१९०६ सालापासून १९२३ पर्यंत म्हणजे सुमारे १६-१७ वर्षे अण्णासाहेब शिंदे यांनी अस्पृश्यवर्गीयांच्या सर्वांगीण सुधारणेसाठी अखिल भारतीय निराश्रित साहाय्यकारी मंडळ अथवा डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ही संस्था चालविली. विसाव्या शतकाच्या आरंभी हिंदुस्थानमध्ये अस्पृश्यतेचा म्हणून काही एक अखिल भारतीय पातळीवरील प्रश्न आहे, याची फारशी जाणीव कोणाला नव्हती. अस्पृश्यतानिवारणाचेजे थोडेफार प्रयत्न होत होते त्यांचे स्वरूप सामान्यतः स्थानिक पातळीवरचेच होते. अशा काळात व वातावरणात, हा प्रश्न सोडविणे व अस्पृश्यवर्गीयांना बरोबरीने वागविणे हे माणुसकीच्या तत्त्वाला धरून आवश्यक आहे; धर्मदृष्टीने ते कर्तव्य आहे, ह्या नैतिक जाणिवेतून शिंदे यांनी ह्या कार्याला आरंभ केला. शिवाय हा प्रश्न माणुसकीच्या पातळीवरून वेळीच सोडवून, अस्पृश्यता जर सवर्ण हिंदूनी नष्ट केली नाही तर, सामाजिक व राजकीय पातळीवर हा प्रश्न उग्ररूप धारण करील, ह्याचीसुद्धा शिंदे यांना जाणीव होती व ती त्यांनी १९०८ साली बडोदा येथे श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली दिलेल्या ‘बहिष्कृत भारत’ ह्या व्याख्यानामध्ये प्रकट केली. मात्र शिंदे यांच्या संदर्भात हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, अस्पृश्यतेचा प्रश्न निकाली काढणे हे त्यांना माणुसकीच्या, न्यायाच्या व धर्मबुद्धीच्या दृष्टीने अत्यावश्यक वाटत होते. सामाजिक, राजकीय स्वार्थासाठी आवश्यक वाटत होते असे नाही, तर त्यांच्या धर्मबुद्धीमुळे ते आवश्यक वाटत होते.

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी मद्रास, कलकत्ता, मुंबई येथे अस्पृश्यांच्या सुधारणेबाबत जे तुरळक प्रयत्न चालू होते, ते सर्वस्वी स्थानिक पातळीवरचेच होते व अस्पृश्यवर्गातील विद्यार्थियांना शिक्षण द्यावे एवढ्या शैक्षणिक बाबीपुरतेच मर्यादित होते. तो काळच असा होता की, सामाजिक पातळीवरील अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी आग्रह धरण्याचा विचार स्पृश्यवर्गीय पुढा-यांच्याच काय पण अस्पृश्यवर्गीय पुढा-यांच्यादेखील मनामध्ये आलेला नव्हता. अशा काळामध्ये मिशनसारखी संस्था शिंदे यांनी अखिल भारतीय पातळीवर अस्पृश्यतानिवारणाचे कार्य करण्यासाठी व अस्पृश्यवर्गाची सर्वांगीण उन्नती करण्यासाठी स्थापन केली. दरवर्षी काँग्रेस अधिवेशनाच्या जोडीने होणा-या सामाजिक परिषदेमध्ये अस्पृश्यतेचा प्रश्न सातत्याने तत्कालीन भारतीय पातळीवरील समाजधुरिणांसमोर मांडून ह्या प्रश्नाबद्दल जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मिशन ह्या संस्थेची प्रांतिक तसेच भारतीय पातळीवर अधिवेशने भरविली. जसजशी अस्पृश्यवर्गाच्या प्रश्नाबद्दल जागृती वाढत गेली त्याबरोबर त्यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी राजकीय हक्क मागावयासही सुरुवात केली. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच डॉ. अँनी बेझंट यांच्या अध्यक्षतेखाली कलकत्ता येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात अस्पृश्यतानिवारणाचा ठराव मंजूर करण्यात आला व अस्पृश्यवर्गाच्या सर्वांगीण सुधारणेचा प्रश्न अखिल भारतीय पातळीवरील प्रश्न आहे व तो सोडविण्याची निकड आहे, ह्या बाबीला काँग्रेसने मान्यता दिली. डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन स्थापन झाले तो १९०६ मधला काळ व अण्णासाहेब शिंदे यांनी हे मिशन १९२३ साली प्राधान्याने अस्पृश्यवर्गीय व्यक्तींच्या स्वाधीन करून ते स्वतः मिशनच्या जबाबदारीतून बाजूला झाले तो काळ ह्म काळातील तफावत पाहता अस्पृश्यवर्गीयांच्या प्रश्नाबद्दल विठ्ठल रामजी शिंदे ह्यांनी मिशन ह्या संस्थेच्या द्वारा किती अपूर्व कार्य देशाच्या पातळीव केले ह्याची आपल्याला कल्पना येऊ शकते.

अस्पृश्यवर्गीयांसाठी एखादी संस्था चालविणे व ती दीर्घकाळ टिकवणे ही गोष्ट किती कठीण आहे हे ह्याबाबतीत संस्था काढण्याचे इतर जे प्रयत्न झाले त्यांचे अवलोकन केल्यावर येऊ शकते. खुद्द अस्पृश्यवर्गीयांकडून निदान प्रारंभिक काळात तरी अशा प्रकारे व्यापक पातळीवर संस्था काढण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. शिंदे यांच्या मिशनला अस्पृश्यवर्गीयांकडूनच ज्या वेळेला विरोध होऊ लागला, त्या वेळेस श्री. वा. रा. कोठारी, शिवराम जानबा कांबळे इत्यादी पुढा-यांनी पुढाकार घेऊन डॉ. हॅरॉल्ड एच. मॅन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘डिप्रेस्ड क्लासेस कमिटी’ ह्या नावाची संस्था १६ एप्रिल १९२१ रोजी स्थापन केली. परंतु ह्या संस्थेद्वारा अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेसाठी कोणतेही कार्य झाले नाही, एवढेच नव्हे तर ह्या संस्थेच्या रीतसर सभा झाल्या नाहीत, त्यांचा जमाखर्चाचा हिशोब कधी झाला नाही असे शिवराम जानबा कांबळे यांनी श्री. वा. रा. कोठारी यांना पाठविलेल्या एका पत्रावरून दिसते. हे पत्र पुढीलप्रमाणे आहे.१

कामाठीपुरा पाचवी गल्ली,
पुणे.
ता. २/४/१९२८

रा. रा. वा. रा. कोठारी यांस
सा. न. वि. वि.
आपल्या तारीख २७/३/२८चा जोडकार्ड पोहचला. डिप्रेस्ड क्लासेस कमिटीच्या असलेल्या शिल्लक रकमेचा व्यय पुढे कसा करावयाचा असे डॉ. मँन यांनी विलायतेहून लिहून विचारले आहे आणि त्याप्रमाणे आपण ही रक्कम बाबीच्या अस्पृश्य विद्यार्थिगृहाला व येथील चांभार विद्यार्थिमंडळाला द्यावी असे आपले मत व्यक्त केले आहे. तरी आपण दोघांनीच या रक्कमेची विल्हेवाट लावणे हे मला बरे दिसत नाही.

आपली संस्था स्थापन होऊन आज सुमारे सात वर्षे होऊन गेली आहेत. एवढ्या अवधीत जमाखर्चाचा हिशोब कमिटीपुढे एकदाही ठेवण्यात आला नाही. तेव्हा आता आपणाला संस्था बंद ठेवायची असेल तर तिच्या सभासदांची मिटिंग बोलवून ह्या गोष्टीचा विचार कराव अशी माझी सूचना आहे.
आपला
शिवराम जानबा कांबळे

श्री. शिवराम जानबा कांबळे हे स्वतः अस्पृश्यवर्गातील कर्तबगार पुढारी होते. श्री. वा. रा. कोठारी हे बुद्धिमान वृत्तपत्रकार असतानाही त्यांना अस्पृश्यवर्गीयांसाठी संस्था चालविणे शक्य झाले नाही असे दिसते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनीही अस्पृश्यवर्गाच्या सर्वांगीण उद्धारासाठी संस्थात्मक पातळीवर कार्य करावे असे योजिले होते. ९ मार्च १९२४ रोजी मुंबई येथील दामोदर हॉलमध्ये निमंत्रित समाजसेवकांची ह्याबाबतीत विचारार्थ बैठक त्यांनी बोलाविली व ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ ह्या नावाची संस्था स्थापन करावी असे योजिले. ‘एज्युकेट, एजिटेड अँण्ड ऑर्गनाईज’ (शिकवा, चेतवा आणि संघटित करा) असे संस्थेचे ब्रीदवाक्य त्यांनी ठरविले व २० जुलै १९२४ रोजी ही संस्था स्थापन झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. संस्थेचे अधिपती सर चिमणलाल सेटलवाड, उपमुख्य अधिपती म्हणून जी. के. नरीमन, र. पु. परांजपे, डॉ. वि. पां. चव्हाण, बा. गं. खेर ही मंडळी होती, तर व्यवस्थापक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर, सेक्रेटरी म्हणून सीताराम नामदेव शिवतरकर, खजिनदार निवृत्ती तुळशीराम जाधव हे होते. सभासद, हिशेबतपासणीस, पंचमंडळी इत्यादी एकंदर ३८ सदगृहस्थ या संस्थेचे पदाधिकार ठरविण्यात आले. संस्थेचे उद्देश म्हणून बहिष्कृतवर्गाच् हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारकडून सवलती मिळविणे; बहिष्कृतवर्गात जागृती करणे व त्यासाठी प्रचारक नेमणे; बहिष्कृतवर्गात हक्कांची जाणीव उत्पन्न करून ते त्यांना प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करणे इत्यादींचा समावेस केला होता. त्याबरोबरच शिक्षणप्रसार करणे; विद्यार्थिवसतिगृहे काढणे; लायक विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्ती देणे; समाजजागृतीसाठी कीर्तने, व्याख्याने वगैरेची व्यवस्था करणे इत्यादी उद्देश नमूद करण्यात आले. मुंबई इलाखा प्रांतिक बहिष्कृत परिषदेच्या वतीने निपाणी येथे एक अधिवेशनही पार पडले. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांना संस्थेच्या उद्देशात नमूद केल्याप्रमाणे बहिष्कृत हितकारिणी सभेस कार्याचा विस्तार करण्यात फारसे यश मिळाल्याचे दिसत नाही. शिवतरकर ह्या सचिवाबद्दल असणारा अन्य सभासदांचा विरोध, त्याचप्रमाणे अंतःस्थ बखेडे यामुळे ही संस्था फारशी कार्यप्रवण होऊ शकली नाही. मॅनेजिंग कमिटीच पंधरा सदस्य होते. घटनेनुसार पाच सदस्यांचा कोरम ठरविण्यात आला होता. कोरमच्या अभावी मॅनेजिंग कमिटीच्या सभाही होऊ शकत नसत असे वत्तान्तवरून दिसते. ‘बहिष्कृत भारत’ ह्या वृत्तपत्राद्वारा लोकजागृतीचे कार्य आपण अधिक परिणामकारकरीत्या करू शकतो असे बाबासाहेबांना वाटले असावे. परंतु हे वृत्तपत्र चालविण्यासाठी जमलेली पुंजी १९२९ सालापर्यंतच टिकली व ‘बहिष्कृत भारत’ हे वृत्तपत्र बंद करणे त्यांना भाग पडले. बहिष्कृत हितकारिणी सभेचे कार्यही अंतःस्थ बेबनावामुळे व सभासदांच्या कार्यप्रवणतेच्या अभावामुळे चालू ठेवणे शक्य झाले नाही, म्हणून १४ जून १९२८ रोजी सभेची एक बैठक घेऊन ही संस्था बंद करण्याचा निर्णय बाबासाहेब आंबेडकरांना घ्यावा लागला.२ डॉ. आंबेडकरांसारख्या अस्पृश्यवर्गात जन्मलेल्या लोकोत्तर कर्तृत्वशक्ती असलेल्या पुरुषालाही अस्पृश्यवर्गीयांच्या हितासाठी त्या काळात संस्था चालविणे व तिच्याद्वारा काम करणे शक्य झाले असे दिसत नाही. संस्थात्मक पातळीवर अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीसाठी कार्य करणे एवढे दुष्कर असताना विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी विसाव्या शतकाच्या प्रारंभिक काळात डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ही संस्था स्थापन करून स्पृश्य-अस्पृश्यवर्गातील सगळ्या जातींतील पुढारी, जहाल-मवाळ राजकीय नेते, संस्थानिक तसेच सरकारी अंमलदार ह्या सर्वांचे सहकार्य घेऊन अस्पृश्यतानिवारणाच्या कार्याचा भारतभर उठाव केला ही गोष्ट अभूतपूर्वच म्हणावी लागले. विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या ठिकाणी असलेली अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेसाठीची आत्यंतिक तळमळ, ह्या कार्यासाठी स्वतःचे आयुष्य झोकून त्यांच्यामध्येच राहून त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेला अपूर्व स्वार्थत्याग, स्वतःच्या त्यागाच्या उदाहरणाने इतरांवर प्रभाव पाडणारे व्यक्तिमत्त्व ह्या बाबी तर कारणीभूत आहेतच; शिवाय त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडून स्वतःचे जीवन स्वार्थत्यागपूर्वक ह्या कामासाठी वाहणारे सहकारी व कार्यकर्ते ते मिळवू शकले. या सहका-यांच्या सहकार्यामुळे ह्या कामाचा अभूतपूर्व विस्तार अण्णासाहेब शिंदे करू शकले.