साऊथबरो कमिटीपुढे विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यवर्गीयांच्या प्रतिनिधित्वासंबंधी जी साक्ष दिली तिच्याबद्दलचे एक वेगळेच विपर्यस्त प्रसृत होऊन त्यांच्या हेतूबद्दलच अनाठायी शंका घेतली गेली. त्यामुले जो गैसमज १९१९ सालच्या प्रारंभा निर्माण झाला, तो ऐंशी वर्षांनंतर ब-याच प्रमाणात अजूनही टिकून आहे. ही बाब व्यक्तिगतरीत्या शिंदे यांच्यावर जशी अन्याय करणारी म्हणून दुदैवी आहे, त्याचप्रमाणे सामाजिक इतिहास यथार्थ स्वरूपात कळण्याला अडथळा निर्माण करणारीही आहे. ज्यांनी अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेसाठी अपूर्व स्तार्थत्याग करून अस्पृश्यवर्गाची सर्वांगीण उन्नती करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यासाठी जिवापाड श्रम करून भारतभर या प्रश्नाबद्दल अपूर्व अशी जागृती केली, तेच जणू काय अस्पृश्यवर्गाचे हितशत्रू आहेत असा एक बोभाटा निर्माण करण्यात आला व ह्याबाबतची वस्तुस्थिती काय आहे याची शहानिशा न करता शिंदे यांच्याबद्दलचा गैरसमजच पाऊण शतकापेक्षाही अधिक काळपर्यंत टिकवून धरून तो जोपासला गेला, ही खरोखरच महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनातील दुरैवी घटना म्हणावी लागेल. ‘आत्मसमर्थन’ करणे हा ज्यांना ‘भार’१ वाटत असे त्या विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी त्यांच्यावरील अन्य आरोपांचे जसे खंडन केले नाही तसेच ह्याबाबतीत निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्याच्या भरीसही ते पडले नाहीत. शिंदे यांच्याबद्दल गैरसमज असणारे काही विचारवंत व लेखक हे तर शिंदे यांच्याबद्दल अतीव आदराची भावना बाळगणारे आहेत. तेव्हा ह्या गैरसमजाची परंपरा शोधून त्याचा मागोवा घेणे उद्वोधक ठरेल असे वाटते.

आपण आधी बघितल्याप्रमाणे विठ्ठल रामजी शिंदे यांची जी साक्ष झाली, त्याच दिवशी डॉ. आंबेडकरांचीही साक्ष झाली. कमिटीला आधी दिलेल्या लेखी निवेदनात आंबेडकर यांनी डिप्रेस्ड क्लास मिशनच्या संदर्भात आक्षेप घेताना असे म्हटले आहे की, “अस्पृश्यवर्गाच्या प्रतिनिधित्वाच्या विरोधात डिप्रेस्ड क्लास मिशनच्या वतीने दुसरी एक योजना पुढे आणण्यात येत आहे. ही योजना स्वीकृतीची (को-ऑप्शनची) योजना म्हणून ओळखण्यात येते. कायदेमंडळात निवडून आलेल्या स्पृश्य प्रतिनिधींनी अस्पृश्यवर्गीय प्रतिनिधी निवडणे असे तिचे स्वरूप असून अस्पृश्यवर्ग हा चिरंतन काळपर्यंत पददलित राहील; अशीच ह्या योजनेमुळे करण्यात आली आहे” असे ह्या लेखी साक्षीत आंबेडकरांनी नमूद केले आहे.२

फ्रंच्याइज कमिटीकडे अनेक संस्थांची जी निवेदने आलेली होती ती कमिटीच्या पहिल्या खंडात एकत्रित केलेली आहेत. त्यामध्ये डी. सी. मिशनच्या वतीने सादर केलेले कोणतेही निवेदन नाही. मिशनचे अध्यक्ष चंदावरकर आणि जनरल सेक्रेटरी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यवर्गाच्या राजकीय जागृतीबाबत अनेक सभा वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतल्या. परंतु त्यामध्येही अशा प्रकारच्या डी. सी. मिशनच्या निवेदनाचा निर्देश नाही की, अशा योजनेचा पुरस्कार केल्याचे दिसून येत नाही. आंबेडकरांनीही आपल्या लेखी साक्षीत नेमकेपणाने मिशनचे ही योजना सादर केलेली आहे, असेही म्हटले नाही; तर केवळ अशी योजना मिशनच्या वतीने अलीकडे ‘पुढे आणण्यात येत आहे’ असे मोघम विधान केले आहे. कदाचित आंबेडकरांनी हे विधान चुकीच्या ऐकीव माहितीवर केलेले असणे शक्य आहे. परंतु त्यांनी ह्या मुद्द्यांवरून कमिशनपुढे लेखी दिलेल्या निवेदनात मिशनवर जोरदार हल्ला केला व डी. सी. मिशन हे अस्पृश्यवर्गाचे खरेखुरे हितकर्ते नाहीत, तर अस्पृश्यवर्गाला कायम स्पृश्यांच्या पारतंत्र्यात ठेवण्याचा त्यांचा इरादा आहे, असेच कमिटीला पटविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

मिशनने असे कोणतेही निवेदन दिलेले नाही याचा अंतर्गत पुरावा शिंदे यांच्या लेखी तसेच तोंडी साक्षीत मिळतो. शिंदे यांच्या लेखी साक्षीत तर अस्पृश्यवर्गासाठी स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ असावेत; त्यांना पाच जागा देण्यात याव्यात व मतदान-पात्रतेच्या अटी त्यांच्याबाबत शिथिल कराव्यात अशी मागणी केली असल्याचे आपण पाहिले. त्यामध्ये स्वीकृतीच्या पद्धतीचा दुरूनसुद्धा निर्देश नाही. कमिटीने शिंदे यांना प्रत्यक्ष साक्षीला बोलावले. कमिटीला त्यांच्या भूमिकेत कोठेही विसंगती आढळली नाही. त्यांच्या विसंगत भूमिकेचा कुठेही उल्लेख कमिटीने केला नाही, अथवा त्यांना याबाबत प्रश्नही विचारला नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, मिशनच्या वतीने अशा प्रकारची कोणतीही योजना लेखी निवेदनात नमूद केलेली नव्हती, वा प्रत्यक्ष साक्षीत अशा तरतुदीची मागणी केलेली नव्हती. मिशनच्या वतीने वेगळे निवेदन केले व शिंदे यांनी व्यक्तिगत भूमिकेवरून वेगळे निवेदन केले असाही भाग नव्हता. शिंदे यांना प्रत्यक्ष बोलावून त्यांची जी तपासणी केली तिच्या वृत्तान्तात कमिटीने हे स्पष्ट नमूद केले आहे. “ते ब्राह्मसमाजाचे मिशनरी व डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनचे जनरल सेक्रेटरी होते. कमिटीपुढे ते जे उपस्थित राहिले ते प्रामुख्याने अस्पृश्यवर्गाच्या मागण्यांवर भर देण्यासाठी.” यापुढे कमिटीने नमूद केले आहे, “त्यांच्या लेखी निवेदनात स्वतःचा दृष्टिकोण, त्याचप्रमाणे प्रामुख्याने मिशनचा दृष्टिकोण प्रतिबिंबित झाला आहे.”३ यावरून हे स्पष्ट आहे की शिंदे यांनी दिलेले निवेदन केवळ मिशनच्या वतीने साऊथबरो कमिटीला देण्यात आले नव्हते व शिंदे यांच्या लेखी निवेदनात तसेच तोंडी साक्षीत डॉ. आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे स्वीकृतीच्या योजनेचा उल्लेखही केलेला नाही. म्हणजे डॉ. आंबेडकरांनी मिशनवर व पर्यायाने शिंदे यांच्यावर स्वीकृतीच्या योजनेचा उल्लेखही केलेला नाही. म्हणजे डी. आंबेडकरांनी मिशनवर व पर्यायाने शिंदे यांच्यावर स्वीकृतीपद्धतीने अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याच्या संदर्भात आक्षेप घेऊन जी टीका केली ती सर्वस्वी निराधार होती. आंबेडकरांनी मिशनवर घेतलेला आक्षेप ऐकीव माहितीच्यापोटी अथवा एक प्रकारच्या आशंकेने घेतलेला असावा. शिंदे यांनी डी. सी. मिशनची स्थापना करून केलेले कार्य, अलीकडच्या काळातच मुंबईला श्रीमंत सयाजीराव गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली भरविलेल्या अस्पृश्यतानिवारक परिषदेचे प्रचंड स्वरूप व तिचा भारतव्यापी प्रभाव व एकंदरीतच अस्पृश्यतानिवारणकार्याच्या संदर्भात धुरीण म्हणून शिंदे यांचे जोडले जाणारे नाव यामुळे आंबेडकरांच्या मनात शिंदे यांच्याबद्दल काहीएक आशंका निर्माण झाली असावी असे वाटते. त्यांच्या आशंकेचे मूळ अस्पृश्यता व जातिमिर्मूलन ह्या प्रश्नाशी जोडलेले अस्पृश्यांचे राजकारण अस्पृश्य नेतृत्वाखालीच केले जावे या त्यांच्या धारणेत असणे स्वाभाविक होते. डॉ. आंबेडकरांचे समकालीन चरित्रकार चां. भ. खैरमोडे यांनी नमूद केले आहे, “१९१९चा राजकीय सुधारणा कायदा पास झाल्यानंतर कायदेमंडळातील अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपली किंवा स्पृश्यवर्णीय सहका-याची निवड व्हावी म्हणून शिंदे सरकारदरबारी प्रयत्न करतील, तर तो प्रयत्न हाणून पाडावा याबद्दल आंबेडकरांनी आपल्या समाजसेवकांना आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे अस्पृश्यवर्गीय पुढारी सभा भरवून तसे ठराव पास करून सरकारकडे पाठू लागले.”४ मिशनबद्दलचा आक्षेपही आपल्या लेखी निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी ह्या प्रकारच्या सभय आशंकेपोटी नोंदविला असला पाहिजे असे वाटते.

मिशनवर व पर्यायाने शिंदे यांच्यावर हल्ला चढविण्याचे डॉ. आंबेडकर यांनी ह्या आशंकेपटीच ठरविले असावे ह्याचा दुसरा पुरावा त्यांच्या ह्या साक्षीतच मिळतो. मार्च १९१८ मध्ये मुंबईत श्रीमंत सयाजीराव गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अस्पृश्यतानिवारक परिषदेचा उपहास करण्यासाठी व तिची किंमत कमी करण्याच्या हेतूने डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे, “ अस्पृश्यतानिवारण करण्यासाठी मार्च १९१८ मध्ये मुंबईत एका परिषदेच्या ‘फार्स’चा प्रयोग करण्यात आला. करवीरपीठाचे शंकराचार्य डॉ. कुर्तकोटी हो कबूल करूनही परिषदेला न येता उत्तर हिंदुस्थानात काही निकडीच्या कामाकरिता म्हणून निघून गेले. मिस्टर टिळक यांनी परिषदेत छोटेखानी भाषण केले. परंतु त्यांचे सुदैव म्हणूनच त्याचा वृत्तान्त वृत्तपत्रात आला नाही. परंतु निव्वळ बोलण्यातच त्यांनी सहानुभूती दाखविली. अस्पृश्यता पाळणार नाही, अशा अर्थाच्या जाहीरनाम्यवर मात्र त्यांनी सही केली नाही.”५ परिषदेचा एकंदर कार्यभाग विचारात न घेता वैगुण्यस्वरूप दोन बाबींचा निर्देश तेवढा त्यांनी केला आहे.

अस्पृश्यतानिवारणाचे कार्य आपल्या संस्थानात मोठ्या निर्धाराने व दूरदृष्टीने करणा-या सयाजीराव गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ह्या तीन दिवसांच्या परिषदेचे वर्णन केवळ ‘फार्स’ म्हणून करणे हे वस्तुस्थितीला धरून नव्हते, हे कोणाच्याही सहज लक्षात येऊ शकते. यावरून एवढे एकच स्पष्ट होते की मिशनवर हल्ला करण्याचे आंबेडकरांनी पक्के ठरविले होते.

डॉ. आंबेडकर अमेरिकेहून भारतात परत आले त्या सुमाराला म्हणजे १९१६-१७ मध्ये अस्पृश्यवर्गाच्या चळवळीचे क्षेत्र वाढत होते. शिंदे, चंदावरकर ही मंडळी बदललेल्या वातावरणाचा लाभ घेऊन अस्पृश्यवर्गाची सैन्यामध्ये भरती करावी, या प्रकारच्या मागण्या करीत होती व त्यांच्या या प्रयत्नांना यशही येत होते. १९१६ सालीच अस्पृश्यांच्या लष्करभरतीवरील बंदी उठल्यानंतर अल्पावधीत महारांच्या दोन कंपन्या तयार झाल्या. अस्पृश्यवर्गाच्या हितासाठी त्यांना शिक्षणविषयक सवलती, सरकारी नोक-यांत प्रवेश इत्यादी मागण्या जोराने केल्या जाऊ लागल्या. त्याबरोबरच राजकीय हक्कासंबंधीही मागण्या होऊ लागल्या. आंबेडकरांचे समकालीन चरित्रकार चां. भ. खैरमोडे यांनी म्हटले आहे, “शिंद्यांच्या कार्यामुळे अस्पृश्य समाजात शिंदे व चंदावरकर यांचे प्राबल्य काही काळ चालू होते. एवढेच नव्हे तर अस्पृश्यांच्या हितासाठी कोणताही प्रश्न सरकारने विचारात घ्यावयाचा ठरविला तर सरकार चंदावरकर आणि शिंदे यांच्याशी सल्लामसलत करीत असत.” खैरमोडे पुढे लिहितात, “तथापि अस्पृश्याच्या चळवळीत खुद्द अस्पृश्य समाजसेवक स्वतंत्रपणे वावरत असत. पुढे पुढे तर चंदावरकर आणि शिंदे यांची गुलामगिरी त्यांना नकोशी वाटू लागली यासंबंधीचा इतिहास पुढे यथावकाश येईलच.”६ खैरमोडे यांचे हे निवेदन जसे शिंदे व चंदावरकर यांच्या कार्याबद्दल माहिती प्रकट करते, त्यांच्या प्रभावाचा निर्देश करते त्याचप्रमाणे आंबेडकरांच्या मनःस्थितीवरही प्रकाश टाकते, असे म्हणता येऊ शकेल.

 

आंबेडकर १९१७च्या जुलै महिन्यात अमेरिकेहून परत आले. चंदावरकरांच्या अध्यक्षतेखाली मदनपु-यात ११ नोव्हेंबर १९१७ रोजी व्हावयाच्या सभेमध्ये अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्काची मागणी करणे हा जसा विषय होता तसाच दुसरा विषय होता तो आंबेडकरांना मानपत्र व थैली अर्पण करण्याचा. परंतु आंबेडकर नोकरीसाठी बडोद्याला गेलेले असल्यामुळे ते मानपत्र व थैली स्वीकारायला उपस्थित राहू शकले नाहीत.७ मात्र या सभेत सातव्या ठरावान्वये डॉ. आंबेडकरांचे अभिनंदन करण्यात आले व श्रीमंत सयाजीरावांचे आभार मानण्यात आले. ठराव असा होता, ‘आमच्या समाजातील एक तरुण बुद्धिवान गृहस्थ डॉ. भीमराव आर. आंबेडकर हे श्रीमंत गायकवाड सरकारच्या आश्रयाने अमेरिकेला जाऊन कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या एम.ए. व पीएच.डी. या मोठ्या पदव्या संपादन करून स्वदेशी परत आले आहेत. त्यांचे त्या पदव्या संपादिल्याबद्दल ही सभा अभिनंदन करते आणि अस्पृश्यवर्गातील एका होतकरू तरुणास असे उच्च शिक्षण संपादण्याला साहाय्य केल्याबद्दल श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांचे आभार मानते.’ सभेचा समारोप करत असताना सर नारायणराव चंदावरकरांनी आंबेडकरांबद्दल गौरवोद्गार काढले.८

ब्रिटिश अमलाखाली हिंदुस्थानमध्ये झपाट्याने राजकीय वातावरण बदलत होते. अस्पृश्यवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृतीची चिन्हे दिसत होती. अशा या वातावरणात आपल्या कार्याचे क्षेत्र संस्थानी नोकरीपुरते मर्यादित ठेवून बडोदा संस्थानात राहणे आंबेडकरांना रुचेनासे झाले असेल हे संभवते; तसेच संस्थानामध्ये त्यांना स्पृश्यवर्गाकडून जी वागणूक मिळत होती त्याबद्दलही ते अतिशय नाराज झाले होते. याच कारणाने पुढे ते बडोदा संस्थानाची नोकरी सोडून मुंबईत राहिले. मुंबई येथील अस्पृश्यतानिवारक परिषदेच्या दुस-या दिवशी म्हणजे २४ मार्च १९१८ रोजी परिषदेत पाचवा ठराव संस्थनिकांसबंधीचा होता. हिंदुस्थाना जेथे संस्थाने आहेत तेथे अस्पृश्यतानिवाणासंबंधी प्रयत्न व्हावेत; अस्पृश्यांची उन्नती करण्यासाठी खुद्द संस्थानिकांनी जोराचे प्रयत्न करावेत असा विनंतीवजा ठराव बॅ. जी. के. गाडगीळ यांनी मांडला होता. त्यावर श्री. कृ. अ. केळुसकर रागारागाने बोलले, “बडोदे संस्थानासारख्यातसुद्धा अस्पृश्याबद्दल हलगर्जीपणा दिसून येतो. एका महार गृहस्थाला (डॉ. आमडेकर) महाराज सयाजीराव यांनी हजारो रुपये खर्च करून अमेरिकेला शिक्षणासाठी पाठविले, ते महार गृहस्थ एम.ए., पीएच.डी होऊन आले. त्यांना सिडेनहॅमसाहेबांनी इम्पिरियल सर्व्हिसमध्ये मोठी जागा देऊ केली, परंतु त्यांनी महाराज सरकारच्या पदरी नोकरी करणार म्हणून ती नाकारली. ते गृहस्थ बडोदे संस्थानात येऊन महाराजांना भेटले. ‘तुमची व्यवस्था दिवाणजीकडे सोपविली आहे’, असे त्यांना महाराजांनी सांगितले. दिवाणजींनी त्यांना दीडशे रुपयाची नोकरी दिली, परंतु त्यांना सगळ्या बडोदे संस्थानात कोठेही राहण्यास जागा मिळेना. विचारे कंटाळून इकडे मुंबईत आले. सध्या ते मुंबईत आहेत. सरकारकडे अर्जावर अर्ज करीत आहेत. परंतु त्यांचा काहीएक उपयोग झाला नाही असा आपला समज आहे.”

यावर अध्यक्ष सर नारायणराव चंदावरकर उठून म्हणाले, “...डॉ. आमडेकर या महार गृहस्थासंबंधाने (रा. केळुसकर) यांनी जे आपणाला सांगितले, त्यातला फारच थोडा भाग खरा आहे. (टाळ्या). महाराज सरकरा व माझे याबाबतीत संभाषण झाले असून मीही माझ्याकडून डॉ. आमडेकर यांना शक्य ती मदत करत आहे. अस्पृश्यत्वाचा हा प्रश्न एकदम जावयाचा नाही. समाजाला न दुखवितातो काढून टाकावयाचा आहे. रा. केळुसकरांचे याबाबतीतले बोलणे सगळेच खरे मानू नका.”९

धनंजय कीर यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या कालखंडाच्या संदर्भात लिहिले आहे की, “महाराजांच्या मनातून आंबेडकरांना अर्थमंत्री नेमावयाचे होते, परंतु निरनिराळ्या खात्यांतील कामाचा त्यांना अनुभव नसल्यामुळे महाराजांचे लष्करी कार्यवाह म्हणून त्यांची नेमणूक झाली.”१० बडोदा संस्थानातील नोकरीसाठी सप्टेंबर १९१७च्या दुस-या आठवड्यात आंबेडकर बडोद्यास गेले. “आंबेडकरांना स्थानकावर भेटून धनंजय कीरांनी नमूद केले आहे.११ महाराजांच्या आज्ञेचे यथायोग्य पालन झाले नसणे शक्य आहे व आंबेडकर संस्थानच्या ह्या नोकरीसाठी महिन्या दीड महिन्यापेक्षा अधिक काळ तेथे थांबले नसल्याने सयाजीरावमहाराजांना त्यांची खबर घेणे, व्यक्तिशः वास्तुपुस्त करणे त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे एवढ्या अल्पावधीत जमले नसणे शक्य आहे. मात्र बडोद्यातील अल्प वास्तव्यात आंबेडकरांना जो अनुभव आला, त्यामुळे त्यांचा दृष्टिकोण संस्थानी प्रशासनाबाबत प्रतिकूल झालेला असणे संभवनीय आहे.

साऊथबरो कमिटीसमोर साक्ष देण्यासाठी सरकारने शिंदे यांना आमंत्रित केले, परंतु आपल्यासारख्या अस्पृश्यवर्गातील विद्याविभूषित लायक व्यक्तीला बोलावले नाही, यामुळेही त्यांच्या मनाची रुष्टता वाढली असणे संभवते. चां. भ. खैरमोडे यांनी लिलिहे आहे, “शिंदे हे डी. सी. मिशनचे जनरल सेक्रेटरी होते. १९०४ ते १९१८ पर्यंत त्यांच्या कामाचा बोलबाला चोहोकडे झालेला होता. शिवाय नारायणराव चंदावरकर हे सरकारच्या राजकीय हितासंबंधी कैफयत मांडावी म्हणून सरकारकडून त्यांना आमंत्रण येणे अटळ होते.”

खैरमोडे पुढे लिहितात, “आंबेडकर त्या वेळी सिडेनहॅम कॉलेजात प्रोफेसर होते. खुद्द अस्पृश्यवर्गातील एखाद्या व्यक्तीने कमिटीपुढे कैफियत सादर करावी असे सरकार, चंदावरकर व शिंदे यांना वाटले नाही. हे वैगुण्य आंबेडकरांच्या लक्षात आले. आंबेडकर सरकारी नोकरीत होते तरी गव्हर्नरसाहेबांशी पत्रव्यवहार करून त्यांनी साऊथबरो कमिटीपुढे साक्ष देण्यासाठी आपली निवड करून घेतली.”१२ अस्पृश्यवर्गाच्या वतीने दोनच साक्षी झाल्या. एक शिंदे यांची व दुसरी आंबेडकरांची.

आंबेडकरांची त्या वेळची मनःस्थिती व प्रतिक्रियाच खैरमोडे यांनी वरीलप्रमाणे व्यक्त केली असणार. परंतु याही बाबतीत आंबेडकरांनी सरकारला दोष दिल्याचे दिसत नाही. चंदावरकर हे सरकारच्या मर्जीतले व सरकारदरबारी वजन असलेले गृहस्थ होते हे खरे, परंतु त्यांनाही पुढील काळात आंबेडकरांनी आपले लक्ष्य बनविलेले दिसत नाही. शिंदे हे जहाल राजकारणी मताचे व जहाल राजकीय नेत्यांशी साहचर्य असलेले गृहस्थ होते. म्हणून सरकारच्या मर्जीतले ते खासच नव्हते. म्हणून शिंदे यांनी आपणाहून ह्याबाबतीत सरकारकडे रदबदली करावी ही अपेक्षा अनाठायीच म्हणावी लागेल. मात्र मार्च १९१८ची अस्पृश्यतानिवारक परिषद भरविल्यापासून आणि साऊथबरो कमिटीपुढी साक्षीच्या प्रसंगापासून आंबेडकरांनी शिंदे यांना आपल्या टीकेचे लक्ष्य बनविलेले दिसते.

साऊथबरो कमिटीपुढे साक्षीच्या प्रसंगापासून आंबेडकरांनी शिंदे यांना आपल्या टीकेचे लक्ष्य बनविलेले दिसते. हे अस्पृश्यवर्गाचे खरेखुरे हितचिंतक नसून अस्पृश्यवर्गाला आपल्या वेठीस धरणारे उच्चवर्णीय आहेत व त्यांची भूमिका अस्पृश्यांच्या हिताला बाधक आहे, असे त्यांनी जाहीर करण्याचे ठरविले. ह्या सुमारास कोल्हापूरचे श्रीमंत शाहू छत्रपती यांच्या मनात डॉ. आंबेडकरांच्या विद्याविभूषिततेमुळे व योग्यतेमुळे त्यांच्याबद्दल आदर निर्माण झाला होता. आंबेडकरांना मूकनायाकेह वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी अडीच हजार रुपयांची त्यांनी देणगीही दिली होती व पुढे इंग्लंडला विद्याभ्यासाला जाण्यासाठी दीड हजार रुपयांची मदत केली. २० मार्च १९२० रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या माणगाव येथील परिषदेला शाहूमहाराज उपस्थित राहिले होते व आपल्या जातीचाच पुढारी तुम्ही नेमावा असे आपले मतप्रदर्शन केले होते. शाहूमहाराजांची ही भूमिका आंबेडकरांना पटणारी होती व श्रीमंत शाहूमहाराजांसारख्या बहुजन समाजातील वजनदार गृहस्थाच्या नेतृत्वाखाली परिषद बोलावून अस्पृश्यवर्गाच्या राजकीय आकांक्षा काय आहेत हे जाहीर करण्याचे त्यांनी ठरविले व त्यानुसार ३०, ३१ मे व १ जून १९२० ह्या दिवशी नागपूर येथे पहिली अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद बोलावली.

ह्या परिषदेच्या एका सत्रामध्ये डी. सी. मिशनच्या ठरावरूपाने निषेध करण्याचे ठरविण्यात आले. शिंदे यांनी साऊथबरो कमिटीपुढे जी साक्ष दिली होती त्या साक्षीचा गोषवारा २६ जानेवारी १९१९च्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झाला होता. सर्वसाधारण मतदारांना पात्रतेच्या ज्या अटी आहेत, त्या शिथिल करून अस्पृश्यवर्गीयांसाठी प्राथमिक चौथीपर्यंतचे शिक्षण अथवा वार्षिक रुपये १४४ एवढे उत्पन्न अशा अटी सुचविल्या. याबद्दलचा तपशील वस्तुनिष्ठ स्वरूपात त्या अंकात आला होता. अस्पृश्यवर्गाचे पाच प्रतिनिधी असावेत व ते त्या व्रार्गासाठी निर्माण केलेल्या स्वतंत्र मतदारसंघातून निवडले जावेत हाही तपशील त्यामध्ये होता.

डॉ. आंबेडकरांनी श्री. पापण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली विषय नियामक कमिटीच्या बैठकीत प्रतिनिधींना विचारले, “आपण येथे जमलेले सर्व प्रतिनिधी बहिष्कृतवर्गाची उन्नती होईल या दृष्टीने विचार करण्याच्या हेतूने जमलो आहो. म्हणून आपल्या लोकांच्या उन्नतीच्या आड येणारी व्यक्ती-मग ती बहिष्कृतवर्गातील असो किंवा उच्चवर्णीय हिंदूतील असो, तसेच एखादी संस्था असो-पण ती आपल्या हिताच्या विरुद्ध एखादे कृत्य करीत असेल किंवा तसे कृत्य तिने मगा केले असेल तर त्या गोष्टीचा आपण निषेद करावा की नाही? तेव्हा सगळे प्रतिनिधी एका आवाजात म्हणाले, ‘अलबत.’ ‘आमच्या प्रगतीच्या आड येणारी कोणतीही व्यक्ती असो किंवा संस्था असो तिचा आपण तीव्र निषेध केलाच पाहिजे ही गोष्ट तुम्हा सर्वांना मान्य आहे काय?’ असे डॉ. आंबेडकरसाहेबांनी तीनतीनदा बजावून विचारले. त्यांनी माझ्याकडून (सि. ना. शिवतरकर यांच्याकडून) टाइम्स पत्राचा अंक घेऊन त्यात डी. सी. मिशन संस्थेने सरकारला लिहून पाठविलेले स्टेटमेंट वाचून दाखविले... नंतर पुढील ठराव परिषदेत सर्वानुमते पास करण्यात आला... ठराव तिसराः बहिष्कृतवर्गाचे सुधारलेल्या कौन्सिलात जे प्रतिनिधी घ्यावयाचे आहेत ते सरकारी नेमणुकीने किंवा त्यांच्यातील जातवार संस्थेतर्फे न घेता बहिष्कृततेतरांपर्फे (कौन्सिलात) निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीमार्फत नेमण्यात यावेत अशी जी सूचना खास बहिष्कृतवर्गाच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ स्थापन झालेल्या डिप्रेस्ड क्लास मिशनने केली होती तीमुळे सर्व अस्पृश्यवर्गाचे मन अस्वस्थ झाले आहे. कारण बहिष्कृतेतर वर्गाच्या प्रतिनिधींना बहिष्कृतवर्गाचे प्रतिनिधी नियोजित करण्याचा जर अधिकरा दिला तर ज्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेमुळे बहिष्कृतवर्गाचे नष्टचर्य ओढवले आहे, ती चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कायम करण्यास आमच्यातील जे लोक कबूल होतील अशाच लोकांना प्रतिनिधी नेमण्यात येईल. त्या अर्थी या परिषदेचे असे ठाम मत आहे की डिप्रेस्ड क्लास मिशनने (भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळीने) आपल्या आश्रितांचा असा उघडपणे द्रोह केल्यामुळे ती वहिष्कृतवर्गाच्या विश्वासास अपात्र झाली आहे.१२

डॉ. आंबेडकरांनी टाइम्स अंकामधील जो मजकूर वाचून दाखविला, त्यामध्ये स्वीकृतीच्या तत्त्वाचा निर्देशही नव्हती. साऊथबरो कमिटीपुढे साक्ष झाल्यानंतर जवळ जवल सव्वा वर्षांचा काळ लोटला होता व ह्या साक्षीत मिशनच्या वतीने स्वीकृतीची कोणत्याही प्रकारची योजना मिशनने मांडली नाही हे सर्वज्ञात होते, असे असूनही स्वीकृतीच्या पद्धतीने प्रतिनिधी नेमण्याची मिशनची भूमिका आहे असे गृहीत धरून सदर सभेमध्ये मिशनच्या निषेध करण्यात आला. असा निषेध करण्याला वस्तुस्थितीचा कोणताच आधार नव्हता हे स्पष्टच आहे. इतःपर मिशनला विरोध करण्याचे धोरण चालू ठेवावयाचे असा आंबेडकरांचा निश्चय झाला होता, एवढेच यातून दिसते.

शिंदे यांच्या साक्षीत असलेल्या एका बाबीचाही विपर्यास केल्याचे दिसून येते. अस्पृश्यांचे स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत व त्यांना असा मतदारसंघांमधून आपल्या जातीचे प्रतिनिधी निवडता यावेत या हेतूने शिंदे यांनी मतदान-पात्रतेच्या अटी अस्पृश्यवर्गीयांसाठी शिथिल कराव्यात; अशी अत्यंत योग्य सूचना केली होती. परंतु शिंदे यांचा सद्हेतू लक्षात न घेता त्यांनी पात्रतेच्या अटी शिथिल कराव्यात असे सुचविले असतानाही जणू काय त्यांनी ह्या अटी लादून अस्पृश्यवर्गीयांचा मतदारसंघ मर्यादित केलेला आहे व जणू काय त्यांनी अस्पृश्यवर्गीयांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला आहे असे विपरीत चित्र उभे करण्यात आले.

 

ही बाब कुणी न्यायाची म्हणणार नाही.

साऊथबरो कमिटीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरही शिंदे यांच्यावर आक्षेप घेतले जात होते. श्री. ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप यांच्या संपादकत्वाखाली निघणा-या मूकनायक ह्या नियतकालिकात शिंदे यांच्यावर टीका येत राहिली. शिंदे यांच्यावरील टीकेचे खंडन २३ मार्च १९२० रोजी ज्ञानप्रकाशाने केलेले होते. त्याचा संदर्भ देऊन मूकनायकात असे म्हटले आहे की, “नामदार कामत व शंकर नायर व फ्रांचाइज कमिटी यांच्याकडून अस्पृश्यांस जातवार प्रतिनिधी मिळवून देण्यास लो. शिंद्यांनी खटपट केली अशी आमची कबुली आम्ही दिली असताही त्याची जाणीव आम्हास करून देण्याबद्दल ज्ञानप्रकाशकारांनी एवढा शीण का घेतला हे आम्हास कळत नाही... लो. शिंद्यांना जर ज्ञानप्रकाशकार सांगतात एवढी अस्पृश्याची कळकळ आहे आणि वरिष्ठवर्ग त्यांची पायमल्ली करतो असे जर त्यांना पूर्णपणे ठाऊक आहे तर त्या वरिष्ठवर्गास स्वराज्य मिळाल्याने आपल्या आश्रितांची गळचेपी होणार असे दिसत असूनही त्यांनी जातवार प्रतिनिधीचा झेंडा आधी का रोविला नाही? उलटपक्षी स्वराज्याच्या वादविवादात जेव्हा जातवार प्रतिनिधीचा प्रश्न निघाला तेव्हा त्या तत्वाला विरोध करणा-या पक्षाशी खांद्यास खांदा देऊन शिंदे कसे लढले हे ज्ञानप्रकाशकारांना श्रुत असेलच. एवढे करून ते गप्प बसले नाहीत. उलटपक्षी कौन्सिलातील लोकप्रतिनिधींकडून अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी निवडून घ्यावेत अशा तत्त्वाचा पुरस्कार केला. हे तत्त्व अस्पृश्यांची खरी कळकळ बाळगणा-या गृहस्थास शोभते की काय याचा विचार ज्ञानप्रकाशकारांनीच करावा.”१३ मूक नायकातील ह्या स्फुटाला शीर्षक ‘अपराध कोणता? द्वेष्ट्याशी सहकार्य’ असे दिलेले आहे व मजकुरात शिंदे यांच्या पाठीमागे लो. (लोकमान्य) असे उपपद वापरले आहे त्यावरून शिंदे हे राजकीय भूमिकेच्या बाबतीत लो. टिळकांशी सहकार्य करतात ह्याबद्दलचा मूकनायककारांचा राग दिसून येतो. एवढेच नव्हे तर हा शिंदे यांचा मोठाच अपराध आहे असेही त्यांना वाटते. शिंदे यांनी अस्पृश्यवर्गाला जातवार प्रतिनिधित्व मिळावे ह्यासाठी खटपट केल्याचे ते कबूल करतात. मात्र स्वीकृतीची पद्धती ही शिंदे यांनी सुरुवातील मांडली असे गृहीत धरून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवितात. शिंदे यांची प्रत्यक्ष कृती ही टीका करण्याजोगी त्यांना आढळत नव्हती, तरी स्वीकृतीच्या सूचनेच्या मानीव कल्पनेवरून शिंदे यांच्यावर मूकनायकाने हल्ला चढवून राग प्रकट केलेला दिसतो. तात्पर्य शिंदे यांच्यावरील मूकनायकाची टीका ही त्यांनी प्रत्यक्ष घेतलेल्या भूमिकेवर नाही. म्हणजे प्रत्यक्ष वास्तवावर आधारलेली नाही. आजवर अस्पृश्यवर्गीयांसाठी स्वार्थत्यागपूर्वक कार्य केल्यामुळे शिंदे यांना जी मान्यता मिळाली होती; अस्पृश्यवर्गीयांचे हितकर्ते म्हणून जे स्थान प्राप्त झाले होते त्या स्थानावरून खाली खेचण्याचा, त्यांची मान्यता हिरावून घेण्याचा हेतू होता एवढेच दिसते.

वस्तुतः शिंदे यांची भूमिका व्यापकतेचा आणि एकात्मतेचा ध्यास घेणारी असल्याने राजकारणाच्या संदर्भामध्ये जातीय भूमिकेचा त्यांनी कधीच पाठपुरावा केला नाही. उलट जातीयतेचे तत्त्व बाजूला सारून एकात्मतेखाली झालेल्या सभेत त्यांनी जातवार प्रतिनिधींच्या विरोधी भूमिका घेतली व इतर जातींच्या पुढा-यांनाही अशीच भूमिका सभेत मांडावी असी त्यांची इच्छा होती व त्याप्रमाणे सभेचे एकंदर प्रतिपादनही राहिले. ह्या सुमारासच बेळगाव येथे भरलेल्या मराठा परिषदेमध्ये जातवार प्रनिनिधीच्या विरुद्ध भूमिका त्यांनी घेतली होती व बॅ. रामराव देशमुख वगैरे मराठा नेत्यांनीसुद्धा अशीच भूमिका मांडली.

वस्तुतः शिंदे यांची जातवार प्रतिनिधीच्या विरोधात भूमिका असताना अस्पृश्यवर्गाच्या बाबतीत त्यांनी आपल्या भूमिकेला जाणीवपूर्वक मुरड घातली. अस्पृश्यवर्गाला त्यांच्या जातीचेच प्रतिनिधी कायदेमंडळात दिल्याने ह्या वर्गाचे हित साधले जाणार अशी त्यांची भूमिका असल्याने त्यांनी अस्पृश्यवर्गाला व्यापक प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यावे अशीच भूमिका मांडली होती. जातवार प्रतिनिधित्वाच्या भूमिकेला शिंदे यांनी अस्पृश्यांच्या बाबत अपवाद केला ही गोष्ट त्यांच्या प्रार्थनासमाजीय बंधूंना रुचली नाही. म्हणून प्रार्थनासमाजाच्या वर्तुळामध्येही शिंदे यांच्यावर भूमिकेत बदल केला म्हणून टीका करण्यात आलेली पाहावयास मिळते. ह्या सुमारास सुबोधपत्रिकाकारांनी आपल्या संपादकीयामध्ये असे लिहिले की, “एका काळी-फार दिवसापूर्वी नव्हे-हे जातवार प्रतिनिधीच्या विरुद्ध होते. आता अंत्यजांसाठी काही विवक्षित जागा कायदेकौन्सिलात राखून ठेवाव्यात अशा प्रकारची त्यांची फ्रांचाइज कमिटीपुढे साक्ष झाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.” असे नमूद करून शिंदे यांच्या विरोधी सूर काढून हे स्फुट लिहिले आहे.१४ शिंदे यांची भूमिका यथार्थ स्वरूपात अस्पृश्यवर्गीयांनी समजून घेतली नव्हती व त्यांच्या प्रार्थनासमाजीय बंधूंनीही समजून घेतली नाही.

साऊथबरो कमिटीपुढे साक्षी झाल्यानंतरही डॉ. आंबेडकरांचा मिशनला व शिंदे यांना विरोध चालूच राहिल्यामुळे शिंदे यांनी आपल्या साक्षीत अस्पृश्यवर्गाच्या हिताविरुद्धच योजना जणू काय मांडली होती हा गैरसमज त्यांचे चरित्रकार धनंजय कीर यांच्यापासून ते राजकीय-सामाजिकबाबतीत सध्या लिखाण करणा-या अभ्यासकांपर्यंत टिकून राहिलेला आहे असे दिसते. धनंजय कीर यांनी लिहिले आहे, “डी. सी. मिशनच्या कर्मवीर शिंद्यांनी काही दिवसांपूर्वी असे सरकारला निवेदन सादर केले होते की, अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीमंडळाने नेमावे. राज्यपालाने वा अस्पृश्यांच्या संस्थांनी ते निवडू नयेत.” आंबेडकरांनी नागपूरच्या परिषदेत मिशनच्या धोरणाचा निषेध केला आणि शिंद्यांच्या मताप्रमाणे सरकारने निर्णय करू नये असा ठराव परिषदेकडून संमत करून घेतला, असे नमूद केल्यानंतर कीरांनी पुढे लिहिले आहे, “काही थोर पुरुषांच्या हातून त्यांच्या आयुष्यात एखादा असा प्रमाद घडून येतो की, त्यामुळे ते आपल्या कार्यावर अपसमजाचे नि दोषांचे ढग ओढवून घेतात. कर्मवीर शिंद्यांचे कार्य थोर, त्याग मोठा, परंतु त्यांच्या या अयोग्य धोरणामुळे त्यांनी अस्पृश्य पुढा-यांची सहानुभूती व्यर्थ गमावली.”१५ धनंजय कीरांसारख्या चरित्रकाराने हे नमूद केलेले असल्यामुळे वाचक-अभ्यासकांनी स्वाभाविकपणेच त्याची सत्यता गृहीत धरलेली असणार. गंगाधर पानतावणे यांनी चां. भ. खौरमोडे यांच्या मताचीच री ओढलेली दिसते. आपल्या पत्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या ग्रंथात ते म्हणतात, “या कमिशनपुढे (साऊथबरो कमिटी) अनेक साक्षी झाल्या परंतु साक्ष देणा-या विठ्ठल रामजी शिंदे, नारायणराव चंदावरकर यांना असे वाटले नाही की खुद्द अस्पृश्य जातीतील व्यक्तींनी या कमिशनपुढे आपले म्हणणे सादर करावे.” शिंदे, चंदावरकरांवर असा ठपका ठेवल्यानंतर पानतावणे पुढे लिहितात, “कमिशनने पुढे बाबासाहेबांना निमंत्रित केले नव्हते याचे कारण ते सरकारी महाविद्यालयात प्राध्यापक होते आणि तोवर त्यांचा कोणताही सार्वजनिक वा सामाजिक संस्थेशी संबंध नव्हता हे असावे.”१६ ह्या विसंगतीवर वेगळे भाष्य करण्याची गरज वाटत नाही. पानतावणे यांनी पुढे असेही म्हटले आहे, “विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या साक्षीमुळे अस्पृश्य समाज आपल्या राजकीय हक्कांना वंचित होईल असे त्यांना (डॉ. आंबेडकरांना) वाटत होते. कारण शिंद्यांनी मतदानासाठी अस्पृश्यवर्गासाठी जी पात्रता सुचविली होती ती व्यवहार्य नव्हती. जे अस्पृश्य सरकारमान्य शाळेतून चौथी इयत्ता उत्तीर्ण झाले असतील आणि (?) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १४४ रुपये असेल अशांनाच मतदानाचा अधिकार असावा असे त्यांचे म्हणणे होते.”१७

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर अधिवेशनात जो पवित्रा घेतला होता तो प्रमाण मानून पानतावणे यांनी हे लिहिले आहे. शिंदे यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी शिक्षण व उत्पन्न असे दोन्ही निकष आवश्यक म्हणून सांगितलेले नव्हते तर या दोहोंपैकी एका पात्रतेची पूर्तता करणा-यालाही मताधिकार असावा असे सांगितले. (बीइंग क्वालिफाइड इन इदर ऑफ द अबाव्ह वेज शुड बी एनटायटल टु व्होट).

महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या जन्मशताब्दीनंतर त्यांचे समग्र साहित्य संपादन करून प्रसिद्ध करण्या प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतला. त्या कामासाठी एक संपादकमंडळ नेमले. ह्या मंडळाने शिंदे यांचे अस्पृश्यांच्या प्रश्नावर केलेले समग्र लेखन समाविष्ट असणारा भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न हा ग्रंथ १९७६ साली प्रसिद्ध केला. ह्या ग्रंथाच्या परिशिष्टात विठ्ठल रामजी शिंदे, बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादींच्या साक्षी प्रसिद्ध करण्यात आला. शिंदे यांच्या लेखी व तोंडी साक्षीचा मजकूर वाचून तरी त्यांच्याबद्दलचा गैरसमज दूर व्हावयास पाहिजे होता. परंतु शिंदे यांची साक्ष वाचण्यासाठी उपलब्ध झालेली असूनसुद्धा अनेक अभ्यासक गैरमजाच्या भ्रमात राहिल्याचे अजून दिसते. त्यातली गमतीची गोष्ट अशी की, शिंदे यांच्या भूमिकेचा विपर्यास शिंदे यांच्याबद्दल आदर असणा-या अभ्यासकांकडूनसुद्धा अजून होत असल्याचे दिसून येते. रा. ना. चव्हाण यांनी एका लेखात डॉ. आंबेडकरांनी साऊथबरो कमिटीपुढे दिलेली साक्ष म्हणजे “बंडखोरी होती. हा उठाव (अपरायझिंग) होता. हा उठाव शिंदे, चंदावरकर व त्यांचेच डिप्रेस्ड क्लासेस मिसन व त्यांनी साऊथबरो कमिटीपुढे दिलेल्या योजनेविरुद्ध होता. आंबेडकर यांच्या साक्षीत तिच्यावर घणाघात घातले आहेत. शिंद्यांना ही साक्ष विचारात पाडणारी ठरली व त्यांनीही वैयक्तिक पातळीवर वेगळी साक्ष देऊन आंबेडकरांच्या राखीव जागांच्या मागणीचा अर्थ लक्षात घेतला.”१८ चव्हाणांच्या ह्या विधानात अनेक घोटाळे दिसतात. शिंदे यांनी मिशनच्या वतीने आधी एक लेखी निवेदन कमिटीला दिले होते व त्यामध्ये स्वीकृती अस्पृश्य प्रतिनिधीची निवड करण्याची मागणी केली होती असे गृहीत धरले आहे. आंबेडकरांची साक्ष शिंद्यांना विचारात पाडणारी ठरली म्हणून त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर वेगळी साक्ष देऊन आंबेडकरांप्रमाणेच राखीव जागांची मागणी केली, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे सगळे चव्हाणांचे कपोलकल्पित आहे. मिशनच्या वतीने म्हणून शिंदे यांनी कोणतेही निवेदन (मेमोरेंडम) दिलेले नाही. ज्यांच्या साक्षी घ्यावयाच्या त्यांच्याकडून कमिटी करीत असे. आपण पाहिले आहेच की, शिंदे यांनी दिलेले लेखी निवेदन हे मिशनच्या वतीने तसेच व्यक्तिशः शिंदे यांच्या वतीनेच दिलेले होते. भेटीला बोलावून कमिटीने केलेल्या तपासणीला लेखी निवेदन व तोंडी साक्ष यांमध्ये कोणताही फरक नाही; तर दोहोंमध्ये भूमिकेची एकवाक्यताच आहे. म्हणजे शिंद्यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी राखीव मतदारसंघांचीच मागणी केली आहे. आंबेडकरांची आधी साक्ष झाली व तिचा परिणाम झाल्याने शिंद्यांनी आपली भूमिका नंतर तोंडी प्रत्यक्ष साक्षीत बदलली असे डे चव्हाण समजतात ते विपर्यस्त आहे. कारण एकाच दिवशी दोघांच्या साक्षी झाल्या. पैकी शिंदे यांची साक्ष आधी झाली. नंतर आंबेडकरांची झाली.

म्हणजे रा. ना. चव्हाण हे विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे अभ्यासक असूनसुद्धा शिंदे यांच्या साक्षीबद्दलची वस्तुस्थिती त्यांनी यथार्थ समजून घेतली नाही. मात्र विठ्ठल रामजी शिंदे यांची भूमिका यथार्थ स्वरूपात समजून घेऊन दोन अभ्यासकांनी अलीकडच्या काळात मांडणी केली आहे. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी आपल्या एका लेखात शिंदे आणि आंबेडकर यांच्या साक्षींचा तुलनात्मक विचार करून वस्तुस्थिती निदर्शनास आणताना म्हटले आहे, “कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रमाणेच स्वतंत्र मतदारसंघ आणि निवडणुका यांचाच आग्रह धरला होता. म्हणजे या दोघांच्या भूमिकांमध्ये फारसे मतभेद नाहीत.”१९

दुसरे एक अभ्यासक अँड. पी. के चौगुले यांनी आपल्या पुस्तिकात शिंदे यांच्या साक्षीचे विशेष निदर्शनास आणून डॉ. आंबेडकरांच्या टीकेचे स्वरूप उघड केले. ते म्हणतात, “शिंदेंनी दिलेले लेखी निवेदन तसेच त्यांची साक्ष संपूर्णपणे वाचून पाहिली असता आंबेडकरांची ही टीक पूर्णपणे निराधार असल्याचे दिसते. कोणत्याही आधारशिवाय कोणावरीह, विश्षतः ज्यांनी अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी संपूर्ण आयुष्य वेचले त्यांच्यावर टीका करण्यापूर्वी आंबेडकरांनी स्वतः निवेदन वाचण्याची तसदी घेणे आवश्यक होते.

“आपल्याखेरीज रामजी शिंदे यांच्यामागच्या गैरसमजाचा ससेमिरा अद्यापही संपलेला नाही. ह्या गैरसमजाच्या परंपरेचे अगदी अलीकडे उदाहरण म्हणजे डॉ. सदानंद मोरे यांनी लोकमान्य त् महात्मा ह्या सदरातील ‘माणगाव ते नागपूर’ व ‘नगारा आणि टिमकी’ ह्या दोन लेखात केलेले विवेचन. त्यांनी म्हटले आहे, “अस्पृश्यांच्या प्रतिनिधीची निवडणूक स्वतंत्र मतदारसंघातून करू नये, त्याचप्रमाणे त्यांची नियुक्ती सरकारनेही करू नये तर कौन्सिलात निवडून आलेल्या अधिवेशनात शिंद्यांच्या या विनंतीची स्वीकृत (को-ऑप्ट) करावे असा शिंद्यांचा प्रस्ताव होता. काँग्रेसच्या अधिवेशनात शिंद्यांच्या या विनंतीची दखल घेतली नाही हा भाग वेगळा. मग शिंद्यांनी २७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिशनपुढील साक्षीत आपले म्हणणे मांडल्.”२१

मोरे यांच्या ह्या विवेचनावर वेगळे भाष्य ते काय करावयाचे?

संदर्भ
१.    शिंदे मुंबई प्रार्थनासमाजाचे प्रचारक असताना त्यांनी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ही संस्था सुरू केली व तिचेही काम ते पाहू लागले. शिंदे यांच्या भूमिकेनुसार ते धर्मकार्यच होते. मुंबई प्रार्थनासमाजातील मंडळी शिंदे हे प्रचारक म्हणून आपल्या कामाकडे पुरेसा वेळ देत नाहीत अशा प्रकारची तक्रार करीत नाराजी प्रकट करू लागली. त्या संदर्भात शिंदे यांनी लिहिले आहे.
२.    दि रिफॉर्म्स कमिटी (फ्रँच्याइज), खंडII, कलम ६८९१.
३.    तत्रैव, कलम ६७५९.
४.    चां. भ. खैरमोडे, डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर खंड १, सुगावा प्रकाशन, पुणे, प्रथम आवृत्ती, एप्रिल १९५२, चौथी आवृत्ती, १९९२, पृ. ३६८.
५.    दि रिफॉर्म्स कमिटी (फ्रँच्याइज), पूर्वोक्त, कलम ६९००.
६.    चां. भ. खैरमोडे, पूर्वोक्त, पृ, २०९.
७.    तत्रैव, पृ. २०९.
८.    तत्रैव, पृ. २१०.
९.    तत्रैव, पृ. २१४.
१०.    धनंजय कीर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, दु. आ. १९७७, पृ. ३८.
११.    तत्रैव, पृ. ३८
१२.    सि. ना. शिवतरकर, ‘डॉ. आंबेडकरांच्या सहवासातेल काही संस्मरणीय क्षण’, जनता, खास अंक, १९३३.
१३.    मूकनायक, २७ मार्च १९२०.
१४.    सुबोधपत्रिका, ९ फेब्रुवारी १९१९.
१५.    धनंजय कीर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पूर्वोक्त, पृ. ४७.
१६.    डॉ. गंगाधर पानतावणे, पत्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अभिजित प्रकाशन, नागपूर, १९८७, पृ. ५७.
१७.    तत्रैव.
१८.    रा. ना. चव्हाण, ‘म. फुले, शाहू, आंबेडकर’, माणगाव परिषद, एकसष्टावा स्मृतिमहोत्सव विशेष अंक, संपादकः रमेश ढाबरे, १९८२.
१९.    डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी मराठवाडा साहित्या परिषदेच्या आणि पुणे विद्यापीठ समाजशास्त्र विभागाच्या चर्चासत्रात वाचलेला निबंध, प्रतिष्ठान, सप्टेबंर-ऑक्टोबर १९९५. शिवाय समाविष्ट, जोतिपर्व, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद, २०००, पृ. १७१-१९०.
२०.    (अँड.) पी. के. चौगुले-पारगावकर, शापित महात्मा, लोकवाङमय गृह, मुंबई, १९९९, पृ. ५५.
२१.    डॉ. सदानंद मोरे, लोकमान्य ते महात्मा, ‘नगारा आणि टिमकी’, साप्ताहिक सकळा, १५ सप्टेंबर २००१.