असी नम्र सूचना मजकडून करण्यात आली. त्यावर ज्ञानप्रकाश, मुंबई क्रॉनिकल, सुबोधपत्रिका वगैरे पत्रांनी आपले मत दिले की, केवळ अस्पृश्यांवरच हे काम सोपविण्याची अद्याप वेळ आली नाही. वरिष्ठ व कनिष्ठ म्हणविणा-यांनी मिळूनच सहकार्य केले पाहिजे. तत्त्वतः हे खरे असले तरी ज्या अर्थी अस्पृश्यवर्गात योग्य पुढारी निर्माण होऊ लागले आहेत आणि कैन्सिलातून व म्युनिसिपालटीतून अभिनंदनीय कामगिरी ते करून लागले आहेत त्या अर्थी त्यांचे स्वतःचेच मिशन चालविण्यास ते केवळ असमर्थ आहेत असे म्हणता येणार नाही हे जाणून गेल्या दोन वर्षांत स्थानिक व्यवस्थापन कमिट्यांतून अस्पृश्यवर्गातून पुढारी घेण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर नागपूर व बंगलोरच्या शाखा त्यांच्यावरच सोपविण्यात आल्या. अशा अधिका-यांकडून प्रत्यक्ष काम करीत असताना जरी काही चुका घडून आल्या तरी अधिक अधिक प्रत्यक्ष जबाबदारी त्यांच्यावर टाकणे हेच श्रेयस्कर आहे. आम्ही स्वराज्यवादी इंग्रज अधिका-यांकडे हीच मागणी करीत आहोत. अस्पृश्यवर्गही तीच मागणी करीत आहे, ही संतोषाची गोष्ट आहे. हे सर्व ध्यानात आणून ह्या मिशनच्या मुंबई येथील मातृसंस्थेच्या साधारण सभेने गेल्या वर्षी नियमांची पुनर्घटना केली. निरनिराळ्या स्थानिक शाखांनी आपआपले कारभार चालविण्यासाठी स्थानिक कमिट्या वर्गणीदार लोकांतून निवडणुकीच्या तत्त्वावर स्थापाव्यात. मध्यवर्ती कमिटीकडून मिशनरी मागवावे व शक्य तेथवर अस्पृश्यवर्गातील अधिकारी नेमावेत अशी दिशा पत्करली आहे.

“इमारतीची योजना पूर्ण झाल्याने माझी या शाखेची अंतर्य्वेची खास कामगिरी संपली आहे. वयपरत्वे सामान्य देखरेखीपेक्षा अधिक जबाबदारी स्वतःवर ठेवणे इष्ट नाही, म्हणून मी ह्यापुढे मिशनचा ऑनररी ऑर्गनायझर जनरल सेक्रेटरी याच नात्याने मजकडून होईल ते काम करण्याची इच्छा अद्यापि बाळगून आहे. विशेषतः अस्पृश्यतानिवारण्याचे जे सामाजिक काम मिशनच्या बाहेरील मंडळीही करून लागली आहे त्यांच्याशी ह्या मंडळीचे सहकार्य घडवून आणावे हा माझा उद्देश आहे. ईश्वर कृपा करो.”

संदर्भ
१.    विठ्ठल रामजी शिंदे, आठवणी व अनुभव, पृ. ३१६.
२.    मूकनायक, २७ मार्च १९२०, १४ ऑगस्ट १९२०. समाविष्ट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बहिष्कृत भारत (१९२७-१९२९) आणि मूकनायक (१९२०), (संपा.) वसंत मून, शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९०, पृ. ३६७-६९, ३९९-४०४.
३.    सुबोधपत्रिका, ३० मे १९२०.
४.    सुबोधपत्रिका, ११ सप्टेंबर १९२१.
५.    ज्ञानप्रकाश, २९ मार्च १९२३ व केसरी, ३ एप्रिल १९२३.