१९२६-२७ च्या सुमारास गुजराथचे सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीं बार्डोलीस करबंदीची अपूर्व चळवळ काढली आणि विलक्षण धाडस व घटना करून ती सरकारविरुद्ध यशस्वी करून दाखवली. तीमुळें सबंध मुंबई इलाख्यांत शेतकर्‍यांमध्यें अपूर्व जागृति होत चालली होती. अशा मुहूर्तावर मुंबई कौन्सिलांत सरकारपक्षानें दोन बिलें आणलीं होतीं. एक सारावाढीचें व दुसरें तुकडे-बिलाचें. हीं दोन्ही लोकांना अत्यंत अप्रिय होतीं. मुंबई इलाख्यांत विशेषतः महाराष्ट्रांत मालकीच्या जमिनींचे वारसाहक्कानें अगदीं लहान लहान तुकडे इतके पडत चालले होते कीं, शेतकर्‍याच्या वैयक्तिक दृष्टीनें आणि राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीनें, पडत जाणार्‍या शेतकीच्या जमिनींचे हे तुकडे अत्यंत अनिष्ट होते हे खरें; पण दुसर्‍या बाजूनें मोठमोठे जमिनींचे भाग मोठमोठ्या भांडवलदार मंडळींनीं विकत घेऊन साखरेचे कारखाने संयुक्त भांडवलाचे जोरावर चालवण्याचें सुरू केलें होतें. त्या व्यापार्‍यांमध्यें परकीय भांडवलदारही पुष्कळ होते. म्हणून ह्या भांडवलदारांच्या कारवाईमुळें जनतेंत मोठा संशय पसरत होता. अशा स्थितींत हीं दोन बिलें सरकारी रीतीनें लोकांपुढें यावयास नको होतीं. १९२८ सालच्या पावसाळ्यांत मुंबई सरकारचें कौन्सिल पुणें येथें आल्यावर, हीं दोन बिलें सरकारास तांतडीनें पार पाडून घ्यावयाचीं होतीं. मुंबई सरकारचे जमाबंदीचे दिवाण सर सी. व्ही. मेहेता यांनीं ह्या बिलांचा पुढाकार घेतला होता. म्हणून या इलाख्यांतील प्रजापक्षानें ह्या परिषदेचें काम मोठ्या तांतडीनें व हिंमतीनें चालवलें होतें.
पुणें येथील रे मार्केटांत सुरू झालेल्या मुंबई इलाख्यांतील मराठी बोलणार्‍या जिल्ह्यांतील शेतकरीवर्गाची परिषद् सुरू झाली. त्या परिषदेला महाराष्ट्र व कर्नाटक येथील निरनिराळ्या जिल्ह्यांतून सुमारें ५००० शेतकरी आले होते. सर्व पक्षांची आणि निरनिराळ्या मतांची पुढारी मंडळी हजर होती. दूरहून भाकरी बांधून आलेल्या शेतकरी मंडळींनीं रे मार्केट चिक्कार भरून गेलें होतें. ह्या परिषदेसाठीं मंडईंतल्या भाजीवाल्या लोकांनीं आपापलीं दुकानें बंद ठेवलीं होती. स्वागताध्यक्ष श्री. बाबूराव जेधे ह्यांचें भाषण झाल्यावर अध्यक्षस्थानीं माझी योजना व्हावी असें सुचविलें. अनुमोदन दे. भ. तात्यासाहेब केळकर यांनीं दिलें.
अध्यक्षीय भाषण : ''गेल्या आठवड्यांत मी बंगालच्या फिरतीवर निघालों होतों. कलकत्त्यास ब्राह्म समाजाची शतसांवत्सरी असल्यानें मला तिकडे जाण्याची निकड लागली होती. पण इतक्यांत मुंबईत असतांना ह्या परिषदेच्या स्वागताध्यक्षांकडून मला जरुरीची तार आली आणि पकडवारंटानें धरून आणून मला ह्या स्थानीं बसविण्यांत आलें आहे. दलित अस्पृश्यांची आजपर्यंत यथाशक्ति ब्राह्म समाजानें सेवा केली आहे. आतां शेतकरीवर्ग दलित होऊं लागला आहे. अस्पृश्यांची अस्पृश्यता तिकडे कमी होऊं लागली आहे, तर इकडे सरकारनें दुसरा एक दलितवर्ग मोठ्या प्रमाणांत निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे. हें काम धार्मिकच समजून मीं पत्करलें आहे....''
परवां मीं एक सत्यशोधकी जलसा पाहिला. त्या जलश्यांतील अगदीं पिळून निघालेल्या बाळा पाटलानें खालील टाहो फोडला.
’’शेतकर्‍यांचा कुणी न्हाई वाली ।
मुलाबाळांची - माझ्या बाळांची ।
दशा कशी झाली ! ॥ शेतकरी - ई - ई - अ !!''
संस्थानांतील स्थिति : जगांतील एका अत्यंत बुद्धिवान, संपत्तिमान् व पराक्रमी लोकांचें ह्या देशावर शंभर वर्षे राज्य चालून देशांतील ९१० लोकांची ही केविलवाणी लोकस्थिति असावी आणि इकडे या राज्यकर्त्यांच्या टेकडीवरील हवाशीर राजवाड्यांत नाचरंग, तमाशे ह्यांची झोड उठावी ! धिक्कार असो ह्या राजनीतीला. इकडील नोकरशाही आमची ट्रस्टी असल्याचें आम्हांस भासवीत आहे. ट्रस्टींचा हिंदुस्थानाला हा एक मोठा रोगच जडला आहे म्हणायचा. ह्या ट्रस्टी रोगानें आम्ही गेलीं शंभर वर्षे हैराण झालों असतां गेल्या दहा वर्षांत 'मंत्री रोग' म्हणून एक नवीनच व्याधि ह्या भल्या ट्रस्टी मंडळानें सुधारणेच्या नांवाखालीं सुरू केली आहे आणि तीही आमच्या सुधारणेच्या नांवाखालीं ! परकीय ट्रस्टी आणि स्वकीय मंत्री ह्यांचा मिलाफ झाल्यामुळें आतां कांहीं धडगत नाहीं अशी हवालदील अवस्था आमची झाली आहे. नोकरशाहीची पोलादी चौकट आधींच काय कमी बळकट होती ? तिलाच तेल रोगण लावून ठाकठीक ठेवण्यांत आम्ही आमचे प्रतिनिधि म्हणून पाठवून दिलेल्या भरंवशाच्या पुढार्‍यांनीं मंत्रिपदावरून सज्ज व्हावें ही कोण आपत्ति ? अशा स्थितींत शेतकर्‍यांना आकश फाटलें असल्यासारखें झाल्यास काय नवल ? हा देश म्हणजे शेतकर्‍यांचा. शेंकडा ऐशींहून जास्त लोकांचा निर्वाह केवळ शेतीवर चालतो. अज्ञान, दारिद्र्य आणि असहाय्यतेच्या गाळांत देशाचा ८३१०० भाग गुंतला असतां आम्ही थोडी शिकलेली दुबळी मंडळी स्वराज्याच्या काय गप्पा मारीत बसतों आहोंत ! इंग्रजी अमदानींत गिरण्या, गोद्या वगैरे मोठ्या भांडवलाचे धंदे सुरू झाल्यानें खेड्यांतील कसदार तरुणांचा ओघ शहराकडे वळला आहे. खेड्यांत आणि लहान भांडवलाचे मारवाडी व ब्राह्मणादि पांढरपेशा जातींचे सांवलींत सोकावलेले लोक अडाणी शेतकर्‍यांस आपल्या सावकारी जाळ्यांत गुंतवून त्यांच्या जमिनीचे आपण कर्ते मालक होऊन बसले आहेत. शेतकरीवर्ग आपल्याच शेतावर खंडदार होण्याचीही ऐपत न उरल्यामुळें मजूर बनत चालला आहे. सतत फसवला गेल्यामुळें त्याची स्वतःचीहि परंपरागत दानत आणि नीति बिघडून तो गांवगुंड बनूं लागला आहे. मी गेल्या फेब्रुवारीच्या सुमारास ऐन हंगामाचे दिवसांत सांगली-जमखंडी संस्थानांतील कृष्णातंटाकावरील गांवेच्या गांवे आणि खेडींच्या खेडीं एक महिनाभर हिंडत होतों. हा भाग पिकांविषयीं प्रसिद्ध आहे. परंतु खेडींच्या खेडीं शेतकरी मालकांच्या ताब्यांतून स्वतः शेती न करणार्‍या उपटसूळ लोकांच्या ताब्यांत गेलेलीं पाहून माझें काळीज फाटलें. संस्थानांत शेतकर्‍यांच्या संरक्षणाचे कायदे नाहींत. व्याजाची दामदुप्पटच नव्हे तर पांचसहापट झाली तरी नवीन दस्तऐवज करून ब्राह्मण-मारवाडी सावकारांनीं सबंध गांवचें गांव बळकावल्याचें मीं प्रत्यक्ष पाहिलें.
दुहेरी व्यवस्था : तुकडे एकत्र करण्यासाठीं जर लहान लहान शेतकर्‍यांची जमीन घ्यावयाची तर त्यांना मोबदला पैशांनीं न देतां मोठमोठ्या तुकड्यांच्या मालकांकडून कांहीं भाग घेऊन तो त्या लहान शेतकर्‍यांना देण्याची कां व्यवस्था नसावी ? अशी दुहेरी व्यवस्था झाल्यास पैशाचा मोबदला कोणासही व्यावा न लागून जमिनीची नुसती अदलाबदल मात्र होणार आहे. असें करण्यांत अडचण जास्त येईल हें खरें; पण न्यायही जास्त होईल. परंतु कोणतेंही सरकार श्रीमंत लोकांचें मिंधेंच असणार ! थोड्यां श्रीमंतांच्या असंतोषापेक्षां पुष्कळ गरिबांवर जुलूम करणें सरकारला नेहमीचेंच सोयीचें असतें. पण ह्याचा परिणाम क्रांतिकारक झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. सामुदायिक हिताच्या दृष्टीनें लहान तुकड्यांच्या एकीकरणाप्रमाणेंच मोठ्या तुकड्यांची विभागणीही हितावह ठरणार. म्हणून सरकारनें आपण हें काम न करतां परस्पर साहाय्यकारी मंडळ्या, लोकडबोर्डे व ग्रामपंचायतींच्या द्वारां कां करूं नये ?
सारावाढ : ह्या सारावाढीचें जें दुसरें बिल आणलें आहे तें तर उघड अन्यायाचें व जुलमाचें आहे. हल्लींचाच सारा देण्याचें त्राण शेतकर्‍यांत उरलें नाहीं. त्यांत आणखी जबर भर करावयाची म्हणजे सरकारी निष्ठुरतेची कमाल आहे. बॅकबे डेव्हलपमेंट, सक्कर बॅराज असलीं अत्यंत खर्चाचीं कामें काढल्यामुळें आणि तीं अत्यंत अंदाधुंदीनें चालल्यामुळें मुंबई सरकारचें जवळजवळ दिवाळें निघालें आहे. अशा वेळीं कोणीकडून तरी पैसा उकळण्याची सरकारला घाई असणार. म्हणून त्यानें गरीब व मुक्या प्रजेवर जुलूम करण्याचे धाडस चालवलें आहे.
जमिनीचे हक्कसंबंध हे फार पुरातन आणि पवित्र विषय आहेत. लोकांच्या धर्मसमजुतींत हात न घालण्याचा तिर्‍हाईतपणा जसा सरकारनें बाळगला आहे, तसाच जमिनीच्या हक्कसंबंधांतही त्यांनीं बाळगावयास पाहिजे आहे. म्हणून केवळ फायद्यातोट्याच्या दृष्टीनेंच नव्हे तर तत्त्वदृष्टीनेंही प्रजेनें सरकारला जोराचा विरोध करणें इष्ट आहे. बार्डोलीनें आपलें नांव इतिहासांत अजरामर केलें आहे. पण बार्डोलीचें रणकंदन कितीही घोर असलें तरी पुढें जें याहूनही मोठें रणकंदन माजणार आहे त्याचा हा ओनामा आहे आणि त्याचें श्रेय ब्रिटिश नोकरशाहीलाच आहे.
या परिषदेचें बरेंचसें श्रेय जेधेबंधूंकडे आहे. आलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना जेध्यांनीं आपल्या खर्चानें जेवण घातलें. चळवळीचें प्रचंड स्वरूप पाहून सरकारनें लागलीच नमतें घेतलें आणि हीं दोन्हीं अप्रिय बिलें काढून घेतलीं. इतकें अपूर्व यश कोणत्याही लोकचळवळीला आलें नसेल. पण ह्या यशामुळें चळवळीची कायम घटना होण्याचें काम थबकलें. आतांपर्यंत सर्व पक्षांनीं मिळून काम केलें होतें. तें तसें पुढें चालेना. दुसर्‍याच दिवशीं जेधे मॅन्शनमध्यें स्टँडिंग कमिटीची सभा झाली. तींत ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांचा वाद सुरू झाला. ब्राह्मणेतरांनीं निराळ्या तर्‍हेनें स्वतंत्रपणें काम सुरू करावें अशी चळवळ जवळकरांनीं सुरू केली. जेधेबंधूंचें राष्ट्रीय पक्षाकडे लक्ष लागलें होतें, पण त्यांचा ब्राह्मणेतर पक्षांतही पाय रुतला होता. त्यांतून पूर्ण निघाला नव्हता. ह्याच सुमारास बागलाण प्रांतांत शेतकर्‍यांच्या गार्‍हाण्यांसंबंधीं चौकशीचें काम चाललें होतें. महाराष्ट्रदेश म्हणजे आपसांतील दुहीबद्दल प्रसिद्धच आहे. कोणतीही चळवळ कायम चालावयाची झाल्यास कोणत्या तरी एकाच पक्षानें ती चालवावयास पाहिजे. माझ्यासारख्या पक्षातील पुढार्‍यानें सर्व पक्षांना किती जरी थोपवून धरलें तरी त्याचा कायमचा टिकाव लागत नाहीं हें अनुभवास आलें.
मला कलकत्त्याच्या साधारण ब्राह्मसमाजाच्या शतसांवत्सरिक उत्सवासंबंधीं जावयाची निकड लागली होती. पक्षांचा चाललेला हा बखेडा मागें टाकून मी ता.२ ऑगस्ट रोजीं पुण्याहून निघालों. ह्या सफरीवर कलकत्त्यापर्यंत कोल्हापूरचे रा. गोविंदराव सासने होते. मुंबईहून सकाळीं ता. ४ ला निघून दोन प्रहरीं दोन वाजतां नांदगांव येथें उतरलों. तेथील मराठा बोर्डिंग पाहून दुसरे दिवशीं सकाळीं धुळ्यास पोंचलों. श्री. शंकरराव देव यांच्या घरीं उतरलों. सायंकाळीं सुमारें ३००० शेतकर्‍यांची प्रचंड सभा भरली. 'शेतकरी आणि सरकार' ह्या विषयावर माझें व्याख्यान झालें. मोठा उत्साह दिसला. डॉ. घोगरे ह्यांचे मराठा बोर्डिंग पाहिलें. तरुण ब्राह्मणेतर संघानें माझें दुसरें एक जाहीर व्याख्यान करवलें. माझा दौरा व ही शेतकरी परिषद वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानें जळगांव, उमरावती, नागपूर वगैरे ठिकाणीं शेतकर्‍यांच्या प्रचंड जाहीर सभा भरविण्यांत आल्या. विषय पूर्वीचाच होता. ह्या सुमारास वर्‍हाड-मध्यप्रांताच्या कौन्सिलांत शेतकरीच्या कुळांना संरक्षण देण्यासंबंधींचें बिल आलें होतें. नागपूरच्या जाहीर सभेंत रुईकर अध्यक्ष होते. माझें दीड तास भाषण झालें. ता. १६ रोजीं मी कलकत्त्याला पोचलों. तेथें महाराष्ट्रीय मंडळानें आपल्या गणपतीपुढें सुभाषचंद्र बोस ह्यांचें व्याख्यान ठरवलें होतें. माझी अध्यक्षस्थानीं योजना झाली होती. त्या वेळीं बंगाल्यांत एक कुळकायद्याचें बिल कौन्सिलपुढें आलें होतें. बंगाल्यांतील राष्ट्रीय पक्ष जमीनदान असल्यानें ह्या बिलास अनुकूल नव्हता. पुणें परिषदेची हकीकत सांगून बंगालच्या राष्ट्रीय पक्षानें आपलें धोरण बदललें पाहिजे असें मीं बजावलें. एकदोन महिन्यांनीं बंगालहून पुण्यास परत आल्यावर शेतकरी परिषदेच्या स्टँडिंग कमिटीचें काम बंद पडलेलें दिसलें. दोन चार वेळां रा. केशवराव जेध्यांना विचारलें तरी ते लक्ष घालीनात. शेवटीं कमिटीच्या सभासदत्वाचा त्यांनीं राजीनामा दिला. तथापि जेधेबंधूंचें लक्ष दिवसेंदिवस राष्ट्रीय सभेकडे जास्त लागलें हा ह्या परिषदेचाच सुपरिणाम म्हणावयाचा. तात्यासाहेब केळकर व इतर ब्राह्मण पुढार्‍यांनीं सरकार वल्लभभाईंना बोलावून लँड लीग नांवाखालीं एक नवीनच उपक्रम सुरू केला. त्या लीगच्या घटनेचे नियम करतांना मला मुद्दाम आमंत्रण पाठवलें होतें. त्या वेळीं ही लँड लीग नसून लँड-लॉर्ड-लीग आहे असें मीं सरदारभाईंना कळवलें. अखेरीस परिषदेप्रमाणें लीगकडून कांहीं काम झालें नाहीं. मात्र शेतकर्‍यांमधील जागृति दोन तीन वर्षे टिकून होती. नाशिक जिल्ह्यांत तालुका चांदवड येथें, सातारा जिल्ह्यांत बोरगांवांत, भोर संस्थानांत बेंबटमाळ येथें आणि सांगली संस्थानांत तेरमाळ येथें शेतकरी परिषदा माझ्या अध्यक्षतेखालीं भरल्या, शेवटीं नवीन सुधारलेला कौन्सिलप्रवेश सुरू झाला. त्या दंगलींत ही शेतकरी चळवळ लय पावली.