सरकारचे आणि सावकाराचे बेजबाबदार तगादेदार, अशीं एक कां दोन शेतक-यावर घडणा-या जुलमाला अनेक तोंडें आहेत. सरकारी सा-याचाच तेवढा बोजा शेतक-यावर पडतो, असें मुळींच नाहीं. मिठाच्या आणि जकातीसारख्या प्रत्यक्ष कराचीच नव्हे, तर मोठ्या भांडवलवाल्यांच्या प्राप्तीवरील कराचीहि झळ अखेरीस खेड्यांतील शेतक-याला भासते; प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या रूपानें सरकार जो वसूल शेतक-यांकडून आपल्या खजिन्यांत खेचते, तो त्याच्या वट्ट वसुलांच्या जवळ जवळ नऊदशांशाइतका असतो ! पण खर्चाच्या बाजूनें मोबदला परत खेड्यांतल्या शेतक-याला किती पोंचतो हें पाहूं गेल्यास मात्र, नऊशतांशहि भरत नाहीं ! तो सर्व खर्च शहरांत राहणारांच्या चोंचल्यावर, सरहद्दीवरील सरदारांच्या बडेजावीवर, आणि टेकडीवरील छोट्या व बड्या लाटांकरितांच होत असतो. हा प्रकार हिंदुस्थानांतल्या बेदाद कुणब्यांचाच नव्हे तर जपान-अमेरिकेंतल्या लोकशाहींतल्या खेडवळांचा कमीअधिक मानानें असतोच. राजकीय सनदांची आलटा- पालट किती होऊनहि जर अखेर शेतक-यांच्या पोराबाळांच्या हातीं खापरच येतें, तर मग अखेरचा उपाय म्हणून त्यांनीं करबंदीचें शस्त्र उगारलें तर त्यांचा हात कोण तत्त्वज्ञानी अगर व्यवहारज्ञानी सरळपणानें धरूं शकेल बरें ?
ह्याच सातारा जिल्ह्यांत १५ वर्षांपूर्वीं मी हजेरीला कंटाळलेल्या मांग लोकांची एक वसाहत करण्याच्या हेतूनें, योग्य ठिकाण शोधण्यासाठीं वणवण हिंडत होतों. तासगांव तालुक्यांत गेलों तेथें अगदीं ओबडधोबड बैलगाडीलाही एका खेड्यांतून दुस-या खेड्यांत जाण्याला वाट मिळेना, अशीं पुष्कळ ठिकाणें दिसलीं. सबंध गांवठाण्यालाच पिण्यालायक पाणी मिळेना अशी स्थिति होती.
