विठ्ठल रामजी शिंदे हे मिशनच्या प्रत्यक्ष कामातून निवृत्त झाले व मंगलोरमध्ये ब्राह्मसमाजाचे प्रचारक म्हणून १९२४ साली गेले. त्यानंतर त्यांना मिशनच्याच संदर्भात आणखी एका अप्रिय घटनेला तोंड द्यावे लागले, किंबहुना त्यांनीच स्थापन केलेल्या मिशन ह्या संस्थेच्या मातृसंस्थेकडून अनपेक्षित त्यांच्यावर आघात केला गेला. १२ नोव्हेंबर १९२२ रोजी मातृसंस्थेच्या साधारण सभेने शिंदे यांना विश्वस्त पदावरून काढावे असा निर्णय घेऊन ठेवला होता मात्र तो त्यांना कळविलाही नव्हता. याबाबतची वस्तुस्थिती अशी की, बॅ. मुकुंदराव जयकर, लक्ष्मणराव नायक आणि विठ्ठल राजमी शिंदे हे डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ह्या संस्थेचे विश्वस्त होते, त्यांच्याऐवजी जी. बी. त्रिवेदी, जी.जी. ठकार, पुणे आणि लक्ष्मणराव नायक हे नवीन विश्वस्त नेमण्याचा ठराव वरील सभेत केला. बॅ. मुकुंदराव जयकर यांनी कदाचित आपल्या विश्वस्तपदाचा राजीनामा दिला असेल म्हणून जी. जी. ठकार यांची नेमणूक केली गेली असे म्हणता येणे शक्य होते. परंतु विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी विश्वस्तपदाचा राजीनामा दिला नसतानाही त्यांच्यऐवजी जी. बी. त्रिवेदी ह्यांना विश्वस्त का नेमले हे शिंदे यांना अनाकलनीय वाटले. ह्या बाबतीतील ठराव शिंदे यांना दोन वर्षे कळविण्यातही आला नाही. ते मंगलोरला गेले असता ह्याबाबतची कुणकुण त्यांना लागली होती. आधीचे विश्वस्त म्हणून विठ्ठल रामजी शिंदे यांची सही काही व्यवहारासाठी ज्या वेळेला मागण्यात आली त्या वेळेला शिंदे यांनी स्वाभाविकपणेच सही देण्यास नकार दिला. एखाद्या विश्वस्ताला त्याच्या विश्वस्त पदावरून काढण्यासाठी सहा कारणे ‘ट्रस्ट अँक्ट’ मध्ये नमूद केलेली आहेत. त्यांपैकी एकही कारण आपल्याकडून घडलेले नाही. याची शिंदे यांना खात्री होती. असे असताना मातृसंस्थेने त्यांच्याविरुद्ध हायकोर्टात फिर्याद केली. त्यावर हायकोर्टाने विठ्ठल रामजी शिंदे यांनाच विश्वस्त ठेवावे असा निकाल दिला. मातृसंस्थेने आपल्यावर खटला भरू नये असे मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांना जी. बी. त्रिवेदी यांना तातडीच्या पत्राने कळविले. कारण अशा प्रकारच्या फिर्यादीने मिशनलाच नुकसान पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि आपल्यावर तर उघड उघड अन्याय होत आहे. विश्वस्त मंडळातून काढावे असे एकही कारण आपल्याकडून घडलेले नाही हेही त्यांनी नमूद केले. हायकोर्टापुढील खटल्याचे स्वरूप पाहता एका बाजूला मिशनसारखी सन्मान्य संस्था ही वादी होती आणि दुस-या बाजूला आपल्यासारखी एक गरीब व्यक्ती प्रतिवादी आहे. या खटल्याच्या खर्चाचा भूर्दंड अखेर मिशनवरच बसणार इत्यादी गोष्टी त्यांनी जी. बी. त्रिवेदी यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केलेल्या होत्या. तरीही मिशनने त्यांच्यावर खटला चालविलाच.

६ फेब्रुवारी १९२५ रोजी हायकोर्टाचा निकाल विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या बाजूने लागला. ह्या निकालान्वये डी. सी. मिशनने विठ्ठल रामजी शिंदे आणि जी. जी. ठकार यांचे विश्वस्तपद कायम ठेवून त्यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी तिसरा ट्रस्टी नवीन साधारण सभेने नियुक्त करावा असा आदेश दिला. बँकेत असलेले सर्व रोखे विठ्ठल रामजी शिंदे, गोपाळ गणेश ठकार आणि हायकोर्टाच्या हुकुमान्वये मिशनच्या साधारण सभेने निवडावयाचा तिसरा विश्वस्त यांच्या नावे जुन्या विश्वस्तांनी बदलून द्यावेत आणि दोन्ही पक्षाचा कोर्टखर्च आणि खटल्याचा खर्च मातृसंस्थेतूनच व्हावा असे हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वरूप होते.

अण्णासाहेब शिंदे यांना जी भीती वाटत होती ती रास्तच ठरली. मिशनचा एक हजार रुपयांचा व अण्णासाहेब शिंदे यांचा ५००रु. चा कोर्टखर्च मिशनच्या माथी बसला.१ ह्या खटल्याच्या निमित्ताने आपल्या नावाला विनाकारण कलंक लागला नाही याचे फक्त समाधान अण्णासाहेबांना मिळाले. अण्णासाहेबांच्या जीवनात दारुण असे विरोधाभ्यास पाहावयास मिळतात. जी संस्था अपार कष्टाने स्थापन केली, वाढविली, आयुष्यभराचा स्वार्थत्याग जिच्यासाठी केला त्याच संस्थेने त्यांच्यावर आरोपी म्हणून खटला भरावा यापेक्षा दैवदुर्विलास तो काय! ज्यांच्यासाठी हे मिशन काढले व आयुष्यातील दीड तपाचा काळ अविश्रांत परिश्रम करून त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; त्याच वर्गातील लोकांनी त्यांच्याविरुद्ध आक्षेप घेऊन त्या संस्थेतून त्यांनी दूर व्हावे अशासारखी परिस्थिती निर्माण केली, ही एक दुदैवी घटना त्यांच्या वाट्याला आली होतीच. त्यावर झालेला हा दुसरा आघात म्हणजे मुंबई येथील मातृसंस्थेने त्यांच्यावर भरलेला खटला. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या ठिकाणी ऋषितुल्य वृत्ती व अपार क्षमाशीलता होती म्हणूनच ते ह्या दोन आपदांना तोंड देऊ शकले, असे वाटते.

संदर्भ
१.    विठ्ठल रामजी शिंदे, माझ्या आठवणी व अनुभव, पृ. ३३०-३३२.