भोरच्या सचीवशाहीची दौलत गेल्या सालच्या वार्षिक रिपोर्टांत दाखल केल्याप्रमाणें अवघी सात लाखांची. मुंबईंतील कांहीं मोठे गिरणीवाले ह्यांच्यापेक्षां खात्रीनें अधिक श्रीमंत आहेत. संस्थानची वट्ट लोकसंख्या १३०,४२०. नुसत्या पुणें शहरची, अधिक भरेल. क्षेत्रफळ ९२५ चौरस मैल. पुणें जिल्ह्याचें ५३५० चौ. मैल आहे. पुण्याचे कलेक्टर तेच भोरचे अधिराजे. हें भोरचें थोडक्यांत वैभव आहे. तरी ह्या लहानशा राजवटीबद्दल आम्हाला फार आदर वाटतो. कां कीं अव्वल मराठेशाहीच्या किल्ल्याची ही गादी म्हणजे एक तेजस्वी बुरूज होता. पण ही गतगोष्ट झाली. १० वर्षांपूर्वीं भोरशाही म्हणजे बेबंदशाही असा लौकिक झाला होता. पण भाटकर आणि हिरडा हीं दोन जुलमाचीं प्रकरणें आम्हां परस्थांच्या कानांवर वेळोवेळीं आलीं आहेत. प्रत्यक्ष यजमानांबद्दल त्यांच्या प्रजेंत बेदिली उत्पन्न करण्याची आमची मुळींच इच्छा नाहीं. परंतु त्यांचे साथीदार नोकरशाही, हिची कार्यक्षमता पाहूं गेल्यास ती मात्र मुळींच दिसून येत नाहीं. नुसता वार्षिक रिपोर्ट लिहिण्याबद्दल ह्या परिषदेच्या पहिल्या अध्यक्षास खालील उद्गार काढावा लागला : “जर हा असा पुढील सालीं पाठवाल तर त्या रिपोर्टाच्या प्रती छापून त्या पायाखालीं तुडवून टाकूं असें सांगणें स्पष्ट आहे.” ह्या भीतीनें पुढील सालचे रिपोर्ट प्रजेस वाचावयासच मिळेनात असें ऐकतों. गेल्या सालच्या रिपोर्टांतील जमाखर्चांत वट उत्पन्न ७ लाखांचें दाखविलें आहे. त्यापैकीं ७० हजार खासगी खर्चाकडे लागतें, अशी कबुली आहे. पण शिवाय १३ हजार दिल्लीला जाण्याबद्दल, ५ हजार नवीन बंगल्यासाठीं, ८ हजार पाहुण्यांसाठीं वगैरे खर्चाचे आंकडे आहेतच. शिवाय गुप्त खर्चाचा बोजा दौलतीवर पडत असेल तर तो निराळाच. परवांच्या एका ‘केसरी’च्या अंकांत मिरजकरानें आपल्या खासगी खर्चाचा आंकडा ८४ हजार म्हणून प्रसिद्ध केला असतांना तेथील चित्रगुप्तानें तो खरोखऱी २ लाखांवर जात आहे अशी ओरड केली आहे. भोरच्या चित्रगुप्ताला ह्या प्रकरणीं न विचारणेंच बरें. एकंदरींत संस्थानांत प्रजेच्या आरोग्यखातीं सारें ९३४ रु. ८ आ. ३ पै. असा खर्च दाखविला आहे. पण खाशांच्या एका ऍपेंडिसयाइटिस् ऑपरेशनवर ४|| हजारांचा खर्च दाखविण्यांत आला आहे. ५ हजारांची एक मोटार तर ३|| हजारांचा डिलिव्हरी खर्च. हा डिलिव्हरी खर्च मोटारचा किंवा राजवाड्यांतील एखाद्या बाळंतपणाचा कळत नाहीं. संस्थानचा वट पब्लिक वर्क्सचा खर्च ६१ हजार रुपयांचा आहे. नवीन बंगल्यावर ह्यासालीं ५ हजार खर्च झाला आहे. या न्यायानें प्रजेच्या गरजा आणि खाशांच्या गरजा आणि त्यांचा गुजारा कसा होतो यांचें प्रमाण कळतें. उघड जमाखर्च जर असा अनागोंदीचा आहे, तर गुप्त कारभार किती असह्य असेल हें चित्रगुप्तच जाणें. जावें त्यांच्या जन्मा तेव्हांच कळे. तरी ही स्थिति १० वर्षांपूर्वींपेक्षां कितीतरी बरी असें म्हणतात. कारण हल्लीं तेथें प्रजेतर्फें एक कौन्सिल आहे असें ऐकतों. लग्नटक्का, घरवण, म्हैसपटी, पाटदाम, वगैरे हास्यास्पद कर बंद झाले आहेत. असल्या क्षुद्र सुधारणाबंद्दलहि आम्ही श्रीमंतांचे आभारी आहोंत. हल्लींचे यजमान हे खुल्या दिलाचे आणि बहुश्रुत आहेत. ते नुकतीच विलायतची यात्रा करून आले आहेत. भावी सुधारणाकालांत ते याहून मोठ्या व टिकाऊ सुधारणा करतील अशी आशा आहे. त्यांच्या पत्नी ह्या सुशिक्षित, सुशील व अनेक भाषा जाणणा-या होत्या. त्या नुकत्याच महाबळेश्वरीं स्वर्गवासी झाल्या; हें दुष्ट वर्तमान ऐकून त्यांच्या प्रजेप्रमाणेंच आम्हीहि फार दिलगीर आहोंत. हल्लींचे युवराज हे मोठे विद्वान् मनमिळाऊ व लोकपक्षीय आहेत असें ऐकतों. एकंदरींत ह्या राजघराण्यानें मराठेशाहींतील आपला बोलबाला तर राहो पण नुसतें आपलें अस्तित्वहि टिकवावयाचें असेल तरी चालू काळचीं चिन्हें ओळखावयास त्यानें लवकर शिकलें पाहिजे. राजा म्हणजे विष्णूचा अवतार नसून प्रजेचा एक वतनदार नोकर ही व्याख्या आधुनिक युरोपांतल्या मोठमोठ्या बादशहांनीं विसरल्यामुळें ते गेल्या ५|१० वर्षांत नामशेष झाले; तसें आमच्या जहागीरदारांनीं होऊं नये असें आम्हीं इच्छितों.
शास्त्याप्रमाणेंच प्रजेलाहि आणि तिच्या पुढा-यांना नम्रपणानें आम्ही एक इशारा देऊं इच्छितों. राज्यकर्त्यांना नांवें ठेवणें फार सोपें आहे परंतु त्यांच्या प्रत्येक पापाची जबाबदारी पर्यायानें पाहतां राज्य करवून घेणा-या प्रजेकडे येते, हें आम्ही नेहमीं विसरतों. मनुष्य बैलाला पाठळ करतो, पण सिंहाला भितो. याच न्यायानें शस्ताहि शहाण्या प्रजेचा नौकर आणि मूर्खांचा मात्र राजा होतो. यथा राजा तथा प्रजा हें खरें नसून यथा प्रजा तथा राजा हेंच खरें. बाहेरची तर गोष्ट दूर राहो, ब्रिटिशांनीं जिंकलेल्या हिंदुस्थानांतहि वरील व्यस्त प्रमाण गेल्या वर्षापासून अनुभवास येऊं लागलें आहे! मग तेंच प्रमाण ब्रिटिशांनीं न जिंकलेल्या नामधारी संस्थानी स्वराज्यांत कां अनुभवास येऊं नये बरें?
आजवर १० वर्षांत जी भोर संस्थानांत चळवळ झाली तिचा पहिला हप्ता आतां संपला. अखिल भारतीय साम्राज्यांत पुढील वर्षीं जी शासनघटना होणार आहे तिच्यांतून चिमुकलें भोर संस्थानच एकीकडे वगळलेलें कसें राहील? हें शक्य नाहीं. अधिपतींच्या सदिच्छेनें म्हणा किंवा प्रजेच्या चळवळीनें म्हणा संस्थानची राज्यपद्धतीहि बदलणारच. हल्लीं जें नामधारी कौन्सिल आहे तें पुढें लोकनियुक्त सभासदांचें एक सत्ताधारी संस्था होईल व तिला दिवाणापासून पट्टेवाल्या हुज-यापर्यंत सर्व नोकरशाहीच नव्हे तर प्रत्यक्ष श्रीमंत यजमानहि जबाबदार राहतील. आजचे लोकपुढारी शेट्ये पाटील तुरुंगांत आहेत, ते न जाणों उद्यां ह्या सभेचे अध्यक्ष होतील. पोतनिसांवर खटला चालूं आहे, तर परवां त्यांना मानपत्रें मिळतील. ज्यांच्यावर आतां जुलूम होत आहे अशांना थोड्याबहुत दिवसांनीं मतदानाचा हक्क मिळेल. आणि त्यांनीं निवडून पाठविलेल्या प्रतिनिधींची मनधरणी संस्थानाधिपतींना करावी लागेल. एकीकडे प्रजेच्या प्रतिनिधींचा अंकुश आणि दुसरीकडे साम्राज्यसंघटनेचा (Imperial Federation) दाब अशा कात्रींत श्रीमंतांना ही कटकटीची पोळी नको, सुखाची भाकरी भली, असें होईल ! जबाबदार राज्यपद्धति हे शब्द नसुते ऐकण्यासच बरे आहेत. हल्लींचे नम्र आणि स्वार्थत्यागी शेटे, पोतनीस हे शासनपद्धतीची घडी बदलल्यावर उद्यां तसेंच राहतील कशावरून? मजूरपक्षाच्या रॅम्से मॅक्डोनल्डला तो मजूर असे तोंपर्यंत चहांत घालावयाला साखर मिळत नव्हती पण प्रधान झाल्याबरोबर त्याची नजर फिरली ! आमचे बोल व्यक्तिविषयक मुळींच नव्हेत. लोककल्याण म्हणजे नुसती सनदेची अदला-बदल नव्हे तर शिलाची व अंतःकरणाची पालट होय. ती पालट सावकाश घडत असते आणि ती घडवून आणण्याचें अधिक कठीण काम भावी शेटे पोतनिसांवर अवलंबून आहे. ते कोणीहि असोत, हें काम करोत येवढेंच आमचें म्हणणें आहे.
हल्लींचेंच ब्रिटिश हिंदुस्थान घ्या. त्यांत लोकनियुक्त कौन्सिलें थोड्या प्रमाणांत कां होईनात आहेतच. तेथील कारभार किती मिंधेपणाचा आहे ! केवळ पगारासाठीं भुकेलेल्या नामधारी लोकमंत्र्यांना परकीय नोकरशाही कशी बोटावर नाचविते? हें काय संस्थानिकांनो ! तुमच्या नजरेंत येत नसेल ! खालसांतल्या म्युनिसिपालिट्या, लोकल बोर्डें, युनिव्हर्सिट्या, फार काय पण मोठमोठीं लोकांचीं हॉस्पिटलें, शाळा आणि वसतिगृहें, ह्यांत तर परकीय नोकरशाहीचा हात नसतो ना? मग तीं कितीशीं ख-या दीन-दुबळ्या प्रजेच्या इच्छांना व गरजांना जबाबदार आहेत?  नसल्यास कां नाहींत? कारण तेथें शीलाची अद्याप आलटापालट झाली नाहीं. म्हणूनच महात्मा गांधींसारखे मोठमोठे शासनाचार्य कळवळ्यानें सांगत आहेत कीं, बाबांनो, नुसत्या सनदेची पालट करूं नका. तर शीलाची नव्हे प्रत्यक्ष अंतःकरणाची पालट करा. नुसत्या वचनाची देवघेव करूं नका, तर प्रत्यक्ष हृद्याची करा. ह्या शीलपरिवर्तनकार्याला विधायक कार्य म्हणतात. नुसत्या विक्षोभक कार्यानें औट घटकेचें स्वातंत्र्य मिळेलहि कदाचित्, पण तें कायमचें टिकवावयाचें झाल्यास अगोदर मध्यें आणि नंतर त्रिकालाबाधित विधायक कार्य चालूं ठेवावें लागतें. तसेंच कार्यं भोर संस्थानांत पुढें चालू राहील अशी ह्या परिषदेची इच्छा आहे.
तें कार्य चालूं असतां आतांपर्यंत उत्पन्न न झालेले नवीन प्रश्न अथवा अडचणी उत्पन्न होतील. उदाहरणार्थ, मी येथें एकाच प्रश्नाचा उल्लेख करतों. उत्तर हिंदुस्थानांत जसे हिंदु-मुसलमानवाद हा जातीय प्रश्न प्रत्येक कार्यारंभीं उद्य पावतो, त्याप्रमाणें दक्षिण हिंदुस्थानांत त्याच्याच जोडीला ब्राह्मणब्राह्मणेतरवादाचा प्रश्न उभा राहतो. तो नुसते आम्हीं डोळे झांकल्यानें सुटणार नाहीं. आज १० वर्षें तुम्ही ह्या ब्राह्मणब्राह्मणेतरवादापासून अलिप्त आहां ह्याबद्दल तुमचे आभार मानावे तितके थोडेच आहेत. पण ह्यापुढची खातरजमा कोण घेईल? पुढील कार्य विधायक आहे, आणि विधायक कार्यांतच अशा प्रश्नांची नड फार येते. मोठ्याशा विक्षोभक कार्यांत ब्राह्मणब्राह्मणेतरवादच काय पण हिंदु-मुसलमानवाद त्या वेळेपुरता पडद्याआड कसा जातो हें वेळोवेळीं कार्यकर्त्यांच्या अनुभवास आलें आहे. असहकारितेच्या पहिल्या सलामींत शौकतअल्लीसारखे कट्टे मुसलमानहि महात्माजींच्या चरणीं लीन झाले. तसेंच गेल्या वर्षींच्या कायदेभंगाच्या रणसंग्रामांत ब्राह्मणब्राह्मणेतर खांद्याला खांदा भिडवून लढले. पण विक्षोभाचा पहिला उमाळा ओसरल्यावर विधायक कार्याला हात घालतों न घालतों तोंच हे वाद पूर्वींपेक्षांहि आपलें अधिक उग्र स्वरूप प्रकट करतात असें आढळून येतें. भोरकरांनों ! सुधारणेच्या भावी घटनेंत तुम्हांला मतदानाचा हक्क मिळाल्यावर प्रतिनिधि निवडून देण्याची किंवा नियुक्त प्रतिनिधींना अधिकार आणि पगार मिळण्याची जेव्हां परीक्षेची वेळ येईल तेव्हां जर बहुजनसमाजाच्या कल्याणार्थ स्वतःच्या लोभाचा आणि स्वजातीयांच्या अभिमानाचा बळी देण्यास तुम्ही तयार व्हाल तरच ह्या जातीय प्रश्नांची कांहींतरी सोडवणूक होईल. येरवीं ते तुमच्या बोकांडीं बसल्यावांचून राहणार नाहींत.

दक्षिण हिंदुस्थानांत जीं थोडीं लहानसान संस्थानें आहेत त्यांचे अधिपति ब्राह्मण किंवा मराठे आहेत. पण नोकरशाही मात्र सर्वत्र एकजात ब्राह्मणांचीच आहे. चळवळे लोक सुशिक्षित वर्गांतूनच येत असल्यामुळें ते ब्राह्मण ऊर्फ सुशिक्षित वर्गाचे असणार. खरी जनता म्हणजे शेतकरी वर्गाची, विशेषतः कामकरी वर्गाची; ती हाडाची अक्षरशत्रु, खेड्यांत राहून उन्हांत काम करणारी, जागी झाली तरी दुस-याच्या पावलावर पाऊल टाकून अनुकरण करणारी, विक्षोभक कार्याला प्रसंगीं अनुकूल होणारी, पण ख-या विधायक कार्याची जबाबदारी न ओळखणारी व ओझें न सहन करणारी अशी आहे. ब्राह्मण अथवा सुशिक्षित वर्ग हा शहरांत राहून सावलींत बसून काम करणारा. मंत्र सांगून दुसरे त्याची अंमलबजावणी करतील अशी वाट पाहणारा. नेतृत्वासाठीं स्वार्थत्याग करणारा पण अनुयायांचें बळ संग्रहीं नसलेला, मानलेल्या सुशिक्षणामुळें ज्यांच्या खासगी गरजा वाढलेल्या आहेत पण त्या पुरवण्यासाठीं आर्थिक आणि शारीरिक संपत्ति नसलेला असा परावलंबी आहे. अशा अनेक कारणांमुळें ब्राह्मणब्राह्मणेतरवाद अथवा सुशिक्षित-अशिक्षितवाद विधायक कार्यांत सहजच उद्य पावल्यास काय आश्चर्य? ब्राह्मणेतरांतील सुशिक्षितांस मी ब्राह्मण समजतों तसेंच ब्राह्मणांतील अशिक्षितांस मी ब्राह्मणेतर समजतों. ही माझी व्याख्या नीट लक्षांत आणून माझ्या टीकाकारांनीं माझ्या म्हणण्याविषयीं विनाकारण गैरसमज करून घेऊं नये.