त्यांत विशेष दुःखाची गोष्ट कीं, दारूबंदी कीं शिक्षणाची सक्ति हा पेंच बहुजनसमाजाच्या गळ्याला पडला आहे. दिवसेंदिवस लोक कर देण्याला अधिक नाखुष होणार. कराचें नांव काढलें कीं, लोक बेताल होतात. हा धडा झांशी म्युनिसिपालिटीनें पाणीपुरवठ्याचा आवश्यक कर बसविण्याचा प्रयत्न करून सर्वांस शिकविला आहे. अशा साडेसातीच्या वेळीं शिक्षणाचें मंगळसूत्र सरकारनें दारूच्या बाटलीच्या गळ्यांत बांधलें आहे. शिक्षण नको म्हणाल्यास जनतेचेंच नुकसान आणि दारूची बंदी नको म्हटलें तरी तिचेंच नुकसान. लंका जळली तरी मारुती सुरक्षित या न्यायानें जनता आणि त्यांचे दिवाण यांच्यांत वरील मंगळसूत्राचा डाव टाकून पुन्हा आपण मोठी राजकीय सुधारणा केली असें सरकार सांगत सुटलें आहे. “पण्यांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा”. वरवर पाहणारास सरकारचा त्यांत मुळींच दोष नाहीं असें दिसून येतें. कारण सरकार थोडेंच दुकान मांडून बसलें आहे ! दुकानें आमच्याच लोकांनीं उघडलेलीं व दारूहि बहुजनसमाजच अधिक पिणार. सरकारचे रिपोर्ट वाचावे तर त्यांत सालोसाल मद्यपाननिषेधाचें काम लोकांचे पुढारी मन लावून करीत नाहींत अशा उलट्या बोंबा आणि नक्राश्रु जागोजाग आढळून येतात. जणू काय व्यापार वाढविण्याचें काम सरकारचें आणि ‘पोकळ निषेध करण्याचें काम दुबळ्या जनतेच्या ऐदी पुढा-यांचें. पूर्वींच्या राज्यांत लोक दारू पीत होते. पण आतां जशी जो तो गांज्याची चिलीम आपणच भरतो; तशी पूर्वीं जो तो आपली दारू आपणच तयारहि करीत असे. परंतु आतां कलालास सरदारी मिळते. पूर्वीं कलालाची समग्र जात अस्पृश्य समजून बहिष्कृत वर्गांत गणली जात असे. हा फरक ध्यानांत ठेवण्यासारखा आहे.