परिषदेंत विषय मुख्य चारच आहेत : १ सरकारी सा-याची काट, सूट, निदान तहकुबी. २ जमीनदारांच्या खंडांची तीच वाट. ३ सावकाराच्या व्याजाचाहि तोच न्याय. ह्या तीन्ही विषयांवर चहूंकडे आतां ज्या परिषदा होत आहेत त्यांतून तपशीलवार विचार व ठराव होत आहेत. स्वतः मी तर माझ्या अनेक संचारांत ह्या विषयाचा कीस पाडून थकलों आहें. काल विषयनियामक सभेंत ह्याचा बारकाईनें खल झाला आहे. आज ठरावांवर विद्वान पुढा-यांचीं भाषणें होतील. मला एवढेंच स्पष्ट सांगावयाचें आहे का ह्या तीन्ही विषयांत सरकार, जमीनदार आणि व्याजबट्टा करणारे सावकार ह्यांचे परस्परांशीं शेतक-यांच्या हिताला अनुकूल असें प्रामाणिक आणि स्वार्थत्यागी सहकार्य झाल्याशिवाय नुसत्या ह्या परिषदेंतील ठरावानें कांहींच हातीं लागणार नाहीं. मला कष्टानें येथें सांगावें लागत आहे कीं वरील तीन्ही भांडवलदारवर्गांचें जें आजपर्यंत सहकार्य झालें आहे व अद्यापि चाललें आहे ते गरीब शेतक-याला प्रतिकूलच भासत आहे. सरकार आपल्या सा-याची वसुली वेळ पडेल तर, जशी संगीन रोखून घेतें, तशीच खातेदारांचा खर्च आणि सावकारांच्या व्याजावरील व्याजाचे हुकूमनामे कायद्याच्या शाब्दिक जोरावर उग्राणी करून देत आहे. हें सहकार्य नव्हे. केवळ अनाचार !