दोन प्रकारच्या वरील कठीण परिस्थितींत गेल्या १।२ दोन वर्षांत अखिल जगालाच एक भयंकर क्षयरोग लागल्याचें अचानक उघडकीला आलें आहे. तो म्हणजे, आजकालचे शेतांत निपजणा-या मालाचे झपाट्यानें खालीं घसरणारे बजारभाव. पण ही मंदी व्यापा-यांना, राज्यकारभा-यांना, पगारी नोकरांना, किंबहुना मजुरांना जितकी भोंवते, त्याहून अनेकपटीनें जास्त ह्या असहाय्य व असंघटित शेतक-यालाच भोंवते. ह्याचें एकच कारण हें कीं वरील सर्व वर्गांच्या हातीं नाणीं खेळत असतात. आणि नाण्यांचा मक्ता राज्यकारभा-यांनीं आपल्याच हातीं ठेवलेला असतो. शेतांत सर्व कांहीं पिकलें तरी नाणीं आणि नोटा जोंवर पिकत नाहींत, तोंवर शेतक-यांचे हाल असेच चालणार ! नाणीं पाडण्याचा मक्ता किंवा सोन्याचें परिमाण इतर धातूंशीं ठरविण्याचा मक्ता आमच्या संस्थानिकांना नसल्यामुळें त्यांनीं ही अडचण जाणून शेतसारा धान्याच्या रूपानें घेण्याची योजना आंखणें जरूर आहे. ह्या बाबतींत कायमची तरमबंदीची योजना आड येणार हें आम्ही जाणून आहों. पण शेतक-याकडून सा-याचा आकार नाण्याच्या कृत्रिम रूपानें घ्यावा किंवा धान्याच्या स्वाभाविक रूपानें घ्यावा, हें ठरविण्याच्या बाबतींत कोणताहि संस्थानिक, किंबहुना लावणीनें शेत देणारा खातेंदारहि साम्राज्य सरकारशीं कोणत्याहि तहाच्या अटीनें बांधला नाहीं, ह्याची जाणीवहि शेतक-यावर पोसले जाणा-या ह्या संस्थानिकांनीं व त्यांच्या राज्यांत नांदणा-या खातेदारांनीं ठेवावयास नको काय ? पण आजकालच्या नाण्याच्या धांदलींत ही जाणीव राखणें शेतक-याशिवाय इतर कोणासच फायद्याचें नाहीं. आणि स्वतः शेतक-यांस हें अर्थशास्त्राचें कोडें समजावयास अजून किती नवे जन्म घ्यावयाला पाहिजेत, तें हरीच जाणे ! तरमबंदी एकदां ठरली कीं ती पुढेंच धांवणार. आगगाडीचें एंजिनहि मागें धांवतें. पण तरमबंदी कधीं कोठें मागें हटली आहे काय ? प्रत्यक्ष शेतक-यांचेंच सरकार होईपर्यंत तें शक्यच नाहीं. नुसती आणेवारी मागें न हटविणारीं अधाशी व मतलबी सरकारें, तरमबंदी कसची मागें हटवतील ? जावें त्यांच्या वंशा, तेव्हांच कळे. बजेटाचीं तोंडें मिळवण्याचा वगैरे अनेक प्रश्न राज्यकर्त्यांपुढें जसे आहेत तसेंच शेतक-यांच्या घरींहि आहेत; पण अर्थशास्त्राचा नेमका फायदा मात्र श्रीमंतांना, सत्ताधा-यांना, व त्यांच्या पुढें पुढें करणा-या पोशाखी सुशिक्षितांना, आणि तोट्याचा वारसदार मात्र एकटा अडाणी शेतकरीच ! ह्या शेतक-यांचा अडाणीपणा कमी करून त्यांनीं नवीन आशा व नवीन जोम धरून आपला सर्व जगाला पोसणारा हा पवित्र शेतीचा धंदा करावा, म्हणून कांहीं स्वार्थत्यागी, बिनपोशाखाचे सुशिक्षित व करारी माणसें पुढें आलीं, कीं कोणतेंहि सरकारच नव्हें तर खातेदार, जमीनदार अथवा सावकार ह्यांचेंहि धाबें दणाणतें. चळवळ राजकारणापासून कितीहि दुर ठेविली व नुसत्या अर्थशास्त्राची गुंतागुंती जगाला कशी भोवतें हेंहि प्रांजळपणें सांगणा-यांना, ते उपद्व्यापी राजद्रोही आहेत अशी हूल राज्यकर्त्यांकडूनच नव्हे तर त्यांचे साथीदार सुखासीन भांडवलदार व नोकरशाही ह्यांच्याकडूनहि उठविण्यांत येतें. ख-या आपत्तींत मतलबी अडचणींची भर पडून दिशाधुंद होतात. एकपुती रडतो त्याहून सातपट जोरानें सातपुतीहि रडूं लागतो. मग ह्या गोंधळांत बिचारा निपुत्रिक व बेवारशी शेतकरी अगदीं गांगरून जातो. त्याला शत्रू, मित्र कांहींच कळेनासें होतें. अशा बेफाम परिस्थितींत जर अडाणी शेतकरी कोंडलेल्या मांजराप्रमाणें कोंडणा-यांचाच कंठ फोडण्यास धांवूं लागला, तर त्याची जबाबदारी कोणावर बरें. तसें होऊं नये म्हणूनच ही परिषद आहे.