दारूच्या व्यापाराचा प्रश्न हा स्वराज्याचा किंवा परराज्याचा नसून तो व्यभिचाराचा सावळागोंधळ आहे. आणि त्यावर जवळ जवळ ४५०००००० रु. चें उत्पन्न अवलंबून असल्यानें तो व्यभिचार चालूं ठेवण्याचें कितीहि अनीतीचें असलें तरी मोठें राजनीतीचें समजलें जात आहे. जे कोणी ह्या राजनतीच्या उलट आहेत त्यांवर ४५०००००० रू. मिळवून देण्याची जबाबदारी टाकण्यांत येत आहे ही मोठ्या शरमेची व चीड आणणारी गोष्ट आहे. दारू पिणारा एक, दुकान चालविणारा दुसरा, फायदा सरकारास आणि तोटा बहुजनसमाजास असा हा सांवळागोंधळ आज शंभर वर्षें गाजत आहे तो कधीं बंद होईल?
