सरकारनें आणि प्रजापक्षाच्या कोणत्याही पुढा-यानें हा विषय राजकीय स्वरूपाचा नाहीं हें ध्यानांत ठेवणें अवश्य आहे. सामाजिक सुधारणेच्या कोणत्याहि विषयाला एकदा कां राजकीय स्वरूप आलें कीं त्याची प्रगती खुंटून त्याला अनिष्ट वळण लागतें, इतकेंच नव्हे तर भीक नको पण कुत्रें आवर असें सुधारकांनाच नव्हे तर सरकारलाहि म्हणण्याची पाळी येते. असें असूनहि या बाबतींत सरकार आणि जनतेचे पुढारी यांचेकडून कळत न कळत वेळोवेळीं चुका होतात आणि अशी चूक झाली म्हणजे विशेषतः सरकारपेक्षां जनतेचेंच जास्त नुकसान होतें; त्याचें कारण कोठल्यहि देशांत अधिष्ठित सरकारपेक्षां प्रजापक्ष अद्यापि दुबळाच आहे. पुढा-यांनींहि ही गोष्ट ध्यानांत ठेवली पाहीजे कीं, सरकार मग तें स्वकीय असो किंवा परकीय असो तें बहुतेक शिरजोरच असतें. म्हणून अशा सार्वजनिक सुधारणेच्या बाबतींत प्रागतिक सुधारकांनीं सरकारच्या साह्याला धावून जाण्यापूर्वीं निराधार जनतेसंबंधीं आपली सर्व कत्यव्यें व जबाबदारी त्यांनीं पार पाडली आहे कीं नाहीं, हे पाहावें. परवां मी एकदा ज्ञानप्रकाशांत म्हटलें होतें कीं, दारूचा व्यापार बंद करणें हें आमच्या सरकारला सोपें आहे. त्या वेळीं जर्मनांचा पराजय करणें आणि दारूचा व्यापार सोडणें ह्या दोन गोष्टींची मीं तुलना करूनच वरील विधान केलें होतें. निदान कोणाहि सुधारक व्यक्ति किंवा संस्थेपेक्षां दारूचा व्यापार बंद करणें ही गोष्ट सरकरलाच अधिक सोपी आहे असें माझें अद्यापि प्रामाणिक मत आहे. हें मत राजकीय स्वरूपाचें नसलें तरी राजकीय अर्थशास्त्राला धरून आहे. तें कोणी सप्रमाण चुकीचें ठरविल्यास मी माफी मागून परत घेण्यास तयार आहें.
