[हल्ली पुण्यास मोफत व सक्तीचे शिक्षण ह्या विषयावर मनोरंजक वादाचे जलसे चालले आहेत!..........सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण नको, आणि मुलींना तर नकोच नको! असे पुण्याचे काही पदवीधरही खुशाल प्रतिपादू लागले आहेत. त्यात नरसोपंत केळकरही आहेत हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. अशा लोकांस उत्तर देताना रा. रा. वि. रा. शिंदे ह्यांनी पुढील शब्दांनी आपला तिरस्कार व्यक्त केला आहे........संपादक]
माझा तरी प्रथमत: त्यावर विश्वास बसेना. परंतु स्वानुभवावरून ही गोष्ट आपणास निवेदन करणे मला माझे कर्तव्य वाटते की, पुण्यामध्ये अशा चमत्कारिक वृत्तीच्या धोरणाचा अवलंब करणारे लोक आहेत.........नव्हे त्यांचा एक पक्षच म्युनिसिपालिटीत आहे. काटकसर समितीचा सभासद म्हणून काम करताना त्या पक्षाच्या विरोधाचे इंगित मला पूर्णपणे कळून आले. म्युनिसिपालिटीजवळ पैसा नाही, अशी प्रथमत: ह्या लोकांनी औरड केली व लोकांना असे भासविले की, आमचा विरोध पैशाच्या टंचाईमुळे उत्पन्न झाला आहे. स्त्री शिक्षणाच्या तत्यास आमचा बिलकूल विरोध नाही. काटकसर कमिटीने ह्या तक्रारीचा विचार करून शाळांच्या वेळापत्रकांत, शालागृहात, शिक्षकांच्या पुरवठ्याच्य बाबतीत, शक्य त्या छाटाछाटी करून शिक्षणाची कार्यक्षमता न बिघडू देता कमिटी जेवढी रक्कम खर्च करण्यास प्रथमत: तयार होती, त्यापेक्षा पाच दहा हजार रूपये अधिक खर्च केल्यास कमिटीस मुलांना व मुलींना दोघानांही प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीने देता येईल अशी योजना तयार केली. तरीही ह्या सभासदांपैकी कित्येकांना आपला विरोध कायमचा ठेवावा असे वाटत आहे ह्यास काय म्हणावे? मी तर ह्याला अप्रामाणिकपणा, शुद्ध अप्रामाणिकपणा असे नाव देतो. ह्या लोकांचा दुराग्रह आपण चालू देता कामा नये.
राज्यशकटाच्या घोड्याचे लगाम आजपर्यंत अधिकारीवर्गाच्या हातात होते. त्यामुळे शिक्षण प्रसारास अडथळा होत होता असे आमचे म्हणणे होते व म्हणूनच आम्ही स्वराज्याची मागणी करीत होतो. आता ह्या घोड्याचे लगाम हिंदी लोकांच्या हाती देण्यात आले असूनही जर आम्ही शिक्षणास विरोध करण्यासारख्या गोष्टी करून खड्ड्यात पडलो तर तुमच्यासारखे अभागी तुम्हीच! काय, आमच्या, जवळ शिक्षणावर खर्च करण्यास पैसा नाही? हे साफ खोटे आहे. माझा नाही त्याच्यावर विश्वास बसत. महायुद्धामध्ये काय आम्ही खोडा खर्च केला? युद्ध कर्जाला आम्ही उदारपणाने मदत केली नाही काय? मग समजा की, शिक्षणासाठी एकादे कर्ज काढले, तर मला नाही वाटत पैशाची कमतरता पडेल. पैशाच्या अभावाची ओरड ही केवळ दिखाऊ आहे. खरा विरोध तत्वास आहे, तो तुम्ही चालू देता कामा नये. चैनीच्या मार्गानेही आमचा अतोनात पैसा उधळला जात आहे. त्याचे नियंत्रण करा आणि लोकांना, मुलामुलींना शिक्षण द्या. त्यांना साक्षर करा. म्हणजे देशाची तुम्ही फारच मोठी सेवा बजाविली असे होईल. त्यासाठी कितीही कर बसवावा लागला तरी तो लोक देतील व त्याजकडून तो वसूल करून घ्या. शिक्षण सर्वांना सक्तीचे करा अशा लोकमताची व विशेषत: मागासलेल्या व अस्पृश्य वर्गातील लोकांची जोराची मागणी आहे. असा लोकमताचा दाब म्युनिसिपालिटीतील सभासदांवर आणण्याची खरोखर आवश्यकता भासावी हे अत्यंत दुर्दैव होय. लोकमत काय आहे हे मंडळीस अवगत नाही असे नाही, पण ते लोकमतास जबाबदार नाहीत. एकदा निवडून दिले की, तीन वर्षेपर्यंत हे हक्कदार मिरासदार बनले. मग त्यांना लोकमताची पर्वा रहात नाही. मला वाटते की, अशा बाबतीत रेफरन्डम घेऊन सर्व नागरिकांचे मत काय आहे ते समजून घेतले पाहिजे. ह्या उपायाचा अवलंब केल्यास शिक्षणवाद्याचाच विजय होईल अशी माझी खात्री आहे.
सार्वत्रिक सक्तीच्या आणि मोफत प्राथमिक शिक्षणाची जोराची मागणी अस्पृश्यवर्गाची आहे, हेही सर्वांनी लक्षात ठेवावे. ह्या बाबतीत लोकमत जर स्पष्टरीतीने व्यक्त न झाले तर मात्र केवळ पुढारलेल्या वर्गापुरताच शिक्षणाचा प्रसार करण्याकडे म्युनिसिपालिटी लक्ष देईल अशी मला भीती वाटते आणि हल्ली तर प्रो. कानिटकर ह्यांच्या योजनेला जो विरोध आहे त्याचे मूळ आपल्यावर कराचा भार पडून त्याचा लाभ कनिष्ट वर्गाला व अस्पृश्य लोकांना मिळेल, अशी वरिष्ठ वर्गाला भीती वाटत आहे हेच होय. मी तर असे म्हणतो की, म्युनिसिपालिटीने मुलांच्या बरोबर मुलींनाही सक्तीचे शिक्षण देण्याचा ताबडतोब उपक्रम न केला तर म्युनिसिपल कर देण्याचे नाकारून आपण सर्वांनी सत्याग्रह केला पाहिजे. ह्या ठरावात सक्तीचे शिक्षण सुरू करण्याची म्युनिसिपालिटीला विनंती करण्यात येत आहे. परंतु अशा विनंतीने काय कार्यभाग होणार? म्युनिसिपालिटीवर प्रत्यक्ष नाहीतर अप्रत्यक्ष सक्तीच केली पाहिजे.