ऑगस्ट १९१४च्या प्रारंभी युरोपखंडात इंग्लंडचे जर्मनीबरोबर महायुद्ध सुरू झाले. ह्या महायुद्धाचा हिंदुस्थानातील राजकीय वातावरणावरही परिणाम दिसू येऊ लागला. ब्रिटिश सरकारला हिंदुस्थानातील लोकांच्या व पर्यायाने पुढा-यांच्या सहकार्याची आवश्यकता भासू लागली. हिंदुस्थानातील जनतेकडे बघण्याचा श्रेष्ठत्वाचा, अहंपणाचा दृष्टिकोण कमी होऊ लागला. युद्धाच्या बाबतीत समाजातील सर्व थरांचे साहाय्य मिळविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले व ह्या प्रयत्नास लो. टिळकांसारख्या पुढा-यांनीदेखील सहकार्य देऊ केले. तरुणांना लष्करात भरती होण्यासाठी पुढा-यांनी आवाहन केले.

इंग्रज सरकारने महारादी अस्पृश्य जातींना लष्करात घेऊ नये ह्या निर्णयाचा फेरविचार करून अस्पृश्यवर्गाची भरती लष्करामध्ये करण्याचा नव्याने निर्णय घेतला. डॉ. अँनी बेझंट, लो. टिळक ह्यांनी याच काळात होमरूलची चळवळ सुरू केली होती. सरकारशी सहकार्य करून हिंदुस्थानसाठी राजकीय फायदे जास्तीतजास्त करून घ्यावेत अशी भूमिका हिंदुस्थानातील पुढा-यांनी घेतली होती व राजकीय आकांक्षा फलद्रुप होण्यासाठी हिंदू आणि मुसलमान यांच्यामध्ये एकजूट निर्माण करणे व ती असल्याचे दाखवून देणे हे काँग्रेसच्या पुढा-यांना आवश्यक वाटत होते. म्हणून १९१६ साली लखनौ येथे हिंदू-मुसलमान यांच्या कायदेमंडळातील जागांसंबंधी करारही झाला. हिंदुस्थानला स्वराज्य पाहिजे असेल तर हिंदू समाजाने मुसलमानांशी ऐक्य साधणे हे जसे आवश्यक होते, त्याचप्रमाणे अस्पृश्यवर्गावर असलेले जातीविषयक निर्बंध व बहिष्काराचा जुलूम नाहीसा करून अस्पृश्यवर्गाची हिंदू समाजाशी एकी घडवून आणणेही आवश्यक होते. हिंदुस्थानामध्ये बदलत चाललेल्या राजकीय वातावरणाची इंग्रज सरकारने दखल घेतली. हिंदुस्थानातील लोकांना जादा राजकीय हक्क देण्याचे ठरविले तर ते आपल्याला महायुद्धा मनापासून सहकार्य करतील हे ब्रिटिश मुत्सद्यांनी जाणले होते. २० ऑगस्ट १९१७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीयमंत्री लॉर्ड एडविन माँटेग्यू ह्यांनी हिंदुस्थानातील लोकांना जादा राजकीय हक्क देण्यासंबंधीची घोषणा केली.

हिंदुस्थानातील राजकीय परिस्थितीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून येथील लोकमत अजमावून त्यांना कोणते राजकीय हक्क द्यावेत यासंबंधीचा विचार करण्याच्या हेतूने भारतमंत्री लॉर्ड माँटेग्यू हे हिंदुस्थानाच्या दौ-यावर आले. व्हाईसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्ड यांच्याबरोबर त्यांनी हिंदुस्थानचा दौरा केला. हा दौरा संपवून ते इंग्लंडला गेल्यानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने लॉर्ड साऊथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली रिफॉर्म्स कमिटी (फ्रँचाईज) नेमून ती हिंदुस्थानमध्ये पाठविली. हिंदुस्थानातील विविध प्रांतांत कायदेकौन्सिलात प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी प्रतिनिधीत्वाचे स्वरूप काय असावे; कोणती मतदानपद्धती अवलंबावी यासंबंधीच्या शिफारशी करण्याचे काम या कमिटीवर सोपविले होते.

हिंदुस्थानातील राजकीय परिस्थितीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण कून येथील लोकमत अजमावून त्यांना कोणते राजकीय हक्क द्यावेत यासंबंधीचा विचार करण्याच्या हेतूने भारतमंत्री लॉर्ड माँटेग्यू हे हिंदुस्थानाच्या दौ-यावर आले. व्हाईसरॉय लॉर्ड साऊथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली रिफॉर्म्स कमिटी(फ्रँचाईज) नेमून ती हिंदुस्थानमध्ये पाठविली. हिंदुस्थानातील विविध प्रांतांत कायदेकौन्सिलात प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी प्रतिनिधित्वाचे स्वरूप काय असावे; कोणती मतदानपद्धती अवलंबावी यासंबंधीच्या शिफारशी करण्याचे काम या कमिटीवर सोपविले होते. स्वाभाविकपणेच विविध जातींना प्रतिनिधित्व असावे काय व असल्यास प्रत्येक प्रांतात त्याचे प्रमाणे काय असावे; प्रतिनिधी पाठविण्याची पद्धती निवडणूकीची असावी की नेमणुकीची असावी की स्वीकृतीची असावी यासंबंधी व त्याचप्रमाणे मतदानपात्रतेसाठी व्यक्तीचे उत्पन्न, शिक्षण वगैरेंच्या कोणत्या अटी असाव्यात यासंबंधी शिफारशी करणे हे या कमिटीकडून अपेक्षित होते.

साऊथबरो कमिटीने हिंदुस्थानच्या विविध प्रांतांत दौरे केले. विविध संस्थांकडून निवेदने मागविली  महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या, पुढा-यांच्या ह्या बाबतीत साक्षी घेतल्या व आपल्या अंतिम शिफारशी सरकारला कळविल्या. साऊथबरो कमिटीच्या संदर्भात ह्या काळात विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या अस्पृश्यवर्गाबद्दल असलेल्या भूमिकेबद्दल काही गैरसमज निर्माण झाल्याचे दिसून येते. शिंदे यांनी लेखी दिलेल्या निवेदनाचे व प्रत्यक्ष कमिटीसमोर दिलेल्या साक्षीचे स्वरूप पाहू.

शिंदे यांचे लेखी निवेदन पुढीलप्रमाणे आहे. “सर्वसाधारण मतदानासाठी मतदान-पात्रतेबाबत पुरुषाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ३०० व व्हर्नाक्युलर फायनलपर्यंतचे शिक्षण ह्या अटी चालतील; परंतु अस्पृश्यवर्गाची निकृष्ट अवस्था लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी ह्या अटी शिथिल कराव्यात”, असे त्यांनी प्रतिपादिले. “अस्पृश्यवर्गीयांसाठी वार्षिक उत्पन्न् रु. १४४ अथवा मराठी चौथीपर्यंतचे शिक्षण एवढ्याच अटी मतदान-पात्रतेसाठी असाव्यात” अशी त्यांनी मागणी केली. बारा वर्षे आपण डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनच्या प्रारंभापासून सेक्रेटरी असल्याचे नमूद करून अस्पृश्यतेचे बंधन काहीसे शिथिल होऊ लागल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढे त्यांनी आपल्या लेखी साक्षीत असे म्हटले आहे की, “ह्या वर्गातील प्रतिनिधींची कायदेकौन्सिल व स्थानिक स्वराज्य संस्था यावर त्यांच्या स्वतंत्र राखीव मतदारसंघातून त्या जातीच्या प्रतिनिधींची प्रांतिक कादेकौन्सिल व स्थानिक स्वराज्य संस्था यावर त्यांच्या स्वतंत्र राखीव मतदारसंघातून त्या जातीच्या प्रतिनिधींची निवड केली तर ती त्यांच्या दृष्टीने फारच हितावह ठरेल.” मुंबई इलाकख्यात कायदेकौन्सिलात १५० जागा असतील असे गृहीत धरले तर पाच जागा या वर्गासाठी राखीव असाव्यात. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध आणि मुंबई शहर ह्या पाच विभागांतून पाच प्रतिनिधींची निवड व्हावी. ही निवड अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या वर्गातील प्रतिनिधींच्या मुद्दाम तयार केलेल्या त्या वर्गातील मतदारांच्या मतदारसंघातून करण्यात यावी. अशा प्रकारचे स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ निर्माण करणे हे अशक्य नाही; उलट ते या वर्गाच्या दृष्टीने हितावह ठरेल. त्याचप्रमाणे त्यांना राजकीय शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच सामाजिक उन्नती होण्यासाठी ते एक पुढचे पाऊन ठरेल.१ लॉर्ड साऊथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली फ्रँचाईज कमिटीपुढे शिंदे यांची २७ जानेवारी १९१९ रोजी प्रत्यक्ष साक्ष झाली. याच दिवशी कमिटीने बॅ. महमद अली जीना यांची अपुरी राहिलेली साक्ष पूर्ण केली. तसेच डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचीही साक्ष घेतली.

कमिटीने विठ्ठल रामजी शिंदे यांना प्रत्यक्ष साक्षीसाठी बोलावले असता मराठे हे मागासलेले आहेत हे त्यांनी कबूल केले. मात्र मराठ्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ ठेवू नये असे सांगून फक्त अस्पृश्यांचा मतदारसंघ स्वतंत्र राखीव ठेवावा, त्यांच्याशी इतर मागासलेले वर्ग जोडू नयेत असे स्पष्ट सांगितले. अस्पृश्यवर्गातील जास्तीतजास्त लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या उत्पन्नाची अट दरमहा १२ रुपयांपेक्षा अधिक वाढवू नये असेही त्यांनी सांगितले. कायदेमंडळात आपल्या वर्गाचे हितसंबंध सांभाळण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यवर्गातील पात्र व योग्य व्यक्ती मिळणे कठीण जाणार नाही. ह्या वर्गात एक बी.ए., एक एल.एम्. अँड एस्. आणि सहा किंवा सात मॅट्रिक्युलेट व्यक्ती आहेत. संभाषणापुरती इंग्रजी समजण्याची क्षमता ही कायदेकौन्सिलात जाण्यास पुरेशी पात्रता ठरू शकते, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. लेखी निवेदनात त्यांनी जरी अस्पृश्यवर्गासाठी पाच जागा मागितल्या तरी प्रत्यक्ष साक्षीमध्ये मात्र त्यांनी एकंदर सात मतदारसंघात नऊपेक्षा कमी जागा असू नयेत असे प्रतिपादिले. अस्पृश्यवर्गाची लोकसंख्या २३, ५४, ८४३ एवढी असल्याचे सांगून लोकसंख्येच्या प्रमाणात नऊ ही प्रतिनिधींची संख्य योग्य असल्याचे प्रतिपादिले.२

साऊथबरो कमिटीचा जो वृत्तान्त प्रसिद्ध केलेला आहे त्यामध्ये साक्ष घेतलेल्या व्यक्तींचे मत तेवढे नमूद केलेले असते; विचारलेला प्रश्न त्यामध्ये नमूद केलेला असत नाही. कलम ६७६८ मध्ये शिंदे यांचे उत्तर पुढीलप्रमाणे नमूद केले आहेः “अस्पृश्यवर्गाचे हितसंबंध विविध प्रकारचे असल्याचे त्यांचा केवळ एक प्रतिनिधी ते निभावू शकणार नाही.”३ शिंदे यांचे ह्या कलमात जे मत उदधृत केले आहे त्यावरून असे दिसते की, त्यांना कायदेकौन्सिलात “अस्पृश्यवर्गाचा एकच प्रतिनिधी पुरेसा ठरणार नाही काय”, असा प्रश्न विचारला असला पाहिजे.

पुढे साऊथबरो कमिटीने शिंदे यांचे मत क्र. ६७७४ ह्या कलमाता नमूद करताना म्हटले आहे, “ते मागासलेला वर्ग व दलितवर्ग यांच्यामध्ये फरक करतात. उच्चवर्णीय हिंदूंच्या दृष्टीने मागासवर्गातील हे लोक अस्पृश्य मानले जात नाहीत, तर दलित अथवा निकृष्ट (डिप्रेस्ड) मानले जाणा-या लोकांना उच्चवर्णीय हिंदू शिवून घेत नाहीत. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या वर्गासाठी स्वतंत्र, वेगळ्या मतदारसंघाची त्यांनी आवश्यकता प्रतिपादिली.” ह्याच कलमात पुढे असे म्हटले आहे की, “जर खास मतदारसंघ (ह्या वर्गाला) दिला नाही, तर अत्यंत नाखुषीने नियुक्तीची (नॉमिनेशनची) पद्धती स्वीकारण्याचे त्यांनी मान्य केले.”४

ह्या कलमामध्ये शिंदे यांच्या मताचा जो गोषवारा दिली आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते की, अस्पृश्यवर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असण्याबद्दल त्यांचा आग्रह होता. इतर मागासवर्गीयांबरोबर अस्पृश्यवर्गाची जोड घालण्याची त्यांची तयारी नव्हती. कमिटीने त्यांना आग्रहपूर्वक असे विचारलेले दिसते की, अस्पृश्यवर्गांना स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ दिलाच नाही, तर तुम्ही नियुक्तीची म्हणजेच (नॉमिनेशनची) पद्धती स्वीकाराल काय? त्यावर शिंदे यांनी अशा परिस्थितीत अत्यंत नाखुषीने नियुक्तीची पद्धत आपण स्वीकारू असे कबूल केलेले दिसते. यावरही ते अस्पृश्यवर्गातील प्रतिनिधी नियुक्तीच्या वा नॉमिनेशनच्या द्वारा कायदेकौन्सिलात जाण्याच्या विरुद्धच होते असे दिसते. अस्पृश्यवर्गाचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी अस्पृश्यांच्याच स्वतंत्र मतदारसंघातून त्यांचा प्रतिनिधी निवडून जाणे आवश्यक आहे असे पक्के मत दिसते. मराठी जातीसाठी अथवा इतर कोणत्याही जातीसाठी ते जातवार स्वतंत्र मतदारसंघाचा विचार करीत नाहीत. ह्या पुढच्याच ६७७५ ह्या कलमामध्ये मि. हेली या कमिटीच्या सदस्याने शिंदे यांनी दिलेली माहिती व मत नमूद केले आहे, ते पुढीलप्रमाणेः “अस्पृश्यवर्गीयांच्या स्वतःच्या अशा संस्था आहेत. मात्र त्यांचे स्वरूप राजकीय नाही. नुकत्याच कोठे त्यांच्या राजकीय संघटना निर्माण व्हावयाला प्रारंभ झाला आहे. स्वतंत्र मतदारसंघ जर त्यांनी मान्य केले नाहीत तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या त्या वर्गातील लोकांच्या संस्थांनाच मतदारसंघ समजण्यात यावे.”५ ह्या कलमावरून असे दिसते की, मि. हेली यांनी शिंदे यांना आग्रहपूर्वक विचारून जर ह्या वर्गाला स्वतंत्र मतदारसंघ दिलाच नाही तर त्यांच्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना मतदारसंघ म्हणून तुम्ही कबूल कराल काय? ह्या प्रश्नावर शिंदे यांनी तयारी दाखविलेली दिसते. ही तयारी दाखविताना त्यांना आपली डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ही संस्था अभिप्रेत नाही, ही शिंदे यांच्या ‘अस्पृश्यवर्गीयांच्या स्वतःच्या अशा संस्था आहेत’ ह्या शब्दाप्रयोगावरून स्पष्ट दिसून येते. एरवी त्यांची आग्रहपूर्वक मूळ अस्पृश्यवर्गाच्या स्वतंत्र मतदारसंघाचीच होती.
एकंदरीत, अस्पृश्यवर्गाला स्वतंत्र राखीव मतदारसंघ मंजूर करावा, त्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या मुंबई इलाख्यात नऊ एवढी असावी व मतदाराच्या पात्रतेच्या अठी शिथिल करून मतदारसंख्येत वाढ करावी ही त्यांची आग्रही भूमिका होती असे दिसून येते.

शिंदे यांचे लेखी निवेदन व कमिटीसमोर दिलेली साक्ष यांचा विचार केला तर त्यांची भूमिका अस्पृश्यवर्गाचे खरेखुरे हित जपणारी व त्याचप्रमाणे राजकीय वातावरणाची व वस्तुस्थितीची जाणीव ठेवणारी होती असेच दिसते. शिंदे यांची इतर जातींच्या संदर्भात जातवार प्रतिनिधित्व असू नये व जातवार मतदारसंघ असू नयेत ही स्पष्ट भूमिका होती. मराठा जात व अन्य जातीही मागासलेल्या असूनही त्यांच्यासाठी जातवार मतदारसंघ असू नयेत अशीच भूमिका त्यांनी ठेवलेली होती. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ते भेदभावाच्या तत्त्वाविरुद्ध व पर्यायाने जातीचा वेगळेपणा मानण्याच्या भूमिकेविरुद्ध होते. सर्व जातींमध्ये एकोपा असावा, त्यांची एकच सामाजिक, राजकीय आकांक्षा प्रकट व्हावी हीच त्यांची भूमिका होती. मात्र अस्पृश्यवर्गाला, त्यांच्यावर शतकानुशतके लादलेल्या अस्पृश्यतेमुले जी निकृष्टावस्था प्राप्त झाली होती ती दूर करून त्यांच्यात सुधारणा करण्याच्या हेतूने त्यांचे निःस्वार्थीपणाने प्रयत्न चालले होते व अस्पृश्यवर्गाची वेगाने उन्नती व्हावी; त्यांचे प्रश्न त्यांच्याच जातीतील प्रतिनिधींनी कायदेमंडळात मांडावेत, यासाठी शिंदे यांनी स्वतःच्या भूमिकेला मुरड घालून अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र जातवार संघाची आग्रहपूर्वक मागणी केली.

शिंदे यांनी ज्याप्रमाणे साऊथबरो कमिशनपुढे निवेदन पाठविले व साक्ष दिली त्याचप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याच दिवशी म्हणजे २७ जानेवारी १९१९ रोजी साक्ष दिली आहे. शिंदे यांनी आपल्या लेखी निवेदनामध्ये अस्पृश्यवर्गासाठी मुंबई इलाख्यातून पाच जागांची मागणी केली होती. प्रत्यक्ष साक्षीत ती वाढवून अस्पृश्यवर्गासाठी नऊ जागा मिळाव्यात अशी मागणी केली. अन्य सर्वसाधारण मतदाराच्या पात्रतेच्या अटी अस्पृश्यांबाबत ढिल्या कराव्यात असे त्यांनी प्रतिपादिले. शिंदे यांनी दिलेल्या साक्षीशी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या साक्षीशी तुलना करून पाहिली असता ह्या दोघांच्या साक्षीत तफावत दिसण्यापेक्षा साधर्म्यच आढळते. आंबेडकरांनीही अस्पृश्यवर्गासाठी राखीव जागांची मागणी केली. त्यांची संख्या नऊ असावी असे आग्रहपूर्वक सांगितले. मात्र मतदाराच्या पात्रतेच्या संदर्भात शिंदे यांनी मराठी चौथीपर्यंतचे शिक्षण अथवा वार्षिक १४४ रु. उत्पन्न ही अट सुचविली होती. आंबेडकरांनी आपल्या साक्षीत मतदार-पात्रतेच्या अटी ढिल्या कराव्यात एवढेच सांगितले. मतदान करणे हेच अस्पृश्यवर्गासाठी राजकीय शिक्षण ठरू शकेल असे त्यांनी नमूद केले. मात्र ह्या अटी ढिल्या कराव्यात म्हणजे नेमकी कोणती पात्रता असावी, हे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले नाही.६

मतदारांच्या पात्रतेच्या अटींच्या संदर्भात शिंदे यांनी वास्तववादी भूमिका घेतलेली दिसते. त्यांनी कोणत्याच अटी असू नये अशी मागणी इंग्रज सरकारजवळ केली तर ती अवास्तव ठरणार व सरकार ती कधीच कबूल करणार नाही याची शिंदे यांना खात्री वाटत होती. म्हणून अस्पृश्यवर्गाच्या मतदारसंघाची व्याप्ती वाढेल व सरकार स्वीकारण्याची शक्यता आहे अशा त्या काळामध्ये वाजवी ठरणा-या पात्रतेच्या अटी शिंदे यांनी सुचविल्या असे दिसते. कारण त्या काळात स्त्रियांना मतदार म्हणून पात्र समजण्याचीही सरकारची तयारी नव्हती. कमिटीच्या या अहवालामध्येच कोण व्यक्ती मतदानास अपात्र ठरतील ह्याचा निर्देश करताना असे म्हटले आहे की, कोणत्याही निवडणुकीमध्ये पुढीलपैकी कोणतीही व्यक्ती मतदान करण्यास पात्र समजली जाणार नाहीतः (अ) जर ती व्यक्ती स्त्री असेल, (ब) जर ती व्यक्ती २१ वर्षांपेक्षा लहान असेल. सरकारची ह्या विषयात अशी ठाम भूमिका असताना व सार्वत्रिक जाणीवही ह्या स्वरूपाची असताना वास्तववादी भूमिका घेणेच शिंदे यांना रास्त वाटले असले पाहिजे. अस्पृश्यवर्गाला शिक्षण व उत्पन्न ह्याची कोणतीही अट न ठेवता मतदानाचा अधिकार द्यावा असे म्हटले असते तर इंग्रज सरकारने ते कधीही मान्य केले नसते. म्हणून पात्रतेच्या अटी शिथिल करून ह्या वर्गाच्या पदरात जास्तीतजास्त फायदा पडेल अशी भूमिका शिंदे यांनी घेतलेली दिसते.

दुसरी गोष्ट असी की, प्रतिनिधींची संख्या जर सरकारने मान्य केली तर मतदाराच्या पात्रतेच्या ह्या अटी असूनसुद्धा सुचविलेल्या संख्येइतके प्रतिनिधी कायदेमंडळात निवडून जायला कोणताच प्रत्यवाय नव्हता. शिंदे यांनी आपल्या साक्षीत म्हटल्याप्रमाणे अशा शिक्षित मतदारांची व उमेदवारांची संख्या निश्चितच उपलब्ध होऊ शकते. म्हणून शिंदे यांनी सुचविलेल्या पात्रतेच्या अटीसंबंधीचा आक्षेप रास्त वाटत नाही.

साऊथबरो कमिटीसमोर शिंदे व आंबेडकर यांच्याप्रमाणेच इतर अनेक पुढारी व प्रतिष्ठित व्यक्ती ह्यांच्या साक्षी झाल्या. अस्पृश्यवर्गीयांच्या प्रतिनिधींची संख्या ह्या मंडळींनी जी सुचविली त्यांच्या तुलनेत शिंदे यांनी सुचविलेली संख्या ही त्यांच्या मनात अस्पृश्यांबद्दल असलेल्या तळमळीची द्योतक म्हणावी लागेल. २८ जानेवारी १९१९ रोजी रँग्लर र. पु. परांजपे यांची साक्ष झाली. त्यांनी आपल्या साक्षीत अस्पृश्यवर्गासाठी दोन जागा सुचविल्या आहेत.७ डेक्कन रयत सभेचे प्रतिनिधी म्हणून साक्ष देताना श्री. वालचंद कोठारी यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी दोन जागा सुचविल्या.८ तर डेक्कन सभेचे प्रतिनिधी म्हणून साक्ष देताना कोठारी यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी दोन जागा सुचविल्या.९ कमिटी साक्ष घेत असताना आधीच्या पुढा-यांनी साक्षीत प्रकट केलेल्या मतांचा व भूमिकांचा संदर्भ मनात वागवीत होती असे पुढीलांच्या साक्षीवरून दिसते. कारण शिंदे-आंबेडकरांची साक्ष २७ जानेवारीस झाली. २८ तारखेस ह. ना. आपटे यांची साक्ष घेत असताना अस्पृश्यवर्गासाठी नऊ जागा ही संख्या अत्यंत अवाजवी वाटते असे सांगून दोन जागा असाव्यात असे सुचविले. एक जागा मात्र पुरेशी होणार नाही असेही त्यांनी म्हटले. ह्या जागा नियुक्तीने भरल्या जाव्यात असे मत त्यांनी नमूद केले. त्यांनी निवडणुकीची सूचना केलेली नाही. न. चिं. केळकर यांनी अस्पृश्यवर्गासाठी तीन जागा असाव्यात अशी सूचनाकेली.१० बॅ. जीना यांनी आपल्या साक्षीत अस्पृश्यांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती व्हावी असे सांगितले.११

सरकारने लॉर्ड साऊथबरोच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती नेमली. ही समिती अनेक पुढा-यांच्या, मान्यवरांच्या साक्षी घेत राहिली.त्यांची मते अजमावीत राहिली ही गोष्टही खरी. परंतु निदान काही बाबतीत सरकारची भूमिक आधीच निश्चित झाली होती असे दिसते व कमिटीच्या अंतिम शिफारशीवर सरकारच्या भुमिकेचाच प्रभाव दिसून येतो. पुढारी वगैरे मंडळींच्या साक्षी घेण्याच्या आधीच २४ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिटीने प्रारंभी साक्ष घेतली ती सरकारचे प्रतिनिधी मि. एल. सी. क्रंप, आय. सी. एस्. यांची. जातीय तत्त्वाचा अवलंब केवळ मुसलमानांच्या बाबतीतच करावा ही भूमिका क्रंप यांनी मांडली. अस्पृश्यवर्गाचे प्रतिनिधी हे नियुक्तिनेच भरावेत. नियुक्तीचा निर्णय सरकारला मोकळेपणाने घेता यावा यासाठी त्या वर्गाच्या संस्थेचा सल्ला घेण्यासंबंधी कोणताही निश्चित स्वरूपाचा नियम असू नये.१२

कमिटीने आपल्या शिफारशीत असे म्हटले आहे की, “अस्पृश्यवर्गासाठी कोणत्याही खास प्रतिनिधित्वाची शिफारस करण्यात येत नाही. हा वर्ग लहान असून विखुरलेला आहे व समाधानकारक रीतीने त्यांचा मतदारसंघ बनविणे शक्य होणार नाही. त्याशिवाय जाणत्या मतदारांच्या व शिकलेल्या उमेदवारांचा मतदारसंघ निर्माण करणे कठीण आहे. म्हणून ह्या वर्गाच्या बाबतीत नियुक्तीचा अवलंब करणे हेच रास्त ठरेल.”१३ अखेरीस सरकारच्या मनात होते त्याप्रमाणेच अस्पृश्यवर्गाच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल साऊथबरो कमिटीनेही शिफारस केली व अंतिमतः सरकारनेही तसाच निर्णय घेतला. लखनै कराराच्या अनुरोधाने मुसलमानांना झुकते माप देऊन राखीव जागा देण्यात आल्या. कमिटीने अस्पृश्यांना सर्व हिंदुस्थानात ७९१ जागांपैकी शिफारस केली. (मद्रास २, मुंबई १, संयुक्त प्रांत १, बिहार व ओरिसा १ व मध्यप्रांत १) अखेरीस निर्णय घेताना जणू काय हिंदुस्थान सरकारने अस्पृश्यांबाबत औदार्या दाखविण्यासाठी ७९१ पैकी २२ जागा देऊन त्या नियुक्तीने भरण्याचे मान्य केले. त्यामध्ये मुंबईच्या वाट्याला दोन जागा आल्या. ह्या जागाही नियुक्तीने भरावयाच्या ही भूमिका सरकारने घेतली. सरकारने आपल्या धोरणाप्रमाणेच निर्णय घेतला. अस्पृश्यवर्गासाठी मुंबई इलाख्यात किती जागा असाव्यात, मतदार-पात्रतेचे निकष काय असावेत ह्याबद्दल उठलेले वादंग अशा त-हेने सरकारने निरर्थक ठरवले. निदान अस्पृश्यांच्या प्रश्नांच्या बाबत ह्या वादंगामुळे अस्पृश्य व सवर्ण समाज मनाने जवळ येण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा मात्र निर्माण झाला.

अखेरीस मुंबई इलाख्यासाठी सरकारने अस्पृश्यवर्गीयांसाठी दोन जागा देण्याचे ठरवून त्या नॉमिनेशनने म्हणजे नियुक्तीने भरण्याचा निर्णय घेतला. शिंद्यावर टीकेची झोड उठविणा-या अस्पृश्यवर्गीय पुढा-यांनी सरकारच्या ह्या निर्णयावर मात्र एका शब्दानेही टीका केली नाही, ही बाब जशी आश्चर्याची तशीच शिंदे यांच्यावर टीका करणा-यांच्या हेतूवर सूचकपणे प्रकाश टाकणाही म्हणावी लागेल.

संदर्भ
१.    दि रिफॉर्म्स कमिटी (फ्रँच्याइज) Vol. II सुपरिटेंडेंट गर्व्हमेंट प्रिंटिंग प्रेस, इंडिया, १९१९, कलम ६७५४-६७५५.
२.    तत्रैव, कलम ६७६४-६७६५.
३.    तत्रैव, कलम ६७६७-६७६८.
४.    तत्रैव, कलम ६७७४.
५.    तत्रैव, कलम ६७७५.
६.    दि रिफॉर्म्स कमिटी (फ्रँच्याइज) पूर्वोक्त, कलम ६९२७.
७.    तत्रैव, कलम ७१४०.
८.    तत्रैव, २८ जानेवारी १९१९.
९.    तत्रैव, कलम ७२७५.
१०.    तत्रैव, कलम ७३३६.
११.    तत्रैव, कलम ६५३३.
१२.    तत्रैव, कलम ६५३३.
१३.    तत्रैव, कलम ६४०८.