तुकडे एकत्र करण्यासाठीं जर लहान लहान शेतक-यांची जमीन घ्यावयाची, तर त्यांना मोबदला पैशानें न देतां मोठमोठ्या तुकड्यांच्या मालकांकडून कांहीं भाग घेऊन तो त्या लहान शेतक-याला देण्याची कां व्यवस्था नसावी ? अशी दुहेरी व्यवस्था झाल्यास पैशाचा मोबदला कोणासहि द्यावा न लागून जमिनीची नुसती अदलाबदल मात्र होणार आहे. असें करण्यांत अडचण जास्त येईल खरें; पण न्यायहि जास्त होईल. परंतु कोणतेंहि सरकार श्रीमंत लोकांचें मिंधेंच असणार. थोड्याशा लोकांच्या असंतोषापेक्षां पुष्कळशा गरीबांवर जुलूम करणें सरकारला सोयीचें वाटत आहे. पण याचा परिणाम क्रांतिकारक झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. ह्या दुहेरी व्यवस्थेची सूचना केवळ काल्पनिक आहे असें नाहीं. इन्टर-नॅशनल इयर-बुक ऑफ ऍग्रिकल्चरल लेजिस्लेशन म्हणजे शेतकी कायद्याचें आंतरराष्ट्रीय एक वार्षिक-बुक सुमारें १००० पानांचें रोम येथें दरवर्षीं प्रसिद्ध होत असतें. १९२६ च्या या पुस्तकांत स्वीडन आणि पोलंड या देशांत जमिनीची फेरव्यवस्था करण्याचे कायदे झालेले दिले आहेत. त्यांत ज्याप्रमाणें विभागलेल्या भागांचें एकीकरण करण्यासंबंधीं नियम आहेत, त्याचप्रमाणें मोठमोठ्या तुकड्यांची कांहीं विशिष्ट प्रकारच्या पिकांच्या पैदाशीसाठीं विभागणी करण्याचेहि नियम आहेत. मात्र अशी व्यवस्था मालकाच्या संमतीनें आणि तडजोडीनें होत असते. याच पुस्तकांत जपानमध्यें जमिनीचे लहान लहान तुकडे नवीन करण्याबद्दल व जुने असतील ते राखून ठेवण्याबद्दलहि कायदे झालेले आढळतात. तात्पर्य हें कीं, सामुदायिक हिताच्या दृष्टीनें लहान तुकड्यांच्या एकीकरणाप्रमाणेंच मोठ्या तुकड्यांची विभागणी हितावह ठरणार. परंतु ही सर्व व्यवस्था मालकांच्या संमतीनें करणें जरी अतिशय कठीण असलें तरी आवश्यक आहे. म्हणून सरकारनें हें काम आपण न करतां परस्पर सहाय्यकारी मंडळ्या, लोकल बोर्डें आणि ग्रामपंचायतींच्या द्वारां कां करूं नये ?
सारावाढीचें जें दुसरें बिल आणलें आहे तें तर उघड उघड अन्यायाचें व जुलुमाचें आहे. हल्लींचाच सारा देण्याचा त्राण शेतकरी लोकांत उरला नाहीं. त्यांत आणखी जबर भर करावयाची म्हणजे सरकारच्या निष्ठुरपणाची कमालच आहे. बॅकवे डेव्हलपमेंट, सक्कर बॅरेज, असलीं अत्यंत खर्चाचीं कामें काढल्यामुळें आणि तीं अत्यंत अंदाधुंदीनें चालविल्यामुळें मुंबई सरकारचें जवळ जवळ दिवाळें निघालें आहे ! नोकरशाहीची तर नाचक्की झाली आहे ! अशा वेळीं कोणीकडून तरी पैसा उकळण्याची सरकारला घाई झालेली असणार. म्हणून त्यानें गरीब व मुक्या प्रजेवर जुलूम करण्याचें धाडस चालविलें आहे. उपाशी मरणा-या पीटराला लुबाडून उधळ्या पॉलला देण्याप्रमाणें हें सरकारचें कृत्य निंद्य आहे. म्हणून हें बिल तर विचारांत सुद्धां घेण्याच्या लायकीचें नाहीं. विभागणी बिल हें रयतेच्या फायद्यासाठीं नसून पुढें वाढविला जाणारा सारा अधिक सोप्या रीतीनें वसूल केला जावा, म्हणून शेतक-यांची संख्या कमी करण्याची सरकारची इच्छा आहे अशी कोणी साहजिक शंका घेईल. जमीन विभागणी व सारावाढ हीं जुळीं बिलें एकाच वेळीं निर्माण होतात, यावरून ही शंका जास्त दृढावते. जमीन-विभागणीचा विषय बराच जुना आहे हें खरें आहे.
मे. कीटिंगसाहेब व दिवाणबहादुर गोडबोले यांनीं हा विषय पुढें आणलाच होता; पण त्या वेळेस सरकारला रयतेचा कळवळा आला नाहीं. आतां त्याचें दिवाळें निघून पैशाची हांव सुटली म्हणून रयतेची करुणा करण्याचें मिष करून त्यांनीं हें जोडबिल पुढें आणलें आहे. परंतु सरकारच्या दुर्दैवानें काळ फिरला आहे. सुखासुखी रयत त्यांना वश होण्याचे दिवस जात चालले. अप्रियतेची कमाल झाली असतां अशाच वेळीं हीं घातुक बिलें पुढें आणण्यापूर्वीं सरकारनें विचार करावयास पाहिजे होता. सुधारणेचा दुसरा हप्ता प्रजेच्या पदरीं पडण्याची वेळ जवळ आली आहे. त्याचें काय होतें हें पाहून लोकांमध्यें आपल्या सद्हेतूंविषयीं अधिक विश्वास उत्पन्न करून मग असलीं बिलें सरकारनें आणणें अधिक शहाणपणाचें होईल.
जमिनीचे हक्कसंबंध हे फार पुरातन आणि पवित्र विषय आहेत. लोकांच्या धर्मसमजुतींत हात न घालण्याचा ति-हाईतपणा जसा सरकारनें बाळगळा आहे तसाच जमिनीच्या हक्कासंबंधांतहि त्यांनीं बाळगावयास पाहिजे आहे. पण जेव्हां पैशाचा संबंध येतो तेव्हां सरकारचा ति-हाईतपणा डळमळूं लागतो. मासा दिसे तोंपर्यंत बगळ्याचें ध्यान आणि पैसा दिसे तोंपर्यंत ब्रिटिश सरकारचा
ति-हाईतपणा ! म्हणून केवळ फायद्या-तोट्याच्या दृष्टीनें नव्हे तर तत्त्वाच्या दृष्टीनें प्रजेनें सरकारला या बाबतींत मोठ्या जोराचा विरोध करणें अवश्य आहे.
बार्डोलीनें आपलें नांव इतिहासांत अजरामर केलें आहे. पण बार्डोलीचें रणकंदन कितीहि घोर असलें तरी पुढें जें याहूनहि मोठें रणकंदन माजणार आहे, त्याचा हा ओनामा आहे. आणि त्याचें श्रेय ब्रिटिश नोकरशाहीलाच आहे. तिनें जर आपला असाच हट्ट कायम ठेवला, इज्जतीचें पिशाच्च असेंच घुमत राहिलें तर लवकरच मुंबई इलाखा म्हणजे मोठी बार्डोली बनेल. मग हल्लीं ज्याप्रमाणें मुंबईचे गव्हर्नर सिमल्यास गेले, तसे सिमल्याचे व्हाइसरॉय लंडनला जाऊनहि, भावी होमकुंड शांत होणार नाहीं.
मुंबईचे गव्हर्नर सिमल्यास गेले, एवढ्याचवरून प्रजेला किंचित् आशा वाटूं लागली होती; परंतु त्याच साहेबांनीं परवां कौन्सिलांतील आपल्या भाषणांतून जी गर्जना केली त्यावरून नोकरशाहीची पोलादी चौकट किती कठीण आहे, हेंच त्यांनीं उघड केलें. अशी निराशा करावयाची होती, तर त्यांनीं सिमल्यास जावयास नको होतें. सिमल्यास जाण्याचा भारी खर्च तरी वांचला असता. ब्रिटिश लष्करशाहीचें बळ हिंदुस्थानांतील शहरवासी सुशिक्षित दुबळ्यांना वेळोवेळीं माहीत झालेलेंच आहे. तें आतां यापुढें खेड्यापाड्यांतील उपासमारीनें गांजलेल्या कुणब्यांपुढें दाखविण्यांत येणार आहे काय? वल्लभभाईंचा सत्याग्रह आणखी वर्षभर जरी टिकला तरी तो अनत्याचारी असल्यामुळें नोकरशाहीच्या खुर्चींतील एखाद्या ढेकणाच्या जिवालाहि अपाय होणार नाहीं. परंतु गव्हर्नरसाहेबांच्या हुंकारांतील अर्थ खरोखर दृष्टोत्पत्तीस येणार असेल, तर वाढलेल्या सा-यावरील हक्कच काय, पण रयतेला आपला जीवहि सोडावा लागेल असें दुश्चिन्ह दिसत आहे. हिंदुस्थानांत ठिकठिकाणीं अलीकडे जे सत्याग्रह करावे लागले ते सर्व अनत्याचारी होते. स्वतः आपल्यावर अत्याचार होत असतांनाहि एका महात्म्याचे बोलावर विश्वास ठेवून प्रजा अनत्याचारी सत्याग्रह करते हें सरकारास खपेना. मग काय, प्रजेनें महात्म्याचें न ऐकून अत्याचार करावा अशी त्यांची इच्छा आहे? खोट्या लढाईची हूल उठवून सरकारनें सरहद्दीवर ऐतखाऊ लष्कर सज्ज केलें आहे त्याला कांहीं काम मिळावें म्हणून देशांत खोट्या अशांततेची हूल उठवून लष्कराचें समर्थन करण्याची ही एक नवी युक्ति काय?
एकीकडे धमकावणी तर दुसरीकडे भुलावणी सुरू झाली आहे. शेतकी कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल रा. ब. पी. सी. पाटील यांच्या सहीचें एक हस्तपत्रक नुकतेंच बाहेर आलें आहे. पाटीलसाहेब एक मराठ्यांचे लोकप्रिय पुढारी आहेत. म्हणून त्यांच्या हस्तपत्रकाच्या हजारों प्रती शेतक-यांमध्यें फुकट वांटण्यांत येत आहेत असें ऐकतो; पण सुदैवानें सक्तीचें शिक्षण अद्याप सुरू न झाल्यामुळें पाटीलसाहेबांचीं हस्तपत्रकें रद्दींत जाण्याचा संभव आहे ! तिखे व अँडरसन यांमधला शाब्दिक वाद जसा शहराचे वेशीपलीकडे गेला नाहीं तशींच ह्या हस्तपत्राकांचीं भेंडोळीं खेड्यापर्यंत पोहोंचूनहि निरुपयोगी ठरतील. जेथें जगावें कीं मरावें हा प्रश्न आहे तेथें मराठी कुणब्यांना ह्या मोठ्या रावबहादुराचीहि भीड पडेल अशी भीति बाळगण्याचें कारण नाहीं. मात्र नोकराच्या हातून साप मारण्याची इंग्रजबहादुरांची युक्ति ध्यानांत घेण्यासारखी आहे.
बार्डोलीस वल्लभभाईंकडून एक दुसरें असह्य पाप (!) घडलें आहे. तें त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष घडलें असो किंवा त्यांच्या चळवळीमुळें घडलें असो, त्यामुळें वाढलेल्या सा-यापेक्षां अधिक नुकसान झालें आहे. तें पाप म्हणजे बार्डोलीच्या शेतक-यांमध्यें जागृति आणि एकी झाली; इतकेंच नव्हे तर बार्डोलींतल्या दारुड्यांचीहि जागृति आणि एकी होऊन ताडीच्या गुत्त्यांचा लिलांव घेण्यास एकहि मनुष्य पुढें आला नाहीं आणि दारूच्या गुत्त्यांची तीच स्थिति होण्याचा संभव आहे. इंग्रज सरकारच्या महसुलापैकीं काळीच्या (शेतीच्या) उत्पन्नाच्या खालोखाल लालीचें (दारूचें) उत्पन्न आहे. आणि हीं दोन्हीं उत्पन्नें बहुजनसमाजांतूनच त्यांना मिळतात. अशा वेळीं त्यांचे डोळें उघडणें म्हणजे इंग्रजांचे डोळे मिटण्याची पाळी येईल अशी खोटी धास्ती नोकरशाहीनें घेतली आहे. म्हणून नोकरशाहीच्या आरोळ्यांवर विश्वास न टाकतां ब्रिटिश पार्लमेंटनें बहुजनसमाजास अधिक अनुकूल आणि जबाबदार अशी कांहींतरी नवीन घटना करावी; नाहीं तर वेळोवेळीं अशा वावटळी उठून हिदुंस्थानांतील भौतिक आणि नैतिक शांतीचाहि भंग होईल.
मागील अनुभवांवरून पाहतांना ब्रिटिश नोकरशाही आपलाच हेका चालवून हीं दोन्ही बिलें कशींबशीं पास करून घेईल अशी भीति आहे. त्याला उपाय काय करावा?
याचा विचार आजच्याच सभेंत झाला पाहिजे. आज जो खेड्यापाड्यांतून आलेल्या शेतक-यांचा जमाव जमला आहे आणि सर्व पुढा-यांचा त्यांना एकमतानें पाठिंबा आहे, या सर्व प्रयत्नांची जर आजच समाप्ती होईल तर हा सर्व प्रकार म्हणजे एक वा-याची लाट उठून ओसरून गेल्याप्रमाणें होईल. तसें न व्हावें म्हणून आजच्या ठरावानुरूप अखेर पूर्ण न्याय मिळेल व असल्या वावटळी पुन्हा कधीं उठणार नाहींत अशी तरतूद करण्यासाठीं एक कायमची कमिटी या परिषदेनें नेमावी अशी माझी आग्रहाची विनंति आहे. बार्डोलिप्रमाणें महाराष्ट्रांत आणि कर्नाटकांतहि निवडक तालुके शोधून वेळ पडल्यास सत्याग्रहाची मेढ रोंवावी लागेल. सत्याग्रह म्हणजे नुसता तोंडचा शब्द नव्हे. ती कृति आहे आणि तिच्यासाठीं अगणित आहुत्या द्याव्या लागतील. दुर्दैवानें हा सत्याग्रह करावाच लागला तर तो महात्मा गांधी यांच्या सल्ल्यानें आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष नेतृत्वाखालींच करणें सुरक्षितपणाचें होईल. सत्याग्रहाची महात्मा गांधींची दृष्टि आणि भगवद्गीतेंतील क्षत्रिय कर्मयोग यांत फरक आहे. हिंदु राष्ट्रानें काळवेळ ओळखून हल्लीं तरी गीतेपेक्षां गांधींचेच अनुयायी बनणें हितावह होईल. म्हणजे सत्याग्रह हा पूर्ण अनत्याचारीच ठेवावा लागेल. गीता हें एक पुरातन ध्येय आणि महात्मा हा आजकालचा चालता बोलता साधुश्रेष्ठ एक ऋषि ! त्याच्याच झेंड्याखालीं सर्वांनीं आपसांतील भेद विसरून जमावें हें बरें.
