ह्या परिषदेच्या गेल्या सात बैठकींत माझे मित्र श्री. न. चिं. केळकर ह्यांनीं दोनदां, श्री. अनंत विनायक पटवर्धन ह्यांनीं दोनदां, श्री. ल. ब. भोपटकर, श्री. चिं. वि. वैद्य आणि श्री. गणपतराव अभ्यंकर एकेकदां असें पांचजणांनीं अनुक्रमें अध्यक्षस्थान स्वीकारून आपल्या अमूल्य विचारांचा व अनुभवाचा फायदा दिला आहे. त्यांत मी काय भर घालणार? ही सर्व मंडळी संस्थानाबाहेरची होती, तसाच मीहि आहें. प्रत्यक्ष आंतील जुलुमांची कळ किंवा सालासाल खरी झीज सोसून काम करण्याची जबाबदारी आम्हांपैकीं कोणासच नाहीं. ह्या परिषदेशिवाय सुधागड तालुका परिषद म्हणून एक निराळी परिषद भरत असते असें मीं ऐकलें. इतकेंच नव्हे तर श्रीयुत गणेश भास्कर साने बी. ए. एलएल. बी. सुधागड तालुका सभेच्या ५ व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष हे सदगृहस्थ मला समक्ष भेटून, त्यांनीं आपलें छापील भाषण मला दिलें, व कांहीं माहितीहि सांगितली. हे गृहस्थ ह्या संस्थानचीच प्रजा आहेत. ह्यांनीं आपल्या भाषणांत जी रडकथा गायली आहे ती हृदयविदारक आहे. विशेषतः सडका ह्या मथळ्याखालीं ह्यांनीं जो टाहो फोडला आहे, त्यामुळें तर सचीवशाहीच्या कीर्तिरूपी गालावर कायमचा डाग लागला आहे ! सचीवशाहीचा हा सांवळागोंधळ पाहून मला एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसते, ती ही कीं अखिल भोर परिषदेस अध्यक्ष आणावयाचे ते बाहेरूनच आणणें आवश्यक आहे. कारण त्यांच्या तरी कण्हण्यानें भोरकरांच्या मुक्या वेदनांना वाचा फुटेल, आणि महाराष्ट्राच्या पाठीचा कणा जो सह्याद्रि, त्याच्याच प्रत्यक्ष मणक्या मणक्यामधून जुलमी क्षयाचे जंतु कसे बिनबोभाट चरत आहेत, हें महाराष्ट्राला कळेल ! बाहेरच्यांनीं अध्यक्ष होण्याचें दुसरें एक कारण असें आहे कीं, संस्थानी मुलूख आणि खालसा मुलूख असे हिंदुस्थान देशाचे भेद ह्याउपर उरणार नाहींत. संस्थानी प्रजेस आतां काँग्रेसचे सभासद होतां येतें. संस्थानांत काँग्रेस कमिट्या काम करीत आहेत. फार काय, गोलमेज म्हणून जें नवीन एक सत्र गेल्या वर्षापासून पेट घेत आहे, त्यांत होय नाहीं म्हणतां म्हणतां मोठमोठे हिज हायनेस आणि हिज एक्साल्टेड हायनेसरूपी सर्प जाऊन आदळले आहेत; इतकेंच नव्हे, महात्मा गांधींसारखे अनत्याचारी आस्तिकहि ह्या सत्राच्या दारीं जाऊन भिडले आहेत ! ह्या उकड हंडींतून कोण किती करपून निघेल कीं कच्चा निघेल किंवा शिजून निघेल हें पाहण्यास वेळ लागणार नाहीं. ह्या मंथनांतून फेडरल हिंदुस्थान नांवाचें जें एक पंधरावें रत्न बाहेर पडलें आहे, ती एक अशी अजब वल्ली आहे, कीं ती विष आहे कीं अमृत आहे हें कोडें मोठमोठ्या रसायनशास्त्रज्ञांनाहि अद्यापि कळेना ! तें कसेंहि असो, हिंदुस्थानाचा जवळ जवळ चौथा हिस्सा संस्थानी अमलाच्या अंधारी तळघरांत बेपत्ता खितपत पडला आहे. ही घोडचूक आजवर जरी हिंदी पुढा-यांच्या डोळ्यांवर आली नव्हती, तरी आतां ती तशीच राहील असें मात्र घडणार नाहीं.
कराची येथील काँग्रेसचे वेळीं संस्थानी चळवळीचे पुढा-यांनीं महात्मा गांधी ह्यांचेकडे डेप्युटेशन नेलें, तरी काँग्रेसनें आपल्या उघड ठरावाच्या रूपानें संस्थानी प्रजेची दाद घेतली नाहीं, ही गोष्ट माझ्या दृष्टीनें मोठी निराशेची झाली. त्याचप्रमाणें काँग्रेसच्या खालोखाल हिंदुस्थानांत जे प्रागतिक, हिंदुसभा, मुसलमान, ब्राह्मणेतर, जमीनदार, मजूर, शेतकरी वगैरे पक्ष आणि हितकारी उपपक्ष आहेत ह्यांच्याकडूनहि अद्यापि ह्या संस्थानी तळघरांचा तल्लास घ्यावा तितका मुळींच घेण्यांत येत नाहीं, ही मोठी चीड येणारी गोष्ट आहे खास ! म्हशीचीं शिंगें म्हशीलाच जड झालीं, ह्या न्यायानें प्रत्यक्ष काँग्रेसलाच जर आपलें अंग आपल्यास सावरेनासें झालें आहे, तर तिच्यापेक्षां अधिक लहान व कमी सुसंघटित इतर पक्षांची काय कथा? मला संस्थानी प्रजेचा म्हणून आतां एक निराळाच राष्ट्रीय पक्ष ताबडतोब घडविण्यांत यावा असें वाटूं लागलें आहे. अखिल भारतीय संस्थानी प्रजापरिषद लवकरच भरविण्यांत येणार आहे, तिलाच भोरसारख्या इतर लहानसान परिषदांनीं संलग्न होऊन जबाबदारीपूर्वक आपली बाजू संभाळावी हें अवश्य आहे. परवां पुण्यास अखिल ब्राह्मणेतर पक्षामार्फत जेधे मॅन्शनमध्यें एक महत्त्वाची सभा भरली होती. तेव्हां अखिल भारतीय ब्राह्मणेतर पुढा-यांनीं आतां संस्थानी प्रजेसंबंधानें निदान आपलें धोरण तरी काय आहे हें बिनचूक भाषेंत प्रसिद्ध करावें असा मीं आग्रह धरला. पण महात्माजींसारख्यांनीं ज्या हतभागी लोकांची निराशा केली, त्यांची दाद ब्राह्मणेतरांच्या मानलेल्या पुढा-यांना कशी घेतां येणार? म्हणून त्यांनीं नकार दिल्यामुळें मला विशेष वाईट वाटलें नाहीं ! मला वाटतें, संस्थानी प्रजेनें आतां  दुस-यांच्या तोंडाकडे पाहात न बसतां आपली येथून पुढची वाट आपणच सुधारावी. ह्या मार्गांत कांहीं अडचणी आहेत. त्यांचा थोडक्यांत उल्लेख करितों. कस्टमचें उत्पन्न संस्थानिक मागूं लागले म्हणजे खालसांतले स्वराज्यवादी तोंडें कशीं वळवतील, हा एक कूट प्रश्नच आहेत. कस्टम म्हणजे जकातीच्या उत्पन्नाचें नवीन घबाड संस्थानिकांना मिळाल्यावर तें उत्पन्न प्रजेच्या आहारीं जाईल कीं त्याचा लय महाराजांचे नवे बंगले आणि नोकरशाहीचे वाढते पगारांतच होईल हें कोणीं सांगावें? शिवाय संस्थानें आणि खालसा ह्यांत दुस-या अनेक गोष्टींसंबंधीं हेवादावा माजण्याचा संभव आहे. उदाहरणार्थ, भाटघर तलावाचें उदाहरण घ्या. शहाजहानानें ज्याप्रमाणें २०,००० मजुरांची वेठ धरून त्यांच्या रक्तानें ताजमहाल २२ वर्षांत बांधला आणि तोच शहाजहान आता जगाच्या कोडकौतुकाला पात्र झाला आहे, त्याचप्रमाणें पंतसचीवहि आपल्या गरीब रयतेची जमीन बिनदर्याफ्त खालसा मुलखाच्या कल्याणाकरितां बहाल करून साम्राज्य सरकाराकडून नऊ तोफांची सलामी मिळवून बसले आहेत ! भाटघरचें काँपेन्सेशन प्रकरण पुनः विचाराकरितां निघालें व पुरेंपुरें काँपेन्सेशन खालसांतील प्रजेनें द्यावें असें ठरल्यास किती वाद माजेल ! सबंध दक्षिणेंत अलीकडे पाऊस फार कमी पडत आहे. उद्यां जर स्वराज्यांतील काँग्रेसनें ठरविलें कीं सह्याद्रीचा सर्व घाटमाथा दक्षिण हिंदुस्थानाच्या कल्याणाकरितां जंगल म्हणून राखून ठेवण्यांत यावा, आणि भोरपासून खालीं थेट त्रावणकोरच्या हद्दींतील घाटमाथ्यावरच्या सर्व शेतक-यांची थारेपालट करावी, मग काय हाहाःकार उडेल !
असो. ह्या भावी अडचणी केवळ काल्पनिक आहेत. त्यांना भिऊन संस्थानी प्रजेनें खालसांतल्या प्रजेशीं सहकार्य करण्याचें आतां लांबणीवर टाकूं नये आणि उलट पक्षीं खालसांतील पुढा-यांनीं आपल्याच कामांत गुंतून – मग तीं कितीहि अवजड असोत, संस्थानी प्रजेची इतःपर हेटाळणीहि करूं नये, येवढेंच मला सुचवावयाचें आहे.
स्थानिक अडचणी आणि गा-हाणीं ह्यांचा विचार ठराव करतांना ते ते वक्ते पुढें आणतीलच. संस्थानांत तूर्त सनदशीर रीतीनेंच चळवळ व्हावी असें काँग्रेसचें व व्यक्तिशः महात्माजींचें धोरण आहे. तेंच योग्य आहे. कायदेभंगांचा जेथें जेथें प्रसंग संस्थानिक आपण होऊनच आपणावर ओढून घेतील तेथें काँग्रेसला अगर खालसांतील पुढा-यांना स्थानिक लढाईंत प्रत्यक्ष भाग घेतां येणार नाहीं. पण त्यांची सहानुभूति मात्र अलबत प्रजेच्याच बाजूनें असणार हें उघड आहे. खालसांतल्या कायदेभंगांत कांहीं संस्थानी प्रजेनें व्यक्तिशः भाग घेऊन खालसा प्रजेला ऋणी केलें, तसें खालसांतील कांहीं कर्मवीरांनीं, संस्थानी प्रजेला कर्जफेड करावयाची असल्यास तें त्यांचें व्यक्तिशः पाहणें आहे. त्यांचा प्रतिबंध काँग्रेसला तरी कसा करतां येईल? पण असा प्रसंग न यावा म्हणून वेळींच समजूत घेऊन संस्थानिकांनीं सनदशीर प्रयत्नांत आपल्या प्रजेशीं आपण होऊन सहकार्य करावें, किंवा निदान त्या कामांत सहकार्य करण्यास पुढें आलेल्या खालसांतील पुढा-यांशीं आडमूठपणें तंडत बसूं नये, एवढाच फार तर काँग्रेस दोहोंपक्षीं सल्ला देईल.
नुकतेंच, सर मनुभाई मेथा ह्यांनीं बिकानेरचे दिवाणपदावरून बोलतांना, संस्थानी प्रजेला मूलभूत हक्क बहाल करण्यांत संस्थानिकांच्या अस्तित्वाला मोठा धोका पोंचणार आहे, अशी हांकाटी केली आहे ! दौमेंत्र्यान्नृपतिविनश्यति. ज्या घाशीराम कोतवालानें पेशवाई बुडविली, त्याच कोटींतील सर मनुभाई हे एक आजकालचे घाशीराम दिसतात. अशा घाशीरामापासून सचीवशाही तरी सुरक्षित राहो, अशी आमची ईश्वराजवळ प्रार्थना आहे.