गैरसमजाचा ससेमिरा

साऊथबरो कमिटीपुढे विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यवर्गीयांच्या प्रतिनिधित्वासंबंधी जी साक्ष दिली तिच्याबद्दलचे एक वेगळेच विपर्यस्त प्रसृत होऊन त्यांच्या हेतूबद्दलच अनाठायी शंका घेतली गेली. त्यामुले जो गैसमज १९१९ सालच्या प्रारंभा निर्माण झाला, तो ऐंशी वर्षांनंतर ब-याच प्रमाणात अजूनही टिकून आहे. ही बाब व्यक्तिगतरीत्या शिंदे यांच्यावर जशी अन्याय करणारी म्हणून दुदैवी आहे, त्याचप्रमाणे सामाजिक इतिहास यथार्थ स्वरूपात कळण्याला अडथळा निर्माण करणारीही आहे. ज्यांनी अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेसाठी अपूर्व स्तार्थत्याग करून अस्पृश्यवर्गाची सर्वांगीण उन्नती करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यासाठी जिवापाड श्रम करून भारतभर या प्रश्नाबद्दल अपूर्व अशी जागृती केली, तेच जणू काय अस्पृश्यवर्गाचे हितशत्रू आहेत असा एक बोभाटा निर्माण करण्यात आला व ह्याबाबतची वस्तुस्थिती काय आहे याची शहानिशा न करता शिंदे यांच्याबद्दलचा गैरसमजच पाऊण शतकापेक्षाही अधिक काळपर्यंत टिकवून धरून तो जोपासला गेला, ही खरोखरच महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनातील दुरैवी घटना म्हणावी लागेल. ‘आत्मसमर्थन’ करणे हा ज्यांना ‘भार’१ वाटत असे त्या विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी त्यांच्यावरील अन्य आरोपांचे जसे खंडन केले नाही तसेच ह्याबाबतीत निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्याच्या भरीसही ते पडले नाहीत. शिंदे यांच्याबद्दल गैरसमज असणारे काही विचारवंत व लेखक हे तर शिंदे यांच्याबद्दल अतीव आदराची भावना बाळगणारे आहेत. तेव्हा ह्या गैरसमजाची परंपरा शोधून त्याचा मागोवा घेणे उद्वोधक ठरेल असे वाटते.


आपण आधी बघितल्याप्रमाणे विठ्ठल रामजी शिंदे यांची जी साक्ष झाली, त्याच दिवशी डॉ. आंबेडकरांचीही साक्ष झाली. कमिटीला आधी दिलेल्या लेखी निवेदनात आंबेडकर यांनी डिप्रेस्ड क्लास मिशनच्या संदर्भात आक्षेप घेताना असे म्हटले आहे की, “अस्पृश्यवर्गाच्या प्रतिनिधित्वाच्या विरोधात डिप्रेस्ड क्लास मिशनच्या वतीने दुसरी एक योजना पुढे आणण्यात येत आहे. ही योजना स्वीकृतीची (को-ऑप्शनची) योजना म्हणून ओळखण्यात येते. कायदेमंडळात निवडून आलेल्या स्पृश्य प्रतिनिधींनी अस्पृश्यवर्गीय प्रतिनिधी निवडणे असे तिचे स्वरूप असून अस्पृश्यवर्ग हा चिरंतन काळपर्यंत पददलित राहील; अशीच ह्या योजनेमुळे करण्यात आली आहे” असे ह्या लेखी साक्षीत आंबेडकरांनी नमूद केले आहे.२


फ्रंच्याइज कमिटीकडे अनेक संस्थांची जी निवेदने आलेली होती ती कमिटीच्या पहिल्या खंडात एकत्रित केलेली आहेत. त्यामध्ये डी. सी. मिशनच्या वतीने सादर केलेले कोणतेही निवेदन नाही. मिशनचे अध्यक्ष चंदावरकर आणि जनरल सेक्रेटरी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यवर्गाच्या राजकीय जागृतीबाबत अनेक सभा वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतल्या. परंतु त्यामध्येही अशा प्रकारच्या डी. सी. मिशनच्या निवेदनाचा निर्देश नाही की, अशा योजनेचा पुरस्कार केल्याचे दिसून येत नाही. आंबेडकरांनीही आपल्या लेखी साक्षीत नेमकेपणाने मिशनचे ही योजना सादर केलेली आहे, असेही म्हटले नाही; तर केवळ अशी योजना मिशनच्या वतीने अलीकडे ‘पुढे आणण्यात येत आहे’ असे मोघम विधान केले आहे. कदाचित आंबेडकरांनी हे विधान चुकीच्या ऐकीव माहितीवर केलेले असणे शक्य आहे. परंतु त्यांनी ह्या मुद्द्यांवरून कमिशनपुढे लेखी दिलेल्या निवेदनात मिशनवर जोरदार हल्ला केला व डी. सी. मिशन हे अस्पृश्यवर्गाचे खरेखुरे हितकर्ते नाहीत, तर अस्पृश्यवर्गाला कायम स्पृश्यांच्या पारतंत्र्यात ठेवण्याचा त्यांचा इरादा आहे, असेच कमिटीला पटविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.


मिशनने असे कोणतेही निवेदन दिलेले नाही याचा अंतर्गत पुरावा शिंदे यांच्या लेखी तसेच तोंडी साक्षीत मिळतो. शिंदे यांच्या लेखी साक्षीत तर अस्पृश्यवर्गासाठी स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ असावेत; त्यांना पाच जागा देण्यात याव्यात व मतदान-पात्रतेच्या अटी त्यांच्याबाबत शिथिल कराव्यात अशी मागणी केली असल्याचे आपण पाहिले. त्यामध्ये स्वीकृतीच्या पद्धतीचा दुरूनसुद्धा निर्देश नाही. कमिटीने शिंदे यांना प्रत्यक्ष साक्षीला बोलावले. कमिटीला त्यांच्या भूमिकेत कोठेही विसंगती आढळली नाही. त्यांच्या विसंगत भूमिकेचा कुठेही उल्लेख कमिटीने केला नाही, अथवा त्यांना याबाबत प्रश्नही विचारला नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, मिशनच्या वतीने अशा प्रकारची कोणतीही योजना लेखी निवेदनात नमूद केलेली नव्हती, वा प्रत्यक्ष साक्षीत अशा तरतुदीची मागणी केलेली नव्हती. मिशनच्या वतीने वेगळे निवेदन केले व शिंदे यांनी व्यक्तिगत भूमिकेवरून वेगळे निवेदन केले असाही भाग नव्हता. शिंदे यांना प्रत्यक्ष बोलावून त्यांची जी तपासणी केली तिच्या वृत्तान्तात कमिटीने हे स्पष्ट नमूद केले आहे. “ते ब्राह्मसमाजाचे मिशनरी व डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनचे जनरल सेक्रेटरी होते. कमिटीपुढे ते जे उपस्थित राहिले ते प्रामुख्याने अस्पृश्यवर्गाच्या मागण्यांवर भर देण्यासाठी.” यापुढे कमिटीने नमूद केले आहे, “त्यांच्या लेखी निवेदनात स्वतःचा दृष्टिकोण, त्याचप्रमाणे प्रामुख्याने मिशनचा दृष्टिकोण प्रतिबिंबित झाला आहे.”३ यावरून हे स्पष्ट आहे की शिंदे यांनी दिलेले निवेदन केवळ मिशनच्या वतीने साऊथबरो कमिटीला देण्यात आले नव्हते व शिंदे यांच्या लेखी निवेदनात तसेच तोंडी साक्षीत डॉ. आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे स्वीकृतीच्या योजनेचा उल्लेखही केलेला नाही. म्हणजे डॉ. आंबेडकरांनी मिशनवर व पर्यायाने शिंदे यांच्यावर स्वीकृतीच्या योजनेचा उल्लेखही केलेला नाही. म्हणजे डी. आंबेडकरांनी मिशनवर व पर्यायाने शिंदे यांच्यावर स्वीकृतीपद्धतीने अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याच्या संदर्भात आक्षेप घेऊन जी टीका केली ती सर्वस्वी निराधार होती. आंबेडकरांनी मिशनवर घेतलेला आक्षेप ऐकीव माहितीच्यापोटी अथवा एक प्रकारच्या आशंकेने घेतलेला असावा. शिंदे यांनी डी. सी. मिशनची स्थापना करून केलेले कार्य, अलीकडच्या काळातच मुंबईला श्रीमंत सयाजीराव गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली भरविलेल्या अस्पृश्यतानिवारक परिषदेचे प्रचंड स्वरूप व तिचा भारतव्यापी प्रभाव व एकंदरीतच अस्पृश्यतानिवारणकार्याच्या संदर्भात धुरीण म्हणून शिंदे यांचे जोडले जाणारे नाव यामुळे आंबेडकरांच्या मनात शिंदे यांच्याबद्दल काहीएक आशंका निर्माण झाली असावी असे वाटते. त्यांच्या आशंकेचे मूळ अस्पृश्यता व जातिमिर्मूलन ह्या प्रश्नाशी जोडलेले अस्पृश्यांचे राजकारण अस्पृश्य नेतृत्वाखालीच केले जावे या त्यांच्या धारणेत असणे स्वाभाविक होते. डॉ. आंबेडकरांचे समकालीन चरित्रकार चां. भ. खैरमोडे यांनी नमूद केले आहे, “१९१९चा राजकीय सुधारणा कायदा पास झाल्यानंतर कायदेमंडळातील अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपली किंवा स्पृश्यवर्णीय सहका-याची निवड व्हावी म्हणून शिंदे सरकारदरबारी प्रयत्न करतील, तर तो प्रयत्न हाणून पाडावा याबद्दल आंबेडकरांनी आपल्या समाजसेवकांना आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे अस्पृश्यवर्गीय पुढारी सभा भरवून तसे ठराव पास करून सरकारकडे पाठू लागले.”४ मिशनबद्दलचा आक्षेपही आपल्या लेखी निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी ह्या प्रकारच्या सभय आशंकेपोटी नोंदविला असला पाहिजे असे वाटते.


मिशनवर व पर्यायाने शिंदे यांच्यावर हल्ला चढविण्याचे डॉ. आंबेडकर यांनी ह्या आशंकेपटीच ठरविले असावे ह्याचा दुसरा पुरावा त्यांच्या ह्या साक्षीतच मिळतो. मार्च १९१८ मध्ये मुंबईत श्रीमंत सयाजीराव गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अस्पृश्यतानिवारक परिषदेचा उपहास करण्यासाठी व तिची किंमत कमी करण्याच्या हेतूने डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे, “ अस्पृश्यतानिवारण करण्यासाठी मार्च १९१८ मध्ये मुंबईत एका परिषदेच्या ‘फार्स’चा प्रयोग करण्यात आला. करवीरपीठाचे शंकराचार्य डॉ. कुर्तकोटी हो कबूल करूनही परिषदेला न येता उत्तर हिंदुस्थानात काही निकडीच्या कामाकरिता म्हणून निघून गेले. मिस्टर टिळक यांनी परिषदेत छोटेखानी भाषण केले. परंतु त्यांचे सुदैव म्हणूनच त्याचा वृत्तान्त वृत्तपत्रात आला नाही. परंतु निव्वळ बोलण्यातच त्यांनी सहानुभूती दाखविली. अस्पृश्यता पाळणार नाही, अशा अर्थाच्या जाहीरनाम्यवर मात्र त्यांनी सही केली नाही.”५ परिषदेचा एकंदर कार्यभाग विचारात न घेता वैगुण्यस्वरूप दोन बाबींचा निर्देश तेवढा त्यांनी केला आहे.


अस्पृश्यतानिवारणाचे कार्य आपल्या संस्थानात मोठ्या निर्धाराने व दूरदृष्टीने करणा-या सयाजीराव गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ह्या तीन दिवसांच्या परिषदेचे वर्णन केवळ ‘फार्स’ म्हणून करणे हे वस्तुस्थितीला धरून नव्हते, हे कोणाच्याही सहज लक्षात येऊ शकते. यावरून एवढे एकच स्पष्ट होते की मिशनवर हल्ला करण्याचे आंबेडकरांनी पक्के ठरविले होते.


डॉ. आंबेडकर अमेरिकेहून भारतात परत आले त्या सुमाराला म्हणजे १९१६-१७ मध्ये अस्पृश्यवर्गाच्या चळवळीचे क्षेत्र वाढत होते. शिंदे, चंदावरकर ही मंडळी बदललेल्या वातावरणाचा लाभ घेऊन अस्पृश्यवर्गाची सैन्यामध्ये भरती करावी, या प्रकारच्या मागण्या करीत होती व त्यांच्या या प्रयत्नांना यशही येत होते. १९१६ सालीच अस्पृश्यांच्या लष्करभरतीवरील बंदी उठल्यानंतर अल्पावधीत महारांच्या दोन कंपन्या तयार झाल्या. अस्पृश्यवर्गाच्या हितासाठी त्यांना शिक्षणविषयक सवलती, सरकारी नोक-यांत प्रवेश इत्यादी मागण्या जोराने केल्या जाऊ लागल्या. त्याबरोबरच राजकीय हक्कासंबंधीही मागण्या होऊ लागल्या. आंबेडकरांचे समकालीन चरित्रकार चां. भ. खैरमोडे यांनी म्हटले आहे, “शिंद्यांच्या कार्यामुळे अस्पृश्य समाजात शिंदे व चंदावरकर यांचे प्राबल्य काही काळ चालू होते. एवढेच नव्हे तर अस्पृश्यांच्या हितासाठी कोणताही प्रश्न सरकारने विचारात घ्यावयाचा ठरविला तर सरकार चंदावरकर आणि शिंदे यांच्याशी सल्लामसलत करीत असत.” खैरमोडे पुढे लिहितात, “तथापि अस्पृश्याच्या चळवळीत खुद्द अस्पृश्य समाजसेवक स्वतंत्रपणे वावरत असत. पुढे पुढे तर चंदावरकर आणि शिंदे यांची गुलामगिरी त्यांना नकोशी वाटू लागली यासंबंधीचा इतिहास पुढे यथावकाश येईलच.”६ खैरमोडे यांचे हे निवेदन जसे शिंदे व चंदावरकर यांच्या कार्याबद्दल माहिती प्रकट करते, त्यांच्या प्रभावाचा निर्देश करते त्याचप्रमाणे आंबेडकरांच्या मनःस्थितीवरही प्रकाश टाकते, असे म्हणता येऊ शकेल.