ब्रिटीश इलाख्यांतील चळवळीला कसें स्वरूप आलें आहे व तिला दडपण्यासाठीं कसे निकराचे उपाय योजले जात आहेत हें सांगण्याचें हें स्थळ मुळींच नव्हे. ब्रिटिश सरकार अखेर स्वातंत्र्यप्रिय असल्यामुळें तें चळवळ झाल्यावरच ती दडपण्याचे उपाय योजते पण आमचे कांहीं संस्थानिक पाहावे तर ह्या परकीय सरकारापेक्षांहि अधिक शहाणे होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे दिसतात ! प्रजेमध्यें विशेषतः खेड्यांतील जनावरवजा कुणब्यांमध्यें पुढें दहा वर्षांतहि कधीं कांहींच चळवळ होऊं नये अशा प्रकारची दूरदृष्टि कांहीं संस्थानिकांची माझ्याच संचारांत मला प्रत्यक्ष अनुभवास येऊं लागली आहे. नांवें सांगण्याची जरूर नाहीं. जरूरच पडल्यास ज्याचीं त्यांनाच मी अतिनम्रपणानें कळवीन, त्याची येथें वाच्यता नको. कोंडमा-याचे दिवस गेले. आतां वातावरणाला गवसणी घालणें शुद्ध वेडेपणाचें ठरेल. हजारों वर्षें आपल्या बायकांना पडद्यांत दाबणा-या तुर्कस्थानांत केमालपाशांनीं ह्या पडद्याच्या फाडून चिंधड्या केल्या ! आमचेकडे पाहावें, तर कांहीं सुशील आणि प्रजाहितैषि संस्थानी राज्यकर्त्यांनीं व त्यांच्या सुशिक्षित सल्लागारांनीं, नव्या जुलमी कायद्याच्या चिंध्या गोळा करून त्यांची वाकळ तयार करून तिच्याआड मुक्या शेतक-यांना लपविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, त्याला काय म्हणावें ? विनाशकाले विपरित बुद्धि म्हणावें, दुसरें काय ? अशा स्थितींतहि सांगली दरबारनें ह्या परिषदेच्या कार्यांत नसतीं विघ्नें आणलीं नाहींत याबद्दल परिषद त्यांची आभारी आहे. खरें पाहिलें असतां सर्व संस्थानांच्या दरबारांनीं आपापले योग्य अधिकारी प्रतिनिधी म्हणून पाठविले असते तरी परिषदेनें त्यांचा आभारपूर्वक स्वीकारच केला असता किंवा करील. दिवस सहकार्याचे आहेत. दडपशाहीचे नाहींत. सहकार्य करील तोच टिकेल. अत्याचार व दडपशाही हीं दोहोंपक्षीं नरकाचींच द्वारें ठरणार ह्यांत काय संशय !  संशयात्मा विनश्यति !!
येथवर शेतक-यांच्या हीनस्थितीचा विचार झाला. एका दृष्टीनें पाहतां हिंदुस्थानांतल्या - विशेषतः हिंदी संस्थानांतल्या शेतक-यांची स्थिति अस्पृश्य वर्गाहून अधिक कींव येण्यासारखी झाली आहे. कारण ब्रिटिश मुलखांतील अस्पृश्य वर्गाची निदान थोडी तरी जागृती झाली आहे. पण संस्थानांतील शेतकरी वर्गाची तेवढीहि जागृति झाली नाहीं; मग उन्नतीचा मार्ग तर दूरच ! हिंदुस्थानांतील अस्पृश्य वर्गाची हलाखी पाहून मोठी चीड येते. पण संस्थानांतील शेतक-यांची स्थिति निराशाजनक होत चालली आहे. चीड येण्यापुरती तरी थोडी आशा दिसावयाला पाहिजे ना ? म्हणून अलीकडे अस्पृश्यांइतकी तरी जागृती शेतक-यांत व्हावी म्हणून कांहीं समाजसेवकांचें लक्ष विशेषतः खेड्यांतील कुणब्यांची स्थिति सुधारणेकडे व ग्रामसंघटनेकडे लागलें आहे. पुण्यांतील म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर रा. आप्पासाहेब भागवत, श्री. बाबुकाका कानिटकर, सातारा येथील शाहू छत्रपति बोर्डिंगचे चालक श्री. भाऊसाहेब पाटील, माझे मित्र प्रसिद्ध गोसेवक शेख नजमुद्दीन कमरुद्दीन, भोर संस्थानांतील कारागृहांत अद्यापी विश्रांति घेणारे रा. शेटे व पोतनीस हीं उदाहरणें प्रमुख आहेत. संस्थानांत अशींच उदाहरणें जास्त आढळावींत हा ह्या परिषदेचा हेतु आहे. आपले आजचे साधुवृत्तीचे स्वागताध्यक्ष माझे बाळमित्र श्री. विष्णुपंत ऊर्फ अप्पासाहेब देशपांडे ह्यांनीं अविश्रांत श्रम करून ही परिषद घडवून आणिली; ह्या गोष्टीचा अभिमान सांगलीकरांनाच नव्हे, तर इतरहि संस्थानचे राजे व प्रजा म्हणविणारे यांना असावयास पाहिजे. कांहीं संस्थानांत अलीकडे प्रजापरिषदा होऊं लागल्या आहेत हें मोठें सुचिन्ह होय. पण संस्थानांतील प्रजा शेंकडा ९५ हूनहि जास्त शेतकरीच असल्यानें प्रजापरिषदांचें कामहि त्याच प्रमाणांत खेड्यांतच होणें जरूर आहे. महात्मा गांधींचा उदय होईपर्यंत आमच्या काँग्रेसचेंहि लक्ष खेड्यांतील लोकांकडे लागलें नव्हतें. इतकेंच नव्हे तर शहरांत राहणा-या मजुरांकडे व अस्पृश्य वर्गांकडे प्रत्यक्ष काँग्रेसचाच कानाडोळा व प्रसंगविशेषीं विरोधहि होता. महात्माजींनीं उलथापालथ केली, तेव्हां कोठें ब्रिटिश सिंह जागा झाला आहे ! आतां संस्थानांतील कार्यकर्त्यांना जागें करावयाचें असल्यास संस्थानी प्रजापरिषदांनीं आपल्या राजांचाच नव्हे तर राजधानींतील महाजनांचाहि नाद सोडून, सरळ खेड्यांतील कुणब्यांकडे जावें. येरवीं त्यांच्या चळवळीला ना बूड ना पाया अशी स्थिति होईल.