माझा आजचा मुद्दा सरकारास दारूसारख्या निषिद्ध वस्तूचा उघड्या छातीनें व्यापार चालविण्याचा अधिकार आहे किंवा नाहीं आणि तो नसल्यास सरकारला हा व्यापार सोडून देण्याविषयीं भाग पाडण्याचा अधिकार जनतेला आहे कीं नाहीं ? पहिल्या प्रश्नासंबंधीं माझें स्वतःचे नम्र मत असें आहे कीं, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दारूचें दुकान उघडण्याचा अधिकार जसा कोणत्याहि व्यक्तिला किंवा संस्थेला नाहीं तसाच तो सरकारलाहि नाहीं; कारण सरकार ही केवळ एक मानवी संस्था आहे. एकाच्या दारूबाजीचा फायदा दुस-यानें घेणें हें जर उघड उघड अनीतीचें आहे तर ही अनीति राजकारणाच्या सबबीवर सरकारलाहि आचरण्याचा अधिकार नाहीं व असूं नये हें उघड आहे. दुस-या प्रश्नाचें माझें उत्तर असें आहे कीं, सरकार जर हा व्यापार ताबडतोब बंद करीत नसेल तर लोकांनीं घनघोर प्रयत्न करून त्यास तसें करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार सर्व जनतेस काय पण शक्य असल्यास कोणाहि एका व्यक्तिसही आहे. परंतु हा प्रश्न तत्त्वाचा नसून व्यवहाराचा आहे, आणि ज्या अर्थीं दुबळ्या प्रजेनें समर्थ सरकारशीं किंबहुना त्याच्यामागें लपलेल्या दुष्ट भांडवलवाल्यांशीं झगडावयाचें आहे त्या अर्थीं या बाबतींत विनाकारण संताप अगर त्रागा न करतां किंवा वायफळ अत्याचारहि न करतां कांहीं तरी जालीम उपाय करणें जरूर आहे. हें सोपें नसून तत्काळ घडवून आणण्यासारखें काम नाहीं हेंहि मी जाणून आहें.