सहजगत्या जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न आपल्यापुढें येतो. खरे पाहतां जमिनीवर मालकी कोणाहि एका व्यक्तीची असणें शक्य नाहीं व इष्टहि नाहीं. कारण ती कोणाहि एका व्यक्तीनें किंवा एका काळच्या व्यक्तिसमूहानेंहि केलेली नाहीं. जमीन सर्वांच्या सर्वकालीन समाईक हक्काची आहे. पण तिला धारण करण्याचा हक्क मात्र सर्व राष्ट्राच्या संमतीनें, जो वर सांगीतल्याप्रमाणें वाहील त्याचाच आहे. मात्र ह्या हक्काबद्दल मोबदला म्हणून राष्ट्राच्या योगक्षेमाबद्दल राष्ट्राला त्यानें निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनीं ठरविलेला योग्य कर देण्यास शेतकरी कायमचा बांधलेला आहे, हें खरें. उलट हेंहि खरें आहे कीं राष्ट्राचा योगक्षेम म्हणजे इतरांप्रमाणें शेतक-यांच्याहि योगक्षेमाची जबाबदारी राष्ट्रावर येते. राष्ट्र अथवा राष्ट्रानें नेमलेले अधिकारी जर शेतक-यांच्या कल्याणाची टाळाटाळ करतील, तर पर्यायानेंच कर देण्याची टाळाटाळ करण्याला शेतक-यांना राष्ट्रानेंच वाट दाखविल्याप्रमाणें होतें; अशा वेळीं स्वतःच्याच केवळ हितासाठीं नव्हे, तर अखिल राष्ट्राच्या हिशेबाची फेरतपासणी होऊन राष्ट्र आणि त्याचा मुख्य पोशिंदा शेतकरी ह्यांने कांहीं काळ कर देण्याचें अडवून ठेवणें हा एक प्रकारें शेतक-यांचा आपद्धर्मच होय. ही तहकुबी शेतकरी जर सनदशीर आणि अनत्याचारी मार्गानें करत असेल तर त्याला गुन्हेगार कसें म्हणतां येईल ! सावकाराची अट सावकार न पाळील, तर कोर्टामार्फत हप्तेबंदी होऊन त्याचें व्याज बंद ठेवण्यांत जर अन्याय होत नाहीं, तर पुष्कळ वेळां अर्ज करून नोटीसा देऊनहि, सरकार जर आपली जबाबदारी पाळण्यास चुकलें, तर त्याला ताळ्यावर आणण्याचा अधिकार एका शेतक-याशिवाय काय इतर भटाभिका-यांस किंवा शेटसावकारास असणार ! अर्थात् अशा आपत्काळीं करबंदी हा शेतक-यांचा गुन्हा नसून उलट तो त्याचा ईश्वरदत्त अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार शेतक-यानें केवळ स्वार्थासाठीं, अत्याचारानें अगर खुनशीपणानें अमलांत न आणतां, सनदशीर मार्गानें केवळ नाइलाज म्हणून पण निश्चयानें व आपसांतील ऐक्यानें अमलांत आणावा. म्हणजे जरी थोडा वेळ त्रास झाला तरी अखेरीस राष्ट्रदेव त्यावर प्रसन्न होईलच होईल ! ह्याला इतिहास साक्ष आहे.
आतांपर्यंत शेतकरी कोण ? जमिनीचा मालकी हक्क तात्त्विक दृष्टीनें अखेर कोणाचा ? अखेर हक्क ज्या अखिल राष्ट्राचा, त्याला देखील पोसण्याची जबाबदारी शेतक-यांच्या कष्टावर कशी अवलंबून आहे ? म्हणून राष्ट्रालाहि सारा न देण्याचा हक्क शेतक-यांस तशीच आपत्ति आल्यास कसा पोंचतो, इत्यादी तत्त्वांचा सामान्य विचार झाला. आतां आजपर्यंत सर्वत्र शेतक-यांची हलाखी कशी होत आली आहे, आणि तिच्यावरून केवळ आत्मसंरक्षणाच्या दृष्टीनें पाहिलें, तरी शेतक-यांस सारा अडकवून ठेवण्याचा हक्क कसा पोंचतो हें पाहूं. हिंदुस्थान काय, रशिया काय, कोठेंहि शेतक-याची स्थिति अतिशय कंगालच आढळून येते. ही स्थिति पुरातन कालची आहे. कुणबी हा मूळचाच पिढीजाद गुलाम अलीकडे गिरण्यांतील कामकरी वर्गाची कांहीं अशी घटना होऊन तो भांडवलदारांशीं सामना देण्याला उभा आहे. ह्याचें कारण तो शहरांत असतो व सामना देण्यास तो मोकळा असतो. पण शेतकरी हा खेड्यांत राहणारा. त्याचा संबंध अमुक एका निश्चित भांडवलवाल्याशींच येतो असें नाहीं. शिवाय जमिनीशीं त्याचे हितसंबंध निगडीत झाल्यामुळें तो मुलाबाळांसह बांधलेला असतो. अज्ञानामुळें व हेकडपणामुळें, शिवाय दूरदूरच्या खेड्यांत त्याचा गोतावळा पांगला असल्यामुळें गिरणी कामगाराप्रमाणें त्याची विजेच्या वेगानें घटना होणें अशक्य. हळू हळू ती झाली, तरी खेड्यांतल्या भेकडपणामुळें, सरकारचें ऊर्फ स्वरूप पाहिल्याबरोबर विजेच्या वेगानें गति लयाला मात्र गेल्याचे इतिहासांत असंख्य दाखले आहेत.
