हल्लींच्या सरकारनें झालें तरी ह्या व्यापाराचें विषारी जाळें एकदम पसरलें असें मुळींच नाहीं. संधि पाहून आणि गरज भासेल तसेंच हें अनिष्ट जाळें सरकाराला कदाचित् नाखुशीनेंच पसरावें लागलें असेल. पण “हांसत कर्म करावें भोगावे रडत तेंच परिणामीं” असा अनुभव सरकाराला येत असेल अशीच आमची अटकळ आहे. ह्या बाबतींत सरकारावर उगाच रुसवाफुगवा करून लभ्यांश नाहीं हें सर्व खरें. अद्यापि मध्यप्रांतांत व मद्रास इलाख्यांत कित्येक ठिकाणीं दारूच्या पैदाशीवर, विशेषतः जंगली व संस्थानी रियासतींत सरकारांनीं प्रतिबंध ठेवलेला नाहीं. सरकारहि मधून मधून विक्रीच्या दारूचा कस होतां होईल तों अगदीं सौम्य ठेवून दारुड्याच्या प्रकृतीची काळजी घेण्याची व्यवस्था राखीत आहे. परंतु त्यांच्या अज्ञानामुळें होणा-या द्रव्यहानीची काय वाट? ज्या दारूची मूळ किंमत दोन-चार आणेहि नसेल तिच्यावर कर बसवून तिची किंमत २-४ रुपयांवर नेलेली असूनहि दारूबाजीचा विस्तार इतका अवाढव्य झालेला सरकारच कबूल करीत आहे. मग सरकार ही दारूची पैदाशीच आपल्या समार्थ्यानें कां बंद करीत नाहीं? पैदास बंद झाल्यावर विक्रीचा प्रश्नच राहात नाहीं. केवळ औषधोपचारासाठीं ‘लायसन्स’ देऊन इतर विषांप्रमाणेंच दारू हा एक पदार्थ विष समजून औषधांपुरता त्याचा खप ठेवण्याला जनतेकडून हरकत होईल असें वाटत नाहीं. तसे न करतां केवळ उत्पन्नाच्या सबबीवर सरकारनें हा विषाचा बाजार मोकळा ठेवला म्हणजे केवळ आपल्या सामर्थ्याचा दुरुपयोगच नव्हे काय? कोणी म्हणतात, आतां काय, स्वराज्य ७ महिन्यांत मिळावयाचें आहे. पण स्वराज्य आज मिळून तरी हातीं काय लागणार आहे?
