हिंदुस्थान सरकारास सूचना

१९१६ सालापर्यंत हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या प्रांतिक सरकारांकडूनच नव्हे तर प्रत्यक्ष हिंदुस्थान सरकारकडूनही आमच्या मिशनला मान्यता मिळाली.  ह्याचें एक उदाहरण म्हणून ता. १२ मे १९१६ तारखेचा एक खलिता हिंदुस्थानच्या चीफ सेक्रेटरीकडून मुंबई इलाख्याच्या चीफ सेक्रेटरीमार्फत आमच्या मिशनकडे आला.  ता. १६ मार्च १९१६ रोजीं मध्यवर्ती कायदेमंडळापुढें नागपूरचे नामदार मि. दादाभाई यांनीं अस्पृश्यवर्गांच्या सुधारणेकरितां एक ठराव आणला होता.  त्याअन्वयें हिंदुस्थान सरकारनें निरनिराळ्या प्रांतांच्या सरकारांनीं आजपर्यंत अस्पृश्यवर्गाच्या बाबतींत काय काय केलें आहे व पुढें काय काय करणार आहेत याविषयीं तपशीलवाद माहिती मागितली आणि ह्या बाबतींत आमच्या मिशनचीं मतें काय आहेत आणि सरकारांनीं पुढें काय काय करावें ह्याविषयीं मिशनची सूचना पाठवण्याविषयीं लिहिलें होतें.  मिशनचे सविस्तर अहवालहि मागविले होते.

ता. ३० ऑक्टो. १९१६ रोजीं मुंबई सरकारच्या सेक्रेटरीमार्फत हिंदुस्थान सरकारला उत्तरीं कळवलें.  अस्पृश्यवर्ग, गुन्हेगार जाती आणि जंगली जाती हा प्रस्तुत चौकशीचा विषय होता.  पैकीं अस्पृश्यवर्गाचेंच हें मिशन काम करीत आहे.  ह्या जातीला सक्तीच्या मोफत शिक्षणाची तर जरूर आहेच; पण तें यशस्वी होण्याला पुरेसें आकर्षणही झालें पाहिजे.  ह्या बाबतींत सरकारनें आमच्या मिशनसारख्या खासगी संस्थांची मदत घ्यावयाला पाहिजे.  वाङ्‌मयीन शिक्षणाला औद्योगिक शिक्षणाची जोड आवश्यक आहे; पण ह्या जातीला हजारों वर्षे केवळ शारीरिक कष्टाची गुलामगिरी करण्याचें अंगवळण पडल्यानें औद्योगिक बाबतींत वरिष्ठ दर्जाचें प्राविण्य मिळविण्यांत त्यांना उत्साह नाहीं.  सामाजिक बंधनानें त्यांना मोकळीक नाहीं.  त्यांनीं उत्पन्न केलेल्या मालाला उठाव मिळत नाहीं.  हा प्रश्न त्यांचा जन्मस्वभाव बदलण्याचा आहे.  ही क्रांति घडवून काम चुटकीसरशी, किंबहुना एकदोन पिढ्यांत घडवून आणण्यासारखें नाहीं.  नैतिक शिक्षण याहूनही कठीण आहे; आणि तें झाल्याशिवाय शिक्षणाचें काम पुरें होणार नाहीं.  स्वाभिमान, आत्मसंयमन, आत्मविश्वास हीं तत्त्वें ह्यांच्या अंगीं बाणल्याशिवाय ह्यांच्या उद्धाराविषयीं बोणलें व्यर्थ आहे.  गेल्या १० वर्षांत मिशन हें पायाशुद्ध काम करीत आलें आहे.  खास वसतिगृहाची योजना ठिकठिकाणीं हें मिशन करीत आहे.  साधें पण उदात्त घरगुती वातावरण ह्या वर्गांतील होतकरू तरुणांस मिशन पुरवीत आहे.  ह्या बाबतींत मिशनला अकल्पनीय अडचणी येत आहेत.  मिशन मुलांबरोबर मुलींचीही सोय करीत आहे.  मॅट्रिक्युलेशनपर्यंत शिक्षण देऊन निरनिराळ्या कॉलेजांत जाणारीं मुलेंही या वसतिगृहांत आहेत.  औद्योगिक शिक्षण केवळ शाळांतूनच देऊन चालणार नाहीं.  मुलें मोठीं झाल्यावर त्यांना निरनिराळ्या कारखान्यांतून जडजोखमीचीं कामें हाताळण्याची संवय व्हावी, म्हणून त्यांना मोठमोठ्या कारखान्यांतून उमदेरवार म्हणून नेमण्याची व्यवस्था सरकारला करतां येण्यासारखी आहे.  या वर्गापैकीं महार आणि चांभार या दोन जातींनीं ब्रिटिश सरकारच्या लष्करांत मोठें नांव मिळविलें आहे.  पण अलीकडे ह्यांच्या जागा लष्करांतून कमी झाल्यामुळें ह्या जातींत असंतोष पसरत आहे.  त्यासंबंधीं ते चळवळही करीत आहेत.  व्यवस्थित पद्धतीनें लष्करी शिक्षण देऊन लष्करांत त्यांना जबाबदारीच्या जागा दिल्यास त्यांचा स्वाभिमान जागा होईल आणि तेव्हांच त्यांच्या खर्‍या उद्धाराला सुरुवात होईल.

निराळ्या शाळा  :  ह्या लोकांच्या निराळ्या स्वतंत्र शाळा चालविण्यांत कांहीं गैरफायदे आहेत याची जाणीव ह्या मिशनला आहे.  ते असे  :-

(१)  अशा शाळांना योग्य शिक्षक मिळत नाहींत.  (२) खालच्या दर्जाच्या शाळांहून या शाळांचा अधिक विकास होत नाहीं.  (३) या वर्गांतही जातीजातींत पुरातन भांडणें आहेत.  (४) ह्यांचां परिणाम ह्या शाळांवर पुष्कळ घडतो.  (५) वरिष्ठ वर्गाच्या मुलांशीं मिसळण्याची संधि न मिळाल्यानें आणि त्यांच्या शाळा एकीकडे अलग ठेवल्यामुळें शिक्षणावरचा त्यांचा विश्वास हळूहळू कमी होत जातो.  (६) आणि अशा निराशेमुळें मुले, त्यांचे आईबाप आणि त्यांचे हितकर्ते ह्या सर्वांचीच नाउमेद होते.  ह्यासाठीं अस्पृश्य मुलांना इतर सामान्य शाळांतूनच हक्कानें प्रवेश मिळावा असे प्रयत्‍न सरकारनें जारीनें करावेत.

येणेंप्रमाणें ह्या मिशनचें अनुभविक मत दिल्यावर खालील सूचना करण्यांत आल्या :  (१) खेड्यांतील आणि शहरांतील विद्यार्थ्यांसाठीं वाढत्या प्रमाणावर पुष्कळशा प्राथमिक शाळा उघडाव्या.  (२) निदान जिल्ह्यांतून एका तरी शाळेला औद्योगिक शाळेची जोड असणें अत्यंत जरूर आहे.  (३) नैतिक वळण लागावें म्हणून मुख्य मुख्य केंद्रांत वसतिगृह स्थापावे.  (४) ट्रेनिंग कॉलेजमध्यें व उच्च दर्जाच्या औद्योगिक शाळांमधून शिक्षण देण्यासाठीं उदार प्रमाणांत विद्यार्थीवेतनें द्यावींत आणि तीं चांगल्या रीतीनें जाहीर करावींत.  (५) आमच्या मिशनसारख्या खासगी संस्थांना भरपूर मदत करून त्यांचे सहकार्य संपादन करावें.  (६) अशा खास शाळांसाठीं सरकारनें स्वतंत्र इन्स्पेक्टर नेमून त्यांच्यावर खास प्रयत्‍नांची जबाबदारी टाकावी.  (७) ह्या लोकांसाठीं सहकारी पतपेढ्या काढून त्यांच्यांतच परस्परांमध्यें सहकार्य वाढेल असें करावें.  (८) सरकारनें म्युनिसिपालिट्या, लोकल बोर्ड ह्यांच्या ह्या कामासाठीं संयुक्त कमिट्या स्थापाव्यात आणि त्यांच्या सभा वेळोवेळीं भरवून सूचना मागवाव्यात.  (९) लोकमत तयार करण्यासाठीं ह्या संयुक्त कमिट्यांनीं वेळोवेळीं परिषदा भरवाव्यात.

ह्या मिशननें आजपर्यंत जें अस्पृश्यवर्गाप्रीत्यर्थ काम केलें आहे त्याचा वार्षिक अहवाल सोबत जोडण्यांत आला होता.  या प्रकरणीं Views and Suggestions to The Government of India ह्या नांवाचें एक १७ पानांचें चोपडें स्वतंत्रपणें प्रसिद्ध केलें आणि त्याच्या कित्येक प्रती प्रांतिक सरकारला देण्याकरितां पाठविण्यांत आल्या.