विश्वकर्मा ऊर्फ विश्वब्राह्मण नांवाचा एक ब्राह्मणवर्ग पूर्वींपासूनच वैदिक काळांत शिल्पकाराची वृत्ति संभाळून आपलें पोट भरीत होता. शांततेच्या काळीं यज्ञयागांत लागणारीं पात्रें व इतर उपकरणें करण्याचे कामांत व लढाईचे काळांत जादूचे रथ, विमानें, कळसूत्री घोडे आणि इतर स्वयंवाहनें (Motors व Automobiles) करण्यांत ही शिल्पज्ञ जादुगार ब्राह्मण मंडळीं फार पटाईत होती. ह्या शिपशास्त्राच्या उपदेशकांत पुढें वासुदेव आणि अनिरुद्ध ह्या क्षत्रियांचींहि नांवें आढळतात! “भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्च् विश्वकर्मामयस्तथा| नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्ष: पुरंदर: || ब्रह्मा कुमारो नंदीश: शौनको गर्ग एव च | वासुदेवोSनिरुद्धश्च तथा शुक्रबृहस्पति: || अष्टादशैते विख्याता: शिल्पशास्त्रोपदेशका: |” (मत्स्यपुराण सं. १ पृ. ५१). ह्या मूर्तिकार ब्राह्मणांनाच स्थपति आणि पांचाल अशीं नांवें होतीं. इतर सामान्य शिल्पकारांनीं केलेल्या मूर्तींची पूजा करणें पाप समजलें जात असे. “तेषामेव स्थपत्याख्यो विश्वकर्मेति संस्कृत:| एभिर्विनाहि कर्म कर्तुं न शक्यते || तस्मादेते सदा पूज्या स्थपत्यादि च पञ्चकम् | एभि: स्थपत्यादिभिरत्रलोके विना गृहीतुं सुकृतं न शक्यते ||” (शिल्प-मय-मत-अध्याय ५.) त्यांतल्या त्यांत ह्या पांचाल ब्राह्मणांनीं सोन्याच्या मूर्ति करण्याचें थोड्या श्रमाचें व अधिक फायद्याचें कसब आपल्याकडे ठेवून बाकी दगडविटा-पाषाणाचीं कामें इतरांना दिलीं ! अग्निपुराण अध्याय ८ आणि स्कंदपुराण काशीखंड अध्याय ८६ ह्यांत देवादिकांच्या मूर्ति करावयाच्या त्या पांचाल ब्राह्मणांकडूनच केल्या असतां सात जन्मांचीं पापें नाश पावतात, असें सांगितलें आहे. अशा थोतांडांनींच भागवत धर्माचा प्रसार बहुजनसमाजांत करणें शक्य झालें. पण अशानें स्वत: तो धर्मच हीनदशेप्रत गेला, हें निराळें सांगणें नकोच.

माझा आजचा मुद्दा सरकारास दारूसारख्या निषिद्ध वस्तूचा उघड्या छातीनें व्यापार चालविण्याचा अधिकार आहे किंवा नाहीं आणि तो नसल्यास सरकारला हा व्यापार सोडून देण्याविषयीं भाग पाडण्याचा अधिकार जनतेला आहे कीं नाहीं ? पहिल्या प्रश्नासंबंधीं माझें स्वतःचे नम्र मत असें आहे कीं, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दारूचें दुकान उघडण्याचा अधिकार जसा कोणत्याहि व्यक्तिला किंवा संस्थेला नाहीं तसाच तो सरकारलाहि नाहीं; कारण सरकार ही केवळ एक मानवी संस्था आहे. एकाच्या दारूबाजीचा फायदा दुस-यानें घेणें हें जर उघड उघड अनीतीचें आहे तर ही अनीति राजकारणाच्या सबबीवर सरकारलाहि आचरण्याचा अधिकार नाहीं व असूं नये हें उघड आहे. दुस-या प्रश्नाचें माझें उत्तर असें आहे कीं, सरकार जर हा व्यापार ताबडतोब बंद करीत नसेल तर लोकांनीं घनघोर प्रयत्न करून त्यास तसें करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार सर्व जनतेस काय पण शक्य असल्यास कोणाहि एका व्यक्तिसही आहे. परंतु हा प्रश्न तत्त्वाचा नसून व्यवहाराचा आहे, आणि ज्या अर्थीं दुबळ्या प्रजेनें समर्थ सरकारशीं किंबहुना त्याच्यामागें लपलेल्या दुष्ट भांडवलवाल्यांशीं झगडावयाचें आहे त्या अर्थीं या बाबतींत विनाकारण संताप अगर त्रागा न करतां किंवा वायफळ अत्याचारहि न करतां कांहीं तरी जालीम उपाय करणें जरूर आहे. हें सोपें नसून तत्काळ घडवून आणण्यासारखें काम नाहीं हेंहि मी जाणून आहें.

गेल्या आठवड्यांत मी बंगालच्या फिरतीवर निघालों होतों. कलकत्त्यास ब्राह्मसमाजाची शतसांवत्सरी असल्यानें मला तिकडे जाण्याची निकड लागली होती; पण इतक्यांत मी मुंबईंत असतांना ह्या परिषदेच्या स्वागताध्यक्षांकडून मला जरुरीची तार आली आणि पकडवॉरंटानें धरून आणून मला या स्थानीं बसविण्यांत आलें आहे. रंजल्यागांजलेल्यांची सेवा म्हणजेच ब्राह्मसमाजाचा धर्म. दलित अस्पृश्यांची आजपर्यंत यथाशक्ति ब्राह्मसमाजानें सेवा केली. आतां शेतकरी वर्ग दलित होऊं लागला आहे. अस्पृश्यांची अस्पृश्यता तिकडे कमी होऊं लागली आहे, तर इकडे सरकारनें दुसरा एक दलित वर्ग मोठ्या प्रमाणांत निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे. हें काम धार्मिकच समजून मीं पत्करलें आहें.
आपल्यापुढें आज दोन कामें आहेत : १ इलाख्याची परिषद व २ आम्ही सर्वांनीं मिळून आपलें
गा-हाणें व निश्चित मत कळविण्याकरितां कौन्सिल-हॉलमध्यें व्यवस्थितपणें जाऊन परत येणें. हें सर्व आजचे आजच व्हावयाचें आहे. आणि येवढ्या मोठ्या जमावाची नीट आवराआवर होऊन कार्यभाग निर्विघ्न पार पाडावयाचा असेल तर आम्हांपैकीं प्रत्येक लहानमोठ्यानें शांततेनें, शिस्तीनें व सहनशीलतेनें वागणें अत्यंत आवश्यक आहे. तशी मी आपल्यास कळवळ्याची विनंति करतों, आणि आजचें बिकट कार्य यशस्वी कराल अशी उमेद बाळगतों. परिषदेचें कामहि थोडक्यांत आटोपावयाचें आहे. लांबरुंद भाषणें, गहन विचार, आणि खडाजंगी वाद ह्यांची आजच्या परिषदेस जरुरी नाहीं, आणि त्यांस अवकाशहि नाहीं. बुद्धीची मखलाशी आणि वाणीचा विलास ह्या गोष्टी शेतक-यांच्या आटोक्याबाहेरच्या आहेत. तथापि त्यांचें हित त्यांना त्यांच्या हितचिंतकांपेक्षां अधिक स्पष्ट आणि झटपट कळतें. आणि तें आज निर्णायकपणें व व्यवस्थितपणें सरकारास आणि योग्य अधिका-यांस स्वतः कळविण्याकरितां शेतकरी येथें जमले आहेत.
सुधारलेलीं म्हणविणारीं कांहीं थोडीं राष्ट्रें वगळल्यास जगावर कोठेंहि व केव्हांहि शेतक-यांची स्थिति म्हणजे मागासलेली व केवळ दीनवाणी अशीच आढळून येते. परवां मीं एक सत्यशोधकी जलसा पाहिला. त्यांत तमाशांतल्या अगदीं पिळून निघालेल्या बाळा पाटलानें खालील टाहो
फोडला :-
“शेतक-यांचा कुणी न्हाई वाली ।
मुलाबाळांची - माझ्या बाळांची ।
दशा कशी झाली! ।। शेतकरी-ई-ई-अ !!”
हा हंबरडा ऐकूण माझें काळीज जणूं छातीचें कपाट फोडून बाहेर उडून जातें कीं काय असें मला झालें! जगांतील एका अत्यंत बुद्धिवान्, संपत्तिवान् आणि पराक्रमी जातीच्या लोकांचें ह्या देशावर आज १०० वर वर्षें राज्य असून देशांतील २/१० जनतेची ही केविलवाणी स्थिति असावी, आणि इकडे ह्या राज्यकर्त्यांच्या टेकडीवरील हवाशीर राजवाड्यांत नाचरंग तमाशे ह्यांची झोड ऊठावी ! धिःकार असो ह्या राजनीतीला ! डामडौल आणि ऐषआरामाचे बाबतींत इंग्रज-नबाबांनीं मोगल बादशहावरहि ताण केली अशी ओरड आमचे पुढारी आज कैक वर्षें करून करून थकले; आतां रॉलिन्सन नांवाच्या त्यांच्यांतल्याच एका नबाबाच्या हृदयाला पाझर फुटून त्यानें ह्या डामडौलाचा स्पष्ट निषेध इंग्लंडच्या लोकांपुढें केला आहे असें ऐकतों. तथापि हिंदुस्थानचे आम्ही ट्रस्टी आहोंत, अशा बाता इंग्लंडांतले आणि येथें आलेले अधिकारी मारीत आहेत. ट्रस्टींचा हिंदुस्थानाला हा एक मोठा रोगच जडला आहे म्हणावयाचा. देवा ! आमच्या ट्रस्टी-रोगापासून आमची लवकर मुक्तता कर अशी प्रार्थना करावयाची पाळी सर्व देशाला - विशेषतः शेतक-यांना - आज आली आहे. परंतु ह्या ट्रस्टीचे एकेक नवे नवेच विळखे आमचे गळ्याभोंवतीं बसत आहेत. ह्या ट्रस्टी-रोगानें आम्ही गेलीं शंभर वर्षें हैराण झालों असतां, गेल्या दहा वर्षांत मंत्री-रोग म्हणून एक नवीनच व्याधी ह्या भल्या ट्रस्टी-मंडळानें सुधारणेच्या नांवाखालीं निर्माण केली आहे ती आम्हांला बेजार करीत आहे; आणि तेंहि आमच्या सुधारणेच्या नांवाखालीं ! परकीय ट्रस्टी आणि स्वकीय मंत्री ह्यांचा मिलाफ झाल्यामुळें आतां कांहीं धडगत नाहीं अशी हवालदील अवस्था झाली आहे. नोकरशाहीची पोलादी चौकट आधींच काय कमी बळकट होती ? तिलाच तेल रोगण लावून ठाकठीक ठेवण्यास आम्ही आमचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून पाठविलेल्या भरंवशाच्या पुढा-यांनीं मंत्रि-पदावरून सज्ज व्हावें, ही कोण आपत्ति ! अशा स्थितींत शेतक-यांना आकाश फाटल्यासारखें झालें असल्यास काय
नवल ?
हा देश म्हणजे शेतक-यांचा. शेंकडा ८० हून जास्त लोकांचा निर्वाह केवळ शेतीवर चालतो. सिंध व मुंबई शहर ह्याशिवाय मुंबई इलाख्याची वट लोकसंख्या १,२१,७५,२०३ असून त्यांपैकीं शेतकरी व शेतकीचे मजूर ९९,७४,७४३ आहेत. अज्ञान, दारिद्र आणि असहाय्यतेच्या गाळांत देशाचा ८३/१०० भाग रुतला असतां आम्ही थोडी शिकलेली दुबळी मंडळी स्वराज्याच्या काय गप्पा मारीत बसलों आहोंत ! इंग्रजी अमदानींत गिरण्या, गोद्या वगैरे मोठ्या भांडवलाचे धंदे सुरू झाल्यानें खेड्यांतील कसदार तरुणांचा ओघ शहराकडे वळला आहे. खेड्यांत आणि कसब्यांत लहान लहान भांडवलाचे मारवाडी, ब्राह्मणादि, पांढरपेशा जातीचे लोक अडाणी शेतक-यांस आपल्या सावकारी जाळ्यांत गुंतवून त्यांच्या जमिनींचे आपण न-कर्ते मालक होऊन बसले आहेत. आणि शेतकरी वर्ग आपल्याच शेतावर खंडदार होण्याचीहि ऐपत न उरल्यामुळें मजूर बनत चालला आहे. सतत फसविला गेल्यामुळें त्याची स्वतःचीहि परंपरागत दानत आणि नीति बिघडून तो गांवगुंड बनूं लागला आहे. मी गेल्या फेब्रुवारी महिन्याच्या सुमारास ऐन हंगामाच्या दिवसांत सांगली, जमखंडी संस्थानांतील कृष्णातटाकावरील गांवें आणि खेड्यांतून एक महिना हिंडत होतों. हा भाग पिकांविषयीं प्रसिद्ध आहे. परंतु खेडींच्या खेडीं शेतकरी मालकांच्या ताब्यांतून स्वतः शेती न करणा-या उपटसूळ लोकांच्या ताब्यांत गेलेलीं पाहून माझें काळीज फाटलें. संस्थानांत शेतक-यांच्या संरक्षणार्थ कायदे नाहींत. व्याजाची दामदुप्पटच नव्हे तर पांच सहापट झाली तरी नवीन दस्तऐवज करून ब्राह्मण मारवाडी सावकारांनीं संबंध गांवचे गांव बळकावलेले मीं प्रत्यक्ष पाहिले. कुलकर्णी, कारकून, मामलेदार, न्यायाधीश आणि शेवटीं स्वतः संस्थानचे मालक हे सर्व एकाच जातीचे. मग कोणाचा हात धरणार ? परंतु इकडे ब्रिटिश इलाख्यांत तरी स्थिति कितीशी बरी आहे ? परवां मुलकी खात्यांतील माझ्या एका बड्या अधिकारी मित्रानें पिकाची आणेवारी ठरविण्यांत कमिशनरापासून तों खालीं भागकारकुनापर्यंत किती कठोर अन्यायाचा गोंधळ गाजत असतो, ह्याविषयीं अगदीं स्वानुभवानें वर्णन केलें, तें मला खरेंच वाटेना. तथापि सत्य त्याहूनहि काळेंकुट्ट असावें अशी भीति वाटते.
ह्याच्या उलट युरोप वगैरेंतील स्थिति पाहा. ह्या शतकाच्या आरंभींचीं दोन वर्षें माझीं युरोपांत गेलीं. इंग्लंड हा मोठ्या जमीनदारांचा देश आहे. त्यांच्या जमिनी कुळें वाहतात. व्यापाराइतकें शेतीकडे इंग्रजांचें लक्ष नाहीं; तरी कुणबावा फार सुखी आणि संतुष्ट आहे. फ्रान्सांत शेतीचा देखावा तर अगदीं पाहण्यालायक आहे. पेझंट प्रोप्रायटर्स म्हणजे लहान प्रमाणावर स्वतःची शेती
करणा-यांची संख्या तेथें मोठी आहे. त्यांचीं शेतें म्हणजे नमुनेदार बागाच मला दिसल्या. अर्थशास्त्राच्याच नव्हे तर सौंदर्याच्या दृष्टीनेंहि फ्रेंच लोकांचें कृषिकर्म वाखाणण्यासारखें आहे. साधेपणा आणि सुखसमृद्धि मला हॉलंडसारख्या लहानग्या राष्ट्रांतहि मोठी आल्हादकारक दिसली. समुद्राखालच्या ह्या चिमुकल्या देशांतील कष्टाळु आणि निरुपद्रवी कुणब्याच्या सुखावरून, बादशाही बडिवार मिरविणा-या हिंदुस्थान सरकारचें सिमल्याचें चकचकीत आणि नव्या दिल्लीचें भगभगीत वैभव ओवाळून टाकावें असें वाटलें !
येथवर लिहिल्यावर मी एकाएकीं तापानें आजारी पडलों. ठरावांतील मुख्य मुख्य विषयांवर बराच विचार करण्यासारखा आहे; परंतु त्याविषयींचीं लहान लहान टिपणें लिहून कार्य भागवून घ्यावें लागत आहे.
आजच्या परिषदेपुढें मुख्य चारच ठराव यावयाचे आहेत. पहिला विषय जमीनविभागणीचा कायदा हा आहे. अशा स्वरूपाचा कायदा सरकारनें केव्हांहि मागें कोठेंहि आणला नव्हता. याचें स्वरूप क्रांतिकारक आहे. हिंदुस्थानांतील शेतक-यांना आपली जमीन म्हणजे जीव कीं प्राण वाटते. त्यांतल्या त्यांत महाराष्ट्रांतील शेतक-यांच्या जमिनीकडे कोणीहि - फार तर काय प्रत्यक्ष बादशहानेंहि वांकड्या डोळ्यांनीं पाहिलेलें खपणार नाहीं. जमिनीसाठीं पाठच्या भावाचा खून देखील करतील; मग इतरांची वाट काय ! भाऊबंदकीच्या वांटण्यांमुळें जमिनीचे फार लहान लहान तुकडे झाले आहेत आणि त्याला कांहींतरी प्रतिबंध असावा ही गोष्ट खरी आहे; पण हें कार्य सरकारनें स्वतः आपल्याच हेक्यानें न करतां लोकसंस्थांच्या द्वारें शेतक-यांची समजूत घालून हळूहळू करून घेणें अवश्य आहे. कांहीं ठिकाणीं टेबलाएवढे तुकडे पडले आहेत, असें नामदार सी. व्ही. मेथा म्हणतात. नामदारांचें टेबल मोठें राक्षसी असलें पाहिजे. मोठ्या प्रमाणावर शेती असणें एका दृष्टीनें फायद्याचें असलें, तरी लहान लहान प्रमाणावर शेती करणारे पुष्कळ शेतकरी असणे हेंहि दुस-या राष्ट्रीय दृष्टीनें अधिक हितावह आहे. मुंबईचा चालू संप इतके महिने टिकला त्याचें रहस्य काय असावें यावर मुंबईच्या ‘टाइम्स’नें एक चाणाक्ष लेख नुकताच लिहिला होता. त्यांत ते म्हणतात कीं, मुंबईत आलेल्या मजुरांची देशावर स्वतःचीं लहान लहान शेतें असतात. त्यामुळें त्यांना संपाची भीति वाटत नाहीं. उलट इंग्लंडमध्यें असा आधार नसल्यामुळें शहराच्याच रस्त्यावर त्यांना दीनवाणें पडून राहावें लागतें. मग सरकारचा हेतू हिंदुस्थानांतील शेतकरी मजुरांना इंग्लंडांतल्याप्रमाणेंच असहाय्य करावयाचा आहे काय ? तुकडे एकत्र करून मोठ्या प्रमाणावर पैदासी करणें ही पाश्चात्यांची आसुरी कल्पना आहे. परंतु उत्पन्नाप्रमाणेंच त्याची विभागणी सर्व लोकांमध्यें न्यायानें व्हावी हाहि अर्थशास्त्राचा एक अधिक महत्त्वाचा भाग आहे. विभागणीशिवाय उत्पन्न हा एक राष्ट्रीय धोकाच होय.
हें बिल केवळ एकदेशी आहे. लहान तुकड्यांच्या मालकांकडून जमिनी घेऊन शेजारच्या तुकड्याला जुळवून त्याचें ठराविक प्रमाण वाढविणें, हा एक भाग झाला. असें करण्यांत पुष्कळांना आपल्या लहान लहान तुकड्यांना मुकावें लागणार आहे. त्यांना पैशाच्या रूपानें मोबदला देण्याच्या बाबतींत अन्याय व फसवाफसवी होण्याचा संभव आहे. रोख पैसे आले तरी ते कर्जबाजारी शेतक-यांजवळ फार दिवस राहणें शक्य नाहीं. मुंबई सरकारच्या जमीनमहसूल खात्याच्या गेल्या वर्षाच्या रिपोर्टावरून खालील आंकडे घेतले आहेत. त्यांवरून लहानमोठ्या तुकड्यांच्या प्रमाणाची तुलनात्मक कल्पना होण्यासारखी आहे :
                                     १९१६-१७         १९२१-२२         १९२६-२७
५    एकरांखालील तुकडे          ३४२०८९          ३५०४२८          ३७५३७२
१०० ते ५०० एकरांचे तुकडे        १२९४६            १२८६१              ११४१६
५००  एकरांच्या वरचे तुकडे           ४२८               ४६९                 ३१८
 

सहजगत्या जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न आपल्यापुढें येतो. खरे पाहतां जमिनीवर मालकी कोणाहि एका व्यक्तीची असणें शक्य नाहीं व इष्टहि नाहीं. कारण ती कोणाहि एका व्यक्तीनें किंवा एका काळच्या व्यक्तिसमूहानेंहि केलेली नाहीं. जमीन सर्वांच्या सर्वकालीन समाईक हक्काची आहे. पण तिला धारण करण्याचा हक्क मात्र सर्व राष्ट्राच्या संमतीनें, जो वर सांगीतल्याप्रमाणें वाहील त्याचाच आहे. मात्र ह्या हक्काबद्दल मोबदला म्हणून राष्ट्राच्या योगक्षेमाबद्दल राष्ट्राला त्यानें निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनीं ठरविलेला योग्य कर देण्यास शेतकरी कायमचा बांधलेला आहे, हें खरें. उलट हेंहि खरें आहे कीं राष्ट्राचा योगक्षेम म्हणजे इतरांप्रमाणें शेतक-यांच्याहि योगक्षेमाची जबाबदारी राष्ट्रावर येते. राष्ट्र अथवा राष्ट्रानें नेमलेले अधिकारी जर शेतक-यांच्या कल्याणाची टाळाटाळ करतील, तर पर्यायानेंच कर देण्याची टाळाटाळ करण्याला शेतक-यांना राष्ट्रानेंच वाट दाखविल्याप्रमाणें होतें; अशा वेळीं स्वतःच्याच केवळ हितासाठीं नव्हे, तर अखिल राष्ट्राच्या हिशेबाची फेरतपासणी होऊन राष्ट्र आणि त्याचा मुख्य पोशिंदा शेतकरी ह्यांने कांहीं काळ कर देण्याचें अडवून ठेवणें हा एक प्रकारें शेतक-यांचा आपद्धर्मच होय. ही तहकुबी शेतकरी जर सनदशीर आणि अनत्याचारी मार्गानें करत असेल तर त्याला गुन्हेगार कसें म्हणतां येईल ! सावकाराची अट सावकार न पाळील, तर कोर्टामार्फत हप्तेबंदी होऊन त्याचें व्याज बंद ठेवण्यांत जर अन्याय होत नाहीं, तर पुष्कळ वेळां अर्ज करून नोटीसा देऊनहि, सरकार जर आपली जबाबदारी पाळण्यास चुकलें, तर त्याला ताळ्यावर आणण्याचा अधिकार एका शेतक-याशिवाय काय इतर भटाभिका-यांस किंवा शेटसावकारास असणार ! अर्थात् अशा आपत्काळीं करबंदी हा शेतक-यांचा गुन्हा नसून उलट तो त्याचा ईश्वरदत्त अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार शेतक-यानें केवळ स्वार्थासाठीं, अत्याचारानें अगर खुनशीपणानें अमलांत न आणतां, सनदशीर मार्गानें केवळ नाइलाज म्हणून पण निश्चयानें व आपसांतील ऐक्यानें अमलांत आणावा. म्हणजे जरी थोडा वेळ त्रास झाला तरी अखेरीस राष्ट्रदेव त्यावर प्रसन्न होईलच होईल ! ह्याला इतिहास साक्ष आहे.
आतांपर्यंत शेतकरी कोण ? जमिनीचा मालकी हक्क तात्त्विक दृष्टीनें अखेर कोणाचा ?  अखेर हक्क ज्या अखिल राष्ट्राचा, त्याला देखील पोसण्याची जबाबदारी शेतक-यांच्या कष्टावर कशी अवलंबून आहे ? म्हणून राष्ट्रालाहि सारा न देण्याचा हक्क शेतक-यांस तशीच आपत्ति आल्यास कसा पोंचतो, इत्यादी तत्त्वांचा सामान्य विचार झाला. आतां आजपर्यंत सर्वत्र शेतक-यांची हलाखी कशी होत आली आहे, आणि तिच्यावरून केवळ आत्मसंरक्षणाच्या दृष्टीनें पाहिलें, तरी शेतक-यांस सारा अडकवून ठेवण्याचा हक्क कसा पोंचतो हें पाहूं. हिंदुस्थान काय, रशिया काय, कोठेंहि शेतक-याची स्थिति अतिशय कंगालच आढळून येते. ही स्थिति पुरातन कालची आहे. कुणबी हा मूळचाच पिढीजाद गुलाम अलीकडे गिरण्यांतील कामकरी वर्गाची कांहीं अशी घटना होऊन तो भांडवलदारांशीं सामना देण्याला उभा आहे. ह्याचें कारण तो शहरांत असतो व सामना देण्यास तो मोकळा असतो. पण शेतकरी हा खेड्यांत राहणारा. त्याचा संबंध अमुक एका निश्चित भांडवलवाल्याशींच येतो असें नाहीं. शिवाय जमिनीशीं त्याचे हितसंबंध निगडीत झाल्यामुळें तो मुलाबाळांसह बांधलेला असतो. अज्ञानामुळें व हेकडपणामुळें, शिवाय दूरदूरच्या खेड्यांत त्याचा गोतावळा पांगला असल्यामुळें गिरणी कामगाराप्रमाणें त्याची विजेच्या वेगानें घटना होणें अशक्य. हळू हळू ती झाली, तरी खेड्यांतल्या भेकडपणामुळें, सरकारचें ऊर्फ स्वरूप पाहिल्याबरोबर विजेच्या वेगानें गति लयाला मात्र गेल्याचे इतिहासांत असंख्य दाखले आहेत.