(१९२५ मध्ये सातारा येथे म. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या प्रांतिक सामाजिक परिषदेच्या अध्यक्षीय भाषणातील भाग)

या विशिष्ट प्रकारच्या अन्यायाला जे बळी पडलेले आहेत, त्यांच्यामध्ये याबद्दलची जी जाणीव व जागृती उत्पन्न व्हावयास पाहिजे, ती उत्पन्न करण्याचे प्राथमिक काम बहुतेक यापूर्वीच होऊन चुकले आहे.  आता आम्हांस सोडवावयाचा बिकट प्रश्न विचारप्रांतातला नसून तो इच्छाप्रांतातला आहे.  आता यापुढे या प्रश्नाचा आणखी ऊहापोह व्हावयास पाहिजे अशातला प्रकार नाही.  पण आमच्या विचारांचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर कसे व्हावे हाच काय तो प्रश्न आहे.  यासंबंधीचे आमचे विचार कितीही पूर्णत्वास पोहचले, तथापि त्यांच्या योगाने आमच्या हातून प्रत्यक्ष कृती घडण्यास जी इच्छाशक्ती अवश्य आहे, ती आमच्यांत प्रादुर्भूत होईल असे महणता येत नाही.  यासंबंधाने विचार करता अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट ही की, लाला लजपतराय यांच्यासारख्या प्रसिध्द पुढाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली भरलेल्या हिंदू सभेतही हा प्रश्न निर्णयाकरता अजूनही शास्त्री-पंडितांकउे सोपविण्यात यावा असे ठरले.  या प्रश्नाच्या निर्णयाला जर कोणी अगदी नालायक असेल, तर ते हे शास्त्री-पंडितच होत.  यांच्या अंगचा मोठा गुण म्हणला म्हणजे यांची विद्वत्ता; पण हा प्रश्न तर पडला अत्यंत निकडीच्या व्यवहारातला.  तेथे नुसती विद्वत्ता काय कामाची ?  शिवाय अशा प्रश्नांचा निर्णय करण्यास जी निःपक्षपाती बुध्दी असावयास पाहिजे, ती त्यांच्या अंगी असणे शक्य नाही.  त्यांच्या पोशिंद्यांच्या पसंतीवर त्यांची सारी भिस्त असणार, दुसरे, सांप्रतची कायदेकानूनची पुस्तके वेगळी व ज्यांच्यावर या शास्त्री-पंडितांची सारी मदार ते स्मृत्यादी ग्रंथ वेगळे.  हे स्मृत्यादी ग्रंथ म्हटले म्हणजे त्या प्राचीन काळी जे जे प्रघात अथवा रूढी प्रचारात असत, त्यांच्या नोंदींचे पुसतके अथवा पोथ्या.  त्यांच्या अर्वाचीन कालाच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांच्या उलगडयास उपयोग होण्याचा संभव बहुतेक थोडाच असणार !  शेवटची मुद्दयाची गोष्ट ही की, या दुर्दैवी अस्पृश्यवर्गाविषयी यांना बिलकुल सहानुभूती नसून उलट आपले अभिप्राय त्यांना प्रतिकूल निःपक्षपाती म्हणतात; पण तेही पाहावे तो न्यायाधीशाचा कल अनुकूल असल्याची शंका असल्यामुळे खटला वर्ग केल्याची उदाहरणे घडून आलेली आहेत.  मी विचारतो की, हा अस्पृश्यांचा प्रश्न जर शास्त्री-पंडितांकडे सोपवायचा तर पतितपरावर्तन, हिंदु-मुसलमानांतील एकी, हिंदूंची संघटना इत्यादी प्रश्नही त्यांच्याकडेच निर्णयाकरिता का सोपवू नयेत ?  आपला इतका छळ होत असूनही आपल्याला आदि हिंदू म्हणवून हिंदुधर्माविषयीचा आपला आपलेपणा जे जाहीर करीत आहेत, त्यांना निदान ख्रिस्ती वगैरे अन्य धर्मांचा आश्रय करणाऱ्यांच्या बरोबरीने वागविणे हे आपले कर्तव्य आहे, इतकेही हिंदू सभेला वाटू नये काय ?  धर्मांतर केलेले आदि हिंदू; आणि आपणांस अद्याप हिंदू म्हणविणारे आदि हिंदू यांच्या बाबतीत असा भेदाभेद का करावा ?  तात्पर्य, या सर्व प्रकारचे मूळ शोधू गेल्यास त्या बाबतीत आमच्या अंतःकरणात उत्कट इच्छेचा पूर्ण अभाव आहे, हेच कबूल करावे लागेल.

गुलामांच्या व्यापार, सतीची अमानुष चाल वगैरे बंद करण्याच्या कामी जसे कायद्याने साह्य मिळाले, तसेच याही बाबतीत मिळवू म्हटले, तर तोही मनू बहुतेक पालटल्यासारखा दिसतो.  इतकेच नाही, तर वायकोम येथे घडलेला प्रकार मनात आणता कायद्याकडून नको त्या पक्षालाच साह्य मिळू पाहत आहे.  अशा स्थितीत अन्यायाला नाहक बळी पउत असलेला हा अस्पृश्यवर्ग व त्यांचे प्रतिपक्षी यांच्यातील लढा 'बळी तो कान पिळी' या न्यायानुसार नुसत्या परस्परांच्या बाहुबलाच्या उणेअधिकपणावरच निकालात लावण्याचा प्रसंग आम्ही येऊ देणार काय ?