शेतकी प्रदर्शन : चालूं शेतकी प्रदर्शनाबद्दल लोक फार साशंक आहेत. कारण मन चिंती तें वैरी न चिंती. ह्यांत हिंदुस्थानचा किंबहुना शेतक-याचा कांहीं फायदा नाहीं; हें इंग्रजी भांडवलशाहीचें एक डोहाळ जेवण आहे, अशी अफवा आहे. असाच खराच प्रकार असल्यास | अजि हौस जिजीची पुरवा | हर गर्भवतीचा नुरवा ||ध्रु.|| सित छत्र तिच्या शिरीं धरवा | सित चामर सुंदर फिरवा || गज शिबिका द्यातुनि मिरवा | नव भव्य महोत्सव करवा || पाचु हार चुडा हिरवा | हिरवा शालु, वेणिंत मरवा || शृंगार थाटुनि बरवा | प्रिय सखिची ओटी भरवा ||१|| ही खरेशास्त्रीकृत आरति प्रदर्शनअखेर म्हणून शेतकी कमिशनची ओटी भरणें अगदीं योग्य आहे. तें कसेंहि असो. चालू डोहाळ जेवणांत “अस्पृश्यां”चा काय संबंध आहे हा एक मोठा प्रश्नच आहे. कानडींत एक म्हण आहे कीं राजाला मुलगा झाला तर, दासीला दहा घागरी पाणी जास्तच. यदाकदाचित् थोडासा फायदा शेतक-यांस झाला तरी, एकंदरींत भारतीय अस्पृश्य वर्ग शेतकरीपदाला अद्यापि पोंचला नाहीं हें मी प्रतिज्ञेवर सांगतों.
इ. स. १९०१ सालच्या खानेसुमारींत म्हटलें आहे कीं हिंदुस्थानच्या एकंदर लोकसंख्येचे दोनतृतीयांश शेतकीवर अवलंबून आहेत; वट्ट संख्येचे शेंकडा ५२ जमिनीचे मालक व कुणबी (वाहणारे) मिळून आहेत. पण अस्पृश्यांची गणना ह्या दोन्ही वर्गांत होत नाहीं. शेंकडा १२ शेतकीवरचे मजूर आहेत. आणि अस्पृश्यांची गणना मजुरांतहि होत नसून, ती बिनमुदतीच्या जमिनीवरच्या गुलामांतच करण्यालायक आहे. एका मद्रास इलाख्यांतच सुमारें २ कोटी अस्पृश्य आहेत. त्यांपैकीं निदान एक कोटी तरी ह्या गुलामगिरींत हल्लीं खितपत पडलेले मी माझ्या डोळ्यांनीं वारंवार पाहून येत आहे. केवळ शेतकीवर निर्वाह होतो येवढ्यावरून अस्पृश्यांना शेतकरी ही फुकटची पदवी बहाल करावयाची असली तर गाय, बैल, म्हशी, रेडे, बकरे इत्यादींना शेतकरी कां म्हणूं नये? ह्या जनावरांना मराठे शेतकरी “लक्ष्मी” ह्या गोड नांवानें संबोधतात. निदान मद्रासकडच्या शेतावरच्या गुलामांना “लक्ष्मी” ऊर्फ Live Stock हें नांव देण्यांत मला कोणतीही अतिशयोक्ति वाटत नाहीं. इतर इलाख्यांत अस्पृश्य समाज ही फार तर शेतीवरचा बिनमुदतबंदीचा मजूर असेल. त्याला शेतकरी म्हणणें हें त्याच्या दुःखावर डाग देण्याप्रमाणेंच कठोर अज्ञान आहे !
शेतकीचा प्रश्न अर्थशास्त्राचा आहे. अस्पृश्यतेचा प्रश्न हा सामाजिक, धार्मिक व विशेषतः राजकीय जुलमाचा आहे. एकषष्ठांश भारत मी म्हणतों कीं तुरुंगाचे दारांत नव्हे तर प्रत्यक्ष सामाजिक तुरुंगांतच आहे. मग कैद्यांपुढें अर्थशास्त्राच्या गप्पा सांगितल्यास ते म्हणतील कीं आम्हांला मोकळ्या मैदानांत सोडा म्हणजे तुमच्यापेक्षांहि अर्थशास्त्रावर अधिक लांब व्याख्यानें आम्ही झोडूं. हें खोटें काय? मद्रासेकडे तामिळ नाड, तेलंगणांत असे किती तरी जिल्हे मी दाखवून देईन कीं त्यांत पारिआंना जमीनदार तर नव्हेच पण लहानसान कुणबीहि होणें शक्यच नाहीं. इ. स. १८४४ चे सुमारास लॉर्ड एलनबरोचे कारकीर्दींत हिंदुस्थानांत नामधारी कायद्यानें गुलामगिरी बंद केली. पण इ. स. १९१८ सालीं मी मलबारांत प्रवास करीत असतां कालीकत येथील माझ्या एका जमीनदार मित्रानें सांगितलें कीं त्याच्या इस्टेटीवर शेंकडों “अस्पृश्य” वंशपरंपरागत दास ऊर्फ लक्ष्मी होते. आपल्या इस्टेटीवर काम नसतांना तो त्यांना गुरांप्रमाणें दुस-याच्या शेतांत भाड्यानें पाठवीत असे ! जमिनीबरोबर दासांची विक्री होते. ते पळून जुन्या मलकांकडे आल्यास मलबारांतील ब्रिटिश कोर्टांत दावा लावून आंद्रोक्लीजाप्रमाणें त्याला पकडून नव्या इस्टेटीवर डांबतां येतें ! अशा मद्रासी आंद्रोक्लीजाला हल्लीं चालूं असलेल्या डोहाळ जेवणांतील उष्टावळीची तरी आशा करतां येईल काय? वरील सालींच मद्रासेंत तंजावर जिल्ह्यांत मी दौ-यावर असतांना कांहीं पारिआंना सरकारकडून जमीन वाहण्याचा हक्क सवलतीनें देण्यांत आला होता. कळ्ळर (ह्याचा अर्थ द्राविड भाषेंत चोर असा आहे.) नांवाचा ब्राह्मणेतर जमीनदारांचा एक वर्ग तिकडे आहे. त्यांचा व पारिआंचा ह्या नवीन हक्काच्या बाबतींत घनघोर तंटा लागला होता. लॉर्ड पेंटलंड हे त्या वेळीं गव्हर्नर होते. त्यांच्या अनुमतीनें ह्या तंट्याचें इंगित स्वतः निरखण्यास मी गेलों. तेव्हां तेथील एका स्वराज्यवादी ब्राह्मण वकिलानें जमीनदारांचा पक्ष घेऊन मला असा स्नेहाचा सल्ला दिला कीं मी ह्या भानगडींत न पडतां जीव घेऊन मुकाट्यानें स्वदेशीं जावें.
ह्यावरून अस्पृश्यांनीं शेतकींत लक्ष घालूं नये, असें माझें मुळींच म्हणणें नाहीं. मुद्दा हा आहे कीं जेथें जमीन वाहण्याचा तात्त्विक हक्क अस्पृश्यांना नाहीं, तेथें तपशिलाचें प्रदर्शन त्यांना दाखवून काय उपयोग ? चालू प्रदर्शनांत कांहीं धारवाडी व सिंधी जनावरें ठेविलीं आहेत असें ऐकतों. त्याप्रमाणेंच कांहीं मलबारांतील चिख्मा व त्रिचनापल्लीकडचे पळ्ळर आणिले असते तर ते औताचे कामीं किती उपयोगी आहेत हें पाहण्यासाठी आमच्या पुणें मिशनच्या सर्व सभासदांना मीं सुचविलें असतें. असो. केवळ शेतकीच्या दृष्टीनें पाहतां बंगाल्यांत, मध्यप्रांतांत व महाराष्ट्रांत अस्पृश्यांची स्थिति इतर कांहीं प्रांतांपेक्षां थोडी बरी आहे. पण येथेंहि त्यांना शेतीवर इतर स्पृश्य मजुरांबरोबर मजुरी खात्रीनें मिळेलच अशी कोणी खातरजमा देईल ? एकादा इलेक्शनसाठीं उभा असलेला उमेदवार देईल. पण त्यावर अस्पृश्यांनीं विश्वासण्याचें कारण नाहीं. न जाणो, नवीन शेतकी कमिशनच्या फुकट्या शिफारशीवरून साम्राज्य सरकार मजुरी वाढविण्याचा एकादा कायदाहि पास करील. पण ज्या इंग्रजांना आपल्या घरच्या मजुरांची करुणा येत नाहीं त्यांनीं इकडील मजुरांना डोक्यावर घेऊन थोडा वेळ नाचल्यानें शेती सुधारेल काय ? कीं अस्पृश्याती कमी होईल ?
“अस्पृश्य” वर्गाच्या शेतकी परिषदेंत अस्पृश्यता ही प्रधान आणि शेतकी ही गौण गोष्ट आहे ही वरील मुद्द्याची गोष्ट आपल्या ध्यानांत आणण्याचा मीं थोडक्यांत प्रयत्न केला आहे. जमिनीच्या मालकी हक्काला किंवा वाहतुकीला महाराष्ट्रांत तरी कायदेशीर प्रतिबंध नाहीं. अडचण आहे ती दारीद्र्याची व धंदेवाईक सवलतीची. इ. स. १९१४ सालीं सातारा जिल्ह्यांत मांग लोकांची वसाहत करण्यासाठीं मुंबई सरकारनें आमच्या मिशनला एक हजार एकर पडिक जमीन लागवडीस देण्याचें कबूल केलें होतें. पण जमीन शोधण्यासाठीं मी आणि खुद्द डॉ. मॅन त्या जिल्ह्यांत शेंकडों मैल हिंडलों. मराठ्यांच्या शिवेची जमीन मराठ्यानें किंवा ब्राह्मणाच्या शिवेची जमीन ब्राह्मणानेंच आपल्याकडे दाबून ठेवावी किंवा त्यांच्याकडेच असावी हें सरकारी वसुलाचे दृष्टीनें किती साहजिक होतें हें व्यावहारिक शहाणपण मी तेव्हां शिकलों ! कायद्यांतलें व परोपकारांतलें पुस्तकी शहाणपण जमीनशिवारांत वावरतांना फारसें उपयोगी पडत नाहीं. ही गोष्ट शेतकी कमिशनच्या परकीय सभासदांना समजणार नाहीं, व स्वकीय पांढरपेशांना सांगून आम्ही आपला वेळहि घालवूं नये हेंच बरें. सदाशिव पेठेंत मांगाला घर भाड्यानें मिळण्याला हल्लीं कायद्याची आडकाठी नसली तरी तें मिळणार नाहीं. तशीच शेतांत सोवळ्या वशिल्याच्या मालकाच्या हद्दीला महारामांगाला सवलतीनें जमीन मिळावयाची नाहीं. ती पडिक झाली म्हणून काय झालें ? अस्पृश्य जात तिच्याहूनहि किती तरी अधिक काळ पडिक आहे !
अस्पृश्य शेतक-यांची गोष्ट राहोच. पण हिंदुस्थानांतील अगदीं अस्सल क्षत्रिय शेतक-यांनाहि चांगले दिवस यावयाचे, आसल्यास ते असल्या शेतकी कमिशनमुळें न येतां, सक्तीच्या शिक्षणामुळेंच येणार. मग त्यासाठीं कर बसविण्याइतकें हिंदी पुढा-यांनीं निर्भीड झालें पाहिजे; हें आतां शाळेतील मुलांनाहि कळूं लागलें आहे. पण हें काळ्या गो-या नोकरशाहीच्या मात्र गळीं कधीं उतरेल तें उतरो. मला तर वाटतें कीं, हिंदुस्थानसारख्या मागासलेल्या व दुहीनें सडलेल्या देशांत शेतकीच्या भरभराटीचा प्रश्न केवळ अर्थशास्त्राच्या पोकळ तत्त्वांवर किंवा प्रदर्शनाच्या परकीय भपक्यावर अवलंबून नसून तो सामाजिक शिक्षणावर व हितसंबंधाच्या सहकार्यावर जास्त अवलंबून आहे. ही जर प्रत्यक्ष स्पृश्यांची स्थिति मग अस्पृश्यांची कोण वाट !
परवां शेतकी कमिशनपुढें भारतीय शिक्षणमंत्र्यांची जी साक्ष झाली तिच्यांत त्यांनीं शेतकीच्या दृष्टीनेंहि सक्तीच्या शिक्षणाची किती आवश्यकता आहे हें निर्भीडपणें सांगितलें. शेतकींत अधिक पैदाशी करून वाढलेल्या पैदाशीचा खप योग्य वेळीं करून आपला फायदा करून घ्यावयाचा असेल तर हिंदी शेतक-यांची हल्लींची मनोरचनाच बदलली पाहिजे. ती सक्तीचे शिक्षणाशिवाय होणें नाहीं. अस्पृश्य वर्गासंबंधीं तर ही गोष्ट अधिकच खरी आहे. ह्या दुर्दैवी वर्गावर आज हजारों वर्षें अस्पृश्यतेची मूठ मारण्यांत आली आहे. त्यामुळें त्यांना स्वतःचें असें मनच उरलें नाहीं. संन्याशाच्या लग्नाची जशी शेंडीपासून तयारी, तशी अस्पृश्यांच्या उन्नतीची त्यांच्या मनापासून तयारी करावयाची आहे. वरवर पाहतां असें दिसतें कीं शेतक-यांचीं मुलें लिहावयास शिकलीं म्हणजे त्यांचें लक्ष शेतकीवरून उडतें. पहिल्या पिढींत असें होणार हें जाणूनच शिक्षणाचा तोडगा तसाच चालविला पाहिजे. फार दिवस हाडींमांसीं खिळलेल्या रोगांचीं लक्षणें अशीं उलटीं असणारच. त्यांतूनच उपाय करणा-यांनीं चिकाटीनें मार्ग काढणें आवश्यक आहे. ह्यांचा विशेष विचार आपल्या शिक्षण परिषदेंत होईल अशी मला आशा आहे.
शेवटीं पुन्हा एकदां आठवण करून देतों कीं महाराष्ट्रांत अस्पृश्यांची जमीनमालकीसंबंधीं स्थिति इतर प्रांतांतल्यापेक्षां किंचित बरी आहे. मराठे आणि महार हे दूरचे चुलत बंधु असल्यासारखे आहेत. त्यांत महारांना थोरल्या घरचे हें नांव आहे. पण तेवढ्यावरून इतर अस्पृश्यांचें मूळ कमी दर्जाचें असें मुळींच माझें म्हणणें नाहीं. अस्पृश्य हेच महाराष्ट्र ऊर्फ दंडकारण्याचे मूळ मालक. मराठे हे केवळ उपरे. मूळ मालक तो आज केवळ पहिल्या नंबरचा बलुतेदार झाला आहे ! जमिनीच्या शिवेचा तंटा लागल्यास महारांचा निकाल पूर्वीं शेवटला समजत असत. कोंकणांत अद्यापि गांवकरी महारांना पागोटें बांधून त्यांच्या मूळ हक्काची दरसाल आठवण करून देत असतात. म्हणून तुम्ही सर्वांनीं आपल्यांत दुर्भेद्य एकी करून जमिनीवरील आपली गेलेली सत्ता पुनः मिळविली पाहिजे. ह्या कामीं ब्रिटिश सरकारची झाली तर मदतच होईल. प्राचीन परंपरेचें महत्त्व हें सरकार जाणतें; आमचेकडे जशीं तुळशींचीं लग्नें होतात तसाच एक चमत्कारिक विधि मद्रासकडील तामिळ देशांत अद्यापि रूढ आहे. त्यांत भूदेवीचे गळ्यांत लग्नाची ताळी बांधावयाची असते; ती बांधण्याचा हक्क गांवच्या पारियाचाच असतो. ह्यावरून तोच पूर्वींचा बळीराजा पृथ्वीपति हें उघड होतें. परंतु नुसती परंपरेची पोथी वाचून सरकार वळेल असें नाहीं. सरकार म्हणजे कांहीं धर्मादाय खातें नव्हे. तें बिनहिशेबी व्यवहार कधीं करणार नाहीं. सरकारजवळ अजूनहि पडिक जमीन पुष्कळ पडली आहे. उत्तर हिंदुस्थानांतील शिंदे, होळकर इत्यादि संस्थानिकांजवळ तर अशा जमिनींचे अफाट प्रदेश पडले आहेत. चालू धामधुमीची संधि साधून पाश्चात्य भांडवलवाल्यांनीं चहा कॉफीचे विषारी मळे लावून आपले हातपाय पसरल्यावर तुम्ही तेथें मुदतबंदी मजूर म्हणून जाणार काय ? लहान लहान प्रमाणावर ह्या जमिनीचे तुकडे नांगराखालीं आणून तुम्ही स्वतंत्र रयत झाल्यास तुमचा, सरकारचा व सर्व देशाचाहि फायदाच होणार आहे. हा विषय तुमच्या पुढा-यांनीं शेतकी कमिशन येथें आल्यावर त्याच्यापुढें अवश्य ठेवण्यासारखा आहे.
माझ्या व इतर सहका-यांच्या हातून आजवर जे अल्पस्वल्प प्रयत्न तुमच्यासाठीं झाले आहेत त्यांत म्हणण्यासारखें यश आलें नसलें तरी अनुभव आले आहेत, त्यांची किंमत कमी नाहीं. ते तुम्हांस सादर करण्यास आम्ही सदैव तयार आहों. आतां तुमचें मिशन सर्वस्वीं तुम्हांवर तुमच्याच मागणीवरून सोंपविण्यांत आलें आहे. त्यांत तुम्हांला अत्यंत कष्ट पडत आहेत हें मी जाणून आहे. परंतु ह्या व्यायामाचा तुम्हांला अति फायदाच झाल्याचें आढळून येईल. शेतीमध्यें ज्या निरनिराळ्या खतांचा उपयोग होतो, त्या सर्वांत निढळाच्या घामाचें खत अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचें ठरतें. ह्यांत कसूर उपयोगी नाहीं. हल्लीं ज्या फुकट सवलती मिळविण्याच्या शर्यती चहूंकडे चालूं आहेत त्यांच्यांत तुम्ही सामील होऊं नका. अशा सवलती मिळाल्यांचें न मिळाल्यांचेपेक्षांहि अधिक नुकसान झाल्याचें योग्य वेळी आढळल्याशिवाय राहात नाहीं. अर्थात तुमच्या दुर्बल स्थितीमुळें विशेषतः ती स्थिति इतरांच्या अन्यायामुळें आली असल्यानें तुम्हांला कांहीं सवलती सढळ हातांनीं देणें न्याय्यच नव्हे तर अत्यंत आवश्यकहि आहे. पण ह्याहि सवलती तुम्ही कर्जाऊच म्हणून घेण्यांत आपला बाणेदारपणा दाखवाल अशी मी आशा करतो.
