हिंदुस्थानच्या राजकारणात मोठ्या परिवर्तनाची चिन्हे माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा जाहीर झाल्यापासून म्हणजे सामान्यतः १९१६-१७ पासून दिसू लागली. विठ्ठल रामजी शिंदे ह्यांनी आपल्या धर्मकार्याचे एक अंग म्हणून डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या कार्यावरच लक्ष केंद्रित केले होते आणि मिशनच्या कामाचा विस्तार गुजरातपासून मद्रास इलाख्यापर्यंत वाढविला होता. अस्पृश्यवर्काची सर्वांगीण उन्नती करणे हेच प्रधान उद्दिष्ट शिंदे यांनी ठेवले होते. त्यामुळे ह्या कामाला कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही, अडथळा उत्पन्न होणान नाही, अशा प्रकारचीच कार्यपद्धती त्यांनी अवलंबिली होती. स्वाभाविकपणेच त्यांनी जहाल-मवाळ पुढारी, संस्थानिक तसेच लष्करातील व मुलकी ब्रिटिश अधिकारी यांच्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवून त्यांचे सहकार्य अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीसाठी मिळविण्याचा सतत प्रयत्न केला. मुंबई इलाख्यातील कलेक्टर, कमिशनर, एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉयसुद्धा मिशनला भेटी देऊन तिथल्या कामाची पाहणी करून गेले. अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेच्या कामी ब्रिटिश सरकारची सहानुभूती आणि सहकार्य मिळविण्याबाबत विठ्ठल रामजी शिंदे पुष्कळ प्रमाणात यशस्वी झाले. एवढेच नव्हे, तर अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी झटणारी डी. सी. मिशन ही अखिल भारतीय पातळीवरील अग्रणी संस्था आहे ह्याची जाणीव सार्वत्रिक पातळीवर झालेली दिसून येते. मिशनचे कार्य आणि दृष्टिकोण महत्त्वाचा आहे, याची मान्यता एक प्रकारे हिंदुस्थान सरकारकडून मिशनला मिळण्याचा योग आला. ती घटना अशीः मध्यवर्ती कायदेमंडळाचे नागपूरचे सदस्य नामदार मि. दादाभाई यांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळापुढे १६ मार्च १९१६ रोजी अस्पृश्यवर्गाच्या सुधारणेकरिता एक ठराव आणला. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीसाठी अमरावती, नागपूर ह्या विदर्भातील शहरांमध्ये १९०४-०५ पासूनच प्रयत्न सुरू केले होते. लवकरच नागपूरला विदर्भासांठा मिशनची शाखा काढून अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीचे प्रयत्न चालविले होते. विदर्भातील आस्पृश्यवर्गातील श्री. गणेश आकाजी गवई यांसारखा मंडळी त्यांच्या मुंबईच्या मिशनमध्ये राहून शिकली होती व शिंदे यांच्या उदारमतवादी दृष्टीकोणामुळे त्यांच्याकडे आकृष्ट झाली होती. शिंदे यांच्या संस्थात्मक प्रयत्नात ती पुढे सहभागी झाली होती. शिंदे यांच्या प्रयत्नाचा व मिशनच्या कामाचा बोरबाला विदर्भात मोठ्या प्रमाणात झाला होता. ह्याचा परिणाम म्हणून ना. दादाभाई यांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळात अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीसाठी ठराव आणण्याची प्रेरणा झाली असणे शक्य आहे.

ना. दादाभाईंच्या ठरावाच्या अनुरोधाने अस्पृश्यवर्गासंबंधी आतापर्यंत काय काम झाले आहे ह्याबाबतीतील माहिती गोळा करण्यास हिंदुस्थान सरकराने प्रारंभ केला. त्यानुसार निरनिराळ्या प्रांतांच्या सरकारांनी आजपर्यंत अस्पृश्यवर्गाच्या बाबतीत काय काय केले आहे व पुढे काय काय करणार आहे याविषयी तपशीलवार माहिती मागविली आणि ह्याबाबतीत मिशनची मते काय आहेत आणि सरकारने ह्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी काय काय करावे, ह्याबद्दल मिशनच्या काय सूचना आहेत ह्यासंबंधी पत्र पाठविले. मिशनकडे अशा प्रकारचे पत्र पाठवून त्यांच्या ह्या कामासंदर्भात सूचना मागविणे म्हणजे प्रांतिक व मध्यवर्ती सरकारने एक प्रकारे मिशनच्या कामाला मान्यता देणे होय.

३० ऑक्टोबर १९१६ रोजी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी मिशनच्या वतीने मुंबई सरकारच्या सेकेटरीमार्फत हिंदुस्थान सरकारला उत्तर पाठविले. ह्या उत्तरामध्ये अस्पृश्यवर्गाला सक्तीच्या मोफत शिक्षणाची तर जरुरी आहेत, पण ती यशस्वी होण्यासाठी आकर्षक अशा उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात यावा असे सुचवून सरकारने मिशनसारख्या संस्थांचे सहकार्य घ्यावे असेही म्हटले. शिंदे यांची अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीबाबत जी दृष्टी तीमध्ये शालेय शिक्षणाबरोबर औद्योगिक शिक्षण देणे महत्त्वाचे मानले होते. औद्योगिक शिक्षणाच्या बाबतीत अस्पृश्यवर्ग निरुत्साही होता. ह्याचे एक महत्त्वाचे कारण असू शकते. ते म्हणजे ह्या जातीने शतकानुशतके केवळ शारीरिक कष्टाची कामे केली होती; त्यामुळे अशा प्रकारची कामे करण्यात  व त्यामध्ये प्रावीण्य मिळविण्यात त्यांना स्वाभाविकपणे उत्साह वाटत नसला पाहिजे. अन्य सामाजिक बंधनांचाही अडथळा त्यांच्या औद्योगिक उपक्रमाला येत होता. तो म्हणजे त्यांनी उत्पन्न केलेल्या मालाचा अस्पृश्यतेच्या जाणिवेमुळे उठाव नसणार. म्हणून हे काम अत्यंत चिकाटीने एक-दोन पिढ्यांपर्यंत करणे आवश्यक आहे, असे शिंदे यांनी नमूद केले.

ह्या वर्गाच्या नैतिक शिक्षणासाठी प्रयत्न करणे हे अत्यंत आवश्यक असून त्याशिवाय त्यांच्या शिक्षणाचे काम पूर्ण होणार नाही, याची शिंदे यांना जाणीव होती. मात्र नैतिक शिक्षणाचे काम हे शालेय व औद्योगिक शिक्षणापेक्षा अधिक बिकट आहे नमूद करून त्यांनी म्हटले की, स्वाभिमान, आत्मसंयमन, आत्मविश्वास ही तत्त्वे त्यांच्या अगी बाणल्याशिवाय त्यांचा सर्वांगीण उद्धार होणे कठीण आहे हे जाणून गेली दहा वर्षे मिशन हे काम पायाशुद्ध रीतीने करीत आलेले आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी वसतिगृहाची स्थापना करून साधेपणा, उदात्त घरगुती वातवरण हे ह्या वर्गातील होतकरू मुलांना मिशन पुरवीत आलेले आहे. मिशन मुलांप्रमाणे मुलींची सोय करीत आहे. ही मुले मोठी झाल्यानंतर त्यांना निरनिराळ्या कारखान्यांतून जबाबदारीची कामे करता यावीत यासाठी मोठमोठ्या कारकान्यांतून उमेदवार म्हणून त्यांना नेमण्याची सरकराने व्यवस्था करावयास पाहिजे. या अस्पृश्यवर्गापैकी महार आणि चांभार ह्या दोन जातींनी ब्रिटिश लष्करात पूर्वी नावलौकिक मिळविला होता. अलीकडे त्यांची लष्करात भरती बंद झाली आहे. त्यामुळे ह्या जातीत असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. ह्या वर्गांतील तरुणांना पद्धतशीर लष्करी शिक्षण देऊन लष्करात त्यांना जबाबदारीच्या जागा दिल्या तर त्यांचा स्वाभिमान जागृत होईल व ह्या स्वाभिमान जागृतीमुळे त्यांच्या ख-याखु-या उद्धाराला प्रारंभ होईल.

ह्या वर्गातील मुलांसाठी निराळ्या स्वतंत्र शाळा असू नयेत असे मत शिंदे यांनी मांडले. कारण ह्यामध्ये अनेक अडचणी येतात. अशा शाळांना योग्य शिक्षक मिळत नाहीत. ह्या वर्गातील जातीजातींत जुनी भांडणे आहेत. त्यांचा परिणाम शाळांवर घडतो. वरिष्ठवर्गातील मुलांशी मिसळण्याची संधी न मिळाल्यामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होत नाही. ह्या बाबींमुळे अस्पृश्य मुलांना इतर सर्वसामान्य शाळांतूनच हक्काने प्रवेश मिळावा, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत.

सरकारने ह्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी काय करावे ह्याबाबत शिंदे यांनी आणखी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या त्या पुढीलप्रमाणेः १) खेड्यातील आणि शहरातील विद्यार्थ्यींसाठी वाढत्या प्रमाणात पुष्कळशा प्राथमिक शाळा उघडाव्यात. २) निदान जिल्ह्यातून एका तरी शाळेला औद्योगिक शाळेची जाड असणे आवश्यक आहे. ३) नैतिक वळण लागावे म्हणून मुख्य मुख्य केंद्रात वसतिगृह स्थापन करावे. ४) ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये व वरच्या दर्जाच्या औद्योगिक शाळेत शिक्षण देण्यासाठी उदार प्रमाणात विद्यार्थिवेतने द्यावीत आणि ती चांगल्या रीतीने जाहीर करावीत. ५) आमच्या मिशनसारख्या खाजगी संस्थांस भरपूर मदत करून त्यांचे सहकार्य संपादन करावे. ६) अशा खास शाळांसाठी सरकराने स्वतंत्र इन्स्पेक्टर नेमून त्यांच्यावर खास प्रयत्नाची जबाबदारी टाकावी. ७) ह्या लोकांसाठी सहकारी पतपेढ्या काढून त्यांच्यात परस्परांमध्ये सहकार्य वाढेल असे करावे. ८) म्युनिसिपालट्या, लोकलबोर्डे ह्यांच्या या कामांसाठी संयुक्त कमिट्या स्थापाव्यात आणि त्यांच्या सभा वेळोवेळी भरवून सूचना मागवाव्यात. ९) लोकमत तयार करण्यासाठी ह्या संयुक्त कमिट्यांनी वेळोवेळी परिषदा भरवाव्यात.१

मिशनच्या वतीने हिंदुस्थान सरकारला हे जे निवेदन देण्यात आले त्यामध्ये मिशनने आजपर्यंत केलेल्या कामाची माहिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे अस्पृश्यवर्गातील मुलांचे शालेय, औद्योगिक व नैतिक शिक्षण करवून त्यांची सर्वांगीण सुधारणा घडवून आणण्याचा आपला प्रयत्न कसा चालला आहे हेही त्यांनी जाणवून दिले आहे. आर्थिक बळामुळे मध्यवर्ती व प्रांतिक सरकारेच करू शकतील अशा बाबींकडे सरकारचे लक्ष वेधून सरकारांनी काय काम करावयसा पाहिजे ह्याबाबत रास्त अशा प्रकारच्या सूचना त्यांनी केल्या आहेत. ह्या वर्गातील मुलांना मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थिवेतने देण्यात यावीत, त्याची जाहिरात विस्तृत प्रमाणात करण्यात यावी. ह्या वर्गाच्या विकासासाठी स्वतंत्र इन्स्पेक्टर नेमावेत व त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवावी, असे त्यांनी सांगितले. ह्या वर्गासाठी सहकारी पतपेढ्या काढण्याची कल्पना मांडून त्यांच्या आर्थिक विकासाची दक्षता शिंदे यांनी घेतली आहे. अस्पृश्यतेच्या विरुद्ध लोकमत तयार करणे ही अस्पृश्यता नष्ट करून अस्पृश्यवर्गाची उन्नती साधण्यासाठी आवश्यक बाब असल्यामुळे त्या हेतूने परिषदा भरविण्यात याव्यात, असेही या निवेदनात सुचविण्यात आहे आहे. एकंदरीत ह्या निवेदनातून मिशनला आतार्यंत जो अनुभव आला त्यातून विधायक स्वरूपाच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. ह्या निवेदनातून आतापर्यंत जो अनुभव आला त्यातून विधायक स्वरूपाच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. ह्या निवेदनातून शिंदे यांचे अस्पृश्यवर्गाच्या प्रश्नांचे सर्वांगीण आणि सखोल आकलन ज्याप्रमाणे प्रकट होते त्याचप्रमाणे त्यांची ह्या कामाबद्दल असणारी आस्था व तळमळही प्रकट झाल्यावाचून राहत नाही.

संदर्भ
१.    विठ्ठल रामजी शिंदे, माझ्या आठवणी व अनुभव, पृ. २९७-९९.