या लेखाच्या मथळ्यांत सांगितल्याप्रमाणें नियमित आणि निश्चित स्वरूपांतच आज येथें आपल्यास जबाबदारपूर्वक विचार करावयाचा आहे. दारूचें अथवा इतर व्यसनांचे उच्चाटन करणें इतक्या साधारण स्वरूपांत, असल्या साधारण सभेंत व्यावहारिक फायद्याचें होईल असें संभवत नाहीं. ह्या विषयाचा बहुजनसमाजाच्या हिताच्या दृष्टिनेंच विशेष विचार करावयाचा आहे. सुशिक्षित वर्ग, भांडवलवाले, अधिकारीवर्ग, मोठमोठे जमीनदार, ह्यांच्या हिताची काळजी घेण्यास ते स्वतः समर्थ आहेत. बहुजनसमाजाची – निदान हिंदुस्थानांतील जनतेची तशी गोष्ट नाहीं. सरकार स्वकीय असो, परकीय असो, तें जनतेचें पूर्णपणें प्रतिनिधि होईपर्यंत तिचे ट्रस्टी या स्वरूपांतच येथें राहणार; आणि त्या दृष्टीनेंच जनतेच्या पैशाचा व्यय करण्याचा त्याला अधिकार राहणार. कांहीं विद्धान लोक दारूसारख्या व्यसनाचे बाबतींत व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा घुसडतात. रा. लवाटेसारख्या व्यसनद्वेष्ट्यांनींसुद्धां हाच मुद्दा पुढें आणलेला आहे. आमचें सरकार जर पूर्णपणें प्रातिनिधीक असतें, तेव्हांहि जरी हा मुद्दा योग्य ठरला नसता, तरी शोभून गेला असता. आतां तो जनतेच्या दृष्टीनें विशेषतः निषिद्ध आहे. पुढारलेल्या वर्गांपैकी कोणीहि किंबहुना प्रत्यक्ष सरकारदेखील ही सबब पुढें आणणें हल्लींसारख्या कटकटीच्या काळीं, मद्यपानबंदीसारख्या दुर्घट सुधारणेच्या कामींहि प्रागतिकांनीं आपल्या उलट जाणूनबुजून गैरसमजाची धूळ उडवून घेण्यासारखें आहे. म्हणून हा मुद्दा अथवा सबब आजच्या विषयासंबंधीं कोणी पुढें आणणार नाहींत अशी माझी आशा आहे. दारू पिणा-या कांहीं अपवादात्मक व्यक्ति असल्या तरी सबंध समाजचे समाज ह्या व्यसनापायीं मागासलेल्या स्थितींत वर निर्दिष्ट केलेल्या पुढारलेल्या वर्गांत आढळून येत नाहीं. उलटपक्षीं बहुजनसमाजांत अशा कित्येक जाती आढळतील कीं, सक्ति केल्याशिवाय त्यांच्या उन्नतीची जवळजवळ आशाच खुंटलेली आहे. दारूचा व्यापार, हल्लीं चालू आहे तशा प्रकारचा, बंद केल्यामुळें कांहीं भांडवलवाल्यांचा व्यक्तिशः तोटा होईल हें कबूल आहे. पण सरकार हें व्यक्तिसाठीं नसून सर्व जनतेसाठीं असतें.
